मध्यप्रदेशसिवनी

लापरवाह पटवारियों को नोटिस, वेतन कटौती के निर्देश

राजस्व प्रकरणों के निराकरण स्थिति तथा विभागीय योजनाओं की प्रगति की कलेक्टर सुश्री जैन ने की समीक्षा

सार्थक एप के माध्यम से ली जायेगी पटवारियों की उपस्थिति

Seoni 13 February 2025
सिवनी यशो:- कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन ने गुरूवार 13 फरवरी को राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों के निराकरण स्थिति तथा विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अनुभागवार स्वामित्व योजना, फार्मर रजिस्ट्री, आधार लिंकिंग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र किसानों की ई-केवायसी सहित भू-राजस्व वसूली की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। बैठक में अपर कलेक्टर सीएल चनाप, अपर कलेक्टर सुश्री सुनिता खण्डायत सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर सुश्री जैन ने अनुभागवार आधार आरओआर, फॉर्मर रजिस्ट्री, नक्शा् बटाकंन, पीएम किसान ई-केवायसी, स्वामित्व योजना विस्तृत समीक्षा करते हुये कम प्रगति वाले हल्का पटवारियों को नोटिस जारी कर 10-10 दिवस का अवैतनिक करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने पटवारियों के कार्य को मॉनिटरिंग करने के लिए सार्थक एप के माध्यम से उपस्थिति लेने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि पटवारी प्रात: 10 बजे फील्ड में उपस्थित रहकर एप में उपस्थिति दर्ज करायेंगे तथा शाम 06 बजे पुन: उपस्थिति दर्ज करनी होगी।

कलेक्टर सुश्री जैन ने राजस्व न्यायालयवार प्रकरणों के निराकरण प्रगति की भी समीक्षा करते हुये सभी राजस्व अधिकारियों को प्रकरणों के निराकरण में गति लाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने सभी एसडीएम को अधिनस्थ तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार न्यायालयों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है। कलेकटर सुश्री जैन ने स्वामित्व योजना के लंबित प्रकरणों के भी त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है।

इसी तरह उन्होंने इसी माह मांग अनुरूप भू-राजस्व वसूली जमा करवाने के लिए सभी तहसीलदारों को निर्देश दिये हैं। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को उनके अनुभाग में स्थित वैटलैंड की राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टी करने के शासन के निर्देशानुसार वैटलैंड के चिन्हांकन तथा सीमांकन कर प्रविष्टी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही साथ रबी फसल गिरदावरी के लंबित प्रकरणों को भी समय सीमा में निराकृत करने के? लिए निर्देशित किया है।

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