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शिक्षा माफियाओं पर प्रभावी कार्यवाही की दरकार जबलपुर कलेक्टर ने की प्रभावी कार्यवाही सिवनी यशो:- मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर ने निर्देश जारी कर कहा है कि किसी प्राइवेट स्कूलों ने, किताब या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पेरेंट्स पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाया तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा परंतु अभी तक जबलपुर कलेक्टर ने ही पेरेंट्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 18 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ मामला दर्ज करने की आदेश जारी किये है। सिर्फ इतना ही नहीं, शिकायत करने वाले पेरेंट्स के नाम गोपनीय रखे गए हैं। मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग और कलेक्टर के आदेशों को प्राईवेट स्कूल के संचालक धत्ता बताते हुयेअभिभावको पर किसी दुकान विशेष से पाठ्य सामग्री और गणवेश लेने के लिये प्रेरित करते है और मनमानी फीस में वृद्धि में की जाती है । इस प्रकार के कृत्य से विद्यालय के संचालक मोटी कमाई करते है । यहाँ बता दें कि सिवनी जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में तक स्कूल खोलकर मनमानी कमाई करने वाले शिक्षा माफिया शिक्षा को कारोबारी में तबदील कर चुके है । शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इन शिक्षा माफियाओं से मोटा कमीशन लेकर अपनी जुबाँ बंद कर लेते है । इन प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के नाम जो कारोबार होता है उसमें बेरोजगार युवक यवतियों का जमकर शोषण भी होता है । स्कूल में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के मापदंड का भी पालन नहीं किया जा रहा है और अन्य प्रकार के जो मानक शैक्षणिक संस्थानों में आवश्यक होते है उनकी भारी उपेक्षा होती है परंतु प्राईवेट स्कूल के संचालक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सांठगांठ कर अपनी दुकानदारी संचालित कर रहे है । जबलपुर जिला कलेक्टर के निर्देश पर जबलपुर में जिस तरह की प्रभावी कार्यवाही की गयी वैसी ही कार्यवाही सिवनी सहित अन्य जिलों में सुनिश्चित हो जाये तो अनेक शैक्षिणक संस्थानों में तालाबंदी हो सकती है । निजी स्कूल प्रबंधनों द्वारा पाठ्य पुस्तकें, अन्य स्टेशनरी सामग्री, यूनिफार्म, टाई, जूते आदि अधिक मूल्य पर चयनित दुकान विशेष से क्रय करने के लिए अनुचित दबाव बनाये जाने की शिकायते हमेशा रहती है परंतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं होने से शिक्षा माफिया अपनी मनमानी करते है । शिक्षा माफियाओं की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिये पर्याप्त व्यवस्थाएँ शासन ने निर्धारित की है और शिक्षा के व्यवसायी कारण की अनुमति भी नहीं है परंतु यहाँ तो केवल शिक्षा के नाम पर व्यवसाय और शासन की आँखों में धूल झौंकने का काम हो रहा है छिंदवाड़ा

शिक्षा माफियाओं पर प्रभावी कार्यवाही की दरकार

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जबलपुर कलेक्टर ने की प्रभावी कार्यवाही सिवनी यशो:- मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर ने निर्देश जारी कर कहा है कि किसी प्राइवेट स्कूलों ने,…

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सदर काम्पलेक्स की दुकाने खाली कराने पार्षदों ने की मांग नपा की करोड़ो की दुकाने कौडिय़ो लेकर दुकानदार कर रहे मनमानी पार्षदों ने कहा इन्हें अबैध कब्जाधारी घोषित कर दुकाने करायी जाये खाली सिवनी यशो:- सिवनी नगर पालिका आर्थिक रूप से कंगाल हो चुकी है विकास कार्यो के लिये उसके पास कोई राशि नहीं है जबकि पालिका संपत्ति के मामले में भरी पूरी है परंतु पालिका में अनेक वर्षो से लगी भ्रष्टाचार की दीमक नगर पालिका के आर्थिक आमदानी के स्रोतो को चाट रही है । नगर पालिका परिषद अपनी संपत्ति के राजस्व की वसूली यदि ईमानदारी से कर ले तो मालामाल हो सकती है परंतु पालिका के आर्थिक पक्ष को मजबूत करने की ईमानदार पहल हो जाना चाहिये । सिवनी नगर पालिका परिषद के बुधवारी बाजार सदर काम्पलेक्स की दुकानों की नीलामी एवं किरायेदारों को दी गयी मनमानी सुविधा किराये में रियायत आदि ऐसे पहलू है जो स्पष्ट करते है कि यह पालिका और किरायेदार के बीच हुये करारों का उल्लघ्ंान है और इससे पालिका को भारी आर्थिक क्षति हो रही है । इस आशय की बात सिवनी नगर पालिका परिषद के विवेकानंद वार्ड के पार्षद राजेश राजू यादव, अशोक वार्ड के पार्षद विजय गोलू पंडित, रविशंकर भांगरे, श्रीमती गोंविदी सैयाम, श्रीमती अनुसुईया पटवा ने सिवनी नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सौंपे पच् में कही है उन्होंने कहा है कि नगर पालिका परिषद के बुधवारी बाजार स्थित सदर काम्मलेक्स के दुकानदारों के करारनामें के अनुसार किराया वसूली और शर्तो के अनुसार करारनामा का नवीनीकरण नहीं कराने वाले व्यापारियों पर वैधानीक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये । पार्षदों का कहना है कि सिवनी बुधवारी बाजार के सदर काम्पलेक्स में निर्मित 49 दुकाने वर्ष 2007 में परिषद के आर्थिक हितो को नजरांदाज करते हुये पहले आओ पहले पाओ के तहत दे दी गयी थी यदि इन दुकानों की खुली नीलामी होती तो दुकाने लाखों रूपये में जाती परंतु इन दुकानों को कोडिय़ों के भाव मात्र पचास हजार रूपये जमा कराकर नाममात्र के किराये पर दुकाने दे दी गयी थी और उस समय जो करार हुये था उस करार के हिसाब से करारनामे का हर पैतीस माह में नवीनीकरण और किराया वृद्धि 25 प्रतिशत होना था जो आज तक नहीं हुआ नाममात्र किराया उस समय 12 हजार 346 रूपये वार्षिक निर्धारित हुआ था जो आज तक चल रहा है । पार्षदों का कहना है कि कौडिय़ों के भाव दुकाने लेने वाले दुकानदारों ने आज तक करारनामें का नवीनीकरण नहीं कराया और न ही किराया वृद्धि की शर्तो का पालन किया अत: इन सभी दुकानदारों को अवैध कब्जाधारी घोषित कर दुकाने खाली कराकर दुकानो को नये सिरे से खुली बोली के आधार पर नीलाम किया जाये और नये करारनामे कर किराये निर्धारित किया जाये । पार्षदों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सौंपे अपने पत्र में कहा है कि बुधवारी बाजार के सदर काम्पलेक्स में कौडियों के भाव हाथ लगी दुकानदारों ने पालिका की इस संपत्ति का बेजा दुरूपयोग किया है और दुकानों में मनमाना विस्तार कर लिया है। दुकानों को डबल स्टोरी बना लिया है । एक दुकानदार ने परिषद के द्वारा बनाये गये सार्वजनिक पेशाबघर में कब्जा कर लिया हे । पार्षदों ने परिषद की संपत्ति पर मनमाना कब्जा करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग की है । छिंदवाड़ा

सदर काम्पलेक्स की दुकाने खाली कराने पार्षदों ने की मांग

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नपा की करोड़ो की दुकाने कौडिय़ो लेकर दुकानदार कर रहे मनमानी पार्षदों ने कहा इन्हें अबैध कब्जाधारी घोषित कर दुकाने करायी जाये खाली सिवनी यशो:- सिवनी…

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