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सिवनी यशो:- प्रदेश के मुख्यमंत्री डां. मोहन यादव ने देर रात अपने एक्स एकाउंट पर लिखा है कि सिवनी में हुए नृशंस गोवंश हत्याकांड मामले में जिला कलेक्टर एवं एसपी को हटा दिया गया है। घटना में संलिप्त प्रत्येक आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है । इस पोस्ट के पहले मुख्यमंत्री ने एक्स एकाउंट पर लिखा था कि सिवनी में हुए नृशंस गोवंश हत्याकांड की उच्चस्तरीय जांच हेतु  Ad.D.G (CID)  पवन श्रीवास्तव एवं टीम घटना स्थल पहुंच रही है। पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर, दो आरोपियों पर NSA (रा.सु.का) लगाया गया है, घटना में संलिप्त प्रत्येक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। इस पोस्ट के कुछ ही घंटों बाद मुख्यमंत्री ने दूसरी पोस्ट एक्स एकाउंट पर शेयर कर जिसमें सिवनी जिले के कलेक्टर क्षितिज सिंघल एवं पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह को हटा दिया गया । मुख्यमंत्री ने स्पष्ट मंशा प्रगट की है कि गौ हत्या के मामले में दोषियों पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी । सिवनी जिले के धूमा एवं धनौरा थाना क्षेत्रों में घटित गौवंश की निर्ममता पूर्वक हत्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है । इस घटना को सामान्य नहीं माना जा सकता इसके पीछे सामान्य बुद्धि के लोग भी बड़ी साजिश और जिले में अशांति फैलाने की सोची समझी षडयंत्रपूर्ण कृत्य मान रहे है । जिले में लगभग 70 गोवंश की गला रेत कर हत्या कर देना किसी भी दृष्टि से सामान्य घटना क्रम नहीं है । संभव है इसके पीछे कोई बड़ी ताकत काम कर रही हो जो प्रदेश को संाप्रदायिकता की आग में झौंकने का काम कर रही हो । पिछले दिनों प्रदेश के अन्य हिस्सो में हुई घटनाओं को यदि जोड़कर देखा जाये तो सिवनी में गोवंश की निर्मम हत्या शांति प्रिय समाज की भावनाओं को भड़काने की दुर्भावना और दूषित मानसिकता प्रतीत होती है । इस प्रकार के आसामाजिक तत्वों की दुर्भावना को समझने की आवश्यकता है और हर वर्ग को बहुत धैर्य का परिचय देने की आवश्यकता है । मध्यप्रदेश

 जिला कलेक्टर एवं एसपी हटाये गये, गोवंश हत्याकांड पर मुख्यमंत्री की बड़ी कार्यवाही

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सिवनी यशो:- प्रदेश के मुख्यमंत्री डां. मोहन यादव ने देर रात अपने एक्स एकाउंट पर लिखा है कि सिवनी में हुए नृशंस गोवंश हत्याकांड मामले में…

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रेत उत्खनन में अवैध रूप से लगी मशीनों को तत्काल जप्त किया जाए - मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रत्येक चार माह में क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएं प्रदेश में नए रेल रूट और एक्सप्रेस-वे के लिए प्रस्ताव तैयार करें मुख्यमंत्री ने की संभागीय बैठकों में हुए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा भोपाल :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है किप्रदेश में रेत उत्खनन नियमानुसार हो, उत्खनन में अवैध रूप से लगाई गई मशीनों को तत्काल जप्त किया जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में हुए निर्णयों के पालन की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार, जे.एन कंसोटिया, राजेश राजौरा मनु श्रीवास्तव, अजीत केसरी, मलय श्रीवास्तव, के.सी. गुप्ता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रत्येक चार माह में प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएं। उन्होंने उज्जैन में हुई समिट के बाद जबलपुर प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संभागीय बैठकों के परिणाम स्वरूप हुए विकास कार्यों तथा अन्य जनकल्याणकारी गतिविधियों पर केंद्रित संभाग स्तरीय बुकलेट प्रकाशित कराई जाए। बैठक में इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम्, रीवा और उज्जैन संभाग की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रियांवयन पर चर्चा हुई। आम आदमी को राहत और विकास को गति देगा जिलों और संभाग की सीमाओं का पुनर्निधारण मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आम आदमी को राहत, प्रदेश में विकास की प्रक्रिया को गति देने, जनसामान्य की समस्याओं को कम करने, प्रशासनिक और विभागीय दक्षता व क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तहसील, विकासखंड, जिलों और संभाग की सीमाओं का पुर्ननिर्धारण किया जाना है। इस प्रक्रिया में जन भावनाओं और जनप्रतिनिधियों के विचारों को अवश्य शामिल किया जाए। दूरस्थ ग्रामों को निकटतम् जिला मुख्यालयों से जोडऩे, पुलिस कमिश्नरेट व जिला कलेक्टर की व्यवस्था में समन्वय, बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिस्टम के प्रस्तावित क्रियान्वयन को भी इस प्रक्रिया में ध्यान में रखा जाए। प्रत्येक जिले में स्टेडियम विकसित हो मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाएं समय-सीमा में पूर्ण हों, इस उद्देश्य से राज्य सरकार के विभाग रेलवे को हर संभव सहयोग प्रदान करें। प्रदेश में नए रेल रूट विकसित करने के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों को बड़े शहरों से जोडऩे, परस्पर दूरी कम करने व तेज गति से विकास के लिए नए एक्सप्रेस-वे की कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में महाविद्यालयों के समायोजन की आवश्यकता है, जहां मांग हो और पर्याप्त विद्यार्थी उपलब्ध हों, वहीं महाविद्यालय संचालित किए जाएं। आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को महाविद्यालय आने-जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। उन्होंने प्रत्येक जिले में छोटा स्टेडियम विकसित करने के निर्देश भी दिए। डॉ. यादव ने कहा कि इन स्टेडियमों का उपयोग आवश्यकता होने पर हेलीपैड के रूप में भी किया जा सकेगा। वाराणसी-मुंबई कॉरिडोर के लिए बनाया जा रहा है लैंड बैंक मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिवपुरी मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रगति, प्रदेश से निकलने वाले वाराणसी-मुंबई कॉरिडोर के लिए संबंधित जिलों में लैंड बैंक बनाने और भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से फसल चक्र को बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे जन-जागृति अभियान के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त की। उज्जैन और इंदौर के बीच विकसित होगा लॉजिस्टिक हब तथा वंडर एंटरटेनमेंट पार्क बैठक में जानकारी दी गई कि संभाग स्तरीय बैठकों के परिणाम स्वरूप तहसील व जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय विकसित करने में मदद मिली है। उज्जैन और इंदौर के बीच विकसित होने वाले लॉजिस्टिक हब तथा वंडर एंटरटेनमेंट पार्क के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। शिवपुरी की सीवर लाइन स्वीकृत हो गई है। गुना रिंग रोड, अशोक नगर की पेयजल समस्या के समाधान सहित संभागीय बैठकों के परिणाम स्वरूप जिलों में समय सीमाओं में हुए विकास कार्यों व जन कल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी दी गई। बैठक में प्रमुख सचिव गृह संजय दुबे, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण डीपी आहूजा, प्रमुख सचिव वित्त मनीष सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राघवेन्द्रकुमार सिंह, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग डॉ. ई. रमेश कुमार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। देश विदेश

रेत उत्खनन में अवैध रूप से लगी मशीनों को तत्काल जप्त किया जाए – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

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प्रत्येक चार माह में क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएं प्रदेश में नए रेल रूट और एक्सप्रेस-वे के लिए प्रस्ताव तैयार करें मुख्यमंत्री ने…

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अवैध कालोनाईजरों पर सख्त मोहन सरकार,बैंक खाते सील, संपत्ति जप्त और भेजा जायेगा जेल अवैध कारोबारियों और भ्रष्ट कर्मचारियों आचार संहिता के बाद होगी ताबड़तोड़ कार्यवाही भोपाल :- लोकसभा चुनाव की आचार संहित हटने के साथ ही मध्यप्रदेश में अवैध कामो के विरूद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही प्रारंभ होने के अनुमान है । प्रदेश की मोहन सरकार के दिख रहे रवैये से स्पष्ट हो रहा है कि आने वाला समय अवैध कारोबारियो और भ्रष्ट अधिकारियों के लिये भारी पडऩे वाला है । मुख्यमंत्री ने अफसरों से साफ-साफ कह दिया है कि मध्य प्रदेश में अवैध काम नहीं चलने चाहिए। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश जिस तरह से कार्यवाहियाँ हो रही है वह स्पष्ट कर रही है कि भ्रष्ट और अनैतिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिये मुस्तैदी से कार्य होगा । देवास जिले में एक साथ 18 पटवारियों को न केवल निलंबित किया गया बल्कि उनसे वह सारी राशि वसूली गयी जो किसानों को फसल क्षति के मुआवजा के वितरण के लिये आयी थी और उस राशि को पटवारियों ने हेराफेरी कर डकार लिया था । इसी प्रकार सतना में गेहूं खरीदी में फर्जीवाड़ा करने वाले नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक पर त्वरित रूप से लिया गया एक्शन भी प्रदेश सरकार की मंशा को स्पष्ट कर रहा है । यहाँ बता दे कि सतना जिले मे समर्थन मूल्य पर 13 ट्रक गेहूं की खरीदी कागजो मे ंदर्शाकर भुगतान करना बता दिया गया था । इस मामले में नागरिक आपूॢत निगम के जिला प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है । प्रदेश में अवैध खनिज माफियाओ पर भी कार्यवाही के सख्त निर्देश जारी किये गये है अनेक जिलों में प्रशासन का एक्शन दिखाई दे रहा है । सरकार के एक्शन से अवैध तरीके से खनिज का कारोबार करने वाले परेशान हो गये है । बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अवैध तरीक से कारोबार करने वालो पर ताबड़तोड़ कार्यवाही प्रारंभ होने वाली है जिसके प्रदेश के अधिकारियों द्वारा पूरी कार्य योजना तैयार की जा रही है । भोपाल सहित कुछ स्थानों पर कालोनाईजारो पर हुई कार्यवाही प्रदेश सरकार अवैध तरीके कालोनियों का निर्माण करने वाले कालोनाईजरों पर प्राथमिकता से कार्यवाही करने के मूड में है । प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कुछ स्थानों पर कालोनाईजारो पर सरकार ने शिकंजा कसना प्रारंभ भी कर दिया है । भोपाल जिले में मंगलवार को जिला प्रशासन ने अवैध कॉलोनी को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हताईखेड़ा में विकसित हो रही एक अवैध कॉलोनी में पक्के निर्माण को प्रशासन के बुलडोजर ने ढहा दिया। अधिकारियों के अनुसार बुधवार को भी भोपाल की ऐसी कई कॉलोनियों पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध कालोनी निर्माणा करने वालों को सीधा भेंजे जेल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नियम विरुद्ध कालोनी निर्माण पर रोक लगाने के लिए नियम और सख्त बनाया जायेगा । इसके तहत अब नियम विरुद्ध कॉलोनी बनाई तो कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज कर सीधे जेल भेजा जाएगा। वहीं, उसकी संपत्ति भी जब्त कर बैंक खाते सीज किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम में 1998 से ही प्रावधान है कि कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त कॉलोनाइजर पर कार्रवाई कर उसे जेल तक भेज सकते हैं। वहीं इसे संज्ञेय अपराध मानते हुए नियमों में यह भी प्रावधान है कि पुलिस बिना किसी पूछताछ के अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन नियम विरुद्ध कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर पर न तो अब तक कोई एफआईआर दर्ज की गई और न ही किसी कॉलोनाइजर को जेल हुई। परिणाम स्वरूप नियम विरुद्ध कालोनी बना दी जाती है और कालोनी में रहने वाले लोगो को मूलभूत सुविधाओं के लिये परेशान होना पड़ता है । मोहन सरकार नगरीय क्षेत्रों में कालोनी विकास के नियमों में संशोधन करने की पूरी तैयारी में है और इसके लिये पूरा डाफ्ट तैयार हो चुका है जिसे कैबिनेट के स्वीकृति के बाद लागू कर दिये जाने की पूरी संभावना बताया जा रही है । कृषि भूमि में मनमानी कालोनियों का निर्माण करने वाले बिना अनुमति के प्लाटिंग कर देते हे और क्रेता खरीद कर बिना अनुमति के मकान बना लेते है ऐसी अनाधिकृत कालोनियों को सरकार अधिग्रहण कर वहाँ के खाली प्लाट बेचकर कालोनी का समुचित विकास करेगी । ऐसी कालोनियों का सरकार सर्वे करा रही है और सर्वे कार्य तक प्लाटों की खरीदी बिक्री और नामांतरण पर प्रतिबंध रहेगा । वर्तमान में कालोनी के संबंध में यह नियम है प्रदेश की पूर्वर्ती शिवराज ने अवैध कालोनियों को वैध करने के लिये घोषणाएँ की और कालोनाईजारों पर कार्यवाही करने के निर्देश भी जारी किये थे परंतु बहुत कुछ हुआ नहीं । शिवराज सरकार ने पहले वर्ष 2016 तक की अवैध कालोनियों को वैध करने की घोषण की थी फिर वर्ष 2022 तक की अनधिकृत कॉलोनियां वैध करने के निर्देश दिए थे। इसमें यह प्रावधान है कि चिन्हित अनाधिकृत कालोनी में एलआईजी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के रहवासियों से कोई विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन एलआईजी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र देना होगा। शेष वर्ग के लिये विकास शुल्क पचास प्रतिशत निर्धारित किया गया है । देश विदेश

बैंक खाते सील, संपत्ति जप्त और भेजा जायेगा जेल, अवैध कालोनाईजरों पर सख्त मोहन सरकार

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अवैध कारोबारियों और भ्रष्ट कर्मचारियों आचार संहिता के बाद होगी ताबड़तोड़ कार्यवाही भोपाल :- लोकसभा चुनाव( Lok Sabha Election) की आचार संहित हटने के साथ ही…

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कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है और आप झूठ के रिकार्ड बना रही है – डां. मोहन यादव

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* मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों के लिए आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया * प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने…

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प्रदेश के मुख्यमंत्री डां. मोहन यादव ने द्वारका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया

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सिवनी यशो :- रविवार को पूज्य श्रीमद्आद्यशंकराचार्य जयंती के पावन अवसर पर श्री शंकराचार्य मठ झरनेश्वर महादेव मंदिर में भोपाल में मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डां.मोहन…

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अरविंद केजरीवाल को सशर्त अंतरिम जमानत, 02 जून को फिर देना होगा गिरफ्तारी

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नई दिल्ली :- दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शर्त शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी है ।…

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श्रीरामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के दिन पूरे देश ने खुशियां मनाई, कांग्रेस मनाती रही दुख –

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रचार के अंतिम दिन सागर, गुना, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्रों में रोड-शो कर आयोजित जनसभाओं को…

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ग्राहको को दिया जा रहा है जहर, ग्राहक पंचायत ने सौंपा ज्ञापन

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सिवनी यशो:- ग्राहक पंचायत की प्रांतीय समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम कें अनुसार अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत इकाई जिला सिवनी द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से…

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