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महिलाओं को अनेक तरह के प्रलोभन देकर ठगी करने वाली शाहिदा खान गिरफ्तार अन्य स्थानों पर भी महिलाओ ंसे ठगी के प्ररकण दर्ज है शाहिदा पर और जारी है गिरफ्तारी वारंट सिवनी यशो:- महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण, सिलाई मशीन दिलाने सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने एवं किफायती कीमत में प्लाट दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाली महिला के विरूद्ध कोतवाली पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है और उक्त महिला से पूछताछ एवं अन्य तरीके जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त महिला के विरूद्ध प्रदेश के अन्य जिलों में भी अपराध पंजीबद्ध है तथा गिरफ्तारी वारंट जारी हुये है उक्त महिला ने अन्य जिलो में भी जालसाजी के कारनामे किये है । वहाँ से ठगी कर महिला फरार हो गयी थी । पुलिस कोतवाली से जारी प्रेस नोट के अनुसार गत 09 अगस्त को ििसवनी निवासी श्रीमती नीतू सोलाखे एवं अन्य महिलाओं द्वारा लिखित आवेदन देकर बताया गया कि इंदौर एवं जबलपुर की रहने वाली शाहिदा खान नाम की महिला जो सिवनी में द्वारका नगर गली नं. 01 में सखी सहेली बुटिक एवं गारमेंटस् का काम करती थी। जिसने सरकारी योजनाओ का लाभ दिलाने व महिलाओ को सिलाई मशीन सस्ते दामों में उपलब्ध कराने का झांसा देकर 140 महिलाओं से तीन लाख पचास हजार रूपये लिए और मात्र बीस महिलाओं को ही सिलाई मशीन दिलाई और शेष महिलाओं को शीघ्र दिलाये जाने का आश्वासन दिया जाता रहा। इसी प्रकार बाद में उक्त शाहिदा खान नाम की महिला ने द्वारका नगर में उसी स्थान पर एस.एस.बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से प्रापर्टी बिक्री करने का ऑफिस खोला और बहुत से लोगों को सिवनी में महर्षि स्कूल के पीछे संस्कार प्लाजा में प्लॉट दिखाकर उनसे अग्रिम राशि प्लॉट बुकिंग के नाम पर ले ली। बाद में सिवनी में प्लॉट उपलब्ध नहीं हैं कहकर कुछ लोगों को लखनादौन में किसी अन्य व्यक्ति की जमीन दिखाकर प्लॉट का एग्रीमेंट स्वंय के नाम से कर दिया। इस तरह से उक्त महिला ने लगभग 1200000/- (बारह लाख रूपये) की धोखाधड़ी की है। महिलाओं की शिकायत पर पुलिस द्वारा आरोपी शाहिदा खान के विरूद्व धारा 420 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया । आरोपी महिला के संबंध मे जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि उसके विरूद्व होशंगाबाद में भी धोखाधडी के प्रकरण दर्ज है एवं आरोपिया का स्थाई वांरट भी न्यायालय से जारी है। जिसे सिवनी कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि शाहिदा खान पिता मुर्रजता रशीद खान, उम्र-43 वर्ष, निवासी- फ्लैट नंबर 301 सिलिकोन बेली, थाना-राजेन्द्र नगर, जिला-इंदौर हाल निवास- संत नगर, ग्वारी घाट, जबलपुर। के द्वारा एक ऑफिस एस.एस. बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से खोलकर लखनादौन में भी बहुत से लोगों से प्लाट दिखाकर राशी लेकर धोखाधडी की है जिसकी जांच थाना लखनादौन पुलिस द्वारा की जा रही है। 12 लाख रूपये की धोखाधडी करने वाली महिला को गिरफ्तार करने में निरीक्षक सतीश तिवारी, उनि ओ.पी. धौलपुरी, प्र.आर. सुन्दर श्याम तिवारी, आर. शिवम बघेल, आर. विक्रम देशमुख, आर. इरफान खान, म.आर रीना धुर्वे, फरहीन, दीपाली बघेल का सराहनीय योगदान रहा। क्राइम

महिलाओं को अनेक तरह के प्रलोभन देकर ठगी करने वाली शाहिदा खान गिरफ्तार

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अन्य स्थानों पर भी महिलाओं से ठगी के प्ररकण दर्ज है शाहिदा पर और जारी है गिरफ्तारी वारंट सिवनी यशो:- महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण, सिलाई मशीन…

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क्राइम

महिलाओं के साथ धोखाधड़ी, पुलिस अधीक्षक से शिकायत

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बरघाट यशो : – जिले के बरघाट थाना अंतर्गत आने वाले जावरकाठी ग्राम की महिलाएं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपते…

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पैसा फेंक तमाशा देख की तर्ज पर सिवनी का राजस्व अमला कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुये नायब तहसीदार सिवनी में दिखा रहे करतब अविवाहित मृतक की दौलत के लिये एक युवती को नायब तहसीलदार ने बना दिया पत्नि सिवनी यशो:- सिवनी जिले का राजस्व अमला भ्रष्टाचार और मनमानी के लिये व्यापक चर्चाओं में है और राजस्व अमले की मनमानी के कारण न्यायालयीन प्रकरण अनावश्यक रूप से बढ़ रहे है जिससे न्यायालय में अनावश्यक काम का बोझ बढ़ रहा है, साथ ही साथ आमजनों को अत्याधिक प्रताडि़त होना पड़ रहा है । ऐसा ही एक मामला दैनिक यशोन्नति के संज्ञान में आया है । मुंगवानी खुर्द पटवारी हल्का नंबर 17 रा.नि.मा. बंडोल तहसील व जिला सिवनी में स्थित भूमि खसरा नं. 427/1/2 रकबा 0.60 हेक्टयर भूमि स्वर्गीय इंदर सिंह बघेल वल्द बखत सिंह बघेल के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदर सिंह की मृत्यु उसके अविवाहित रहते हुये दिनाँक 03 अक्टूब 2022 को हुई थी । इंदर सिंह की मृत्यु के पश्चात अचानक एक रूपाली बघेल नामक युवती ने स्वयं को इंदर सिंह की पत्नि बताकर नायब तहसीलदार बंडोल वृत के न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन दिया जिस पर इंदर सिंह के पिता बखतसिंह भाई कालीचरण बहिन माया ने इंदर सिंह को अविवाहित बताते हुये आपत्ति दर्ज करायी साथ ही साथ उन्होंने न्यायालय को इस बात से भी अवगत कराया कि उक्त भूमि स्वत्व के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद चल रहा है । इन आपत्तियों को सामने आने पर नायब तहसीलदार बंडोल वृत के अनुसार अपने राजस्व प्रकरण क्रमांक 0214 / अ 6 - 2023 - 24 आदेश दिनांक 28 जून 2023 को अपने आदेश में यह लिखकर उक्त प्रकरण को समाप्त कर दिया कि प्रकरण में स्वत्व संबंधी विवाद होने से प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । यह आदेश तत्कालीन नायब तहसीलदार रविन्द्र पारधी के द्वारा पारित किया गया था । इस आदेश की नियमानुसार अपीलय राजस्व न्यायालय में आहत पक्ष के द्वारा अपील की जाना चाहिये थी परंतु ऐसा न किया जाकर पुन: उसी न्यायालय में नायब तहसीलदार बंडोल वृत में रविन्द्र पारधी के स्थान पर पदस्थ हुये नायब तहसीलदार ललित ग्वालवंशी ने निरस्त प्रकरण की पुन: सुनवाई कर रूपाली बघेल को मृतक इंदरसिंह की पत्नि मानकर मृतक इंदरसिंह के स्थान पर रूपाली बघेल का नाम राजस्व अभिालेखों में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जो कि कानून में बताये गये प्रावधानों का खुला उलंघन है । जबकि इस मामले में पटवारी ने भी अपने प्रतिवेदन में दिनांक 28 जून 2023 के आदेश एवं सिविल केस के लंबित होने का उल्लेख किया था, बावजूद उसके नायब तहसीलदार बंडोल वृत के द्वारा किस प्रलोभन में आकर रूपाली बघेल को उपकृत किया गया यह जाँच का विषय है । बखत सिंह बघेल बगैरा विरूद्ध रूपाली बघेल के मामले में बंडोल वृत के नायब तहसीलदार ने जो व्यक्तिगत रूचि दिखाई है उसके संबंध में चर्चा तो यह भी है कि इस मामले में उन्होंने उक्त जमीन का बड़ा हिस्सा सौदा के रूप में निर्धारित किया था । जानकारी के अनुसार नामांतरण प्रकरण में 15 दिन का समय तो इस्तेहार का होता है, उसके पश्चात पटवारी का प्रतिवेदन लिया जाता है इसके पश्चात साक्ष्य लिया जाकर तहसीलदार यदि उचित समझते है तो नामांतरणा का आदेश पारित करते है और यदि कोई आपत्ति आती है तो उसका निराकरण किया जाता है । उसके पश्चात तहसीदार के आदेशानुसार पटवारी राजस्व अभिलेख दुरूस्त करता है परंतुू इस मामले में सारी प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर राजस्व की कार्यवाही की गयी है और उसके पश्चात जमीन का दो बार विक्रय हो चुका है । जिसमें नामांतरण भी खटाखट खटाखट कर दिया गया । यह जो कार्यवाही इतनी तेजी से हुई उसकी हकीकत यह है कि इस मामले में एक भू माफिया की सक्रिय भूमिका है और इससे नायब तहसीलादार ग्वालवंशी के प्रगाढ़ संबंध स्वार्थपूर्ण संबंध किसी से छिपे नहीं है । अब पूरा का पूरा मामला अनुविभागीय अधिकारी सिवनी सुश्री मेघा शर्मा के न्यायालय में है जिनके समक्ष न्याय की आशा से बखतसिंह एवं उनके परिवार ने कानून के प्रावधानों के अनुसार अपील प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार बंडोल वृत के द्वारा पारित आदेश आदेश दिनांक 16 फरवरी 2024 के आदेश जिसमें रूपाली बघेल का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया था को निरस्त कर राजस्व अभिलेखों को पूर्व की भांति उनके मृतक पुत्र इंदर सिंह के नाम पर दर्ज की जाने की याचना की है । प्रकरण के संबंध दैनिक यशोन्नति ने अनुविभागीय अधिकारी के मोबाईल पर काल किया था परंतु उन्होने काल रिसीव नहीं किया उनके कार्यालय को सूचित भी किया गया था कि इस संबंध चर्चा करना है परंतु अनुविभागीय अधिकारी से इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हो सकी । क्राइम

भू – माफियाओं की उंगली पर नाच रहे, बंडोल के नायब तहसीलदार

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अविवाहित मृतक की दौलत के लिये एक युवती को बना दिया पत्नि पैसा फेंक तमाशा देख की तर्ज पर सिवनी का राजस्व अमला कानून की धज्जियाँ…

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शिकायत महिला आयोग, जिला कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री से कार्यवाही शून्य महिला को नौकरी से निकालने की धमकी देकर 70 हजार रूपये की ठगी छपारा यशो:- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपारा में पदस्थ बीपीएम योगेंद्र सेन द्वारा दो हजार की नौकरी करने वाली आशा कार्यकर्ता को पद से हटाने व बचाने की धमकी के नाम पर 70 हजार की वसूली बीपीएम द्वारा की गई । जिसकी शिकायत पीडि़त महिला आशा ने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को साक्ष्य सहित लिखित शिकायत प्रस्तुत किया है पीडि़ता ने एक सप्ताह पूर्व शिकायत दर्ज कराया है लेकिन आज दिनांक तक सिकायत और साक्ष्य पर ना तो कोई जांच टीम बनी है ना ही कोई कार्यवाही की गई है । आशा कार्यकर्ता को संदेह है कि बीपीएम धन बल से सक्षम व्यक्ति है और छपारा स्वास्थ्य विभाग में 10 से 12 वर्ष से लगातार सेवारत है व बीपीएम का निज निवास मुख्यालय भी छपारा ही है इसलिए बीपीएम जांच टीम जांच अधिकारियों को मोटी रकम से खरीद सकता है बीपीएम की पहुंच पकड़ बड़े-बड़े नेताओं विधायकों से हैं हर स्तर पर पैसों के दम पर बीपीएम को दोषी होने से बचने के प्रयास किया जा सकते हैं । महिला आयोग सहित उच्च स्तर में हुई शिकायत आशा कार्यकर्ता जनकपुरी डेहरिया ने बीपीएम की शिकायत में जिला स्तरीय जांच टीम में संदेह व्यक्त करते हुए बीपीएम द्वारा दी गई प्रताडऩा और आशा कार्यकर्ता के पद से हटाने धमकी व बचाने के नाम पर 70 हजार की वसूली कर हड़पने के मामले को महिला आयोग भोपाल अपर सचिव संचनालय चिकित्सा भोपाल एवं मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखित शिकायत के साथ साक्ष्य भी प्रस्तुत कर बीपीएम द्वारा की गई धांधली और रुपए वसूली के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है और आशा कार्यकर्ता द्वारा की गयी शिकायत पर निष्पक्ष जांच करते हुए मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई की मांग भी की गई है । न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी उपरोक्त पूरे मामले में जब आशा कार्यकर्ता से बीपीएम द्वारा 70 हजार की ठगी के मामले में पूछा गया तो पीडि़त महिला ने बताया कि मुझे जिला कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की अपेक्षा है और विश्वास भी है यदि जिला की जांच टीम मेरे मामले की जांच में गड़बड़ी करती है तो मैं अधिवक्ता और मीडिया के माध्यम से न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए भी पीछे नहीं हटूंगी क्योंकि बीपीएम योगेंद्र सेन ने मुझे 06 माह मानसिक और आर्थिक प्रताडि़त कर खून के आंसू रुलाया है जिससे मैं व पूरे परिवार ने मानसिक तनाव में दिन गुजारे हैं इसलिए मैंने संपूर्ण साक्ष्य के साथ शिकायत प्रस्तुत किया है यदि मेरी शिकायत पर निष्पक्ष जांच और कार्यवाही नहीं होती है तो मैं कोर्ट की शरण में जाने के लिए मजबूर हूं अत: जिला कलेक्टर महोदय मेरी शिकायत पर स्वयं व उनके अधीनस्थ जांच टीम बनाकर मेरे मामले पर निष्पक्ष जांच करायें ऐसी अपेक्षा और विश्वास मुझे जिला के मुख्य अधिकारियों पर है। क्राइम

शिकायत महिला आयोग, जिला कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री से कार्यवाही शून्य

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महिला को नौकरी से निकालने की धमकी देकर 70 हजार रूपये की ठगी छपारा यशो:- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपारा में पदस्थ बीपीएम योगेंद्र सेन द्वारा दो…

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नर्सिंग कौंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष और रजिस्ट्रार सहित विभागीय एवं राजस्व अधिकारियों पर विरुद्ध कार्रवाई शुरू विभागीय 111 निरीक्षणकर्ताओं एवं राजस्व विभाग के 14 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी भोपाल यशो:- प्रदेश में शिक्षा एवं रोजगार से जुड़े नर्सिंग काँलेज मान्यता से संबंधित बड़े फर्जीवाड़ा पर हाई कोर्ट के निर्देशों के निर्देश के पालन के साथ प्रदेश की सरकार भी दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने की मंशा स्पष्ट कर चुकी है । प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के संबंध में हुई गड़बडिय़ों को लेकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने बताया है कि नर्सिंग कौंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है। विभाग के कुल 111 निरीक्षणकर्ताओं को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किये गये है तो वहीं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने लोक स्वास्थ एवं चिकित्सा विभाग के प्रस्ताव पर त्रुटिपूर्ण जाँच रिपोर्ट देने वाले 14 अधिकारियों के विरूद्ध भी अनुशासनात्क कार्यवाही शासन ने निर्धारित की है और इन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है । लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सीबीआई जाँच में अनुपयुक्त पाये गये नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पूर्व से ही निरस्त की जा चुकी है। कॉलेजों का निरीक्षण करने वाले दलों के सदस्यों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई प्रारंभ की गयी है। विभाग के कुल 111 निरीक्षणकर्ताओं को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया है। नर्सिंग कॉलेज की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले 14 राजस्व अधिकारियोंके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई म.प्र. शासन ने नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुतकर्ता राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले 14 राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिये हैं। प्रमुख सचिव राजस्व ने बताया है कि म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के संदर्भ में गठित निरीक्षणकर्ता दल के सदस्य के रूप में त्रुटिपूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले 14 अधिकारियों के विरुद्ध लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर राजस्व विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किये गये हैं। त्रुटिपूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले 14 राजस्व अधिकारियों में श्रीमती पल्लवी पौराणिक तत्कालीन तहसीलदार इंदौर, श्रीमती अंकिता यदुवंशी, तत्कालीन नायब तहसीलदार विदिशा, सुश्री ज्योति ढोके तत्कालीन नायब तहसीलदार जिला नर्मदापुरम् सुश्री रानू माल नायब तहसीलदार अलीराजपुर अनिल बघेल नायब तहसीलदार झाबुआ, सुभाष कुमार सुनेरे तत्कालीन नायब तहसीलदार देवास, जगदीश बिलगावे नायब तहसीलदार जिला बुरहानपुर, यतीश शुक्ला नायब तहसीलदार रीवा, सुश्री छवि पंत तत्कालीन नायब तहसीलदार छिंदवाड़ा, सतेन्द्र सिंह गुर्जर तत्कालीन नायब तहसीलदार जिला धार, रामलाल पगोर नायब तहसीलदार बुरहानपुर, जीतेन्द्र सोलंकी तत्कालीन नायब तहसीलदार झाबुआ, अतुल शर्मा तत्कालीन नायब तहसीलदार सीहोर एवं कृष्णा पटेल तत्कालीन नायब तहसीलदार खरगोन के नाम शामिल हैं। क्राइम

नर्सिंग कौंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष और रजिस्ट्रार सहित विभागीय एवं राजस्व अधिकारियों पर विरुद्ध कार्रवाई शुरू

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विभागीय 111 निरीक्षणकर्ताओं एवं राजस्व विभाग के 14 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी भोपाल यशो:- प्रदेश में शिक्षा एवं रोजगार से जुड़े नर्सिंग काँलेज मान्यता…

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शिक्षा के क्षेत्र में माफियाओं की मजबूत जड़े, शिक्षा व्यवस्था के लिये बन रहा अभिशाप इन मजबूत जड़ो पर मठ्ठा डालने का सरकार को दिखाना चाहिये साहस मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav)के निर्देश पर इन दिनों प्रशासन माफिया की तलाश कर रहा है। यह किसी एक क्षेत्र का नहीं बल्कि अनेक क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिन्हित किये जा रहे है जो नियमों को दरकिनार कर खुद के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। अनेक ऐसे व्यवसायिक क्षेत्र है जिन पर माफियों की गहरी पैठ है और इन माफियों के कारण जहाँ आम जनता का शोषण होता है वहीं शासन को राजस्व का चूना भी लगता है । कुछ तो ऐसे क्षेत्र है जिनका व्यवसायीकरण (commercialization) करने का प्रावधान (Provision) भी नहीं है, इसे क्षेत्रों में समाज सेवा (Social service) के नाम पर माफिया कब्जा किये हुये है, ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जिसका व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता परंतु पूरे प्रदेश में संचालित प्राइवेट स्कूल (private school) शासन के नियम कायदों को ताक पर रखकर व्यवसायिक रूप से संचालित हो रहे है । शिक्षा पर माफियाओं का कब्जा अभिभावको के शोषण का बड़ा माध्यम बना हुआ है । जिस प्रकार से भू- माफियाओं, अवैध कालोनाईजरो, मिलाटखोरो, शराबमाफिओं, रेत माफियाओं सहित अन्य माफियाओं पर कार्यवाही हो रही है । आगामी समय में शिक्षा माफियाओ (education mafia) पर भी बड़ी कार्यवाही हो सकती है । शिक्षा के क्षेत्र में लगे बाजारवाद के घुन ने पूरी शैक्षिक व्यवस्था (educational system) को बदल कर रख दिया है। सेटिंग से स्कूलों को मान्यता (Recognition) के खेल ने शिक्षा माफियाओं को करोड़पति बना दिया, बच्चे के अच्छे भविष्य की लालच में अभिभावकों की जेब पर डाका (pickpocket) पड़ रहा है। निजी स्कूलों ने जो कमाई का फंड़ा बना रखा है। इससे बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है यह कहना मुश्किल है। इसी बात से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जबलपुर कलेक्टर (Jabalpur Collector) ने नियमों का पालन करने में मनमानी करने वाले स्कूलों पर कार्यवाही (action on schools) की 11 स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज (FIR registered) की गई, जिनमें इन स्कूलों के 80 व्यक्तियों को दोषी बनाया गया है। इन स्कूलों ने न केवल नियमों की अवहेलना करते हुए फीस बढ़ाई बल्कि यूनीफॉर्म, पुस्तकें और स्टेशनरी (Uniforms, Books and Stationary) निर्धारित दुकानों से खरीदने के लिए दबाव डाला। जबलपुर कलेक्टर के आदेश पर हुई जांच में 125 करोड़ रुपये का घोटाला होने की बात सामने आई है। स्कूल प्रबंधकों को नियम विरुद्ध वसूली गई फीस 30 दिनों में अभिभावकों को लौटाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल प्रबंधक राशि नहीं लौटाते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की (attachment) की कार्रवाई होगी। 22 लाख रुपये का अर्थदंड (penalty) भी लगाया है। जबलपुर में शिक्षा माफियाओं पर शिंकजा कसने की कार्यवाही इसी बात के संकेत है कि आगामी समय में पूरे प्रदेश में इस प्रकार की कार्यवाही संभव है । शिक्षा के क्षेत्र में माफिया की मजबूत जड़ो पर मठ्ठा डाल सकती है मोहन सरकार हालांकि शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई करने की अब तक प्रशासन ने कोई योजना नहीं बनाई है, परंतु निजी स्कूलों को मान्यता देने संबंधी नियम पहले से ही इतने सक्षम है कि जिला शिक्षा अधिकाारी (District Education Officer) उन पर ईमानदारी से काम करे तो जिले में संचालित होने वाले आधे से अधिक प्राइवेट स्कूल केवल इसलिये बंद हो जायेगे कि उनके पास इतनी भूमि नहीं है जितनी मान्यता देने के लिये आवश्यक होती है । मान्यता के लिये आवश्यक होता है कि जो विद्यालय संचालित हो रहे है वहाँ आवश्यक विषयों के प्रशिक्षित शिक्षक हो, जिसकी शिक्षा विभाग अनदेखी करता है । हर साल हजारों की संख्या में छात्र और अभिभावक शिक्षा माफिया के चंगुल में फंसकर मोटी रकम दे रहे हैं। शिक्षा माफिया अभिभावको को अलग-अलग तरह से चूना लगाने का काम कर रहा है। पहले तो नियम विरुद्ध तरीके से शिक्षण संस्थान खोले जाते हैं, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से उन मापदंडों को पूरा किए बिना ही अनुमति ले लेते हैं । ऐसे भी खोलते है प्राइवेट स्कूल हर नए शिक्षा सत्र में निजी स्कूल खुल जाते हैं। बाकायदा वह मान्यता भी दिखा देते हैं। बात समझ से परे है कि रातोरात मान्यता कैसे मिल जाती है, जबकि मान्यता संबंधी मानक इनके द्वारा पूरे नहीं किया जाते । शहर में आधा सैकड़ा से अधिक निजी स्कूल अभिभावकों से मोटी फीस वसूल रहे हैं जबकि मानक के नाम पर स्कूलों के पास स्वयं का भवन नहीं है । कुछ तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी और सेठ महाजन स्कूल केवल इसलिये खोल देते है कि उनके यहाँ कि महिलाओं का समय नहीं कटता और वे मुहल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिये अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोल देते है। मोहल्ले वाले भी स्कूल में इसलिये अपने बच्चे का दाखिला करा देते है कि उनके बच्चे को स्कूल पास पड़ेगा और यहीं कमजोरी अभिभावको के लिये भारी पड़ती है और स्कूल खोलने वाले का लालच बढ़ते जाता है । स्कूल में पढऩे वाले बच्चे से मोटी प्रवेश फीस लेने के बाद स्कूल की यूनिफार्म, पुस्तक कापियों में कमीशन सहित मनमानी परीक्षा फीस और हर साल फीस बढाने का सिलसिला चल पड़ता है । इसके साथ ही अधिकारियों से सैटिंग कर आर टी ई के तहत कुछ छात्रों का प्रवेश ले लेते हँ । अधिकतर में न तो खेल का मैदान है और न ही मानक के अनुरूप कक्षा। बच्चों का प्रवेश भारी भरकम फीस लेकर कर दिया जाता है और इसी प्रकार के स्कूल संचालक जो अपनी घर की महिलाओं के टाईम पास के लिये स्कूल खोलते है यह कुछ ही समय में बड़े उद्योग का रूप ले लेता है । विषय विशेषज्ञ के नाम पर फर्जीवाड़ा इन स्कूलों में अभिभावको का शोषण ट्युशन के नाम पर भी होता है । स्कूलों में कम वेतन वाले अप्रिशिक्षित शिक्षक रखे जाते है और शिक्ष्क स्कूलों में कम वेतन पर भी काम करने के लिये केवल इसलिये तैयार हो जाते है कि इन्हें शिक्ष्क के रूप में पहचान मिल जाये और वे ट्यूशन का कारोबार शुरू कर दें और होता भी यही है । स्कूल प्रबंधन इस बात का कोई ध्यान नहीं देते कि स्कूल में प्रशिक्षित रखने का प्रावधान है अप्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती कर उन्हें कम वेतन दिया जाता है और कागजो में अधिक शो किया जाता है । अनेक स्कूलों की सूक्ष्मता से जाँच की जाये तो स्पष्ट हो जायेगा कि उनके यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे है वे उस विद्यालय के कर्मचारी ही नही है , उनके स्थान पर किसी योग्य प्रशिक्षित शिक्षक का नाम होगा । विषय विशेषज्ञों के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा होता है । जो शिक्षक पढ़ा रहे है उन्हें दिया तो चार हजार जाता है परंतु इनके एवज में कागजों में दर्शाये जाने वाले विषय विशेषज्ञ के नाम चालीस हजार रूपये की एंट्री होती है जो सीधे स्कूल संचालक की जेब में अनैतिक तरीके से जाती है और शिक्षा के क्षेत्र में यही फर्जीवाड़ा (fraud) स्कूल संचालको की कमाई का सबसे सशक्त माध्यम है । बस्ते के बोझ पर नजर पहले छोटी कक्षाओं में गणित, अंग्रेसी, हिन्दी, सामान्य ज्ञान व विज्ञान की पुस्तक पढ़ाई जाती थी। कक्षा के स्तर बढऩे के साथ किताब व विषय बढ़ते थे। जबकि अब प्रतिस्पर्था की दौड़ में छोटी कक्षा में ही बच्चों को 10 विषय पढ़ाए जा रहे हैं इससे बस्ते का बोझ बढ़ रहा है। साथ ही बच्चों को पढ़ाई बोझिल लगने लगी है। इन विषयों के साथ ही इन्हें प्रोजेक्ट और कंप्युटर शिक्षा की अनिवार्यता बता कर स्कूल को हाई फाई दिखाने की कोशिश होती है और छोटी कक्षाओं में ही बच्चे के दिमाग पर इतना बोझ डाला जाता है कि उन्हें मानसिक विकास करने का अवसर नहीं मिल पाता और वे संकुचित हो जाते है । क्राइम

शिक्षा माफियाओं से शिक्षा व्यवस्था को मुक्त कराने सरकार उठा सकती है कठोर कदम

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शिक्षा के क्षेत्र में माफियाओं की मजबूत जड़े, शिक्षा व्यवस्था के लिये बन रहा अभिशाप इन मजबूत जड़ो पर मठ्ठा डालने का सरकार को दिखाना चाहिये…

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अवैध कालोनाईजरों पर सख्त मोहन सरकार,बैंक खाते सील, संपत्ति जप्त और भेजा जायेगा जेल अवैध कारोबारियों और भ्रष्ट कर्मचारियों आचार संहिता के बाद होगी ताबड़तोड़ कार्यवाही भोपाल :- लोकसभा चुनाव की आचार संहित हटने के साथ ही मध्यप्रदेश में अवैध कामो के विरूद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही प्रारंभ होने के अनुमान है । प्रदेश की मोहन सरकार के दिख रहे रवैये से स्पष्ट हो रहा है कि आने वाला समय अवैध कारोबारियो और भ्रष्ट अधिकारियों के लिये भारी पडऩे वाला है । मुख्यमंत्री ने अफसरों से साफ-साफ कह दिया है कि मध्य प्रदेश में अवैध काम नहीं चलने चाहिए। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश जिस तरह से कार्यवाहियाँ हो रही है वह स्पष्ट कर रही है कि भ्रष्ट और अनैतिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिये मुस्तैदी से कार्य होगा । देवास जिले में एक साथ 18 पटवारियों को न केवल निलंबित किया गया बल्कि उनसे वह सारी राशि वसूली गयी जो किसानों को फसल क्षति के मुआवजा के वितरण के लिये आयी थी और उस राशि को पटवारियों ने हेराफेरी कर डकार लिया था । इसी प्रकार सतना में गेहूं खरीदी में फर्जीवाड़ा करने वाले नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक पर त्वरित रूप से लिया गया एक्शन भी प्रदेश सरकार की मंशा को स्पष्ट कर रहा है । यहाँ बता दे कि सतना जिले मे समर्थन मूल्य पर 13 ट्रक गेहूं की खरीदी कागजो मे ंदर्शाकर भुगतान करना बता दिया गया था । इस मामले में नागरिक आपूॢत निगम के जिला प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है । प्रदेश में अवैध खनिज माफियाओ पर भी कार्यवाही के सख्त निर्देश जारी किये गये है अनेक जिलों में प्रशासन का एक्शन दिखाई दे रहा है । सरकार के एक्शन से अवैध तरीके से खनिज का कारोबार करने वाले परेशान हो गये है । बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अवैध तरीक से कारोबार करने वालो पर ताबड़तोड़ कार्यवाही प्रारंभ होने वाली है जिसके प्रदेश के अधिकारियों द्वारा पूरी कार्य योजना तैयार की जा रही है । भोपाल सहित कुछ स्थानों पर कालोनाईजारो पर हुई कार्यवाही प्रदेश सरकार अवैध तरीके कालोनियों का निर्माण करने वाले कालोनाईजरों पर प्राथमिकता से कार्यवाही करने के मूड में है । प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कुछ स्थानों पर कालोनाईजारो पर सरकार ने शिकंजा कसना प्रारंभ भी कर दिया है । भोपाल जिले में मंगलवार को जिला प्रशासन ने अवैध कॉलोनी को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हताईखेड़ा में विकसित हो रही एक अवैध कॉलोनी में पक्के निर्माण को प्रशासन के बुलडोजर ने ढहा दिया। अधिकारियों के अनुसार बुधवार को भी भोपाल की ऐसी कई कॉलोनियों पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध कालोनी निर्माणा करने वालों को सीधा भेंजे जेल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नियम विरुद्ध कालोनी निर्माण पर रोक लगाने के लिए नियम और सख्त बनाया जायेगा । इसके तहत अब नियम विरुद्ध कॉलोनी बनाई तो कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज कर सीधे जेल भेजा जाएगा। वहीं, उसकी संपत्ति भी जब्त कर बैंक खाते सीज किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम में 1998 से ही प्रावधान है कि कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त कॉलोनाइजर पर कार्रवाई कर उसे जेल तक भेज सकते हैं। वहीं इसे संज्ञेय अपराध मानते हुए नियमों में यह भी प्रावधान है कि पुलिस बिना किसी पूछताछ के अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन नियम विरुद्ध कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर पर न तो अब तक कोई एफआईआर दर्ज की गई और न ही किसी कॉलोनाइजर को जेल हुई। परिणाम स्वरूप नियम विरुद्ध कालोनी बना दी जाती है और कालोनी में रहने वाले लोगो को मूलभूत सुविधाओं के लिये परेशान होना पड़ता है । मोहन सरकार नगरीय क्षेत्रों में कालोनी विकास के नियमों में संशोधन करने की पूरी तैयारी में है और इसके लिये पूरा डाफ्ट तैयार हो चुका है जिसे कैबिनेट के स्वीकृति के बाद लागू कर दिये जाने की पूरी संभावना बताया जा रही है । कृषि भूमि में मनमानी कालोनियों का निर्माण करने वाले बिना अनुमति के प्लाटिंग कर देते हे और क्रेता खरीद कर बिना अनुमति के मकान बना लेते है ऐसी अनाधिकृत कालोनियों को सरकार अधिग्रहण कर वहाँ के खाली प्लाट बेचकर कालोनी का समुचित विकास करेगी । ऐसी कालोनियों का सरकार सर्वे करा रही है और सर्वे कार्य तक प्लाटों की खरीदी बिक्री और नामांतरण पर प्रतिबंध रहेगा । वर्तमान में कालोनी के संबंध में यह नियम है प्रदेश की पूर्वर्ती शिवराज ने अवैध कालोनियों को वैध करने के लिये घोषणाएँ की और कालोनाईजारों पर कार्यवाही करने के निर्देश भी जारी किये थे परंतु बहुत कुछ हुआ नहीं । शिवराज सरकार ने पहले वर्ष 2016 तक की अवैध कालोनियों को वैध करने की घोषण की थी फिर वर्ष 2022 तक की अनधिकृत कॉलोनियां वैध करने के निर्देश दिए थे। इसमें यह प्रावधान है कि चिन्हित अनाधिकृत कालोनी में एलआईजी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के रहवासियों से कोई विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन एलआईजी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र देना होगा। शेष वर्ग के लिये विकास शुल्क पचास प्रतिशत निर्धारित किया गया है । देश विदेश

बैंक खाते सील, संपत्ति जप्त और भेजा जायेगा जेल, अवैध कालोनाईजरों पर सख्त मोहन सरकार

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