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महाविद्यालय में प्राध्यापक पर जानलेवा हमले, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

By Dainik YashonnatiJune 16, 2024

सिवनी यशो:- शासकीय महाविद्यालयीन शिक्षक संघ मध्यप्रदेश (Government College Teachers Association Madhya Pradesh) जिला इकाई सिवनी (seoni) द्वारा बैतूल baitul महाविद्यालय में प्राध्यापक (Professor)…

सिवनी यशो:- केंद्रीय राज्य मंत्री एवं मंडला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते (Union Minister of State and BJP candidate from Mandla Lok Sabha constituency Faggan Singh Kulaste) ने भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी (Former Municipality President Rajesh Trivedi) के निवास पर पहुंचकर सौजन्य भेंट (courtesy call) की । श्री कुलस्ते आज सिवनी के अल्प प्रवास पर पहुँचे थे । राजेश त्रिवेदी के निवास पर इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता वेद सिंह ठाकुर, विधायक नरेश दिवाकर पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह पूर्व, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अशोक तेकाम, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम तिवारी, भाजपा जिला महामंत्री गजानंद पंचेश्वर, भाजपा उपाध्यक्ष नवल श्रीवास्तव, संजीव मिश्रा, पीयुष दुबे, सिवनी नगर दक्षिण मंडल के अध्यक्ष अभिषेक दुबे, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष शुभम राजपूत, लोकेश त्रिवेदी, युवा मोर्चा के नगर उत्तर मंडल अध्यक्ष भुनेश कुल्हाड़े पार्षद विजय गोलू मिश्रा, रविंद्र अग्रवाल, अवधेश पिंकी त्रिवेदी, राजू राय, समीर अग्रवाल, राज ठाकुर, भीम सिंग गुर्जर, राहुल पांडे,अनिल कश्यप,धीरज भोर सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ कार्यकत्र्ता उपस्थित रहे । उपस्थित नेताओं एवं कार्यकत्र्ताओं को जीत की अग्रिम शुभकामनाएँ दी । बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बना रही -कुलस्ते श्री कुलस्ते ने भाजपा नेताओं से चर्चा करते हुये स्पष्ट किया कि भाजपा पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है और देश उन्नति के शिखर पर पहुँचाने की दिशा में भाजपा की यह सरकार तेजी से काम करेंगी । उन्होंने मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के सभी 29 सीटों पर जीत का दावा करते हुये कहा कि भाजपा के साथ जनता है और प्रदेश की जनता हर बार भाजपा को अधिक देने देने परंपरा के तहत इस बार सभी सीटो पर अधिक मतो से आशीर्वाद दे चुकी है जिसके परिणाम 04 जून को आयेंगे ।

देश विदेश

केन्द्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूर्व नपा अध्यक्ष के निवास पहुँचकर भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से की सौजन्य भेंट

By Dainik YashonnatiJune 1, 2024

सिवनी यशो:- केंद्रीय राज्य मंत्री एवं मंडला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते (Union Minister of State and BJP candidate from Mandla…

छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा कलेक्टर की निष्पक्षता पर सांसद नकुलनाथ को संदेह, निर्वाचन आयोग ने किये पर्यवेक्षक नियुक्त

By Dainik YashonnatiJune 1, 2024

जिला कलेक्टर की शिकायत चुनाव आयोग छिंदवाड़ा यशो:- मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा (Profile Seat Chhindwara) जो 2018 के एकतरफा चुनाव में भी…

शिक्षा के क्षेत्र में माफियाओं की मजबूत जड़े, शिक्षा व्यवस्था के लिये बन रहा अभिशाप इन मजबूत जड़ो पर मठ्ठा डालने का सरकार को दिखाना चाहिये साहस मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav)के निर्देश पर इन दिनों प्रशासन माफिया की तलाश कर रहा है। यह किसी एक क्षेत्र का नहीं बल्कि अनेक क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिन्हित किये जा रहे है जो नियमों को दरकिनार कर खुद के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। अनेक ऐसे व्यवसायिक क्षेत्र है जिन पर माफियों की गहरी पैठ है और इन माफियों के कारण जहाँ आम जनता का शोषण होता है वहीं शासन को राजस्व का चूना भी लगता है । कुछ तो ऐसे क्षेत्र है जिनका व्यवसायीकरण (commercialization) करने का प्रावधान (Provision) भी नहीं है, इसे क्षेत्रों में समाज सेवा (Social service) के नाम पर माफिया कब्जा किये हुये है, ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जिसका व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता परंतु पूरे प्रदेश में संचालित प्राइवेट स्कूल (private school) शासन के नियम कायदों को ताक पर रखकर व्यवसायिक रूप से संचालित हो रहे है । शिक्षा पर माफियाओं का कब्जा अभिभावको के शोषण का बड़ा माध्यम बना हुआ है । जिस प्रकार से भू- माफियाओं, अवैध कालोनाईजरो, मिलाटखोरो, शराबमाफिओं, रेत माफियाओं सहित अन्य माफियाओं पर कार्यवाही हो रही है । आगामी समय में शिक्षा माफियाओ (education mafia) पर भी बड़ी कार्यवाही हो सकती है । शिक्षा के क्षेत्र में लगे बाजारवाद के घुन ने पूरी शैक्षिक व्यवस्था (educational system) को बदल कर रख दिया है। सेटिंग से स्कूलों को मान्यता (Recognition) के खेल ने शिक्षा माफियाओं को करोड़पति बना दिया, बच्चे के अच्छे भविष्य की लालच में अभिभावकों की जेब पर डाका (pickpocket) पड़ रहा है। निजी स्कूलों ने जो कमाई का फंड़ा बना रखा है। इससे बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है यह कहना मुश्किल है। इसी बात से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जबलपुर कलेक्टर (Jabalpur Collector) ने नियमों का पालन करने में मनमानी करने वाले स्कूलों पर कार्यवाही (action on schools) की 11 स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज (FIR registered) की गई, जिनमें इन स्कूलों के 80 व्यक्तियों को दोषी बनाया गया है। इन स्कूलों ने न केवल नियमों की अवहेलना करते हुए फीस बढ़ाई बल्कि यूनीफॉर्म, पुस्तकें और स्टेशनरी (Uniforms, Books and Stationary) निर्धारित दुकानों से खरीदने के लिए दबाव डाला। जबलपुर कलेक्टर के आदेश पर हुई जांच में 125 करोड़ रुपये का घोटाला होने की बात सामने आई है। स्कूल प्रबंधकों को नियम विरुद्ध वसूली गई फीस 30 दिनों में अभिभावकों को लौटाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल प्रबंधक राशि नहीं लौटाते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की (attachment) की कार्रवाई होगी। 22 लाख रुपये का अर्थदंड (penalty) भी लगाया है। जबलपुर में शिक्षा माफियाओं पर शिंकजा कसने की कार्यवाही इसी बात के संकेत है कि आगामी समय में पूरे प्रदेश में इस प्रकार की कार्यवाही संभव है । शिक्षा के क्षेत्र में माफिया की मजबूत जड़ो पर मठ्ठा डाल सकती है मोहन सरकार हालांकि शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई करने की अब तक प्रशासन ने कोई योजना नहीं बनाई है, परंतु निजी स्कूलों को मान्यता देने संबंधी नियम पहले से ही इतने सक्षम है कि जिला शिक्षा अधिकाारी (District Education Officer) उन पर ईमानदारी से काम करे तो जिले में संचालित होने वाले आधे से अधिक प्राइवेट स्कूल केवल इसलिये बंद हो जायेगे कि उनके पास इतनी भूमि नहीं है जितनी मान्यता देने के लिये आवश्यक होती है । मान्यता के लिये आवश्यक होता है कि जो विद्यालय संचालित हो रहे है वहाँ आवश्यक विषयों के प्रशिक्षित शिक्षक हो, जिसकी शिक्षा विभाग अनदेखी करता है । हर साल हजारों की संख्या में छात्र और अभिभावक शिक्षा माफिया के चंगुल में फंसकर मोटी रकम दे रहे हैं। शिक्षा माफिया अभिभावको को अलग-अलग तरह से चूना लगाने का काम कर रहा है। पहले तो नियम विरुद्ध तरीके से शिक्षण संस्थान खोले जाते हैं, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से उन मापदंडों को पूरा किए बिना ही अनुमति ले लेते हैं । ऐसे भी खोलते है प्राइवेट स्कूल हर नए शिक्षा सत्र में निजी स्कूल खुल जाते हैं। बाकायदा वह मान्यता भी दिखा देते हैं। बात समझ से परे है कि रातोरात मान्यता कैसे मिल जाती है, जबकि मान्यता संबंधी मानक इनके द्वारा पूरे नहीं किया जाते । शहर में आधा सैकड़ा से अधिक निजी स्कूल अभिभावकों से मोटी फीस वसूल रहे हैं जबकि मानक के नाम पर स्कूलों के पास स्वयं का भवन नहीं है । कुछ तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी और सेठ महाजन स्कूल केवल इसलिये खोल देते है कि उनके यहाँ कि महिलाओं का समय नहीं कटता और वे मुहल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिये अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोल देते है। मोहल्ले वाले भी स्कूल में इसलिये अपने बच्चे का दाखिला करा देते है कि उनके बच्चे को स्कूल पास पड़ेगा और यहीं कमजोरी अभिभावको के लिये भारी पड़ती है और स्कूल खोलने वाले का लालच बढ़ते जाता है । स्कूल में पढऩे वाले बच्चे से मोटी प्रवेश फीस लेने के बाद स्कूल की यूनिफार्म, पुस्तक कापियों में कमीशन सहित मनमानी परीक्षा फीस और हर साल फीस बढाने का सिलसिला चल पड़ता है । इसके साथ ही अधिकारियों से सैटिंग कर आर टी ई के तहत कुछ छात्रों का प्रवेश ले लेते हँ । अधिकतर में न तो खेल का मैदान है और न ही मानक के अनुरूप कक्षा। बच्चों का प्रवेश भारी भरकम फीस लेकर कर दिया जाता है और इसी प्रकार के स्कूल संचालक जो अपनी घर की महिलाओं के टाईम पास के लिये स्कूल खोलते है यह कुछ ही समय में बड़े उद्योग का रूप ले लेता है । विषय विशेषज्ञ के नाम पर फर्जीवाड़ा इन स्कूलों में अभिभावको का शोषण ट्युशन के नाम पर भी होता है । स्कूलों में कम वेतन वाले अप्रिशिक्षित शिक्षक रखे जाते है और शिक्ष्क स्कूलों में कम वेतन पर भी काम करने के लिये केवल इसलिये तैयार हो जाते है कि इन्हें शिक्ष्क के रूप में पहचान मिल जाये और वे ट्यूशन का कारोबार शुरू कर दें और होता भी यही है । स्कूल प्रबंधन इस बात का कोई ध्यान नहीं देते कि स्कूल में प्रशिक्षित रखने का प्रावधान है अप्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती कर उन्हें कम वेतन दिया जाता है और कागजो में अधिक शो किया जाता है । अनेक स्कूलों की सूक्ष्मता से जाँच की जाये तो स्पष्ट हो जायेगा कि उनके यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे है वे उस विद्यालय के कर्मचारी ही नही है , उनके स्थान पर किसी योग्य प्रशिक्षित शिक्षक का नाम होगा । विषय विशेषज्ञों के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा होता है । जो शिक्षक पढ़ा रहे है उन्हें दिया तो चार हजार जाता है परंतु इनके एवज में कागजों में दर्शाये जाने वाले विषय विशेषज्ञ के नाम चालीस हजार रूपये की एंट्री होती है जो सीधे स्कूल संचालक की जेब में अनैतिक तरीके से जाती है और शिक्षा के क्षेत्र में यही फर्जीवाड़ा (fraud) स्कूल संचालको की कमाई का सबसे सशक्त माध्यम है । बस्ते के बोझ पर नजर पहले छोटी कक्षाओं में गणित, अंग्रेसी, हिन्दी, सामान्य ज्ञान व विज्ञान की पुस्तक पढ़ाई जाती थी। कक्षा के स्तर बढऩे के साथ किताब व विषय बढ़ते थे। जबकि अब प्रतिस्पर्था की दौड़ में छोटी कक्षा में ही बच्चों को 10 विषय पढ़ाए जा रहे हैं इससे बस्ते का बोझ बढ़ रहा है। साथ ही बच्चों को पढ़ाई बोझिल लगने लगी है। इन विषयों के साथ ही इन्हें प्रोजेक्ट और कंप्युटर शिक्षा की अनिवार्यता बता कर स्कूल को हाई फाई दिखाने की कोशिश होती है और छोटी कक्षाओं में ही बच्चे के दिमाग पर इतना बोझ डाला जाता है कि उन्हें मानसिक विकास करने का अवसर नहीं मिल पाता और वे संकुचित हो जाते है ।

क्राइम

शिक्षा माफियाओं से शिक्षा व्यवस्था को मुक्त कराने सरकार उठा सकती है कठोर कदम

By Dainik YashonnatiMay 28, 2024

शिक्षा के क्षेत्र में माफियाओं की मजबूत जड़े, शिक्षा व्यवस्था के लिये बन रहा अभिशाप इन मजबूत जड़ो पर मठ्ठा डालने का सरकार को दिखाना चाहिये…

मध्यप्रदेश

खरीफ के लिए सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

By Dainik YashonnatiMay 24, 2024

फसल उपार्जन में अच्छी गुणवत्ता की पैदावार लाने वाले किसानों को सम्मानित व पुरस्कृत किया जाए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की कृषि आदान की समीक्षा भोपाल…

अवैध कालोनाईजरों पर सख्त मोहन सरकार,बैंक खाते सील, संपत्ति जप्त और भेजा जायेगा जेल अवैध कारोबारियों और भ्रष्ट कर्मचारियों आचार संहिता के बाद होगी ताबड़तोड़ कार्यवाही भोपाल :- लोकसभा चुनाव की आचार संहित हटने के साथ ही मध्यप्रदेश में अवैध कामो के विरूद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही प्रारंभ होने के अनुमान है । प्रदेश की मोहन सरकार के दिख रहे रवैये से स्पष्ट हो रहा है कि आने वाला समय अवैध कारोबारियो और भ्रष्ट अधिकारियों के लिये भारी पडऩे वाला है । मुख्यमंत्री ने अफसरों से साफ-साफ कह दिया है कि मध्य प्रदेश में अवैध काम नहीं चलने चाहिए। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश जिस तरह से कार्यवाहियाँ हो रही है वह स्पष्ट कर रही है कि भ्रष्ट और अनैतिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिये मुस्तैदी से कार्य होगा । देवास जिले में एक साथ 18 पटवारियों को न केवल निलंबित किया गया बल्कि उनसे वह सारी राशि वसूली गयी जो किसानों को फसल क्षति के मुआवजा के वितरण के लिये आयी थी और उस राशि को पटवारियों ने हेराफेरी कर डकार लिया था । इसी प्रकार सतना में गेहूं खरीदी में फर्जीवाड़ा करने वाले नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक पर त्वरित रूप से लिया गया एक्शन भी प्रदेश सरकार की मंशा को स्पष्ट कर रहा है । यहाँ बता दे कि सतना जिले मे समर्थन मूल्य पर 13 ट्रक गेहूं की खरीदी कागजो मे ंदर्शाकर भुगतान करना बता दिया गया था । इस मामले में नागरिक आपूॢत निगम के जिला प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है । प्रदेश में अवैध खनिज माफियाओ पर भी कार्यवाही के सख्त निर्देश जारी किये गये है अनेक जिलों में प्रशासन का एक्शन दिखाई दे रहा है । सरकार के एक्शन से अवैध तरीके से खनिज का कारोबार करने वाले परेशान हो गये है । बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अवैध तरीक से कारोबार करने वालो पर ताबड़तोड़ कार्यवाही प्रारंभ होने वाली है जिसके प्रदेश के अधिकारियों द्वारा पूरी कार्य योजना तैयार की जा रही है । भोपाल सहित कुछ स्थानों पर कालोनाईजारो पर हुई कार्यवाही प्रदेश सरकार अवैध तरीके कालोनियों का निर्माण करने वाले कालोनाईजरों पर प्राथमिकता से कार्यवाही करने के मूड में है । प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कुछ स्थानों पर कालोनाईजारो पर सरकार ने शिकंजा कसना प्रारंभ भी कर दिया है । भोपाल जिले में मंगलवार को जिला प्रशासन ने अवैध कॉलोनी को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हताईखेड़ा में विकसित हो रही एक अवैध कॉलोनी में पक्के निर्माण को प्रशासन के बुलडोजर ने ढहा दिया। अधिकारियों के अनुसार बुधवार को भी भोपाल की ऐसी कई कॉलोनियों पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध कालोनी निर्माणा करने वालों को सीधा भेंजे जेल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नियम विरुद्ध कालोनी निर्माण पर रोक लगाने के लिए नियम और सख्त बनाया जायेगा । इसके तहत अब नियम विरुद्ध कॉलोनी बनाई तो कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज कर सीधे जेल भेजा जाएगा। वहीं, उसकी संपत्ति भी जब्त कर बैंक खाते सीज किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम में 1998 से ही प्रावधान है कि कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त कॉलोनाइजर पर कार्रवाई कर उसे जेल तक भेज सकते हैं। वहीं इसे संज्ञेय अपराध मानते हुए नियमों में यह भी प्रावधान है कि पुलिस बिना किसी पूछताछ के अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन नियम विरुद्ध कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर पर न तो अब तक कोई एफआईआर दर्ज की गई और न ही किसी कॉलोनाइजर को जेल हुई। परिणाम स्वरूप नियम विरुद्ध कालोनी बना दी जाती है और कालोनी में रहने वाले लोगो को मूलभूत सुविधाओं के लिये परेशान होना पड़ता है । मोहन सरकार नगरीय क्षेत्रों में कालोनी विकास के नियमों में संशोधन करने की पूरी तैयारी में है और इसके लिये पूरा डाफ्ट तैयार हो चुका है जिसे कैबिनेट के स्वीकृति के बाद लागू कर दिये जाने की पूरी संभावना बताया जा रही है । कृषि भूमि में मनमानी कालोनियों का निर्माण करने वाले बिना अनुमति के प्लाटिंग कर देते हे और क्रेता खरीद कर बिना अनुमति के मकान बना लेते है ऐसी अनाधिकृत कालोनियों को सरकार अधिग्रहण कर वहाँ के खाली प्लाट बेचकर कालोनी का समुचित विकास करेगी । ऐसी कालोनियों का सरकार सर्वे करा रही है और सर्वे कार्य तक प्लाटों की खरीदी बिक्री और नामांतरण पर प्रतिबंध रहेगा । वर्तमान में कालोनी के संबंध में यह नियम है प्रदेश की पूर्वर्ती शिवराज ने अवैध कालोनियों को वैध करने के लिये घोषणाएँ की और कालोनाईजारों पर कार्यवाही करने के निर्देश भी जारी किये थे परंतु बहुत कुछ हुआ नहीं । शिवराज सरकार ने पहले वर्ष 2016 तक की अवैध कालोनियों को वैध करने की घोषण की थी फिर वर्ष 2022 तक की अनधिकृत कॉलोनियां वैध करने के निर्देश दिए थे। इसमें यह प्रावधान है कि चिन्हित अनाधिकृत कालोनी में एलआईजी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के रहवासियों से कोई विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन एलआईजी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र देना होगा। शेष वर्ग के लिये विकास शुल्क पचास प्रतिशत निर्धारित किया गया है ।

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महाविद्यालय में प्राध्यापक पर जानलेवा हमले, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

छिंदवाड़ा कलेक्टर की निष्पक्षता पर सांसद नकुलनाथ को संदेह, निर्वाचन आयोग ने किये पर्यवेक्षक नियुक्त

शिक्षा माफियाओं से शिक्षा व्यवस्था को मुक्त कराने सरकार उठा सकती है कठोर कदम

खरीफ के लिए सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

बैंक खाते सील, संपत्ति जप्त और भेजा जायेगा जेल, अवैध कालोनाईजरों पर सख्त मोहन सरकार

दलसागर का सौंदर्यीकरण प्रदेश में सिवनी का गौरव बढ़ाने वाला होता – राजिक

वेंटीलेटर पर हैं केजरीवाल, सीएम पद से दे देना चाहिए इस्तीफा

फिलीपीन्स और श्रीलंका का 11 सदस्यीय डेलीगेशन भोपाल पहुंचा

कथित मानव अधिकार आयोग के जिलाध्यक्ष अवैध वसूली करते पुलिस के हत्थे चढ़े