सीईओ जिला पंचायत नवजीवन पवार ने समय-सीमा बैठक में विभागों को दिये कड़े निर्देश
सीएम हेल्पलाइन, न्यायालयीन प्रकरण, नल-जल योजनाएं, खाद्य निरीक्षण और धरती आबा अभियान की हुई समीक्षा
Seoni 25 August 2025
सिवनी यशो:- कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नवजीवन पवार की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसडीएम श्रीमती पूर्वी तिवारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि खंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।
सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा
बैठक में सीईओ ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की विभागवार रैंकिंग का अवलोकन करते हुए परिवहन, कृषि सहित अन्य विभागों को आगामी माह में सुधार के निर्देश दिये।
शिकायतों के निराकरण में अपेक्षित प्रगति न होने और संतुष्टि प्रतिशत कम होने पर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी शिकायत निम्न गुणवत्ता के साथ बंद नहीं की जाए।
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न्यायालयीन व राजस्व प्रकरणों पर जोर
सीईओ पवार ने विभिन्न आयोगों से प्राप्त शिकायतों व हाईकोर्ट के लंबित प्रकरणों पर भी चर्चा की।
उन्होंने राजस्व विभाग में बंटवारा, अभिलेख दुरुस्तीकरण और नामांतरण संबंधी लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी तहसीलदारों को समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिये।
नल-जल योजनाओं और कृषि पर फोकस
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से एकल एवं समूह नल-जल योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए उन्होंने गति लाने के निर्देश दिये।
कृषि विभाग से बीज-खाद की उपलब्धता की जानकारी ली और मांग अनुरूप यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा।
खाद्य निरीक्षकों पर सख्ती
बैठक में खाद्य निरीक्षक धनौरा एवं घंसौर द्वारा उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर अवैतनिक करने के निर्देश दिये गये।साथ ही सभी खाद्य निरीक्षकों को प्रतिदिन निर्धारित संख्या में निरीक्षण कर भौतिक स्कंध और वितरण व्यवस्था की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
धरती आबा अभियान और जनकल्याण योजनाएं
सीईओ पवार ने धरती आबा अभियान अंतर्गत चयनित ग्रामों में पात्र हितग्राहियों को लाभांवित करने की प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने निर्देश दिये कि आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जनधन खाते सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का लाभ शीघ्रता से शेष बचे पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाए
