अवैध कालोनियों के रहवासियों को विद्युत विभाग प्रताडि़त कर रहा है

विद्युत सुगम योजना का भी पालन नहीं किया जा रहा है कांग्रेस विद्युत प्रकोष्ठ का आरोप

Chhindwara 11 May 2025
छिंदवाड़ा यशो:- प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की वैध व अवैध कालोनियों के रह वासियों को स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक अधोसंरचना में निर्माण लागत में राहत प्रदान करने हेतु विद्युत सुगम (सुविधा) योजना 2024 लागू करने के निर्देश ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों को जारी किये गये हैं । जिसमें वैध अवैध कालोनियों के रहवासियों को स्थाई विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन के साथ 25 प्रतिशत राशि जमा करना होगी शेष राशि का भुगतान मय ब्याज दरों के साथ बिजली बिल में समायोजित कर दो वर्षों की अवधि में जमा करना होगा विद्युत वितरण कंपनियों के द्वारा कृषक विद्युत उपभोक्ता व घरेलू उपभोक्ताओं को 3.46 फीसदी टैरिफ बढ़ा कर अतिरिक्त अधिभार के माध्यम से भारी भरकम बिजली बिल देकर सीधे सीधे जेब में डाका डाल रही है ।

ऐसे में ऊर्जा विभाग वैध एवं अवैध कलोनीयो के रहवासियों से ब्याज लेकर सशर्त स्थायी कनेक्शन देकर उपभोक्ताओं को राहत की जगह कष्ट देकर शोषण कर रहीं हैं स्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को बिजली विभाग द्वारा भारी भरकम बजट बता कर आर्थिक व मानसिक शोषण किया जाता है उक्त आशय के जारी बयान में जिला कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुकेश उपाध्याय ने बताया कि हैं ऊर्जा विभाग ने सुगम विद्युत( सुविधा) योजना वैध अवैध कालोनियों के रहवासियों के लिए राहत देने के लिए बनाई लेकिन वास्तव में ये योजना उपभोक्ताओं के लिये दुर्गम विद्युत योजना साबित हो रही है इसके एवज़ में उपभोक्ताओं को राहत के बजाय आर्थिक शोषण किया जा रहा है। प्रकोष्ठ ने शासन से मांग की है कि सरकार नागरिकों का वास्तव में भला करना चाहती है तो इस योजना के अंतर्गत अधोसंरचना व्यय का 25 प्रतिशत राशि उपभोक्ता से जमा करा कर शेष राशि सरकार को वहन कर अपने विद्युत उपभोक्ताओं को स्थायी कनेक्शन प्रदाय करना चाहिए ।