आरक्षित वर्ग के हितो पर डाका डालने वालो पर कार्यवाही का प्रस्ताव पारित
राजनैतिक एवं व्यापारिक वर्ग में हड़कंप, साम,दाम, दंड भेद की नीति पर काम प्रारंभ
सिवनी यशो:- सिवनी नगर पालिका पििरषद इन दिनों राजनीति का केन्द्र बना हुआ है । सिवनी नगर पालिका परिषद ने आरक्षित वर्ग की दुकानों का विषय एवं सदर काम्पलेक्स की अनैतिक रूप से आवंटित दुकानों का मामला ला कर राजनैतिक और व्यापारिक क्षेत्र को चर्चाओं का अखाड़ा बना दिया है । आरक्षित वर्ग से जुड़ा यह मामला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिये गले की फांस बन सकता है वहीं अनेक व्यापारियों के सीधे संबंध राजनैतिक दलों से है अपने अपने कार्यकत्र्ताओं के हितो के संरक्षण के लिये खुलकर बोलना किसी भी राजनैतिक दल के लिये संभव नहीं होगा परंतु अनुसूचित जाति और जनजाति सहित पिछड़ वर्ग एवं महिला हितो के संरक्षण का राग अलापने वाले भाजपा और कांग्रेस इस संवेदनशील मुद्दे पर चुप भी नहीं बैठ सकते। यह उनकी राजनैतिक मजबूरी होगी । माना जा रहा है कि यह मुद्दा समय के साथ और गरमाने वाला है अनेक व्यापारियों पर एफ आई आर के लिये संबंधित वर्ग के पार्षद अड़े हुये है और साधारण सम्मेलन में इस आशय का निर्णय भी लिया गया है । हालांकि इस प्रकार के निर्णय के बाद राजनैतिक क्षेत्र और व्यापारिक वर्ग में हड़कंप मचा हुआ है तो वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हितों के लिये प्रखरता से बात रखने वाले राजनैतिक और सामाजिक संगठन सक्रिय हो गये है ।
जानकारी के अनुसार अंदर ही अंदर इस मामले को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है, प्रलोभन धमकियों का क्रम प्रारंभ हो गया है, हालांकि इस पूरे मामले में बहुत बड़ी कार्यवाही की संभावनाओं को रोकने के लिये साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियाँ काम कर रही है और मामले पर मिट्टी डालने की कोशिशे हो रही है। भोले भाले आदिवासी, दलित, पिछड़े और महिलाओं के हकों पर डाका डालने के हुये घिनौने कृत्य पर पुन: पर्दा डालने के लिये गंदा खेल हो रहा है पुन: शब्द पढ़कर चौकियेगा नहीं इस प्रकार का गंदा खेल 2008 में भी हुआ था जिसमें एक तत्कालीन पार्षद को बहुूत सताया गया था क्योकि उसके द्वारा विरोध किया गया था और एक सक्षम जनप्रतिनिधि ने उस समय हुई दलील की राशि लेने से इंकार भी कर दिया था । जिसकी उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी और भारी विरोध हुआ था । वहीं इतिहास पुन: दोहराते हुये दिखाई दे रहा है । मोहरे लगभग वही है फर्क केवल इतना है कि किसी का दल बल गया है तो किसी का दिल । दैनिक यशोन्नति उस वक्त भी मुकरता से अपनी बात कह रहा था और आज भी कहेगा ।
नगर पालिका परिषद के व्यवसायिक काम्लेक्सों में अनैतिक तरीके से कब्जा कर व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों ने विकास से पिछड़े वर्ग का हिस्सा लूटा है और यह किसी बड़े अपराध से कम नहीं है । नगर मुख्यालय के सदर काम्पलेक्स की दुकाने टोटल फर्जी तरीके से आवंटित की गयी है और इन दुकानों में कब्जा करने वाले अनेक व्यापारी न तो लीज का नवीनीकरण करा रहे है और न ही किराया दे रहे है इसके साथ ही नगर पालिका की बिना अनुमति के दुकानों में तोडफ़ोड़ भी कर ली गयी है । एक लंबे अर्से से सिवनी नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एक पार्षद की शिकायत पर अभी तक नोटिस जारी करने का खेल खेल रहे थे और व्यापारियों को कार्यवाही की कोरी धमकी दे रहे थे परंतु अब परिषद के साधारण सम्मेलन में निर्णय हुआ है तो यह माना जा रहा है कि ठोस कार्यवाही होगी और अनुसूचित जाति – जनजाति, पिछड़ा एवं महिला वर्ग को उनका हिस्सा प्राप्त होगा ।