नपा के विशेष सम्मेलन में केवल बजट पर किया जाये विचार-विमर्श
सिवनी सिवनी 17 मार्च 23-
नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा आगामी 21 मार्च को दोपहर 2 बजे से परिषद का विशेष सम्मेलन आहूत किया गया है इस सम्मेलन में 9 बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। जिनमें से अधिकांश ऐसे प्रस्ताव है जो खरीदी व अन्य कार्यों के लिए लाये गये है।
इस मामले में विवेकानंद वार्ड के पार्षद राजू यादव द्वारा सीएमओ नगर पालिका के समक्ष आपत्ति दर्ज कराते हुए मांग की गई है कि सम्मेलन में केवल वित्तीय वर्ष 2022-23 का पुनरक्षित एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिसकी जानकारी पहले से ही पार्षदों को दी जाये ताकि वे बजट में विचार कर अपने सुझाव दे सके।
राजू यादव ने बताया कि विशेष सम्मेलन में जिन 8 प्रस्तावों को लाया गया है वे पूर्व में भी लाये गये 42 प्रस्तावों में शामिल थे। इनमें से केवल प्रस्ताव क्रमांक- 2 ही महत्वपूर्ण है जिसमें छिंदवाड़ा चौक में ब्रम्हलीन जगत्गुरू शंकराचार्य स्वामी स्वारूपानंद सरस्वती जी महाराज की स्मृति में स्तभ एवं आसपास के स्थलों का सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत प्राकलन पर अनुमोदन व प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव लाया गया है।
पार्षद राजू यादव ने मांग की है कि जिन 9 बिंदुओं को प्रस्ताव में शामिल किया गया है उनमें से अधिकांश कार्य आगामी सम्मेलन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विशेष सम्मेलन में केवल बजट एवं प्रस्ताव क्रमांक 2 पर ही चर्चा हो तो यह नगर हित में होगा।
ये है प्रस्ताव
सीएमओ एवं नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित विशेष सम्मेलन के प्रस्ताव में प्रथम बिंदु बजट पर विचार करना है, द्वितीय प्रस्ताव ब्रम्हलीन जगतगुरू शंकराचार्य स्वामी स्वारूपानंद सरस्वती जी महाराज की स्मृति में स्तंभ निर्माण, तीसरा प्रस्ताव समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में नलकूप खनन की प्रशासकीय स्वीकृति, प्रस्ताव क्रमांक 4 के अंतर्गत ग्रीष्म काल में फायर व्हीकल माउन्टेंन 4 नग क्रय करना, प्रस्ताव क्रमांक 5 में अंबेडकर वार्ड में शवदाह गृह व प्रवेश द्वार का निर्माण, 6 नंबर के प्रस्ताव में भवन नामांतरण, कोटा नामांतरण सहित अन्य प्रस्ताव, प्रस्ताव क्रमांक 7 में नाला-नाली सफाई कार्य हेतु मिनी पोटेर्बल जेसीबी मशीन क्रय, 8 नंबर के प्रस्ताव में बड़ी जेसीबी क्रय की प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रस्ताव क्रमांक 9 में प्रकाश एवं सफाई व्यवस्था के अंतर्गत शासन से 1 करोड़ की मांग को शामिल किया गया है।