नि:शुल्क कानूनी सलाह टेलीफोन के माध्यम से
बालाघाट 10 अप्रैल 2023
बालाघाट यशो:- भारत सरकार के केन्द्रीय न्याय विभाग एवं राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कानूनी प्रक्रिया को आमजन तक आसानी से एवं सुगम तरीके से पहुंच जाए इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सीएससी इ-गवर्नेंस के अधिकृत केन्द्र सर्च इंफोटेक द्वारा बालाघाट नगर में टेली–लॉ जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया है। यह जनजागरूकता सप्ताह 11 से 17 अप्रेल तक चलाया जायेगा। जिसमें मध्यप्रदेश के एक्पर्ट अधिवक्ताओं से टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नि:शुल्क कानूनी सलाह प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए जागरूकता एवं नि:शुल्क पंजीयन के लिए लोगों को जागरूक किया जायेगा। अभी तक लोगों को कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए वकील के पास जाने की जरूरत होती थी, साथ ही हर जगह पर वकील की उपलब्धता भी नहीं हो पाती थी। इसको देखते हुए केंद्रीय न्याय विभाग ने सीएससी इ-गवर्नेंस के माध्यम से इस योजना को लागू किया है। सीएससी सर्च इंफोटेक संचालक राकेश वर्मा ‘ताम्रकार’ ने बताया कि टेली-लॉ के माध्यम से लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को पंजीयन केन्द्र पर आकर ऑनलाइन पंजीयन होगा जिसमें नाम, उम्र, पता, फोन नंबर तथा समस्या का संक्षिप्त में वर्णन होगा। नि:शुल्क पंजीयन के लिए नगरपालिका बालाघाट एवं मोतीनगर में केन्द्र बनाये गये है जिसके माध्यम से जरूरतमंद नागरिक नि:शुल्क कानूनी सलाह घर बैठे प्राप्त कर सकते है। नि:शुल्क पंजीयन के लिए संस्था के मोबाईल नंबर 9907574286 पर फोन लगाकर घर बैठे अपना पंजीयन करवा करते है।
टेली–लॉ में इन प्रकरणों को शामिल किया गया है जिसमें दहेज, पारिवारिक विवाद, तलाक, घरेलू हिंसा से बचाव, महिला, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन यौन दुव्र्यवहार, छेड़छाड़ पर।– जमीन जायदाद व सम्पत्ति का अधिकार, महिला एवं पुरुषों के लिए समान मजदूरी, मातृत्व लाभ, भ्रू हत्या रोकथाम, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल मजदूरी, बच्चों के शिक्षा के अधिकार। गिरफ्तारी (गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया, बिना वारंट गिरफ्तारी, जोर जबरदस्ती से गिरफ्तारी, महिला से पूछताछ, पुलिस हिरासत में यातना, एफआइआर प्रक्रिया, जमानती, गैर जमानती अपराध। जमानती प्रक्रिया, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के प्रति अत्याचार और पुर्नवास आदि का शामिल गया है।