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लखनादौन से रायपुर एक्सप्रेस-वे मार्ग को मिली एनएचएआई की स्वीकृति सिवनी जिले को मिली सौगात के लिए विधायक दिनेश राय मुनमुन ने धन्यवाद ज्ञापित किया सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश शासन के लोकनिर्माण मंत्री राकेश सिंह ने सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन के एक प्रश्र का उत्तर देते हुये विधानसभा में जानकारी दी है कि लखनादौन-रायपुर मार्ग, को एनएचएआई ने लगभग स्वीकृति प्रदान कर दी है। डीपीआर के आदेश हो गये हैं। यह रोड जो बनेगी तो यह लखनादौन-बरघाट-सिवनी-लालबर्रा-रजेगांव होते हुए रायपुर तक लगभग 310 कि.मी. का रोड होगा जो पर्यटन की दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से और नक्सलाईट गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी और 120 कि.मी. प्रति घंटे की डिजाईन गति के साथ इस रोड का एक्सेस कंट्रोल होगा। इस दौरान सिवनी जिले को एक्सप्रेस-वे की सौगात देने के लिए सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। हालांकि सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन का तारांकित प्रश्न था जिस पर जिस में राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा पर दिनेश राय मुनमुन में विस्तार से अपनी बात रखते हुये कहा था कि इस मार्ग पर सैकड़ो दुर्घटनाएँ मार्ग की दुर्दशा और घटिया निर्माण के कारण के कारण होती है और दुर्घटना में शिकार व्यक्तियों की मौते होती है । इन हताहत अनेको व्यक्तियों को मैने स्वयं अपने हाथों से उठाया है । सिवनी विधायक ने कहा था कि वर्ष 2019 में भी यही प्रश्न मैंने उठाया था और तत्कालीन रोड का निर्माण कार्य चल रहा था और उस समय विभाग द्वारा उस पर तत्परता नहीं दिखाने के कारण आज कम से कम सैकड़ों दुर्घटनायें हुई। जिसमें 10 लोगों को तो कम से कम उठाने वाला मैं हूं। क्योंकि वह मार्ग मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है। घायलों को मृत लोगों को उठाने का काम मैंने खुद अपने हाथों से किया है और आज भी वहां पर कई गाडियां एक्सीडेंट में हैं। एनएचएआई को लगातार प्रश्न व लेटर देने के बाद भी उन्होंने ठेकेदार पर कार्यवाही नहीं की। मुझे इस सदन को बताते हुये इस बात का बड़ा घोर दुख होता है कि वह व्यक्ति जो इस सदन का सदस्य है उसकी बात नहीं सुनी जा रही है । दिनेश राय मुनमुन ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह पूर्वक कहा कि मेरी बात की गंभीरता कोसमझते हुये आप संरक्षण दें। इसमें हमेशा जवाब के माध्यम से जो दिया जाता है कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इसमें हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो दुर्घटना हो रही है वह मेरी विधान सभा से निकलने वाले मार्ग में, मेरे ही राज्य के लोगों की हो रही हैं. जिस समय वह काम कर रहा था उस समय भी मैंने एनएचएआई को लिखकर दिया कि इसमें जो पहाड़ी काट रहा है उसकी मुरम और बोल्डर ही उस सड़क में डाल रहा है। जब तक उसमें कम्प्रेशन नहीं होगा, दवाब नहीं बनाया जायेगा जब आपने अर्थवर्क किया है उसी का गुणवत्ताहीन काम किया है, तो ऊपर डामर कैसे चलेगा और इसमें जो जवाब दे रहे हैं कि उसमें समतलीकरण है। विधायक दिनेश राय मुनमुन ने आगे कहा कि आज भी अगर मंत्री जी उसका निरीक्षण करा लें तो आज भी रोड डेमेज है। 9 किलो मीटर में सबसे ज्यादा नागपुर से जबलपुर के बीच में अगर दुर्घटनायें होती हैं, वह इसी 9 किलोमीटर में होती हैं। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसकी जांच करा लें। दिनेश राय मुनमुन के प्रश्न का लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह विस्तार से जबाव देते हुये कहा कि विधायक जी की चिंता स्वाभाविक और जायज है। कहीं भी जब सड़कों का निर्माण होता है तो लोगों की अपेक्षा होती है कि वह अच्छी गुणवत्ता की होंगी और उसके साथ-साथ वह विकास का समवाहक भी बनेंगी। जिस सड़क की बात की जा रही है, यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के पास है, लोक निर्माण विभाग से सीधा उसका कोई संबंध नहीं है। चूंकि सड़क है और नेशनल हाइवे से जो जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं उसके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। यह लखनादौन, सिवनी के बीच में लगभग 9.24 किलो मीटर की फोरलेन की सड़क है. इस कांट्रेक्ट उदित इंफ्रा वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, प्रकाश असफाल्टिंग्स एण्ड टोल हाइवेज, रीवा के पास है और वर्ष 2018 में इसकी परफार्मेस गारंटी भी समाप्त हुई, लेकिन यह बात सही है कि इस मार्ग पर जब काफी अधिक मात्रा में डस्टिंग हुई तो मार्ग असमतल हुआ और उसको दुरुस्त करने के लिये एनएचएआई ने बार-बार नोटिस जारी किये। लेकिन ठेकेदार ने इस कार्य को नहीं किया. बाद में रिस्क एण्ड कास्ट में ठेकेदार को नोटिस देते हुये एनएचएआई ने इस काम को कराया और उसमें जो 60 लाख रूपये की लागत थी वह ठेकेदार से वसूले गये। बाद में जिसका जिक्र माननीय सदस्य जी कर रहे हैं कि कुछ दरारें भी वहां पर आई हैं तो एक बार जब रोड की क्वालिटी ठीक तरीके से नहीं बनती बेस ठीक से तैयार नहीं होता तो स्वाभाविक रूप से कुछ कठिनाईयां आती हैं वह दरारें आई हैं और उन दरारों को सुधारने के लिये भी एनएचएआई ने टेण्डर कॉल कर लिये हैं और उसका कार्य भी प्रारंभ होने की स्थिति में है। जहां तक दुर्घटनाओं की बात है तो यह बात सही है कि वह स्थान उसको एनएचएआई ने चिन्हित किया है, बंजारी घाटी और घुनई घाटी को वह ब्लेक स्पॉट की सूची में उसको शामिल किया है। यहां पर वर्ष 2020 और 2021 में कुछ अल्पकालिक यानि प्रारंभिग रूप से सुधार के कार्य भी कराये गये थे, लेकिन बाद में इसमें जियोमेट्रिक इम्प्रूवमेंट हो इसके लिये अब कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और एनएचएआई ने यह सूचना दी है कि शीघ्र ही इस कार्य को पूरा कर लिया जायेगा । सिवनी विधायक के प्रश्न का जबाव देते हुये लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि इसमें एक अतिरिक्त जानकारी यह है कि लखनादौन-रायपुर मार्ग, को एनएचएआई ने लगभग स्वीकृति प्रदान कर दी है। डीपीआर के आदेश हो गये हैं। यह रोड जो बनेगी तो यह लखनादौन-बरघाट-सिवनी-लालबर्रा-रजेगांव होते हुए रायपुर तक लगभग 310 कि.मी. का रोड होगा जो पर्यटन की दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से और नक्सलाईट गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी और 120 कि.मी. प्रति घंटे की डिजाईन गति के साथ इस रोड का एक्सेस कंट्रोल होगा। इस दौरान सिवनी जिले को एक्सप्रेस-वे की सौगात देने के लिए सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। मध्यप्रदेश

लखनादौन से रायपुर एक्सप्रेस-वे मार्ग को मिली एनएचएआई की स्वीकृति

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सिवनी जिले को मिली सौगात के लिए विधायक दिनेश राय मुनमुन ने धन्यवाद ज्ञापित किया     सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश शासन के लोकनिर्माण मंत्री राकेश सिंह…

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पाँच वर्ष में हिसंक पशुओ ने 34 व्यक्तियों ली जान, विभाग ने 18861533 का दिया मुआवजा का सिवनी विधायक ने विधानसभा सत्र में वन विभाग एवं सामाजिक न्याय विभाग से संबंधित लगाये प्रश्र सिवनी यशो: - सिवनी जिले के सिवनी वन वृत के अंतर्गत विगत 5 वर्षो में हिरण, जंगली सुअर एवं बाघो द्वारा पेंच नेशनल पार्क से लगे विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले नुकसान के संबंध में जनप्रतिनिधियों के कोई पत्र प्राप्त नही हुए है। वन्य प्राणियों द्वारा मानव द्वद की स्थिति में वन्य प्राणियों को पकडकर अन्यत्र भेजा जाता है। फसल हानि, जन हानि, जन घायल एवं पशु हानि होने पर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार का उत्तर विधानसभा में सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रश्रो के उत्तर में वन मंत्री नागर सिंह चौहान दिया। जारी म.प्र. विधानसभा मानसून सत्र में सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा किये गये वन्यप्राणियों से होने वाली दुर्घटनाऐं एवं नुकसान से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए वन मंत्री नागरसिंह चौहान ने आगे बताया कि वन्यप्राणियों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुचाये जाने पर सहायता राशि का भुगतान यथा संशोधित राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 क्रं. 4 के अनुसार वर्ष 2019 से 2024 तक सिवनी जिले में जनहानी प्रकरण 34, मुआवजा राशि 18861533, जन घायल प्रकरण 204, मुआवजा राशि 1800113 पशु हानि प्रकरण 9527, मुआवजा राशि 81378093, पशु घायल प्रकरण 149, मुआवजा राशि 1116182 प्रावधानो के तहत किया गया है। वन्य प्राणियों से सुरक्षा के लिये खेतों की मेढ़ो पर फैंसिंग का कोई प्रावधान नहीं है वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि, जनघायल, पशुहानि एवं पशुघायल करने पर शासन द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान प्रभावित लोगों को किया जाता है, इस हेतु कमेटी का गठन नही किया गया है। किसानों के खेत की मेढ पर फेंसिग का प्रावधान नही है अपितु वर्ष 2004 से 2024 तक किसानों को राहत प्रदान करने हेतु अधिक प्रभावित क्षेत्रों में चैनलिंक फेंसिग 10.60 किमी, सोलर पावर फेंसिग 175.30 किमी एवं जीपीडब्ल्यु 48.99 किमी अन्य 3.30 किमी पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी के परिक्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गामों में लगाई गयी है तथा वन्य प्राणियों को वन्य अभ्यारण में भेजने कोई योजना नही है । फसल हानि के समाधान हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादुन से पत्राचार नही किया गया है। पट्टे एवं वनाधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही अभी प्रारंभ नहीं है विधायक श्री राय का यह प्रश्र था कि वृक्षारोपण में पौधों को जीवित रखने से संबंधित था जिस पर उत्तर देते हुए वन मंत्री श्री चौहान ने बताया कि सिवनी जिले में वन विभाग द्वारा राजस्व भूमि में किये गये वृक्षारोपण योजना अनुसार कार्य पूर्ण होने के उपरांत ग्राम पंचायत को सौपना संभव होगा। वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक उत्तर सिवनी एवं दक्षिण सिवनी वनमण्डल के अंतर्गत पट्टे, वन अधिकार पत्र दिये जाने से संबंधित प्रश्र पर वन मंत्री ने उत्तर दिया है कि कार्यवाही प्रचलित नही है पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी के अंतर्गत 14 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किये गये है। सड़क निर्माण के लिये 308 वृक्ष अपर कलेक्टर के आदेश से काटे गये, नीलामी विभागीय प्रक्रिया से होगी इसके साथ ही विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा सत्र के दौरान सड़क निर्माण में काटे गये वृक्ष के संबंध में किये गये प्रश्न का उत्तर देते हुए वन मंत्री श्री चौहान ने बताया कि सिवनी जिलें में फोरलेन सडक से सिवनी की अंतिम सीमा मार्ग तक निर्माणाधीन सडक निर्माण से पूर्व उक्त मार्ग में जो वृक्ष काटे गये है उन 308 वृक्षों को काटने की अनुमति न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सिवनी द्वारा आदेश दिनांक 03/05/2024 से दी गयी है। वृक्ष कटाई का कार्य म.प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड छिन्दवाडा के द्वारा कराया गया है। वन विभाग के द्वारा उपरोक्त वृक्षों का चिन्हाकंन नही किया गया है। वृक्षों के चिन्हाकंन एवं कटाई के पश्चात प्राप्त वनोपज को वन विभाग के काष्ठागार डिपों परिवहन कराया जा रहा है। वनोपज की नीलामी विभागीय प्रक्रिया अनुसार की जावेगी। वनोपज निलामी के उपरांत ही प्राप्त होने वाली राशि की जानकारी प्राप्त होगी तहसीलदार सिवनी द्वारा नीलामी से प्राप्त राशि खजाना दाखिल किये जाने के संबंध में विधिवत मद का विवरण दिये जाने पर वन विभाग के द्वारा उपरोक्त मद में राशि जमा कराई जायेगी। कटाई उपरांत प्राप्त वनोपज का वन विभाग द्वारा जो टी.पी., कंटिग चालान के माध्यम से काष्ठागार वनोपज परिवहन कराया जायेगा जिसके लिए परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी को अधिकृत किया गया है वर्तमान में 109 वृक्षो की कटाई से प्राप्त काष्ठ 666 नग लठ्ठे, 74.666 घनमीटर प्राप्त हुई है, शेष 199 वृक्षों की कटाई जारी है। इसके अलावा विधायक दिनेश राय मुनमुन के शासन की योजनाओं से वचिंत दिव्यांगजन से संबंधित प्रश्न के उत्तर में सामाजिक न्याय विभाग मंत्री नारायणसिंह कुशवाह ने बताया कि सिवनी जिला अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक क्रमश: 82645, 91321, 99478, 105262, 106409, 116665 एवं 115739 हितग्राहियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निशक्त पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेेंशन योजना, बहुविंकलाग एवं मानसिंक रुप से अविकसित नि:शक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना, मुख्यमंत्री कन्या/निकाह योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना, नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, दिव्यांग विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजना, द्विव्यागंजनो सहायक उपकरण प्रदाय योजना, केन्द्रीय दिव्यांग छात्रवृत्ति-प्री मेट्रिक, पोस्ट मेंट्रिक एवं टाप क्लास छात्रवृत्ति योजना से विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी है। श्री राय ने सामाजिक न्याय विभाग से गणेशगंज की एक विकालांग बच्ची को पर्याप्त सहायता न मिलने से संबंधित जानकारी भी चाही जिसपर बताया गया है कि उक्त बच्चे को निर्धारित मापदंड के अनुसार सहायता दी जा रही है । इसके साथ ही विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम झीलपिपरिया के शास. हाई स्कूल का भवन निर्माण कराये जाने के लिए सदन में याचिका प्रस्तुत की गयी। मध्यप्रदेश

पाँच वर्ष में हिसंक पशुओ ने 34 व्यक्तियों ली जान, विभाग ने 18861533 का दिया मुआवजा

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सिवनी विधायक ने विधानसभा सत्र में वन विभाग एवं सामाजिक न्याय विभाग से संबंधित लगाये प्रश्र सिवनी यशो: – सिवनी जिले के सिवनी वन वृत के…

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विद्युत कंपनी घाटा कम करने स्मार्ट मीटर लगा रही है - प्रद्युम्र सिंह तोमर सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन के विधानसभा प्रश्रो का उर्जा मंत्री प्रद्युम्र सिंह एवं लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दिया जवाब सिवनी यशो:- म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Madhya Pradesh East Region Electricity Distribution Company) द्वारा कृषि विद्युत पंप एवं घरेलू उपभोक्ताओं से बिलों की वसूली के संबंध में वर्तमान में क्या नियम निर्देश है, क्या 01 सितम्बर 2023 से 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं (domestic consumers) से बकाया बिल अस्थगित कर 01 सितम्बर 2023 से इन उपभोक्ताओं को केवल चालू माह के ही देयक प्रदान किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये है। सिवनी जिले में 01 जनवरी 2023 से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने ट्रान्सफार्मर (transformer) पर कितनी बकाया राशि रही है तथा जले ट्रान्सफार्मर बदलने के लिए कितनी बकाया राशि जमा करायी गयी है। उक्त खराब पडे ट्रान्सफार्मर विभाग द्वारा कब तक बदल दिये जायेगें। यह अताराकिंत प्रश्न सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन (Seoni MLA Dinesh Rai Munmun) द्वारा विधानसभा सत्र (assembly session) में किया गया। नियत तिथि पर विद्युत बिल भुगतान नहीं करने पर 15 दिवस बाद बिजली काटने का प्रावधान है विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा पूछे गये उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Energy Minister Pradyuman Singh Tomar) ने बताया कि म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्रांतर्गत कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं (agriculture and domestic consumers) से विद्युत बिलों की वूसली के संबंध में वर्तमान में म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता (M.P. electricity supply code) 2021 के अध्याय-9 भुगतान एवं संयोजना विच्छेदन में दिये गये प्रावधानों के अनुसार की कार्यवाही किये जाने के निर्देश है। विद्युत उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह जारी विद्युत देयक की राशि जमा करने हेतु नियत दिनांक तक विद्युत देयक का भुगतान करना आवश्यक है। नियत दिनांक तक देयक का भुगतान प्राप्त नही होने की स्थिति में प्रावधान अनुसार उपभोक्ता को संयोजन के अस्थायी विच्छेदन हेतु 15 दिवसीय नोटिस जारी करने का प्रावधान है। नोटिस अवधि समाप्ति पर भी यदि देयक का भुगतान उपभोक्ता द्वारा नही किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अस्थाई रुप से विच्छेदिक किये जाने का प्रावधान है। 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिल अस्थगित कर 01 सितम्बर 2023 से इन उपभोक्ताओं को केवल चालू माह के ही देयक प्रदान करने के निर्देश है। स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन के लिये कृषक स्वयं के व्यय पर ट्रांस्फार्मर लगा सकते है सिवनी जिले में प्रश्नाधीन अवधि (period in question) में 1922 वितरण ट्रान्सफार्मर फेल हुए है जिन पर बकाया राशि रुपये 805.15 लाख रही है। उक्त ट्रान्सफर्मरों को बदलने के लिए राशि रुपये 353.75 लाख जमा करायी गयी है। प्रश्न दिनांक की स्थिति में सिवनी जिले के अंतर्गत 4 ग्रामों यथा-फुलारा, लखनवाडा, मुंगवानीकला एवं पुसेरा में कुल 4 वितरण ट्रान्सफार्मर दिनंाक 19/06/2024 को जले/खराब थे। उक्त जले एवं खराब वितरण ट्रान्सफार्मर को 21/06/2024 एवं 22/06/2024 को बदल दिया गया। इसके साथ ही विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा किसाने को नि:शुल्क खम्बे (पोल) तथा ट्रान्सफार्मर प्रदाय के संबंध में किये गये प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने बताया कि प्रदेश में कृषकों को सिचाई हेतु कृषि पंप विद्युत कनेक्शन प्रदाय किये जाने हेतु वर्तमान में अनुदान आधारित मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना एवं कुसुम-बी योजना संचालित है। उक्त संचालित योजना के प्रावधानों के अनुसार अंश राशि कृषकों से ली जाती है साथ ही वर्तमान में कृषकों को स्थायी सिचाई पंप कनेक्शन दिये जाने हेतु स्वयं का ट्रान्सफार्मर (ओवायटी) योजना लागू है जिसके अंतर्गत कृषक अपने व्यय से निर्धारित मापदंड अनुसार ट्रान्सफार्मर स्थापित कर सकते हैं वर्तमान में नि:शुल्क विद्युत अधोसंरचना प्रदान करने संबंधि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है। विद्युत उतपादन 4 रूपय उपभोक्ताओं को 6.90 रूपये प्रति युनिट -उर्जा मंत्री कृषक उपभोक्ताओं से अधिक बकाया राशि है शासकीय कार्यालयों पर आगे विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता से संबंधित किये गये प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री श्री तोमर ने बताया कि मई 2024 की स्थिति में प्रदेश हेतु उपलब्ध कुल विद्युत क्षमता 22838 मेगावाट है जिसमें म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के ताप विद्युत उत्पादन संयत्रों से 4570 मेगावाट म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी के विद्युत संयत्रों से 922 मेघावाट (अन्य राज्यों में स्थित संयत्रो का अंश मिलाकर) एनएचडीसी एवं एनवहीडीए के जल विद्युत संयत्रों से 1545 मेगावाट तथा लघु जल विद्युत केन्दों से 7.25 मेगावाट क्षमता उपलब्ध है इसके अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र एवं उत्तरीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्रो से 5212 मेगावाट, डीव्हीसी से 100 मेगावाट, निजी क्षेत्र के ताप विद्युत गृहों से 3402 मेगावाट, अन्य राज्यों में स्थित निजी जल विद्युत केन्द्रों से 894 मेगावाट क्षमता एवं निजी क्षेत्र के जल विद्युत संयत्रों से 38 मेगावाट क्षमता उपलब्ध है। अपारांपरिक क्षेत्र से 3526 मेगावाट सौर्य ऊर्जा क्षमता तथा 2622 मेगावाट गैर सौर्र्य ऊर्जा क्षमता उपलब्ध है। कंपनी की वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार प्रतियुनिट उत्पादन लागत रुपये 4 प्रति ईकाई है। नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए उपभोक्ताओं हेतु खुदरा विद्युत प्रदाय की औसत दर रुपये 6.90 प्रति युनिट निर्धारित की गयी है जिसमें पारेषण शुल्क (ट्रांसमिशन चार्ज) एवं वितरण संबंधि व्यय भी समाहित है। म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर अंतर्गत सिवनी जिले में बिलिंग माह अप्रेल 2024 की स्थिति में प्रश्नाधीन श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं पर बकाया राशि एवं बकाया राशि वसूलने हेतु की जा रही कार्यवाही कृषि श्रेणी के 37735 विद्युत उपभोक्ताओं पर कुल रुपये 219.11 लाख राशि बकाया है, शासकीय विभागों पर 294.99 लाख कुल बकाया राशि है। तथा औद्योगिक क्षेणी के 996 उपभोक्ताओं पर बकाया राशि 14.14 लाख रुपये है। विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर वर्ष 2005 से लगातार घाटे में चल रही है कंपनी के लेखो के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 तक पूर्व क्षेत्र कंपनी राशि 25073.13 करोड के घाटे में है कंपनी के घाटे कम किये जाने हेतु आर.डी.एस.एस. योजनान्तर्गत तकनीकी एवं वाणिज्य हानियों को कम करने हेतु स्मार्ट मीटरों की स्थापना एवं उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली हेतु विशेष अभियान चलाने जैसे उपाय किये जा रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त उदय योजना के तहत कंपनी के लगभग राशि 48 करोड के ऋण का शासन द्वारा अधिग्रहण किया जाना है जिससें कंपनी के देय ब्याज मद में कमी होगी। दुर्घटना रोकने के लिये ब्लैक स्पाट पर सुधार कार्य जारी है - राकेश सिंह इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गो (national highways) के निर्माण के संबंध में विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह (Public Works Department Minister Rakesh Singh) ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण कार्य आई.आर.सी. (IRC) के मानकों अनुसार कराये जाते है । प्रश्नांकित मार्ग प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र अंतर्गत नही है अपितु मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार (National Highway Authority Government of India) से संबंधित है। नागपुर से जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (Nagpur to Jabalpur National Highway) पर सिवनी जिले (Seoni district) के अंतर्गत छपारा से बंजारी घाटी (Chhapra to Banjari Valley) के मध्य दरारे नही पडी है तथा मार्ग में हुए गड्डे और रंटिग को मिलिंग के द्वारा कट कर पेंच रिपेयर (screw repair) का कार्य किया गया है जिस कारण मार्ग असमतल नही है, दूर्घटनाऐं होने का कारण बंजारी और घुनई घाटी का ब्लैक स्पॉट (Black spot of Banjari and Ghunai valley) होना है जो वर्ष 2015-2018 सडक एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार (Ministry of Roads and Transport Government of India) द्वारा चिन्हित किये गये है। इन स्थानों पर जन-धन की हानि रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट के दीर्घ कालीन सुधार कार्य हेतु कार्यादेश (work order) दिनांक 06.01.2024 को जारी किया गया है एवं जिनका सुधार कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है। इसके अलावा छपारा से लखनादौन (Chhapara to Lakhnadon) के बीच 9.24 किमी मार्ग के मेजर मेटिनेंस कार्य (Major Maintenance Work) हेतु दिनांक 16.03.2024 को कार्यादेश जारी किया गया है जिसका कार्य भी वर्तमान में प्रगतिरत है। इसके साथ ही विधायक दिनेश राय मुनमुन ने सदन सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सापापार (मुंगवानी) से चौडा-दिघौरी मार्ग निर्माण कराये जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत किया। देश विदेश

विद्युत कंपनी घाटा कम करने स्मार्ट मीटर लगा रही है – प्रद्युम्र सिंह तोमर

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सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन के विधानसभा प्रश्रो का उर्जा मंत्री प्रद्युम्र सिंह एवं लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दिया जवाब सिवनी यशो:- म.प्र.पूर्व क्षेत्र…

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लोकसभा ऐतिहासिक जीत का संकल्प लिया भाजयुमो ने

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बालाघाट-मंडला लोकसभा सीट के विजय संकल्प के साथ भाजयुमो के पदाधिकारियों की जिला बैठक सम्पन्न  सिवनी  यशो:- आगामी 19 अप्रेल को होने वाले लोकसभा चुनाव को…

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खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने की चुनौती है भाजपा के लिये बरघाट विधानसभा सिवनी यशो :-बरघाट विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी ) के नरेश बरकड़ और कांग्रेस के अर्जुन काकोडिय़ा के बीच मुकाबला था. यहां कांग्रेस के अर्जुन काकोडिय़ा जीत दर्ज करने में सफल रहे. उन्हें 90,053 वोट मिले 2013 तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था और कमल मर्सकोले यहां से विधायक थे. लेकिन 2018 के चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा.  इस विधानसभा में 1990 से लगातार भाजपा का कब्जा रहा परंतु 2018 में कांग्रेस ने भाजपा के इस अभेद्य किलों को ध्वस्त कर दिया । अचानक उम्मीदवार बदलना भाजपा के लिये रहा घाटे का सौदा बरघाट विधानसभा में भाजपा की यहाँ हार के अनेक कारण है जिसमें सबसे अधिक प्रभावी कारण रहा है इस क्षेत्र के विधायक रहे कमल मर्सकोले की उम्मीदवारी की घोषणा होने और नामांकन जमा करने के बाद अचानक अंतिम क्षणों में उनकी टिकिट काट कर भाजपा में नये आये व्यक्ति नरेश बरकड़े को भाजपा का उम्मीदवार बनाने से भाजपा में भारी नारजगी रही और उसके कारण भाजपा के जल्दबाजी में घोषित हुये प्रत्याशी नरेश बरकड़े चुनाव हार गये । उन्हें भाजपा के कार्यकत्र्ताओं, नेताओं और आम मतदाताओं की नाराजगी दूर करने का समय ही नहीं मिल पाया । भाजपा के प्रत्याशी नरेश बरकड़े को चुनाव प्रचार का भी इतना सीमित समय मिला कि वे विधानसभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में संपर्क के लिये भी नहीं पहुँच पाये । वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी अर्जुन सिंह काकोडिय़ा 2013 का चुनाव बहुत कम मतो से हारे थे और वे पूरे पांच साल तक जनता के विभिन्न मुद्दों के लिये आवाज उठाते रहे और चुनाव के समय उनके पास एक बढिय़ा टीम थी जबकि नरेश बरकड़े अचानक प्रत्याशी बनाये गये थे जिनके पास कांग्रेसी मित्रों की टीम थी परंतु उनका संपर्क और समन्वय भाजपा के कार्यकत्र्ताओं से नहीं हो पा रहा था । इस प्रकार अनेक ऐसे कारण रहे जिससे भाजपा के हाथ से बरघाट विधानसभा दूर हो गयी । कांग्रेस का कार्यकाल जनता को नहीं आया रास आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में अनेक ऐसे मुद्दे है जिनके कारण कांग्रेस को नुकसान हो सकता है कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह काकोडिय़ा जिन समस्याओं निराकरण के वायदे कर जीत करने में सफल रहे उन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ । लालमाटी सहित बरघाट क्षेत्र में पेंच नहर का पानी सिचाई के लिये उपलब्ध कराने की उनकी घोषणा रही है परंतु इस संबंध में उन्होंने कांग्रेस की सरकार रहते हुये और फिर भाजपा की सरकार आने पर भी कोई प्रयास नहीं किये । वहीं कांचना मंडी जलाशय की नहर निर्माण व्यापक अनियमित्ताएँ हुई उस संबंध में भी विधायक काकोडिय़ा की लंबी चुप्पी रही । बरघाट नगर मुख्यालय में 1989 में महाविद्यालय स्थापित हुआ जहाँ भाजपा विधायकों के कार्यकाल छात्रों की सुविधा की दृष्टि से कुछ न कुछ होते रहा है परंतु वर्तमान विधायक छात्रों के प्रति उदासीन रहे । भाजपा की अंतर्कलह से बरघाट में भाजपा की मुश्किले हालांकि बरघाट विधानसभा में भाजपा के लिये भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं है। यहाँ से कांग्रेस की ओर से अर्जुन काकोडिय़ा ही 2023 में प्रत्याशी होंगे यह लगभग निश्चित है यह बात समझकर कांग्रेस के नेता तीरथ बट्टी गोंगपा में शामिल हो गये अब कांग्रेस में अन्य कोई दावेदार नहीं है एक समय था जब कांग्रेस से 17 कांग्रेसी दावेदारी करते थे परंतु अनेक दलों से यात्रा पूरी कर कांग्रेसी हुये अर्जुन सिंह काकोडिय़ा अब कांग्रेस के प्रमुख हो गये है और वही इस विधानसभा से प्रत्याशी होंगे यह लगभग तय है। वहीं भाजपा में इस समय अनेक दावेदार है सभी अपनी दावेदारी को लेकर पूरी ताकत से जुटे है बरघाट विधानसभा से दो बार विधायक रहे कमल मर्सकोले पूरी तरह आज भी आशांवित है कि भाजपा से उन्हें उम्मीदवारी का अवसर प्राप्त होगा और उनके समर्थक भी प्रयास कर रहे है तो भाजपा के नेता अशोक तेकाम, डाँ श्याम सिंह कुमरे, महादेव तेकाम और महादेव तेकाम के सुपुत्र राकेश तेकाम, पिछला चुनाव हारे नरेश बरकड़े, प्रभु पंद्रे, सहित अन्य भाजपा के आदिवासी नेता बरघाट से उम्मीदवारी कर रहे है । बरघाट में भाजपा की उम्मीदवारी को लेकर काफी बगरोना होने की भी संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता । गोंगपा की रहेंगी प्रभावी भूमिका वहीं इस बार गोंगपा भी अपनी ताकत के जलवे बरघाट विधानसभा में दिखा सकती है । कुरई विकासखंड का आदिवासी वर्ग भाजपा और कांग्रेस से संतुष्ट नहीं हैं । ंसंभव है इस वर्ग का मतदाता एकतरफा गोंगपा के पाले में चला जायें गोंगपा के अंदरखाने में चर्चा तो यह भी है कि कांग्रेस के स्थापित नेता तीरथ सिंह बट्टी जिन्होंने हाल ही में गोंगपा का दामना थामा है वे गोंगपा की ओर से प्रत्याशी हो सकते है संभावना तो यह भी है कि भाजपा से उम्मीदवारी कर रहे एक नेता को यदि भाजपा से टिकिट नहीं मिली तो वह भी गोंगपा की ओर रूख कर सकते है । गोंगपा ओर से कांग्रेस आये तीरथ सिंह बट्टी को उम्मीदवारी मिले या भाजपा की ओर से जिन एक नेता के जाने की संभावना है उन्हें गोंगपा उम्मीदवार बनाये दोनों स्थितियों में चुनावी समीकरण बुरी तरह प्रभावित होने का अनुमान है जहाँ अनुसूचित जन जाति वर्ग का मतदाता गोंगपा को सीधे तौर पर सपोर्ट करने की मानसिकता में है वहीं भाजपा और कांग्रेस के असंतुष्ट मतदाता भी गोंगपा को सपोर्ट कर सकते है । हालांकि गोंगपा का अभी तक जो रिकार्ड रहा है उसके अनुसार उसे कुल मतदान का एक प्रतिशत वोट ही हासिल हुआ है गोंगपा के जीतने की संभावनाएँ तो नहीं है परंतु अधिक मत लेकर किसे नुकसान पहुँचायेगी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता । डाँ ढालसिंह बिसेन ने बरघाट से कई कांग्रेसी दिग्गजो को किया परास्त, हमेशा दस प्रतिशत अधिक मत प्राप्त किये बरघाट विधानसभा वर्ष 1990 से भाजपा के कब्जे में रही है और इस विधानसभा में कांग्रेस ने अनेक दांव पेंच लगा लिये परंतु भाजपा से वापस लेने में कांग्रेस को बड़ी मशक्कत करना पड़ी । वर्ष 1990 के विधानसभा चुनाव में पूरे देश में राम लहर चल रही थी । भाजपा का तत्कालीन नेतृत्व प्रतिष्ठित व्यापारी और जनसंघी किशोर कुमार आसर को भाजपा का प्रत्याशी बनाना चाहते थे परंतु किशोर आसर ने चुनाव लडऩे से साफ इंकार कर दिया था और बरघाट के तत्कालीन भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण सिंह ठाकुर ने डाँ. ढालसिंह बिसेन का नाम आगे कर दिया डाँ विसेन ने बहुत ना नुकर के बाद उम्मीदवारी स्वीकार की । उम्मीदवारी स्वीकार करने के बाद राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कार्यकत्र्ता उत्साह से चुनाव अभियान में जुट गये और इसी बीच बरघाट कांग्रेस के नेता अनिल सिंह ठाकुर ने डाँ. बिसेन को जनसंपर्क के दौरान जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का दु:साहस कर दिया और यह बात क्षेत्र में आग की तरह फैल गयी इसके बाद क्या था संबंधित पवार समाज के स्थापित नेता भी डाँ ढालसिंह बिसेन को चुनाव जिताने के लिये जी तोड़ मेहनत करने में जुट गये और यह वह समय था जब बरघाट विधानसभा से विधायक श्रीमती प्रभा भार्गव के सुपुत्र सुनील भार्गव के संरक्षण कुछ कांगे्रसी नेता विधानसभा क्षेत्र में आतंक मचाये हुये थे जिनकी कहानी लंबी है , परंतु इन सारे कारणो से कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती प्रभा भार्गव बड़ी मुश्किल से अपनी जमानत बचा पायी उस चुनाव में डाँ बिसेन को 36 711 वोट प्राप्त हुये थे जो कुल मतदान का 56 प्रतिशत मत था और श्रीमती प्रभा भार्गव को 10,959 मत जो कुल मतदान का 17 प्रतिशत था । फिर 1990 से लगातार बरघाट विधानसभा से डाँ ढालसिंह बिसेन विधायक रहे 2008 के विधानसभा चुनाव में बरघाट विधानसभा आराक्षित होने के कारण यहाँ से कमल मर्सकोले भाजपा से प्रत्याशी रहे और वे चुनाव जीते 2013 में भी कमल मर्सकोले ही जीते 2018 में भाजपा ने नरेश बरकड़े को प्रत्याशी बनाया जो कांग्रेस के प्रत्याशी अर्जुन काकोडिय़ा से चुनाव हार गये । 1990 से 2018 तक के चुनावी आंकडे, कांग्रेस लगातार रही कमजोर 1990 में भाजपा के प्रत्याशी डाँ. ढालसिंह बिसेन को 36711 मत मिले जो कुल मतदान का 56 प्रतिशत था जबकि कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती प्रभा भार्गव को 10959 मत प्राप्त हुये थे जो कुल मतदान का 17 प्रतिशत था। इस प्रकार कांग्रेस को भाजपा से 39 प्रतिशत मत कम प्राप्त हुये थे । । वर्ष 1993 में हुये निर्वाचन में भाजपा के प्रत्याशी डाँ ढालसिंह बिसेन को 41890 मत प्राप्त हुये जो कुल मतदान का 53 प्रतिशत था और कांग्रेस के प्रत्याशी पं. महेश प्रसाद मिश्रा को 29898 मत प्राप्त हुये जो कुल मतदान का 38 प्रतिशत था जो भाजपा को मिले मतो से 15 प्रतिशत कम था । वर्ष 1998 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डाँ. ढालसिंह बिसेन को 40033 मत प्राप्त हुये जो कुल मतदान का 45 प्रतिशत था जबकि कांगे्रस के प्रत्याशी रहे महानंद रांहगडाले को 29485 मत प्राप्त हुये जो कुल मतदान का 33 प्रतिशत था । इस चुनाव में भी कांग्रेस को 12 प्रतिशत मत कम प्राप्त हुये थे । वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी डाँ डालसिंह बिसेन 46782 मत प्राप्त हुये जो कुल मतदान का 45 प्रतिशत था और कांग्रेस के प्रत्याशी भोयाराम चौधरी को 33421 मत प्राप्त हुये जो कुल मतदान का 32 प्रतिशत था अर्थात यहाँ भी कांग्रेस को 13 प्रतिशत कम प्राप्त हुये । वर्ष 2008 में बरघाट विधानसभा परिसीमन के कारण आरक्षित हो गयी और 2008 के चुनाव में कमल मर्सकोले बरघाट विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी बनाये गये और इन्हें 61753 मत प्राप्त हुये जो कुल मतदान का 45 प्रतिशत था वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी तीरथ बट्टी को कुल 34 प्रतिशत मत प्राप्त हुये जो भाजपा से 11 प्रतिशत कम था । वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से पुन कमल मर्सकोले प्रत्याशी बनाये गये जिन्हें कुल मत 77122 प्राप्त हुये जो कुल मतदान के 47 प्रतिशत था और कांग्रेस के प्रत्याशी अर्जुन काकोडिय़ा को 76853 मत प्राप्त हुये जो कुल मतदान का लगभग 47 प्रतिशत था बरघाट विधानसभा में इस चुनाव में महज 259 मतो का अंतर रहा ओर भाजपा के कमल मर्सकोले जीत दर्ज करने मेें सफल रहे । वर्ष 2018 में हुये विधानसभा चुनाव में परिस्थितियाँ बदली और भाजपा ने अपने घोषित प्रत्याशी कमल मर्सकोले को नामांकन के अंतिम क्षणों में बदल दिया और नरेश बरकड़े को प्रत्याशी बनाया भाजपा कार्यकत्र्ताओं के असंतोष और गहमागहमी को नरेश बरकड़े संभालने में सफल नहीं हो पाये और कांग्रेस के प्रत्याशी अर्जुन काकोडिय़ा से चुनाव हर गये । इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन काकोडिय़ा को 90053 मत प्राप्त हुये जो कुल मतदान का 48 प्रतिशत था और भाजपा के नरेश बरकड़े को 82526 मत प्राप्त हुये जो कुल मतदान का 44 प्रतिशत रहा । छिंदवाड़ा

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सिवनी यशो :-बरघाट विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी ) के नरेश बरकड़ और कांग्रेस के अर्जुन काकोडिय़ा के बीच मुकाबला था. यहां कांग्रेस के…

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