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भारत बंद को सिवनी सहित पड़ोसी जिलों में व्यापारियों का मिला व्यापक समर्थन शांतिपूर्वक सफल हुआ आयोजन एससी, एसटी समुदाय संवैधानिक अधिकारों को लेकर एकजुट आये नजर सिवनी यशो:- एससी-एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर और सब कैटेगराइजेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को भारत बंद का देश के अनेक हिस्सों में व्यापक असर रहा है मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में बंद को पूर्ण तो कुछ स्थानों पर आंशिक असर रहा । सिवनी जिला मुख्यालय में बंद सफल रहा। हालांकि, मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत बंद बेअसर साबित हुआ। मध्यप्रदेश में बंद के दौरान एक दो स्थानों छुट पुट बहस के बावजूद शांति पूर्ण रहा । बंद के आहवान को मंडला बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में भी व्यापक समर्थन मिला । भारत बंद का मंडला बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में भी रहा। सुबह से लेकर शाम तक व्यापारिक प्रतिष्ठानों के ताले नहीं खुले, यात्री वाहनों के पहिए थमे रहे। व्यापारिक क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा रहा । प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से रैली निकालकरविरोध प्रदर्शन किया। सिवनी जिला मुख्यालय में बंद के पूर्व पुलिस प्रशासन की पहल पर बंद की अपील करने वाले संगठनों एवं व्यापारी एवं चैंबर आँफ कामर्स के साथ बैठक आयोजित की गयी थी । जिसमें शांति पूर्ण बंद के लिये पहल करने पर सहमति बनी थी और उसी सहमति के आधार पर स्वेच्छिक बंद को व्यापारियों ने समर्थन किया । सिवनी जिला मुख्यालय के साथ ही छपारा, लखनादौन, बरघाट, केवलारी, घंसौर में भी बंद सफल रहा । बंद को मिले समर्थन के लिये अनुसूचित जाति, जनजाति संयुक्त मोर्चा की ओर से व्यापारी, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया है । व्यापारी बंधुओं, जिला व पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया ---- अनुसूचित जाति, जनजाति संयुक्त मोर्चा के मीडिया प्रभारी विवेक डेहरिया ने सिवनी जिला सहित सिवनी जिला मुख्यालय के व्यापारी बंधुओं ने स्वप्रेरणा व स्वेच्छा से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति वर्ग के संवैधानिक हक अधिकारों की मांग को अपना पूर्ण समर्थन देते हुये अपने-अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखा गया। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति संयुक्त मोर्चा के द्वारा सिवनी जिला सहित सिवनी जिला मुख्यालय के समस्त व्यापारिक बंधुओं का आभार व्यक्त किया गया है। वहीं सिवनी जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के द्वारा आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने में सुरक्षा व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है इस हेतु आयोजकों के द्वारा जिला व पुलिस प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया गया। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा ------- वहीं एससी एसटी संयुक्त मोर्चा की रैली के पश्चात अंबेडकर स्मारक में महामहिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम जिला मुख्यालय सिवनी में जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम सिवनी को ज्ञापन सौंपा गया। जाति, जातियों के बीच उप वर्गीकरण नही किया जा सकता -------- अनुसूचित जाति, जनजाति संयुक्त मोर्चा के मीडिया प्रभारी विवेक डेहरिया ने आगे बताया कि ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विगत दिनांक 01 अगस्त 2024 को दरविन्दर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में निर्णय पारित किया गया है कि अनुसूचित जाति/जन जाति के भीतर आरक्षण के लिए उप वर्गीयकरण किया जा सकता है जबकि पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के द्वारा ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्रप्रदेश राज्य के मामले में निर्णय पारित किया गया था कि अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के बीच एक समरूपता है। सभी जातियां समान वर्ग में आती है। इसलिए जाति, जातियों के बीच उप वर्गीकरण नही किया जा सकता। परम पूज्य डॉ0 अम्बेडकर जी के द्वारा रचित भारतीय संविधान के भाग-3 मूल अधिकार में समता का अधिकार प्रदान किया गया है। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में उल्लेखित किया गया है और अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा । हम आपस में एकता और अखण्डता बनाए रखना चाहते है -------- किन्तु भारतीय संविधान की मूल अवधारणा को खंडित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 01 अगस्त 2024 में निर्णय पारित किया गया है जिसमें जातियों के बीच उक्त निर्णय से अनेकों मतभेद उत्पन्न होना निश्चित है। हम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग आपस में एकता और अखण्डता को विभेद नहीं करना चाहते और हम आपस में एकता और अखण्डता बनाए रखना चाहते है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किए जाने की मांग कर संविधान के अनुच्छेद 341, 342 के तहत अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था कराई जावें तथा संविधान की अनुसूचि 9 में रखें जाने की मांग के साथ 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जिला कलेक्टर सिवनी के माध्यम से प्रेषित किया गया। एससी, एसटी संयुक्त मोर्चा की प्रमुख मांगें ----- सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 01 अगस्त 2024 में निर्णय पारित किया गया है उसको लेकर एससी, एसटी समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। इसी के तहत भारत बंद का आहवान किया गया जिसमें सिवनी जिला भी पूर्णत: बंद रहा। वहीं इस दौरान एससी, एसटी संयुक्त मोर्चा के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जिसमेें 12 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा गया। आरक्षण का वर्गीकरण एवं क्रीमिलेयर का निर्णय तत्काल निरस्त किया जावें, 01 अगस्त 2024 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला तत्काल रद्द करते हुए अध्यादेश के माध्यम से पूर्ववत आरक्षण यथावत किया जावें। जजों की नियुक्ति हेतु न्यायिक आयोग का गठन किया जावें ------- अनुसूचित जाति, जनजाति संयुक्त मोर्चा के मीडिया प्रभारी विवेक डेहरिया ने आगे बताया कि इसके साथ ही पूना पैक्ट रद्द किया जावें, कालेजियम व्यवस्था (जजों द्वारा जजों की नियुक्ति) की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए संविधान में नियमानुसार नियम बनाए जाऐं, जजों की नियुक्ति हेतु न्यायिक आयोग का गठन किया जावें ताकि जजों की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वर्ग के समुदायों का प्रतिनिधित्व हो सकें, विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो चयन मंडल का गठन किया जाता है उसमें अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के सदस्यों को नियमानुसार नियुक्त किया जावें। परीक्षा में लेटरल एंट्री की गलत प्रक्रिया को तत्काल समाप्त किया जावें एवं बैकलॉग व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलॉग पदो की भर्ती तुरंत की जावें । सुप्रीम कोर्ट का उक्त आक्षेपित आदेश निरस्त करते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल की जावे ------ पुरानी पेंशन व्यवस्था पुन: लागू की जावें, संवैधानिक संस्थाओं का सरकार द्वारा दुरूपयोग समाप्त कर उन्हें स्वायत रखा जावें, पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई जावें, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहें लाखों फर्जी लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जावें, ठेकाप्रथा समाप्त कर सफाई कर्मचारियों को नियमित सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाकर उसका लाभ उन्हें दिलाया जावें। हमारी उपरोक्त सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए निश्चित समय सीमा के भीतर निराकरण कर करो?ो की संख्या में रह रहें अनुसूचित जाति/जनजाति के हक एवं अधिकारों देश में की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का उक्त आक्षेपित आदेश निरस्त करते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल की जावें। राजनैतिक दलों व पिछड़ा वर्ग संगठनों ने दिया समर्थन ------- अनुसूचित जाति, जनजाति संयुक्त मोर्चा के मीडिया प्रभारी विवेक डेहरिया ने आगे बताया कि एससी, एसटी वर्ग के हक अधिकारों को लेकर बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, सहित एससी, एसटी के सामाजिक संगठनों के साथ साथ पिछड़ा वर्ग के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी आगे आकर खुला समर्थन दिया। कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जाति, जनजाति संयुक्त मोर्चा के समस्त पदाधिकारियों व सदस्यों की मौजूदगी रही। छिंदवाड़ा

भारत बंद को सिवनी सहित पड़ोसी जिलों में व्यापारियों का मिला व्यापक समर्थन

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शांतिपूर्वक सफल हुआ आयोजन एससी, एसटी समुदाय संवैधानिक अधिकारों को लेकर एकजुट आये नजर सिवनी यशो:- एससी-एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर और सब कैटेगराइजेशन को लेकर…

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खेल

बोर्ड परीक्षा 10 वीं एवं 12 वीं का टाइम टेबल जारी

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भोपाल:-MP Board Time Table 2025: माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने मंगलवार को हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षा 2025 का टाइम टेबल जारी कर…

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पेंशनर्स एसोसिएशन की महासमिति की बैठक 23 जून को बरगी हिल्स जबलपुर में सिवनी यशो:- पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिशन मप्र भोपाल की वार्षिक बैठक एवं प्रदेश कार्य समिति की बैठक दिनांक 23 जून 2024 को बरगी हिल्स कालोनी जबलपुर में सुबह 10 बजे से सायं 05 बजे तक आयोजित की गई है । प्रांतीय सम्मेलन में स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स फेडरेशन गाजियाबाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धूल मुख्य अतिथि एवं फेडरेशन के वरिष्ट उपाध्यक्ष शालिक मौलीकिर विशिष्ट अतिथि रहेंगे। बैठक में प्रदेश के सभी संभाग,जिला एवं प्रदेश पदाधिकारी की उपस्थिती अनिवार्य है। यह जानकारी डी बी नायर प्रदेश प्रवक्ता एवं वरिष्ट उप प्रांताध्यक्ष वरिष्ट नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन मप्र भोपाल द्वारा प्रेस को जारी विज्ञप्ति में देते हुये बताया गया है कि इस संबंध में दिनांक 17 मई 2024 को प्रांताध्यक्ष एड. राजकुमार दुबे द्वारा जारी संघ अधिसूचना में विस्तृत जानकारी दी जा चुकी है, जिसका परिपालन कड़ाई से सुनिश्चित करते हुए एक अनुशासित संगठन का परिचय सभी संबंधितों को देना है । अनुरोध है की बैठक बरगी हिल्स जबलपुर में 23 जून रविवार को प्रात 10 बजे से सायंकाल 5 बजे तक आयोजित होगी जिस में संबंधित जिले के प्रांतीय पदाधिकारी,संभागीय अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष अधिकतम प्रति जिले से 5 व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे। श्री नायर ने बताया कि इस संगठन के गठन के बाद प्रथम बार बैठक आयोजित हो रही है जिस से साथियों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। बैठक हेतु एक जिले से केवल पाँच सदस्यों, पदाधिकारियों को ही आमंत्रित किया गया है कि ताकि व्यवस्थाएँ न बिगड़े । समय अभाव के कारण इस बैठक में जिले से केवल एक ही को संबोधित करने के लिये अधिकृत किया गया है । श्री नायर ने बताया कि कार्यक्रम का पहला सत्र प्रात: 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक चलेगा जिस मे सदस्यता अभियान की समीक्षा, सदस्यता बढ़ाने की कार्य योजना पर प्राप्त सुझावों पर चर्चा, प्रदेश संभाग,जिला ,तहसील एवं ब्लॉक पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा एवं सदस्यता अभियान में उनकी भूमिका तय करने संबधी सुझाव आदि संक्षिप्त में प्रस्तुत किये जायेंगे। समयाभाव के कारण एक ही व्यक्ति एक ही जिले से अपने जिले की बात रखेंगे।बोलने वाले का नाम कृपया कार्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व प्रांताध्यक्ष को नोट कराने का कष्ट करें। जिन शाखाओं ने निर्धारित वार्षिक अंशदान जमा नही किया है वे सभी जिला पदाधिकारी राशि कार्यक्रम स्थल में कोषाध्यक्ष को जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बतााया कि जबलपुर जिला शाखा ने एक 16 सूत्रीय मांग पत्र का प्रकाशन किया है । सभी जिला अपने अपने प्रस्तावित मांग पत्र साथ में लेकर आवे ताकि मांगो पर चर्चा कर शासन को प्राथमिकता के आधार पर मांग पत्र प्रस्तुत कर मांगे पूरा कराने हेतु आगामी रणनीति की भी रूप रेखा तय की जा सके । श्री नायर ने समस्त जिला इकाईयों से आग्रह किया है कि प्रदेश सम्मेलन में अपनी उपस्थिती सुनिश्चित कर सम्मेलन को सफल बनाये । छिंदवाड़ा

पेंशनर्स एसोसिएशन की महासमिति की बैठक 23 जून को बरगी हिल्स जबलपुर में

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सिवनी यशो:- पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिशन (Pensioners Association) मप्र भोपाल की वार्षिक बैठक एवं प्रदेश कार्य समिति की बैठक दिनांक 23 जून…

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लोकसभा चुनाव के परिणाम की सटीक जानकारी के बने रहे दैनिक यशोन्नति के साथ आज मंगलवार को 18 वीं लोकसभा चुनाव के लिये मतगणना प्रात: से प्रारंभ होने के साथ दैनिक यशोन्नति पल पल की जानकारी प्रदान करेंगा । बिल्कुल नया अपडेट पाने के लिये दैनिक यशोन्नति की बेवसाइट पर जाये। दिन भर पूरी जानकारी प्राप्त करें नीली लिंक पर क्लिक करें छिंदवाड़ा

मतगणना

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आज मंगलवार को 18 वीं लोकसभा चुनाव के लिये मतगणना प्रात: से प्रारंभ होने के साथ दैनिक यशोन्नति पल पल की जानकारी प्रदान करेंगा । बिल्कुल…

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अबकी बार फिर मोदी सरकार कांग्रेस की फिर निराशाजनक हार एक भी एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन को नहीं दिख रहा बढ़त एक्जिट पोल में कांग्रेस मध्यप्रदेश में खुश, देश में निराश, बीजेपी की बल्ले बल्ले सिवनी यशो:- 18 वीं लोकसभा के लिये सात चरणों में लोकसभा के चुनाव शनिवार को शाम 04 बजे अपने अंतिम चरण के साथ जैसे ही थमे आम जनता से लेकर नेता सहित सभी टी. व्ही मोबाइल पर एग्जिट पोलों पर केन्द्रित हो गये और न्यूज चैनलों ने धड़धड अपने तथा सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल देना प्रारंभ कर दिये । अनुमनित चुनाव परिणाम लगभ सभी सर्वे एजेंसियाँ एनडीए की बढ़त और इंडिया गठबंधन को पीछे दिखा रही है । अनेक चुनावी सर्वे एनडीए गठबंधन को चार सौ से अधिक सीटे दे रहे है तो मध्यप्रदेश में भाजपा को अधिकांश सर्वे 29 की 29 सीटे जीतने में शंका व्यक्त कर रहे है और मौजूदा स्थिती भी बरकरार रहने की संभावना सं इंकार कर रहे है । हालांकि वास्तविक चुनाव परिणाम के लिये 4 जून तक इंतजार करना होगा । सर्वे एजेंसियों का अनुमान न्यूज 24 चाणक्य के अनुसार एनडीए को 400, इंडिया गठबंधन को 107 एवं अन्य को 36 सीटे मिलने का अनुमान बता रहा है । इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया 361 से 401 एनडीए को इंडिया गठबंधन को 131 से 166 एवं अन्य को8-20 सीटे एबीपी सी वोटर 353 से 383 सीट एनडीए को दे रहा है वहीं इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीट एवं अन्य को 4-12 सीटे इंडिया टी व्ही सीएनएक्स 371 से 401 सीट एनडीए को दे रहा है वहीं इंडिया गठबंधन को 109 से 139 सीट एवं अन्य को 10 -20 सीटे टीवी 9 पोल स्टेट, पीपल्स इन्साइट 342 सीट एनडीए को दे रहा है इंडिया गठबंधन को 166 एवं अन्य को 35 सीटे रिपब्लिक पीमारक्यू 359 सीट एनडीए को दे रहा है वहीं इंडिया गठबंधन को 154 सीट एवं अन्य को 30 सीटे टाइम्स नाऊ - 358 सीटे एनडीए को 152 सीट इंडिया गठबंधन को एवं अन्य को 33 सीटे दे रहा है । जन की बात- 362 से 392 सीट एनडीए को दे रहा है वहीं इंडिया गठबंधन को 141 से 161 सीट एवं अन्य को 10-20 सीटे रिपब्लिक मैट्रिज 353 से 368 सीट एनडीए को दे रहा है वहीं इंडिया गठबंधन को 118 से 135 सीट एवं अन्य को 4-12 सीटे न्यूज नेशन - 342 से 378 सीट एनडीए को दे रहा है वहीं इंडिया गठबंधन को 153 से 169 सीट एवं अन्य को 21 से 23 सीटे मध्यप्रदेश में पिछले 2019 के चुनाव में भाजपा को 28 सीटे मिली थी इस बार भाजपा 29 में से 29 सीटो पर जीतने का दावा कर रही है । एकमात्र छिंदवाड़ा सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस जीतने में सफल रही है परंतु इस बार छिंदवाड़ा में बहुत कांटे की टकर रही है और कांग्रेस के बहुत पुराने और स्थापित नेताओं ने कांग्रेस के कमलनाथ का दामन छोड़कर भाजपा का साथ दिया है ओर भाजपा ने यहाँ पूरी ताकत भी लगायी है । संभावना है छिंदवाड़ा में कांग्रेस का गढ़ ध्वस्त हो जाये परंतु अन्य कुछ लोकसभा क्षेत्र ऐसे है जहाँ भाजपा की स्थिती कमजोर है । जानकारों का कहना है कि इस बार एमपी में हालात पिछले लोकसभा चुनावों से अलग हैं। इस बार प्रदेश की करीब आधा दर्जन सीटों पर कड़ा मुकाबला है। छिंदवाड़ा, राजगढ़, मंडला, झाबुआ—रतलाम आदि सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। प्रदेश में कांग्रेस के दो पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बीजेपी के पूर्व सीएम शिवराजसिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी सबकी नजर है। दरअसल प्रदेश में 2019 में अधिकांश एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक साबित हुए थे। ज्यादातर एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल में प्रदेश की 29 सीटों में से 27-28 सीटों पर बीजेपी की जीत का अनुमान जताया था। कांग्रेस को महज 1-2 सीटें दी गई थीं। परिणाम भी ऐसे ही आए, बीजेपी को 28 सीटें मिलीं जबकि कांग्रेस केवल छिंदवाड़ा के रूप में एक ही सीट जीत सकी। 2019 में प्रदेश में बीजेपी की ऐसी आंधी चली थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता भी चुनाव हार गए थे। भोपाल सीट से दिग्विजय सिंह, झाबुआ-रतलाम से कांतिलाल भूरिया, सीधी से अजय सिंह राहुल भैया और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हारकर अपनी साख गंवा बैठे थे। पहली बार इतने सटीक एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव 2019 के लिए एमपी के लिए किए गए एग्जिट पोल बहुत सटीक साबित हुए थे। एमपी में इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया के एक्जिट पोल ने बीजेपी को 29 में से 26 से 28 सीटें दी थीं। जन की बात और आईएएनएस-सी वोटर ने बीजेपी को 24-24 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। अंतिम परिणाम 28 और 1 सीट से बीजेपी के पक्ष में रहा था। छिंदवाड़ा

exit poll 2024: अबकी बार फिर मोदी सरकार, कांग्रेस की फिर निराशाजनक हार

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एक भी एग्जिट पोल (exit poll) इंडिया गठबंधन (india alliance) को नहीं दिख रहा बढ़त एक्जिट पोल में कांग्रेस (Congress) मध्यप्रदेश में खुश, देश में निराश,…

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प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार सख्त, जाँच के जारी किये आदेश भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय (Government of Madhya Pradesh, Ministry of School Education Department) द्वारा प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किये गये है कि प्राइवेट स्कूलों की जाँच करने के लिये अभियान चलाएँ तथा जाँच रिपोर्ट आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल (Commissioner Directorate of Public Instruction Bhopal) को भेजें । निजी शिक्षण संंस्थानों की मनमानी के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कड़ा रूख दिखाया है । इस संबंध में श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय उप सचिव द्वारा जारी पत्र किया गया है । पत्र में फीस से संबंधित जाँच के अतिरिक्त अन्य अनिवार्यताओं की जाँच की जायेगी । जाँच के बिंदुओं में यह भी उल्लेख है कि विद्यालयों द्वारा मनमाने पाठ्य क्रम तो नहीं चलाये जा रहे है । राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों (private schools) को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूल फीस (school fees) तथा अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल (Portal) पर आगामी 8 जून तक अपलोड (upload) कर दें। शासन द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर (by running a campaign) निजी स्कूलों में अनियमितताओं को चिन्हांकित करने के निर्देश दिये गये हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कलेक्टर्स (collectors) को दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट ISBN पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्यक्रम (Syllabus) में शामिल किया जा रहा है। अभियान में अनियमितताएँ चिन्हित होने पर संबंधित प्रकाशक एवं बुक सेलर्स (Publishers and Book Sellers) के विरुद्ध नियमानुरूप (as per rules) कार्यवाही भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी कलेक्टर्स को जांच उपरांत प्रतिवेदन आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर्स को जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि राज्य शासन को कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितता बरतने की शिकायतें मिल रही हैं। कलेक्टर्स इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें। छिंदवाड़ा

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार सख्त, जाँच के जारी किये आदेश

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भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय (Government of Madhya Pradesh, Ministry of School Education Department) द्वारा प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को आदेश जारी…

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200 प्रकरण बनाये डंपर, पोकलेन मशीनें और पनडुब्बियां जप्त भोपाल - प्रदेश में खनिज के अवैध उत्खनन (illegal mining) पर मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) सख्त निर्देश दिये गये है और अवैध उत्खन्न के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही के निर्देश के तहत प्रदेश में कार्यवाही तेजी से प्रारंभ हो गयी बुधवार को पूरे प्रदेश अवैध उत्खनन के 200 से अधिक प्रकरण दर्ज (case registered) किये गये और अर्थदण्ड अधिरोपित (fine imposed) किया गया । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन (following instructions) में रेत सहित अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण तथा ओवरलोडिंग (Illegal excavation, transportation, storage and overloading) पर कार्यवाही जारी है। नदियों में निर्धारित मापदंड से हटकर उत्खनन करने वालों पर भी सख्त कार्यवाही की जा रही है। देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगौन, हरदा एवं शहडोल (Dewas, Sehore, Narmadapuram, Narsinghpur, Khargone, Harda and Shahdol) सहित प्रदेश में लगभग-200 प्रकरण दर्ज कर डंपर, पोकलेन मशीन, पनडुब्बी (dumper, poklane machine, submarine) इत्यादि ज़ब्त की गयी है और एक करोड़ 25 लाख रूपये का राजस्व अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा गत दिवस विभागों की समीक्षा के दौरान, नदियों से अवैध उत्खनन करने वालों पर सख़्त कार्रवाई (strict action) करने के निर्देश दिए थे। सीहोर जिले में  6 पोकलेन मशीन व 17 डम्पर जब्त सीहोर कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने बताया कि संयुक्त टीम द्वारा ग्राम डिमावर तहसील भैरूंदा से 4 पोकलेन मशीन, तहसील बुदनी के ग्राम सोमलवाडा से 2 पोकलेन मशीन रेत खनन करते हुए जब्त कर थाना भैरूंदा एवं शाहगंज की अभिरक्षा में खड़े किये गये। रेत के ओव्हरलोड परिवहन करते हुए 17 डम्पर जब्त कर थाना गोपालपुर एवं इच्छावर की अभिरक्षा में खड़े किये गये है। अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध 15 जून तक अभियान चला कर सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इन-स्ट्रीम माइनिंग पर प्रभावी रोक लगाने, जितनी मात्रा की ईटीपी जारी की गई है, उससे अधिक परिवहन ना हो यह सुनिश्चित करने और स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन ना करना सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर और खनिज अधिकारी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। क्राइम

अवैध उत्खनन के 200 प्रकरण बनाये, डंपर, पोकलेन मशीनें और पनडुब्बियां जप्त

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मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रदेश में चलने लगा अभियान भोपाल – प्रदेश में खनिज के अवैध उत्खनन (illegal mining) पर मुख्यमंत्री डाँ.…

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जनजाति बाहुल्य ग्राम में खौफनाक हत्याकांड से सहम गया पूरा प्रदेश परिवार के आठ लोगो की सामुहिक हत्या करने के बाद स्वयं भी लटक गया फांसी छिंदवाड़ा यशो:- मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में वीभत्स सामूहिक हत्याकांड का एक खौफनाक मामला सामने आया है । जिले की अंतिम सीमा में बसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के थाना माहुलझिर अंतर्गत ग्राम बोदलकछार में एक आदिवासी परिवार में 8 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर सामुहिक हत्या की गयी है उसके पश्चात 50 मीटर दूर ताऊ के घर भी हमला किया और एक बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया बच्चा ने भाग कर जान बचाई परिवार की बुजुर्ग महिला ने इस प्रकार हमला कर रहे युवक को देखा तो वह बुरी तरह चिल्लाई और हल्ला हुआ तो ग्रामीण जाग गाए. मृतक आरोपी कुल्हाड़ी फेंककर तुरंत जंगल की ओर भाग गया और वहाँ उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । युवक ने इस प्रकार खौफनाक हत्याकांड को क्यों दिया इसका कारण सामने नहीं आया है । पुलिस के अनुसार 21 मई को ही युवक की शादी हुई थी। एसपी मनीष खत्री के अनुसार घटनास्थल से कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। घटना जिला मुख्यालय से करीब डेढ़ सौ किलोमीटर दूर हुई है। उसने पत्नी के साथ ही 55 वर्षीय मां, 35 वर्षीय भाई, 30 वर्षीय भाभी, 16 वर्षीय बहन, 5 वर्षीय भतीजा, 4 वर्षीय व डेढ़ वर्षीय दो भतीजियों को मार डाला। देर रात दो बजे हुआ खौफनाक हत्याकांड यह घटना मंगलवार देर रात दो-तीन बजे की बताई जा रही है. माहुलझिर पुलिस मौके पर पंहुच चुकी है और पूरे गांव को सील कर दिया है. छिंदवाड़ा से पुलिस अधीक्षक मौके के लिए रवाना हुए हैं । अभी आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है. सीएम मोहन यादव ने दिए जांच के आदेश छिंदवाड़ा में हुए मास मर्डर मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जांच के दिए निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा है कि यह घटना दु:खद है. ऐसी घटना सभी को झकझोर देती है. सीएम यादव ने कहा, 'दु:ख की इस घड़ी में मैं प्रभावित परिवार के साथ हूं. इस घटना की जांच कराएंगे.' विक्षिप्त बताया गया 8 लोगों का हत्यारा सीएम मोहन ने बताया कि सरकार में मंत्री संपतिया उइके को छिंदवाड़ा जाने के लिए कहा गया है । उन्होंने कहा, 'संपतिया उइके वहां जाकर परिवार के बचे हुए लोगों से मिलेंगी. प्रारंभिक जांच में युवक विक्षिप्त बताया गया है. मुझे इस बात का बहुत दु:ख है. शोक की इस घड़ी में सरकार मदद करेगी.' क्राइम

जनजाति बाहुल्य ग्राम में खौफनाक हत्याकांड से सहम गया पूरा प्रदेश

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परिवार के आठ लोगो की सामुहिक हत्या करने के बाद स्वयं भी लटक गया फांसी   छिंदवाड़ा यशो:- मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में वीभत्स सामूहिक हत्याकांड…

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शिक्षा के क्षेत्र में माफियाओं की मजबूत जड़े, शिक्षा व्यवस्था के लिये बन रहा अभिशाप इन मजबूत जड़ो पर मठ्ठा डालने का सरकार को दिखाना चाहिये साहस मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav)के निर्देश पर इन दिनों प्रशासन माफिया की तलाश कर रहा है। यह किसी एक क्षेत्र का नहीं बल्कि अनेक क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिन्हित किये जा रहे है जो नियमों को दरकिनार कर खुद के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। अनेक ऐसे व्यवसायिक क्षेत्र है जिन पर माफियों की गहरी पैठ है और इन माफियों के कारण जहाँ आम जनता का शोषण होता है वहीं शासन को राजस्व का चूना भी लगता है । कुछ तो ऐसे क्षेत्र है जिनका व्यवसायीकरण (commercialization) करने का प्रावधान (Provision) भी नहीं है, इसे क्षेत्रों में समाज सेवा (Social service) के नाम पर माफिया कब्जा किये हुये है, ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जिसका व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता परंतु पूरे प्रदेश में संचालित प्राइवेट स्कूल (private school) शासन के नियम कायदों को ताक पर रखकर व्यवसायिक रूप से संचालित हो रहे है । शिक्षा पर माफियाओं का कब्जा अभिभावको के शोषण का बड़ा माध्यम बना हुआ है । जिस प्रकार से भू- माफियाओं, अवैध कालोनाईजरो, मिलाटखोरो, शराबमाफिओं, रेत माफियाओं सहित अन्य माफियाओं पर कार्यवाही हो रही है । आगामी समय में शिक्षा माफियाओ (education mafia) पर भी बड़ी कार्यवाही हो सकती है । शिक्षा के क्षेत्र में लगे बाजारवाद के घुन ने पूरी शैक्षिक व्यवस्था (educational system) को बदल कर रख दिया है। सेटिंग से स्कूलों को मान्यता (Recognition) के खेल ने शिक्षा माफियाओं को करोड़पति बना दिया, बच्चे के अच्छे भविष्य की लालच में अभिभावकों की जेब पर डाका (pickpocket) पड़ रहा है। निजी स्कूलों ने जो कमाई का फंड़ा बना रखा है। इससे बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है यह कहना मुश्किल है। इसी बात से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जबलपुर कलेक्टर (Jabalpur Collector) ने नियमों का पालन करने में मनमानी करने वाले स्कूलों पर कार्यवाही (action on schools) की 11 स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज (FIR registered) की गई, जिनमें इन स्कूलों के 80 व्यक्तियों को दोषी बनाया गया है। इन स्कूलों ने न केवल नियमों की अवहेलना करते हुए फीस बढ़ाई बल्कि यूनीफॉर्म, पुस्तकें और स्टेशनरी (Uniforms, Books and Stationary) निर्धारित दुकानों से खरीदने के लिए दबाव डाला। जबलपुर कलेक्टर के आदेश पर हुई जांच में 125 करोड़ रुपये का घोटाला होने की बात सामने आई है। स्कूल प्रबंधकों को नियम विरुद्ध वसूली गई फीस 30 दिनों में अभिभावकों को लौटाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल प्रबंधक राशि नहीं लौटाते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की (attachment) की कार्रवाई होगी। 22 लाख रुपये का अर्थदंड (penalty) भी लगाया है। जबलपुर में शिक्षा माफियाओं पर शिंकजा कसने की कार्यवाही इसी बात के संकेत है कि आगामी समय में पूरे प्रदेश में इस प्रकार की कार्यवाही संभव है । शिक्षा के क्षेत्र में माफिया की मजबूत जड़ो पर मठ्ठा डाल सकती है मोहन सरकार हालांकि शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई करने की अब तक प्रशासन ने कोई योजना नहीं बनाई है, परंतु निजी स्कूलों को मान्यता देने संबंधी नियम पहले से ही इतने सक्षम है कि जिला शिक्षा अधिकाारी (District Education Officer) उन पर ईमानदारी से काम करे तो जिले में संचालित होने वाले आधे से अधिक प्राइवेट स्कूल केवल इसलिये बंद हो जायेगे कि उनके पास इतनी भूमि नहीं है जितनी मान्यता देने के लिये आवश्यक होती है । मान्यता के लिये आवश्यक होता है कि जो विद्यालय संचालित हो रहे है वहाँ आवश्यक विषयों के प्रशिक्षित शिक्षक हो, जिसकी शिक्षा विभाग अनदेखी करता है । हर साल हजारों की संख्या में छात्र और अभिभावक शिक्षा माफिया के चंगुल में फंसकर मोटी रकम दे रहे हैं। शिक्षा माफिया अभिभावको को अलग-अलग तरह से चूना लगाने का काम कर रहा है। पहले तो नियम विरुद्ध तरीके से शिक्षण संस्थान खोले जाते हैं, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से उन मापदंडों को पूरा किए बिना ही अनुमति ले लेते हैं । ऐसे भी खोलते है प्राइवेट स्कूल हर नए शिक्षा सत्र में निजी स्कूल खुल जाते हैं। बाकायदा वह मान्यता भी दिखा देते हैं। बात समझ से परे है कि रातोरात मान्यता कैसे मिल जाती है, जबकि मान्यता संबंधी मानक इनके द्वारा पूरे नहीं किया जाते । शहर में आधा सैकड़ा से अधिक निजी स्कूल अभिभावकों से मोटी फीस वसूल रहे हैं जबकि मानक के नाम पर स्कूलों के पास स्वयं का भवन नहीं है । कुछ तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी और सेठ महाजन स्कूल केवल इसलिये खोल देते है कि उनके यहाँ कि महिलाओं का समय नहीं कटता और वे मुहल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिये अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोल देते है। मोहल्ले वाले भी स्कूल में इसलिये अपने बच्चे का दाखिला करा देते है कि उनके बच्चे को स्कूल पास पड़ेगा और यहीं कमजोरी अभिभावको के लिये भारी पड़ती है और स्कूल खोलने वाले का लालच बढ़ते जाता है । स्कूल में पढऩे वाले बच्चे से मोटी प्रवेश फीस लेने के बाद स्कूल की यूनिफार्म, पुस्तक कापियों में कमीशन सहित मनमानी परीक्षा फीस और हर साल फीस बढाने का सिलसिला चल पड़ता है । इसके साथ ही अधिकारियों से सैटिंग कर आर टी ई के तहत कुछ छात्रों का प्रवेश ले लेते हँ । अधिकतर में न तो खेल का मैदान है और न ही मानक के अनुरूप कक्षा। बच्चों का प्रवेश भारी भरकम फीस लेकर कर दिया जाता है और इसी प्रकार के स्कूल संचालक जो अपनी घर की महिलाओं के टाईम पास के लिये स्कूल खोलते है यह कुछ ही समय में बड़े उद्योग का रूप ले लेता है । विषय विशेषज्ञ के नाम पर फर्जीवाड़ा इन स्कूलों में अभिभावको का शोषण ट्युशन के नाम पर भी होता है । स्कूलों में कम वेतन वाले अप्रिशिक्षित शिक्षक रखे जाते है और शिक्ष्क स्कूलों में कम वेतन पर भी काम करने के लिये केवल इसलिये तैयार हो जाते है कि इन्हें शिक्ष्क के रूप में पहचान मिल जाये और वे ट्यूशन का कारोबार शुरू कर दें और होता भी यही है । स्कूल प्रबंधन इस बात का कोई ध्यान नहीं देते कि स्कूल में प्रशिक्षित रखने का प्रावधान है अप्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती कर उन्हें कम वेतन दिया जाता है और कागजो में अधिक शो किया जाता है । अनेक स्कूलों की सूक्ष्मता से जाँच की जाये तो स्पष्ट हो जायेगा कि उनके यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे है वे उस विद्यालय के कर्मचारी ही नही है , उनके स्थान पर किसी योग्य प्रशिक्षित शिक्षक का नाम होगा । विषय विशेषज्ञों के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा होता है । जो शिक्षक पढ़ा रहे है उन्हें दिया तो चार हजार जाता है परंतु इनके एवज में कागजों में दर्शाये जाने वाले विषय विशेषज्ञ के नाम चालीस हजार रूपये की एंट्री होती है जो सीधे स्कूल संचालक की जेब में अनैतिक तरीके से जाती है और शिक्षा के क्षेत्र में यही फर्जीवाड़ा (fraud) स्कूल संचालको की कमाई का सबसे सशक्त माध्यम है । बस्ते के बोझ पर नजर पहले छोटी कक्षाओं में गणित, अंग्रेसी, हिन्दी, सामान्य ज्ञान व विज्ञान की पुस्तक पढ़ाई जाती थी। कक्षा के स्तर बढऩे के साथ किताब व विषय बढ़ते थे। जबकि अब प्रतिस्पर्था की दौड़ में छोटी कक्षा में ही बच्चों को 10 विषय पढ़ाए जा रहे हैं इससे बस्ते का बोझ बढ़ रहा है। साथ ही बच्चों को पढ़ाई बोझिल लगने लगी है। इन विषयों के साथ ही इन्हें प्रोजेक्ट और कंप्युटर शिक्षा की अनिवार्यता बता कर स्कूल को हाई फाई दिखाने की कोशिश होती है और छोटी कक्षाओं में ही बच्चे के दिमाग पर इतना बोझ डाला जाता है कि उन्हें मानसिक विकास करने का अवसर नहीं मिल पाता और वे संकुचित हो जाते है । क्राइम

शिक्षा माफियाओं से शिक्षा व्यवस्था को मुक्त कराने सरकार उठा सकती है कठोर कदम

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