Bhopal 22 June 2026
भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में विकास कार्यों की पारदर्शिता और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। रविवार को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर जिला मुख्यालयों में आयोजित समारोहों के दौरान संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री जनता के सामने विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह स्थलों पर विकास कार्यों एवं सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी, ताकि आमजन सीधे तौर पर शासन की उपलब्धियों से अवगत हो सकें। उन्होंने इसे विकास कार्यों के ‘सोशल ऑडिट’ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

जिला विकास समितियों को मिलेगी नई भूमिका

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिला विकास समितियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि ये समितियां विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएं तथा जिलों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रयास करें।

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सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ेंगे सीसीटीवी कैमरे

मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।

साथ ही उन्होंने किफायती आवास निर्माण में ईको-फ्रेंडली भवन निर्माण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई।

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एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे सभी आंकड़े

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य के विभागवार, संभागवार और जिलावार सांख्यिकी आंकड़ों को एकीकृत कर एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाए। इससे योजनाओं की निगरानी और नीति निर्माण में आसानी होगी।

विश्राम घाट पर ही बने मृत्यु प्रमाण पत्र की व्यवस्था

बैठक में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विश्राम घाटों पर ही मृत्यु पंजीयन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए।

उन्होंने कहा कि इससे विशेष रूप से ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों के नागरिकों को मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सुविधा होगी और अनावश्यक भागदौड़ कम होगी।

हर जिले के लिए अलग होंगे विकास के पैमाने

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों का विकास एक ही मानक से नहीं आंका जा सकता। इसलिए जिलों के विकास सूचकांक उनकी स्थानीय परिस्थितियों, संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित किए जाएं।

उन्होंने औद्योगिक, कृषि प्रधान और वन क्षेत्र वाले जिलों के लिए अलग-अलग विकास मानक तय करने के निर्देश दिए।

प्राकृतिक खेती और ग्रामीण आवास निर्माण को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं का मकान बनाने वाले लोगों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को उपयुक्त और टिकाऊ भवन निर्माण सामग्री के संबंध में भी जागरूक किया जाना चाहिए।

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जल गंगा संवर्धन अभियान में जनभागीदारी

बैठक में जानकारी दी गई कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रस्फुटन एवं नवांकुर समितियों ने कुओं, बावड़ियों, तालाबों और नदी घाटों की सफाई सहित विभिन्न जनजागरण कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई है।

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एक लाख 37 हजार से अधिक छात्र हुए लाभान्वित

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 1.37 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु परिवारों के चिन्हांकन अभियान में अब तक 25 हजार से अधिक परिवारों का पंजीयन पोर्टल पर किया जा चुका है।

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