सिवनी में आज देवी जागरण, लक्ष्मीनारायण मंदिर में भजन संध्या Seoni, 16 October 2026 सिवनी यशो:- शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर नगर के श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में शनिवार, 17 अक्टूबर को भव्य देवी जागरण एवं भजन जेमिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर समिति, सिवनी के तत्वावधान में आयोजित यह धार्मिक कार्यक्रम रात्रि 8 बजे से बस स्टैंड स्थित श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर परिसर में प्रारंभ होगा। देवी जागरण के दौरान भक्ति संगीत और माता रानी के मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियों से मंदिर परिसर भक्तिमय होने की उम्मीद है। नवरात्र के पावन वातावरण में श्रद्धालु भजनों के माध्यम से मां भगवती की आराधना करेंगे और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करेंगे। श्रद्धालुओं से सहपरिवार शामिल होने की अपील श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर समिति द्वारा कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। समिति ने नगर के समस्त धर्मप्रेमी नागरिकों एवं श्रद्धालुओं से सहपरिवार कार्यक्रम में शामिल होकर मां की भक्ति में सहभागी बनने तथा आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। कार्यक्रम का विवरण दिनांक: शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 समय: रात्रि 8 बजे से स्थान: श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर, बस स्टैंड, सिवनी, मध्यप्रदेश आयोजक: श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर समिति, सिवनी नवरात्र के अवसर पर आयोजित यह देवी जागरण श्रद्धालुओं को भक्ति, संगीत और सामूहिक आराधना से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। यह भी पढ़े :- कलेक्टर नेहा मीना ने आंगनवाड़ी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया निरीक्षण NH-44 पिंडकापार में बेकाबू ट्रक ने तोड़ी लोहे की रेलिंग, मेडिकल में जा घुसा; बाल-बाल बची लोगों की जान विधायक दिनेश राय मुनमुन ने दुर्गा पंडालों में पहुंचकर किए मां के दर्शन, दशहरा तैयारियों का भी लिया जायजा श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी के दिव्य स्वरूप में दर्शन दे रहीं माँ बड़ी माता https://www.liveaaryaavart.com/2026/09/Krishna-janmashtami-sehore.html#google_vignette

दिनेश राय मुनमुन ने दुर्गा पंडालों में किए दर्शन, दशहरा तैयारियां देखीं Seoni, 16 October 2026 सिवनी यशो:- शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को विभिन्न दुर्गा पंडालों में पहुंचकर मां दुर्गा के दर्शन-पूजन किए और क्षेत्र की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से भेंट की और नवरात्र पर्व की शुभकामनाएं दीं। [caption id="attachment_53631" align="alignright" width="300"] शारदीय नवरात्र के अवसर पर विधायक दिनेश राय मुनमुन ने विभिन्न दुर्गा पंडालों में पहुंचकर मां दुर्गा के दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।[/caption] विधायक श्री राय ने ग्राम बंडोल पहुंचकर नव युवा दुर्गा उत्सव समिति के पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने कात्यायनी माता मंदिर, इंदिरा नगर स्थित खैरमाई माता मंदिर तथा बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति के पंडाल में पहुंचकर पूजन-अर्चन किया और मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। मिशन स्कूल मैदान में दशहरा तैयारियों का निरीक्षण धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता के पश्चात विधायक दिनेश राय मुनमुन ने सिवनी नगर के मिशन स्कूल मैदान में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने आगामी विजयादशमी एवं दशहरा पर्व के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। दशहरा आयोजन को व्यवस्थित बनाने के लिए चल रही तैयारियों के मद्देनजर मैदान में किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा की संभागीय बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा विधायक दिनेश राय मुनमुन ने गत दिवस छिंदवाड़ा स्थित अग्रवाल पैलेस में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की संभागीय बैठक में भी सहभागिता की। सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा से संबंधित इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी ने की। बैठक में उत्तराखंड के राज्यपाल मनोनीत किए गए डॉ. ढाल सिंह बिसेन, संभागीय भाजपा संगठन प्रभारी डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी तथा भाजपा सिवनी जिला संगठन प्रभारी एवं कैंट विधायक अशोक रोहाणी सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में संगठनात्मक विषयों पर विचार-विमर्श करते हुए संगठन को अधिक सशक्त बनाने और जनसेवा के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। कृपाशंकर शर्मा के 102वें जन्मदिवस समारोह में हुए शामिल विधायक दिनेश राय मुनमुन सिवनी के वाटिका लॉन में आयोजित प्रतिष्ठित अधिवक्ता  बेनीशंकर शर्मा के पूज्य पिता कृपाशंकर शर्मा के 102वें जन्मदिवस समारोह में भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कृपाशंकर शर्मा का शाल एवं श्रीफल से सम्मान किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। नवरात्र के दौरान धार्मिक आयोजनों में सहभागिता, दशहरा पर्व की तैयारियों का निरीक्षण, संगठनात्मक बैठक और वरिष्ठ नागरिक के जन्मदिवस समारोह में उपस्थिति के माध्यम से विधायक दिनेश राय मुनमुन की दिनभर की गतिविधियां धार्मिक, सामाजिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों पर केंद्रित रहीं। यह भी पढ़े :- शारदीय नवरात्र में ज्वाला देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, 316 मनोकामना ज्योति कलश स्थापित कलेक्टर नेहा मीना ने आंगनवाड़ी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया निरीक्षण स्कूलों के खेल मैदानों पर अतिक्रमण की शिकायत, कलेक्टर नेहा मीना ने दिए हटाने के निर्देश सांदीपनि विद्यालयों की तर्ज पर अब शासकीय स्कूलों के कायाकल्प की महायोजना, मध्यप्रदेश सरकार ने खोला ₹3,000 करोड़ का खजाना https://www.facebook.com/share/p/1FM3MdSuhG/

सिवनी ज्वाला देवी मंदिर में 316 मनोकामना ज्योति कलश स्थापित Seoni, 16 October 2026 सिवनी यशो:- शारदीय नवरात्र महोत्सव के पावन अवसर पर भैरोंगंज, परतापुर रोड स्थित सिद्धपीठ ज्वाला देवी मंदिर में श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अनुपम संगम देखने को मिल रहा है। माँ आदिशक्ति के दर्शन के लिए सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। मंदिर परिसर में स्थापित 316 मनोकामना ज्योति कलश भक्तों की अटूट आस्था और माँ भगवती के प्रति विश्वास के प्रतीक बने हुए हैं। माँ ज्वाला देवी के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था केवल सिवनी जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों और महानगरों तक फैली हुई है। इस वर्ष स्थापित मनोकामना ज्योति कलश दिल्ली, मणिपुर, मुंबई, पुणे, नागपुर, इंदौर, भोपाल, बैतूल, नर्मदापुरम, नेपानगर, जबलपुर, सागर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा सहित अनेक स्थानों के श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किए गए हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति पर माँ के चरणों में ज्योति कलश अर्पित कर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। [caption id="attachment_53625" align="alignleft" width="300"] शारदीय नवरात्र महोत्सव में सिद्धपीठ ज्वाला देवी मंदिर, सिवनी में स्थापित 316 मनोकामना ज्योति कलश श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के प्रतीक बने।[/caption] नवचंडी पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों से भक्तिमय हुआ वातावरण नवरात्र महोत्सव के दौरान मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना, नवचंडी पाठ, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। आचार्य अजय शास्त्री द्वारा नवचंडी पाठ संपन्न कराया जा रहा है। इन धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होकर माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में निरंतर गूंजते भक्ति गीतों, मंत्रोच्चार और माँ के जयकारों से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण बना हुआ है। श्रद्धालु माँ ज्वाला देवी के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगलमय जीवन की कामना कर रहे हैं। अष्टमी पर हवन, नवमी को मौन आसन और भव्य कलश विसर्जन नवरात्र महोत्सव के अंतर्गत 18 अक्टूबर को अष्टमी के अवसर पर शाम 5 बजे पूजन एवं हवन का आयोजन निर्धारित है। वहीं, 19 अक्टूबर को नवमी पूजन दोपहर 2 बजे तथा मौन आसन दोपहर 3 बजे आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर पुजारी जी द्वारा भक्तों को मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष भेंट प्रदान की जाएगी। मंदिर की विशिष्ट धार्मिक परंपरा के अंतर्गत पुजारी जी द्वारा सवा किलो जलते हुए खप्पर के साथ हवन कुंड की परिक्रमा भी की जाएगी। इस परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। नवमी के दिन शाम 5 बजे मंदिर परिसर से भव्य कलश विसर्जन शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा के दौरान मनोकामना ज्योति कलश स्थापित करने वाली माताओं-बहनों को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। रात्रि में मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से भंडारा प्रसाद ग्रहण करने और धार्मिक आयोजन में सहभागी बनने का आग्रह किया है। 162 शनिवारों से निरंतर हो रहा संगीतमय सुंदरकांड पाठ सिद्धपीठ ज्वाला देवी मंदिर की धार्मिक पहचान को मजबूत करने वाली एक विशेष परंपरा लगातार 162 शनिवारों से संचालित संगीतमय सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा का आयोजन भी है। प्रत्येक शनिवार को होने वाले इस आयोजन में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होते हैं और भक्ति एवं आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। नवरात्र के दौरान मंदिर में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ और नियमित धार्मिक आयोजनों ने इसे सिवनी क्षेत्र के प्रमुख आस्था केंद्रों में विशेष स्थान दिलाया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं मंदिर में सिवनी जिले के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों और विभिन्न राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दर्शन एवं धार्मिक कार्यक्रमों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने की जानकारी दी गई है। माँ ज्वाला देवी के दरबार में स्थापित 316 मनोकामना ज्योति कलश और नवरात्र के दौरान आयोजित धार्मिक अनुष्ठान भक्तों की गहरी आस्था, विश्वास और समर्पण को अभिव्यक्त कर रहे हैं। नवमी पर होने वाली कलश विसर्जन शोभायात्रा और विशाल भंडारे को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। यह भी पढ़े :- NH-44 पिंडकापार में बेकाबू ट्रक ने तोड़ी लोहे की रेलिंग, मेडिकल में जा घुसा; बाल-बाल बची लोगों की जान सिद्धपीठ ज्वाला देवी मंदिर में 61 सौभाग्यवती मातृशक्तियों ने किया सुहागले पूजन नवरात्र में हर्रई की सफाई व्यवस्था ध्वस्त, कचरे से पटे चौक-मंदिर परिसर जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा मध्यप्रदेश के विकास का नया इंजन: हेमंत खण्डेलवाल https://ujjwalhimachal.com/sharadiya-ashwin-navratri-at-shaktipeeth-shri-jwalamukhi-temple/

NH-44 पिंडकापार में ट्रक मेडिकल में घुसा, बायपास की मांग तेज Seoni, 16 October 2026 कुरई/सिवनी यशो:-  राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के पिंडकापार क्षेत्र में तेज रफ्तार और सुरक्षा इंतजामों की कथित कमी ने एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 14 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे पिंडकापार बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े दूसरे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि खड़ा ट्रक अनियंत्रित होकर NH-44 की लोहे की रेलिंग तोड़ता हुआ सर्विस रोड पार कर अभिलाष मेडिकल में जा घुसा। गनीमत रही कि इस भयावह हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि बाहर खड़ी एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। अचानक हुए इस हादसे से बस स्टैंड क्षेत्र में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया। मेडिकल में ट्रक के घुसने से वहां मौजूद लोगों की जान पर बन आई थी, लेकिन सौभाग्य से एक बड़ी जनहानि टल गई। घटना ने एक बार फिर इस व्यस्त मार्ग पर वाहनों की तेज रफ्तार, सुरक्षा व्यवस्था और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले ही दी गई थी दुर्घटना की आशंका, फिर क्यों नहीं हुई बैरिकेडिंग? NH-44 पिंडकापार बायपास संघर्ष समिति के सदस्यों के अनुसार, क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए 15 सितंबर को ही सुरक्षा उपायों की मांग उठाई गई थी। समिति का दावा है कि इस संबंध में सांसद श्रीमती भारती पारधी ने कलेक्टर सिवनी को पिंडकापार हाईवे पर बैरिकेडिंग कराने के लिए कहा था। समिति का आरोप है कि समय रहते प्रभावी कदम उठाए जाते तो दुर्घटनाओं के खतरे को कम किया जा सकता था। इसके बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर समिति ने प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। समिति ने सवाल उठाया है कि जब संभावित खतरे की ओर पहले ही ध्यान आकर्षित कराया जा चुका था, तो सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में देरी क्यों हुई? हालांकि, पूर्व में दिए गए निर्देशों और उन पर हुई कार्रवाई की स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि होना शेष है। NHAI की कार्यप्रणाली पर भी उठे सवाल घटना के बाद कुरई के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के कर्मचारियों से संपर्क कर सहायता और सुरक्षा इंतजामों की मांग की। संघर्ष समिति का आरोप है कि संपर्क करने के बावजूद कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ी और NHAI की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। स्थानीय लोगों ने पिंडकापार के इस व्यस्ततम मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से बंद रहने की समस्या को भी दुर्घटनाओं के जोखिम से जोड़ते हुए चिंता जताई है। उनका कहना है कि अंधेरे और तेज रफ्तार वाहनों के बीच सड़क किनारे स्थित प्रतिष्ठानों, सर्विस रोड तथा बस स्टैंड क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा गंभीर चुनौती बनी हुई है। अधिकारियों की समझाइश के बाद खुला जाम हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था में तत्काल सुधार और स्थायी समाधान की मांग उठाई। देर रात तहसीलदार श्री परतेती, नायब तहसीलदार हिमांशु कौशल और थाना प्रभारी कृपाल सिंह तेकाम सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर संबंधित परिवारों और लोगों को आश्वासन दिया। 15 अक्टूबर को एसडीएम कुरई ने NHAI के अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का स्थायी समाधान निकालने की दिशा में कार्रवाई करने की बात कही। अधिकारियों की समझाइश के बाद देर रात दोनों ओर लगा जाम हटाया गया और आवागमन फिर से शुरू हुआ। दुर्घटनाग्रस्त दोनों ट्रकों को भी रात में ही हटाया गया। तात्कालिक सुरक्षा के साथ बायपास निर्माण की मांग NH-44 पिंडकापार बायपास संघर्ष समिति ने प्रशासन और NHAI के संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तत्काल बैरिकेडिंग, पर्याप्त रोशनी और अन्य आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए जाएं। समिति ने स्पष्ट किया कि केवल अस्थायी उपाय पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि पिंडकापार बायपास निर्माण के लिए जरूरी प्रक्रिया, कार्यवाही, निर्देश और पत्राचार भी प्राथमिकता से किए जाने चाहिए। समिति का कहना है कि क्षेत्र में लगातार बनी दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए अब और देरी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन और NHAI को समन्वय बनाकर ऐसा स्थायी समाधान निकालना चाहिए, जिससे कुरई और पिंडकापार के नागरिकों, व्यापारियों तथा हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संभावित दुर्घटना की आशंका जताए जाने के बाद प्रशासन और संबंधित एजेंसियां समय रहते सुरक्षा इंतजाम करेंगी, या फिर किसी बड़ी जनहानि के बाद ही प्रभावी कदम उठाए जाएंगे? [video width="480" height="854" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/10/VID-20261016-WA0080.mp4"][/video] यह भी पढ़े :- छात्रावास में छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत पर कलेक्टर नेहा मीना सख्त, तत्काल निराकरण के निर्देश अवैध उर्वरक भंडारण पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो लोगों के खिलाफ FIR कार्यकर्ता संगठन की रीढ़, भाजपा को सर्वस्पर्शी बनाना हमारा लक्ष्य: चंद्रशेखर जय माता दी के जयघोष से गूंजा सिवनी, एक किलोमीटर लंबी चुनरी लेकर निकले हजारों श्रद्धालु https://www.facebook.com/share/p/17fufCPJK9/

कलेक्टर नेहा मीना का आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र निरीक्षण Seoni, 16 October 2026 सिवनी यशो:- जिले में बच्चों के पोषण, मातृ स्वास्थ्य और ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्थाओं का जायजा लेने कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने घंसौर विकासखंड के ग्राम दारोटकला एवं मेहता का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के पोषण एवं देखभाल की स्थिति देखी, जबकि मेहता स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गर्भवती महिलाओं की जांच, दवाइयों की उपलब्धता और स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। [caption id="attachment_53613" align="alignleft" width="300"] कलेक्टर नेहा मीना ने घंसौर विकासखंड में बच्चों के पोषण और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।[/caption] बच्चों की ऊंचाई और वजन जांचकर देखी पोषण स्थिति कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने ग्राम दारोटकला स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर बच्चों की उपस्थिति, पंजीकृत बच्चों की संख्या, पोषण आहार वितरण और केंद्र में संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने अपने सामने बच्चों की ऊंचाई एवं वजन की जांच कराई और उनकी स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने बच्चों की नियमित वृद्धि पर निगरानी रखने तथा आवश्यकता के अनुसार उन्हें उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र में साफ-सफाई, पेयजल, बच्चों के बैठने की व्यवस्था और पोषण सामग्री की उपलब्धता का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान ‘स्नेह परिधान अभियान’ के अंतर्गत बच्चों को ड्रेस का वितरण भी किया गया। कलेक्टर ने बच्चों से आत्मीय संवाद कर उनकी गतिविधियों, सीखने की प्रक्रिया और केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। गर्भवती और धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान आंगनवाड़ी केंद्र में उपस्थित गर्भवती एवं धात्री महिलाओं से चर्चा करते हुए कलेक्टर ने उनके स्वास्थ्य, नियमित जांच, टीकाकरण और पोषण संबंधी स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने, आवश्यक टीकाकरण सुनिश्चित करने तथा पोषण आहार का नियमित सेवन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने संबंधित कार्यकर्ता को निर्देश दिए कि गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा उन्हें शासन की योजनाओं और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाया जाए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा इसके बाद कलेक्टर ने ग्राम मेहता स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने एएनसी पंजीयन, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, टीकाकरण और ओपीडी की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने दवाइयों के स्टॉक एवं वितरण का अवलोकन करते हुए आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एएनसी के अंतर्गत पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने एनीमिया से ग्रसित महिलाओं की पहचान, उपचार और स्वास्थ्य प्रबंधन की स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि ऐसी महिलाओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए और उन्हें आवश्यकता के अनुसार समय पर उपचार उपलब्ध हो। जननी सुरक्षा योजना के हितलाभ समय पर देने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती मीना ने प्रसूति सेवाओं से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति सहायता एवं हितलाभ वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को शासन की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए और गर्भवती महिलाओं एवं माताओं को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की स्वच्छता, मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और समग्र चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजली शाह, एसडीएम घंसौर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :- अवैध उर्वरक भंडारण पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो लोगों के खिलाफ FIR छात्रावास में छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत पर कलेक्टर नेहा मीना सख्त, तत्काल निराकरण के निर्देश बालपुर में जनविश्वास शिविर: ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता की कहानियां आईं सामने 19 अक्टूबर को देवभूमि उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे डॉ. ढालसिंह बिसेन https://www.facebook.com/share/p/1C5g3byMKZ/

सिवनी: छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर कलेक्टर नेहा मीना सख्त Seoni, 16 October 2026 सिवनी यशो:- आदिवासी छात्राओं को छात्रावास में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण को लेकर कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने शुक्रवार को घंसौर विकासखंड के कहानी आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छात्राओं ने छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत भी की, जिस पर कलेक्टर ने गंभीरता दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों की तत्काल जांच कर पात्र छात्राओं को नियमानुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। [caption id="attachment_53609" align="alignleft" width="300"] कलेक्टर नेहा मीना ने कहानी आदिवासी कन्या छात्रावास में सुविधाओं का जायजा लेकर छात्राओं से संवाद किया।[/caption] कलेक्टर ने छात्रावास के विभिन्न कक्षों, रसोईघर, भोजन व्यवस्था, पेयजल सुविधाओं और परिसर की साफ-सफाई का जायजा लिया। उन्होंने छात्राओं को प्रतिदिन दिए जाने वाले भोजन के निर्धारित मेनू की जानकारी लेते हुए भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और समय पर उपलब्धता के संबंध में भी पूछताछ की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को बुनियादी सुविधाओं के साथ स्वच्छ, सुरक्षित और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण मिलना चाहिए। पेयजल की गुणवत्ता जांचने और मरम्मत के निर्देश कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए पानी की टंकी की साफ-सफाई और पानी की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने टंकी की नियमित सफाई सुनिश्चित करने तथा आरओ के टीडीएस की नियमित अंतराल पर जांच कराने के निर्देश दिए, ताकि छात्राओं को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सके। छात्रावास में जालियों, रंग-रोगन, पंखों और विद्युत लाइटों की स्थिति का भी जायजा लिया गया। जहां सुधार और मरम्मत की आवश्यकता है, वहां संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। छात्राओं से सीधे संवाद, पढ़ाई और सुरक्षा पर लिया फीडबैक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने छात्राओं से आत्मीय संवाद कर उनकी दिनचर्या, विद्यालय आने-जाने की व्यवस्था और पढ़ाई के लिए उपलब्ध समय के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने छात्रावास में मिलने वाली सुविधाओं, भोजन की गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था और पदस्थ कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर भी छात्राओं से विस्तार से चर्चा की। कलेक्टर ने छात्राओं से उनकी समस्याएं और आवश्यकताएं जानने के साथ विद्यालय एवं छात्रावास की व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को छात्राओं की बातों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता कलेक्टर श्रीमती मीना ने छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण, नियमित स्वास्थ्य जांच और आवश्यकता पड़ने पर उपचार की उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि छात्राओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने छात्रावास की व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने और कमियों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक है। उनकी सुविधा से जुड़ी किसी भी कमी को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजली शाह एवं एसडीएम श्री बिसन सिंह उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :- बालपुर में जनविश्वास शिविर: ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता की कहानियां आईं सामने अवैध उर्वरक भंडारण पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो लोगों के खिलाफ FIR सांदीपनि विद्यालयों की तर्ज पर अब शासकीय स्कूलों के कायाकल्प की महायोजना, मध्यप्रदेश सरकार ने खोला ₹3,000 करोड़ का खजाना नवरात्र में हर्रई की सफाई व्यवस्था ध्वस्त, कचरे से पटे चौक-मंदिर परिसर https://www.facebook.com/share/p/1Df2oqYDji/

सिवनी में अवैध खाद भंडारण पर FIR, 262 बोरी उर्वरक मिला Seoni, 16 October 2026 सिवनी यशो:- जिले में अवैध रूप से उर्वरक एवं कीटनाशक के भंडारण के मामले में कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। लखनादौन थाना क्षेत्र के सिहोरा में की गई जांच के दौरान एक भवन में बड़ी मात्रा में उर्वरक का भंडारण मिला, जिसके संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। वहीं, बंजारी कृषि केंद्र में कीटनाशक एवं खरपतवारनाशक के दस्तावेज नहीं मिलने पर उसके उर्वरक लाइसेंस को लंबित कर दिया गया। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देश पर जिले में उर्वरक एवं कीटनाशकों की गुणवत्ता, भंडारण और वैधानिक प्रावधानों के पालन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत उपसंचालक कृषि के निर्देशानुसार सहायक संचालक कृषि  पवन कुमार कौरव,  बी.आर. आठया तथा कृषि विस्तार अधिकारी  सचिन बामने के दल ने प्राप्त सूचना के आधार पर गोपाल प्रसाद गोल्हानी  के भवन का निरीक्षण किया। बताया गया कि भवन टेकसिंह गोलानी, निवासी सिहोरा को किराये पर दिया गया था। [caption id="attachment_53604" align="alignleft" width="300"] सिहोरा में अवैध उर्वरक भंडारण के मामले में कृषि विभाग ने जांच कर एफआईआर दर्ज कराई।[/caption] निरीक्षण के दौरान भवन में उर्वरक भंडारित मिला, लेकिन संबंधित व्यक्ति द्वारा उसके संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद संयुक्त संचालक कृषि, जबलपुर संभाग द्वारा गठित जांच दल ने भी मौके पर पहुंचकर भंडारित उर्वरक की जांच की। भवन का ताला खुलवाकर पंचनामा तैयार किया गया और मौके पर उपलब्ध उर्वरक का विवरण दर्ज किया गया। भवन में मिलीं DAP की 184 बोरियां जांच के दौरान भवन में विभिन्न कंपनियों के उर्वरक की कुल 262 बोरियां पाई गईं। इनमें पीपीएल कंपनी की 149 बोरी डीएपी, आईपीएल कंपनी की 35 बोरी डीएपी, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की 36 बोरी यूरिया तथा मध्य भारत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की 42 बोरी कैल्शियम सल्फेट शामिल हैं। जांच दल ने टेकसिंह गोलानी की उपस्थिति में संबंधित उर्वरकों के नमूने लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। नमूनों की जांच के बाद उर्वरकों की गुणवत्ता संबंधी स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल, दस्तावेजों के अभाव में भंडारण को अवैध पाए जाने के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। बंजारी कृषि केंद्र के कीटनाशक के दस्तावेज भी नहीं मिले कृषि विभाग की टीम ने सिहोरा स्थित बंजारी कृषि केंद्र का भी निरीक्षण किया। प्रतिष्ठान संचालक सौरभ गोल्हानी निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित नहीं हुए। बाद में प्रतिष्ठान की जांच कर उपलब्ध उर्वरक एवं कीटनाशकों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान 20.15 लीटर कीटनाशक तथा 77.5 किलोग्राम खरपतवारनाशक के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर विभाग ने बंजारी कृषि केंद्र, सिहोरा का उर्वरक लाइसेंस लंबित कर दिया। आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत मामला दर्ज कृषि विभाग की कार्रवाई के बाद टेकसिंह गोल्हानी एवं सौरभ गोल्हानी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा कीटनाशक अधिनियम, 1968 के संबंधित प्रावधानों के तहत थाना लखनादौन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिले में कृषि आदानों के अवैध भंडारण और बिना आवश्यक दस्तावेजों के उनके रखरखाव के विरुद्ध की गई इस कार्रवाई से कृषि विभाग ने स्पष्ट संकेत दिया है कि उर्वरक एवं कीटनाशक संबंधी नियमों के उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़े :- सांदीपनि विद्यालयों की तर्ज पर अब शासकीय स्कूलों के कायाकल्प की महायोजना, मध्यप्रदेश सरकार ने खोला ₹3,000 करोड़ का खजाना बालपुर में जनविश्वास शिविर: ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता की कहानियां आईं सामने जीतू पटवारी के ‘घर वापसी अभियान’ से भाजपा की बिगड़ेगी हवा या कांग्रेस का दांव पड़ेगा उल्टा? भरत यादव ने संभाला सचिव जनसंपर्क का पदभार, विभागीय कार्यों की ली जानकारी https://www.facebook.com/share/p/1CDj3CLyeh/

बालपुर में जनविश्वास शिविर, कलेक्टर नेहा मीना ने सुनीं समस्याएं Seoni, 16 October 2026 सिवनी यशो:-  घंसौर विकासखंड के ग्राम बालपुर में आयोजित मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं के साथ स्कूलों के खेल मैदानों पर अतिक्रमण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घंसौर को संबंधित प्रकरणों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने और स्कूलों के खेल मैदानों की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के निर्देश दिए। शिविर में सड़क, पेयजल, विद्युत, राजस्व, आवास और राशन सहित विभिन्न विषयों से संबंधित समस्याएं एवं मांगें भी रखी गईं। [caption id="attachment_53596" align="alignleft" width="300"] ग्राम बालपुर में जनविश्वास शिविर में ग्रामीणों से संवाद करतीं कलेक्टर नेहा मीना एवं उपस्थित जनप्रतिनिधि।[/caption] खेल मैदानों को अतिक्रमणमुक्त कराने के निर्देश जनविश्वास शिविर में कलेक्टर नेहा मीना ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों से विभिन्न प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की। स्कूलों के खेल मैदानों पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें सामने आने पर उन्होंने राजस्व अधिकारियों को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बालपुर में जनविश्वास शिविर कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीणों से प्राप्त प्रत्येक आवेदन और शिकायत का प्राथमिकता से परीक्षण किया जाए। पात्र प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए अनावश्यक परेशान न होना पड़े। [caption id="attachment_53600" align="alignright" width="300"] ग्राम बालपुर में जनविश्वास शिविर में ग्रामीणों से संवाद करतीं कलेक्टर नेहा मीना एवं उपस्थित जनप्रतिनिधि।[/caption] उन्होंने अधिकारियों को शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने तथा लंबित प्रकरणों का गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश भी दिए। साथ ही ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की पात्रता, उपलब्ध सुविधाओं और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी देने पर जोर दिया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों से संवाद शिविर में डीएफओ महेंद्र सिंह उइके, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घंसौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों द्वारा उठाए गए विषयों की जानकारी लेकर विभागीय योजनाओं, पात्रता और उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। [caption id="attachment_53595" align="alignleft" width="300"] ग्राम बालपुर में जनविश्वास शिविर में ग्रामीणों से संवाद करतीं कलेक्टर नेहा मीना एवं उपस्थित जनप्रतिनिधि।[/caption] कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरिता उइके, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष  राजेंद्र नामदेव, जनपद सदस्य श्रीमती सुमन पटेल एवं चंद्रशेखर चतुर्वेदी, मनीराम काकोड़िया सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। शासकीय योजनाओं से स्वरोजगार की राह पर बढ़ रहे हितग्राही बालपुर में जनविश्वास शिविर में आयोजित उद्यम संवाद में विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर स्वरोजगार एवं आर्थिक गतिविधियां संचालित कर रहे हितग्राहियों ने अपने अनुभव साझा किए। उनके अनुभवों के माध्यम से ग्रामीणों को व्यवसाय शुरू करने और आजीविका मजबूत बनाने के लिए उपलब्ध योजनाओं की जानकारी मिली। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के हितग्राही अरविंद कुमार यादव ने योजना के माध्यम से मारुति ईको वाहन प्राप्त कर उसे किराये पर संचालित करने की जानकारी दी। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के हितग्राही संदीप कुमार उइके ने कम्प्यूटर सेंटर तथा सुरेश कुमार अहिरवार ने किराना दुकान के संचालन से जुड़े अनुभव साझा किए। [caption id="attachment_53598" align="alignright" width="300"] ग्राम बालपुर में जनविश्वास शिविर में ग्रामीणों से संवाद करतीं कलेक्टर नेहा मीना एवं उपस्थित जनप्रतिनिधि।[/caption] प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) का लाभ लेकर मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग संचालित कर रहे श्री राजेश कुमार पटेल ने उद्योग की स्थापना एवं संचालन के अनुभव बताए। वहीं, आचार्य विद्यासागर योजना के हितग्राही सुकल सिंह एवं  दीपंजय शर्मा ने पशुपालन के माध्यम से संचालित आर्थिक गतिविधियों तथा योजना से मिले सहयोग की जानकारी दी। आजीविका मिशन से जुड़ी श्रीमती मालती ग्रियाम एवं श्रीमती ब्रजवती सरौते ने स्व-सहायता समूहों के माध्यम से संचालित गतिविधियों और आजीविका संवर्धन के अनुभव साझा किए। स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को सीसीएल राशि के चेक वितरित बालपुर में जनविश्वास शिविर  में आजीविका मिशन से जुड़ी स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) राशि के चेक वितरित किए गए। इससे समूहों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने, अपनी गतिविधियों का विस्तार करने और आजीविका आधारित आर्थिक कार्यों को मजबूत बनाने में सहयोग मिलेगा। [caption id="attachment_53597" align="alignleft" width="300"] ग्राम बालपुर में जनविश्वास शिविर में ग्रामीणों से संवाद करतीं कलेक्टर नेहा मीना एवं उपस्थित जनप्रतिनिधि।[/caption] चेक प्राप्त करने वाली महिलाओं ने स्व-सहायता समूहों के माध्यम से संचालित गतिविधियों और आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के अपने अनुभव भी साझा किए। उद्यम संवाद और चेक वितरण के माध्यम से शिविर में स्वरोजगार, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, व्यवसाय तथा समूह आधारित आजीविका गतिविधियों के अवसरों को सामने लाया गया। जनविश्वास शिविर ने एक ओर ग्रामीणों को अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखने का मंच दिया, वहीं दूसरी ओर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार से जुड़ रहे हितग्राहियों के अनुभव साझा करने का अवसर भी उपलब्ध कराया। यह भी पढ़े :- सांदीपनि विद्यालयों की तर्ज पर अब शासकीय स्कूलों के कायाकल्प की महायोजना, मध्यप्रदेश सरकार ने खोला ₹3,000 करोड़ का खजाना जीतू पटवारी के ‘घर वापसी अभियान’ से भाजपा की बिगड़ेगी हवा या कांग्रेस का दांव पड़ेगा उल्टा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बिजली पाना जीवन के अधिकार का हिस्सा, 7 दिन में कनेक्शन देने के निर्देश राज्यपाल बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और संगठन को: डॉ. ढालसिंह बिसेन https://www.facebook.com/share/p/1C42AJ4AfY/

MP में शिक्षा का महाअभियान: स्कूलों के लिए ₹3,000 करोड़ भोपाल यशो :-मध्यप्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी बदलाव की दिशा में राज्य सरकार ने एक व्यापक और दूरगामी पहल की घोषणा की है। सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं का मॉडल विकसित करने के बाद अब सरकार का जोर प्रदेश के अन्य शासकीय विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के कायाकल्प पर भी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अनुसार, प्रदेश में स्कूलों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, आवासीय विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह पहल केवल भवनों के निर्माण अथवा मरम्मत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे प्रदेश की शासकीय शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने वाले व्यापक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। सांदीपनि विद्यालयों के विकास के साथ-साथ सामान्य शासकीय स्कूलों की सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर देकर सरकार ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे को व्यापक स्तर पर विकसित करने का लक्ष्य सामने रखा है। सांदीपनि विद्यालयों की परिकल्पना से आगे बढ़ेगा शिक्षा सुधार का दायरा सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में विशेष संस्थागत व्यवस्था विकसित करना है। अब इसी व्यापक सोच को अन्य शासकीय शैक्षणिक संस्थानों तक विस्तार देने की पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रदेश में बड़ी संख्या में विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे में इन संस्थानों में आवश्यक सुविधाओं का विकास, शैक्षणिक वातावरण में सुधार और विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। सरकार की प्रस्तावित पहल इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शासकीय शिक्षा तंत्र को मजबूती देने का अवसर प्रदान करती है। ₹3,000 करोड़ से विकास कार्यों को मिलेगा व्यापक आधार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि स्वीकृत राशि के माध्यम से शासकीय विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, आवासीय विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही विधायक निधि, सांसद निधि और अन्य मदों से उपलब्ध संसाधनों को जोड़कर विकास कार्यों का दायरा बढ़ाने की योजना है। इस व्यवस्था का महत्व इसलिए भी है कि शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए अलग-अलग माध्यमों से उपलब्ध संसाधनों का समन्वित उपयोग किया जा सकेगा। इससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता देने और संस्थानों की सुविधाओं में सुधार के प्रयासों को गति देने की संभावनाएं बनती हैं। स्कूलों के साथ छात्रावास और पुस्तकालय भी विकास के केंद्र में इस पहल का दायरा केवल विद्यालयों तक सीमित नहीं रखा गया है। छात्रावासों, पुस्तकालयों और आवासीय विद्यालयों को भी इसमें शामिल करना शिक्षा व्यवस्था के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इन संस्थानों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करने में मदद मिल सकती है। विशेष रूप से आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का महत्व अधिक है। वहीं, पुस्तकालयों का विकास विद्यार्थियों में अध्ययन, पठन-पाठन और ज्ञान अर्जन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने में सहायक हो सकता है। सरकार के सामने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को व्यापक बनाने की चुनौती मध्यप्रदेश सरकार की इस पहल को प्रभावी बनाने में स्वीकृत राशि का योजनाबद्ध उपयोग, संस्थानों की वास्तविक जरूरतों का आकलन, विकास कार्यों की प्राथमिकता और निर्माण की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होगी। यदि निर्धारित संसाधनों का उपयोग पारदर्शी तरीके से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है, तो इसका लाभ प्रदेश के शासकीय शिक्षा तंत्र को व्यापक स्तर पर मिल सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की इस घोषणा से शिक्षा के क्षेत्र में बड़े निवेश और संस्थागत विकास की दिशा में सरकार की प्राथमिकता सामने आई है। अब इस पहल का वास्तविक प्रभाव कार्यों के क्रियान्वयन, सुविधाओं के विस्तार और विद्यार्थियों को मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ से तय होगा। कुल मिलाकर, सांदीपनि विद्यालयों की परिकल्पना के साथ प्रदेश के अन्य शासकीय शैक्षणिक संस्थानों के विकास को जोड़ने की यह पहल मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक सक्षम, सुविधायुक्त और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। यह भी पढ़ें:- श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी के दिव्य स्वरूप में दर्शन दे रहीं माँ बड़ी माता मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बिजली पाना जीवन के अधिकार का हिस्सा, 7 दिन में कनेक्शन देने के निर्देश रेलवे गुड्स यार्ड की सड़क बनी कचरा डंपिंग यार्ड, स्वच्छता अभियान पर उठे सवाल राज्यपाल बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और संगठन को: डॉ. ढालसिंह बिसेन https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/gwalior-28-major-roads-of-gwalior-will-be-constructed-at-a-cost-of-rs-108-crore-work-will-start-after-diwali-8470215

भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का ‘घर वापसी अभियान’ प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनाने की क्षमता रखता है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए नेताओं और कार्यकर्ताओं को वापस लाने की यह पहल यदि सफल होती है, तो कांग्रेस को संगठन मजबूत करने के साथ भाजपा पर राजनीतिक दबाव बनाने का अवसर मिल सकता है। लेकिन इस अभियान का दूसरा पहलू भी है। पटवारी की यह घोषणा कांग्रेस के लिए उल्टी पड़ सकती है और भाजपा इसे अपने पक्ष में राजनीतिक अवसर में बदल सकती है। पटवारी ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कांग्रेस में वापसी के लिए 600 से अधिक आवेदन मिले हैं। इनमें विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और करीब 200 जिला अध्यक्ष स्तर के नेता शामिल बताए गए हैं। हालांकि, इन आवेदनों में कितने नेता भाजपा से जुड़े हैं और कितने वास्तव में कांग्रेस में लौटेंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है। वापसी के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की अनुशंसा और मंजूरी भी जरूरी होगी। नेताओं की वापसी से बड़ा सवाल—किसके पक्ष में बनेगा राजनीतिक माहौल? कांग्रेस के घर वापसी अभियान का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि कितने नेता अपनी पुरानी पार्टी में लौटते हैं। इसका बड़ा राजनीतिक पहलू यह है कि इसके जरिए प्रदेश में किस तरह का माहौल बनता है। पिछले वर्षों में कांग्रेस के कई प्रभावशाली नेता भाजपा में शामिल हुए। इनमें कुछ को राजनीतिक जिम्मेदारियां और अवसर मिले, जबकि कुछ नेताओं की अपेक्षाओं और उनकी वास्तविक भूमिका के बीच अंतर होने की चर्चाएं भी सामने आती रही हैं। यदि कांग्रेस इस स्थिति को राजनीतिक मुद्दा बनाती है, तो भाजपा के सामने अपने पुराने कार्यकर्ताओं और दूसरी पार्टियों से आए नेताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती बढ़ सकती है। कांग्रेस यह संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि पार्टी छोड़कर गए नेताओं के लिए वापसी का रास्ता खुला है। यदि प्रभावशाली चेहरे लौटते हैं, तो इससे कांग्रेस को राजनीतिक चर्चा में बढ़त मिल सकती है। लेकिन केवल घोषणा और आवेदन के आंकड़े अपने आप में भाजपा विरोधी लहर पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। पटवारी की घोषणा कांग्रेस के लिए उल्टी भी पड़ सकती है राजनीति में किसी अभियान की घोषणा करना आसान है, लेकिन उसे जमीन पर सफल बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। कांग्रेस के सामने अब यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि 600 से अधिक आवेदन केवल वापसी की इच्छा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पार्टी वास्तव में नेताओं और कार्यकर्ताओं को वापस जोड़ने में सक्षम है। यदि लंबे समय तक आवेदन आते रहें, लेकिन प्रभावशाली नेताओं की वापसी नहीं हो पाए, तो विपक्षी दल इस अभियान की सफलता पर सवाल उठा सकते हैं। कांग्रेस संगठन वापसी की जांच, अनुशंसा और मंजूरी की प्रक्रिया में उलझा रह सकता है। वहीं, पुराने कार्यकर्ताओं और लौटने के इच्छुक नेताओं के बीच पद, प्रतिष्ठा और राजनीतिक भूमिका को लेकर मतभेद भी उभर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जिस अभियान से कांग्रेस भाजपा पर दबाव बनाना चाहती है, वही अभियान उसकी संगठनात्मक सीमाओं को उजागर करने का माध्यम बन सकता है। इसलिए पटवारी के सामने केवल वापसी की घोषणा को प्रचारित करने की नहीं, बल्कि उसे वास्तविक राजनीतिक परिणाम में बदलने की चुनौती है। भाजपा चली जवाबी चाल तो बदल सकता है पूरा खेल कांग्रेस के घर वापसी अभियान का जवाब देने के लिए भाजपा के पास भी राजनीतिक विकल्प मौजूद हैं। भाजपा यदि कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं, उपेक्षित महसूस करने वाले पदाधिकारियों और प्रभावशाली कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाती है, तो मुकाबले की दिशा बदल सकती है। भाजपा कांग्रेस की वापसी की घोषणा के समानांतर कांग्रेस के भीतर असंतोष, नेतृत्व संबंधी मतभेदों और राजनीतिक अवसरों की तलाश कर रहे नेताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। यदि वह ऐसे नेताओं को अपने संगठन में शामिल कराने में सफल रहती है, तो पटवारी के अभियान से बनने वाले राजनीतिक प्रभाव को काफी हद तक कमजोर किया जा सकता है। यह भाजपा के लिए केवल सदस्यता बढ़ाने का मामला नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस के अभियान के राजनीतिक संदेश का जवाब देने की रणनीति भी हो सकती है। हालांकि, भाजपा की ओर से ऐसे किसी व्यापक जवाबी अभियान की घोषणा या उसके क्रियान्वयन की पुष्टि के बिना इसे फिलहाल एक संभावित राजनीतिक रणनीति के रूप में ही देखा जाना चाहिए। सत्ता और राजनीतिक अवसर भाजपा के पक्ष में बड़ा कारक? कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को अपने साथ जोड़ने के मामले में भाजपा की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत सत्ता में उसकी भागीदारी है। सत्ता पक्ष में शामिल होने से नेताओं को राजनीतिक पहुंच, संगठनात्मक जिम्मेदारी और भविष्य में अवसर मिलने की संभावना दिखाई दे सकती है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि भाजपा में शामिल होने वाले प्रत्येक नेता को मंत्री पद, सरकारी पद या अन्य लाभ मिलें। फिर भी, यदि भाजपा अपने राजनीतिक प्रभाव और संगठनात्मक संसाधनों का उपयोग करके कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को आकर्षित करती है, तो कांग्रेस के लिए अपने घर वापसी अभियान को सफल बनाना और कठिन हो सकता है। एक तरफ कांग्रेस पुराने साथियों को लौटाने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस के मौजूदा नेताओं को अपने पाले में लाने की रणनीति अपना सकती है। इस स्थिति में राजनीतिक मुकाबला केवल नेताओं की वापसी का नहीं, बल्कि दोनों दलों की संगठनात्मक क्षमता, नेतृत्व पर भरोसे और राजनीतिक अवसर उपलब्ध कराने की क्षमता का बन जाएगा। भाजपा विरोधी लहर बनाना आसान नहीं कांग्रेस के अभियान से भाजपा के सामने छवि और संगठनात्मक संतुलन की चुनौती पैदा हो सकती है, लेकिन इसे प्रदेशव्यापी भाजपा विरोधी लहर का आधार मान लेना जल्दबाजी होगी। किसी राजनीतिक लहर के लिए जनता की वास्तविक नाराजगी, महंगाई, रोजगार, किसानों और स्थानीय समस्याओं जैसे मुद्दे, सरकार के कामकाज को लेकर धारणा और विपक्ष की विश्वसनीयता भी महत्वपूर्ण होती है। यदि कांग्रेस घर वापसी अभियान को जनहित के मुद्दों और प्रभावी राजनीतिक कार्यक्रमों से जोड़ती है, तो उसे व्यापक राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इसके विपरीत, यदि अभियान केवल नेताओं के आने-जाने और सदस्यता की घोषणाओं तक सीमित रहा, तो जनता के बीच इसका प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। असली मुकाबला पटवारी की रणनीति बनाम भाजपा की जवाबी रणनीति जीतू पटवारी के घर वापसी अभियान ने कांग्रेस को पुराने नेताओं से संपर्क बढ़ाने और भाजपा पर राजनीतिक दबाव बनाने का अवसर दिया है। लेकिन भाजपा भी कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को अपने साथ जोड़कर इस पहल को निष्प्रभावी करने की कोशिश कर सकती है। यदि कांग्रेस प्रभावशाली नेताओं को वापस लाने में सफल होती है, तो भाजपा के लिए राजनीतिक चुनौती बढ़ सकती है। यदि भाजपा कांग्रेस के भीतर असंतोष का लाभ उठाकर नए नेताओं को अपने साथ जोड़ती है, तो कांग्रेस की घोषणा का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। और यदि दोनों दल अपने-अपने अभियानों में सफल होते हैं, तो प्रदेश में दल-बदल की राजनीति और तेज हो सकती है। फिलहाल जीतू पटवारी के सामने सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि वे 600 से अधिक आवेदनों के दावे को वास्तविक घर वापसी में बदल पाते हैं या नहीं। वहीं भाजपा के सामने चुनौती यह होगी कि वह कांग्रेस को इस अभियान के जरिए राजनीतिक बढ़त हासिल करने से कैसे रोकती है। मध्यप्रदेश की राजनीति में आने वाले समय का अहम सवाल यही रहेगा—क्या पटवारी का घर वापसी अभियान कांग्रेस के पुनरुत्थान का रास्ता बनेगा, या भाजपा की जवाबी रणनीति इसे शुरुआत में ही बेअसर कर देगी? https://youtu.be/X_s1Vq7gui4?si=73IzWaqcDYXEXTck

MP हाईकोर्ट: बिजली पाना जीवन का अधिकार, 7 दिन में कनेक्शन ग्वालियर/जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली कनेक्शन को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि आधुनिक जीवन में बिजली के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए बिजली जैसी बुनियादी सुविधा तक पहुंच का संबंध संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संपत्ति के स्वामित्व, बंटवारे या परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे नागरिक विवाद के आधार पर ही किसी पात्र व्यक्ति को बिजली कनेक्शन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने बिजली वितरण विभाग को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के वर्तमान आवास पर आदेश की प्रति प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन जारी करे। हालांकि, कनेक्शन देने की प्रक्रिया लागू कानूनों, निर्धारित शर्तों और आवश्यक मानकों के अनुपालन के अधीन रहेगी। क्या है पूरा मामला? यह मामला ग्वालियर की एक संपत्ति में अस्थायी घरेलू बिजली कनेक्शन काटे जाने से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने बिजली विभाग की कार्रवाई को चुनौती देते हुए बताया कि सिविल कार्यवाही के दौरान हुए समझौते के अनुसार विवादित संपत्ति में उसका सातवां हिस्सा है और वह अपने परिवार के साथ वहां निवास कर रही है। याचिकाकर्ता के अनुसार, बाद में उसकी मां के साथ संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। उसने आरोप लगाया कि उसकी मां ने उसके शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप किया और पानी तथा बिजली की आपूर्ति बाधित कराई। याचिकाकर्ता को 20 अगस्त 2025 को अस्थायी घरेलू बिजली कनेक्शन दिया गया था। उसका कहना था कि वह नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान कर रही थी, लेकिन मां की शिकायत के बाद 27 अगस्त 2025 को कनेक्शन काट दिया गया। इसके बाद उसने नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि बिजली नहीं होने से उसके परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बिजली विभाग ने क्या कहा? बिजली विभाग की ओर से दलील दी गई कि जब तक याचिकाकर्ता संबंधित परिसर पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर देती, तब तक उसे नया बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 का हवाला देते हुए कहा कि कानून के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले परिसर के मालिक या कब्जाधारी को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना वितरण प्राधिकरण का वैधानिक दायित्व है। उसने अपने दावे के समर्थन में सिविल कार्यवाही के दौरान हुए समझौते से संबंधित दस्तावेज और पहले जारी किए गए बिजली बिल भी प्रस्तुत किए। हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद पर क्या स्पष्ट किया? मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और उसकी मां के बीच विवाद मुख्य रूप से संपत्ति में हिस्सेदारी, अधिकार और कब्जे से संबंधित है। बिजली कनेक्शन के आवेदन पर निर्णय लेते समय वितरण प्राधिकरण से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह संपत्ति के स्वामित्व या पक्षकारों के बीच जटिल नागरिक अधिकारों का अंतिम निर्धारण करे। पीठ ने पुराने विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों की तुलना करते हुए नए कानून की शब्दावली पर भी विचार किया। अदालत ने माना कि संबंधित परिसर पर कब्जे में रहने के आधार पर याचिकाकर्ता धारा 43 के तहत बिजली कनेक्शन पाने का दावा कर सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके आदेश का दायरा बिजली कनेक्शन पाने के अधिकार तक सीमित है। इससे संपत्ति के स्वामित्व, हिस्सेदारी या पक्षकारों के बीच चल रहे अन्य नागरिक विवादों का अंतिम फैसला नहीं माना जाएगा। सात दिन में बिजली कनेक्शन देने का आदेश हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए बिजली विभाग को आदेश की प्रति प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के वर्तमान आवास पर बिजली कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए। यह आदेश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 के तहत लागू नियमों और आवश्यक शर्तों के पालन के अधीन है। आम लोगों के लिए क्या है इस फैसले का महत्व? इस फैसले से यह महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत सामने आता है कि संपत्ति को लेकर विवाद होना अपने आप में बिजली कनेक्शन से वंचित करने का पर्याप्त आधार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति संबंधित परिसर पर कब्जे में है और कानून के तहत कनेक्शन पाने की पात्रता तथा आवश्यक शर्तें पूरी करता है, तो बिजली वितरण प्राधिकरण को उसके आवेदन पर नियमानुसार विचार करना होगा। अदालत की टिप्पणी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा और जीवन के अधिकार के संबंध को रेखांकित करती है। साथ ही, यह भी स्पष्ट करती है कि बिजली कनेक्शन देने का निर्णय और संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व का विवाद दो अलग-अलग कानूनी प्रश्न हैं।