छपारा सीताफल मंडी में कार्रवाई, दो व्यापारियों का माल जब्त,  सीताफल संग्रहण पर प्रतिबंध, कच्चे फल तोड़ने पर चेतावनी Seoni, 11 October 2026 सिवनी यशो:-  जिले में प्रसिद्ध जंबो सीताफल के संग्रहण और बिक्री को लेकर वन विभाग की कार्रवाई के बाद छपारा की सीताफल मंडी में हलचल मच गई। वनक्षेत्रों से सीताफल संग्रहण पर प्रतिबंध के बावजूद बाजार में फल पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने रविवार सुबह छपारा मंडी में कार्रवाई करते हुए दो व्यापारियों का सीताफल जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान छपारा वन परिक्षेत्र अधिकारी स्वाति सिन्हा सहित वन विभाग का अमला मौजूद रहा। [caption id="attachment_53352" align="aligncenter" width="300"] छपारा सीताफल मंडी में कार्रवाई, दो व्यापारियों का माल जब्त[/caption] प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वनक्षेत्रों से सीताफल संग्रहण पर प्रतिबंध के बावजूद बाजार में फल पहुंचने और व्यापारियों द्वारा इसकी खरीदी किए जाने की सूचना विभाग को मिली थी। इसके बाद टीम मंडी पहुंची और दो व्यापारियों के पास मौजूद सीताफल जब्त किया। हालांकि, जब्त किए गए फल की मात्रा, संबंधित व्यापारियों के नाम और आगे की वैधानिक कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। वनक्षेत्रों में सीताफल संग्रहण पर प्रतिबंध उत्तर सिवनी वनमंडल के वनक्षेत्रों में सीताफल संग्रहण को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, संबंधित वनक्षेत्रों को अक्टूबर 2026 तक सीताफल संग्रहण के लिए निषिद्ध घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य वनक्षेत्रों की जैवविविधता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। आदेश में मध्यप्रदेश वन उपज (जैवविविधता का संरक्षण और पोषण कटाई) नियम, 2005 के नियम 3, 4 एवं 5 का उल्लेख किया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान बताया गया है। ऐसे में मंडी में सीताफल की आवक को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि फल कहां से लाया गया था और क्या उसका संग्रहण प्रतिबंधित वनक्षेत्रों से किया गया था। इसकी पुष्टि संबंधित विभागीय जांच के बाद ही हो सकेगी। कच्चे फल तोड़ने से जंबो सीताफल की गुणवत्ता पर असर दूसरी ओर, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने भी सिवनी जंबो सीताफल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसानों, उत्पादकों और व्यापारियों से कच्चे फलों की तुड़ाई एवं बिक्री से बचने की अपील की है। जिला उद्यानिकी अधिकारी डॉ. आशा उपवंशी वासेवार के अनुसार, अपरिपक्व अवस्था में सीताफल तोड़ने से उसका स्वाद, मिठास और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। कच्चे तोड़े गए फल सामान्य रूप से अच्छी तरह नहीं पकते और कई बार काले होकर सूखने लगते हैं। इससे उपभोक्ताओं का भरोसा प्रभावित होने के साथ स्थानीय उत्पादकों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैसे पहचानें पकने के लिए तैयार सीताफल? उद्यानिकी विभाग के अनुसार, सीताफल की परिपक्वता पहचानने के लिए कुछ संकेतों पर ध्यान देना चाहिए: कलिकाओं के बीच दूरी बढ़ना: फल की सतह पर बनी कलिकाओं या आंखों के बीच अंतर बढ़ने लगता है। रंग में बदलाव: गहरे हरे रंग की जगह फल हल्का हरा, पीला या सफेद दिखाई देने लगता है। सही समय पर तुड़ाई: परिपक्वता के संकेत मिलने के बाद ही फल तोड़ें, ताकि उसका स्वाद और गुणवत्ता बेहतर बनी रहे। जंबो सीताफल की पहचान और किसानों के हित का सवाल जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग सिवनी के जंबो सीताफल को जिले की विशिष्ट पहचान बताते हुए इसकी गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं। उपलब्ध विभागीय जानकारी में इसे ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ODOP) और जीआई टैग से जुड़ी पहचान वाला उत्पाद बताया गया है। वन विभाग की कार्रवाई जहां प्रतिबंधित वनक्षेत्रों से संग्रहण रोकने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ी है, वहीं उद्यानिकी विभाग की अपील कच्चे फल की तुड़ाई रोककर उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने पर केंद्रित है। अब मंडी में जब्त किए गए सीताफल के स्रोत, मात्रा और संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई को लेकर विभागीय जानकारी का इंतजार है। जांच से स्पष्ट होगा कि जब्त माल प्रतिबंधित वनक्षेत्रों से संग्रहित किया गया था या नहीं। [video width="1280" height="720" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/10/VID-20261011-WA0026.mp4"][/video] यह भी पढ़े :- सिवनी जम्बो सीताफल बनेगा किसानों की समृद्धि का आधार, जीआई टैग से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजार की राह होगी आसान अब दुनिया पहचानेगी सिवनी का स्वाद: जम्बो सीताफल को मिला GI टैग खेत से बड़े बाजार तक पहुंचेगा सिवनी का जम्बो सीताफल, महाराष्ट्र पहुंचा किसान दल सीताफल बिक्री के लिये बनेगा भवन : जनपद अध्यक्ष ने किया भूमिपूजन https://www.facebook.com/share/p/1857ftrGc8/

कुरई-बादलपार बिजली कनेक्शन मामला: जांच के बाद होगी कार्रवाई Seoni, 11 October 2026 सिवनी यशो:- बिजली विभाग में आखिर किसका सिक्का चलता है—नियमों के तहत काम करने वाले अधिकारियों का या एक आउटसोर्स कर्मचारी का? कुरई-बादलपार क्षेत्र में विद्युत कनेक्शनों को लेकर सामने आए हस्तलिखित दस्तावेजों और 5,500 लिए जाने के उल्लेख ने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला अब केवल एक कर्मचारी की कथित भूमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया, अधिकारियों की निगरानी और जिम्मेदारी तय करने तक पहुंच गया है। मामले की गंभीरता के बीच विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री राधेश्याम डाबर ने शिकायतें प्राप्त होने और जांच जारी रहने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बादलपार के जूनियर इंजीनियर को स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि कुरई क्षेत्र की जांच अभी जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में महिपाल नामक व्यक्ति की गलती सामने आने या उसे संरक्षण देने वालों की भूमिका उजागर होने पर निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। छोटे पद पर कर्मचारी, लेकिन प्रभाव को लेकर बड़े सवाल कुरई-बादलपार क्षेत्र में महिपाल नामक आउटसोर्स कर्मचारी की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर उसके प्रभाव को लेकर चर्चाएं हैं। ऐसे में जांच का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसकी आधिकारिक जिम्मेदारी क्या थी और विद्युत कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया में उसे किस सीमा तक अधिकार प्राप्त थे। यदि कोई आउटसोर्स कर्मचारी निर्धारित जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर कनेक्शन संबंधी कार्यों को प्रभावित कर रहा था, तो यह भी पता लगाना जरूरी होगा कि संबंधित अधिकारी उसकी गतिविधियों की निगरानी कैसे कर रहे थे। क्या उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम सौंपा गया था या कहीं नियमों से परे जाकर काम करने की छूट मिली हुई थी? इन सवालों का जवाब विभागीय जांच से ही सामने आएगा। हस्तलिखित दस्तावेज में 5,500 का उल्लेख मामले से जुड़े हस्तलिखित दस्तावेज में टी.सी. के लिए महिपाल द्वारा 5,500 लिए जाने का उल्लेख है। दस्तावेजों में कोहका, कोहका निमटोला और टुरिया सहित विभिन्न स्थानों के उपभोक्ताओं के नाम तथा विद्युत कनेक्शन से संबंधित जानकारियां दर्ज हैं। मामले को गंभीर बनाने वाला पहलू यह है कि संबंधित कनेक्शनों में से कुछ को जांच के दौरान अवैध बताए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, दस्तावेजों की प्रामाणिकता, राशि के वास्तविक भुगतान और कनेक्शनों की वैधता की आधिकारिक पुष्टि विभागीय रिकॉर्ड से होना बाकी है। जांच में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि संबंधित राशि किस मद में ली गई, क्या उसकी अधिकृत रसीद जारी हुई, पैसा विभागीय खाते में जमा हुआ या नहीं और कनेक्शन जारी करने की स्वीकृति किस अधिकारी ने दी थी। शिकायतें मिलीं, जांच जारी; जूनियर इंजीनियर का स्थानांतरण कार्यपालन यंत्री राधेश्याम डाबर के अनुसार, इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और मामले की जांच की जा रही है। बादलपार के जूनियर इंजीनियर का स्थानांतरण किया जा चुका है, जबकि कुरई क्षेत्र की जांच जारी है। डाबर ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पूरी होने के बाद निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि महिपाल की गलती पाई जाती है या उसे संरक्षण देने वालों की भूमिका सामने आती है, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कार्यपालन यंत्री का यह बयान मामले में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जांच का दायरा केवल कथित रूप से राशि लेने वाले व्यक्ति तक सीमित रखने के बजाय उसकी भूमिका और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तक पहुंच सकता है। संरक्षण किसका? जांच में खुलना चाहिए पूरा मामला क्षेत्र में महिपाल को कथित संरक्षण मिलने की चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि नियमों के विपरीत कोई गतिविधि हुई, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी। क्या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी थी? क्या शिकायतों के बावजूद कार्रवाई में देरी हुई? और क्या किसी स्तर पर कर्मचारी को अनुचित छूट मिली? फिलहाल संरक्षण या मिलीभगत को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। लेकिन कार्यपालन यंत्री ने स्वयं यह कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को संरक्षण देने की भूमिका सामने आती है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जांच से यह स्पष्ट होने की अपेक्षा है कि कथित अनियमितता की जिम्मेदारी किस स्तर तक जाती है। विभागीय रिकॉर्ड से खुलेगी असली तस्वीर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हस्तलिखित दस्तावेजों में दर्ज नामों और कनेक्शन संबंधी विवरणों का विभागीय रिकॉर्ड से मिलान आवश्यक है। भुगतान की रसीदों, कनेक्शन की स्वीकृति, संबंधित अधिकारियों के आदेश और अवैध बताए गए कनेक्शनों की जांच रिपोर्ट से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यह भी सामने आना चाहिए कि महिपाल की आधिकारिक भूमिका क्या थी, वह किन अधिकारियों के निर्देशन में काम करता था और कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया में किस स्तर पर निर्णय लिए गए। अब कार्रवाई के आश्वासन पर नजर कुरई-बादलपार क्षेत्र में सामने आए दस्तावेजों और शिकायतों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कार्यपालन यंत्री ने जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और कार्रवाई केवल कर्मचारी तक सीमित रहती है या जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी तय होती है। फिलहाल सबसे अहम सवाल यही है—यदि एक आउटसोर्स कर्मचारी की भूमिका में अनियमितता पाई जाती है, तो उसके कामकाज की निगरानी करने वाली विभागीय व्यवस्था की जवाबदेही किस तरह तय होगी? 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सिवनी भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 27 मंडल अध्यक्ष घोषित Seoni, 11 October 2026 सिवनी यशो: - भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा, जिला सिवनी के अंतर्गत जिले के 27 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई है। मोर्चा के जिला अध्यक्ष अर्जुन उईके द्वारा जारी सूची में सिवनी नगर के उत्तर और दक्षिण मंडलों सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल के निर्देशानुसार तथा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह तेकाम, भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी, भाजपा जिला प्रभारी अशोक रोहाणी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के संभाग प्रभारी संजय कुशराम एवं भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन की अनुशंसा से मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 27 मंडल अध्यक्षों की सूची सिवनी उत्तर नगर: अमन उईके सिवनी दक्षिण नगर: गजेन्द्र भलावी करकोटी: चेतन नरेती लखनवाड़ा: खेमचंद उइके मुंगवानी: संदेश गोनगे बडोल: प्रताप परते चमारी: चैनसिंह उइके बीजादेवरी: सुखमान मरकाम बरघाट: राहुल सिंह परते गंगेरूआ: रामकुमार मड़ावी धारना: महेन्द्र सिंह कुमरे कुरई: सावन कुमरे सुकतरा: लेखराम मर्सकोले केवलारी: अमित कुशराम छींदा: प्रदीप उइके पलारी: रामचरण परते उगली: घनश्याम सिंह काकोडिया धनौरा: रजनी लाल बरकड़े कान्हीवाड़ा: मोहपत मसराम छपारा: दिनेश उइके लखनादौन: घनश्याम उइके आदेगांव: कृपाल नरवेती केदारपुर: बलीराम कुशराम कहानी: सदाराम मसराम धूमा: बबलू परते नागनदेवरी: जग्गीलाल धुर्वे घंसौर: प्रदीप सिंह धुर्वे जनजातीय समाज तक पहुंचाएं सरकार की योजनाओं का लाभ : मीना बिसेन भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनजातीय समाज के बीच पहुंचकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने में सभी पदाधिकारी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि “नर सेवा ही नारायण सेवा” के भाव से कार्य करते हुए समाज के लोगों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ें और जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सतत प्रयास करें। श्रीमती बिसेन ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष संगठन की जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए जनजातीय समाज के हित में कार्य करेंगे तथा भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संगठन को मजबूत करने की दिशा में पहल मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियों से जिले में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के संगठनात्मक कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। नवनियुक्त पदाधिकारी मंडल स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने, पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनजातीय समाज तक पहुंचाने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। यह भी पढ़े :- चार पीढ़ियों की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे सांसद, श्रीरामलीला में निभाएंगे केवट की भूमिका किसान मोर्चा गांव-गांव किसानों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान का बने सशक्त माध्यम : मीना बिसेन शारदेय नवरात्र को लेकर शांति समिति की बैठक, पांच उत्कृष्ट दुर्गा उत्सव समितियां होंगी सम्मानित ‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव https://www.bjp.org/hi/anausauucaita-janajaatai-maoracaa

अरहर में पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप, किसानों को सलाह Seoni, 11 October 2026 सिवनी यशो:- अरहर की फसल में इन दिनों पत्ती लपेटक कीट (लीफ वेबर) का प्रकोप देखा जा रहा है। यह कीट पत्तियों को आपस में मोड़कर जाला बना लेता है और उसके भीतर रहकर पत्तियों तथा कलियों को नुकसान पहुंचाता है। इससे फसल की वृद्धि प्रभावित होने के साथ उत्पादन में भी कमी आने की आशंका रहती है। इसे देखते हुए किसानों को खेतों की नियमित निगरानी करने और कीट का शुरुआती प्रकोप दिखाई देते ही नियंत्रण के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। जाले और प्रभावित पत्तियों को नष्ट करें पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप प्रारंभ होने पर किसानों को पौधों पर दिखाई देने वाले जालों तथा प्रभावित पत्तियों को तोड़कर खेत से बाहर ले जाकर नष्ट करने अथवा मिट्टी में दबाने की सलाह दी गई है। जैविक नियंत्रण के लिए नीम अर्क (NSKE 5 प्रतिशत) अथवा नीम ऑयल 3000 पीपीएम का 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव किया जा सकता है। अधिक प्रकोप पर इन कीटनाशकों के उपयोग का सुझाव कीट का प्रकोप अधिक होने पर निम्नलिखित अनुशंसित कीटनाशकों में से किसी एक का उपयोग निर्धारित मात्रा के अनुसार करने की सलाह दी गई है। प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने का सुझाव दिया गया है। एमामेक्टिन बेंजोएट 5 प्रतिशत SG: 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़। क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5 प्रतिशत SC: 60 मिलीलीटर प्रति एकड़। फ्लूबेंडियामाइड 39.35 प्रतिशत SC: 40 मिलीलीटर प्रति एकड़। इंडोक्साकार्ब 15.8 प्रतिशत EC: 135 मिलीलीटर प्रति एकड़। शाम के समय छिड़काव करना बेहतर किसानों को साफ मौसम में कीटनाशकों का छिड़काव करने की सलाह दी गई है। मधुमक्खियों और अन्य परागणकारी कीटों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए शाम के समय छिड़काव करना उचित रहेगा। चूंकि पत्ती लपेटक कीट पत्तियों को मोड़कर जाले के भीतर छिप जाता है, इसलिए दवा का सूंडी तक पहुंचना कठिन हो सकता है। ऐसे में छिड़काव के दौरान पौधों के प्रभावित हिस्सों तक दवा पहुंचाना और पत्तियों को अच्छी तरह भिगोना जरूरी है। किसानों को सलाह दी गई है कि कीटनाशक का चयन करते समय फसल एवं कीट के लिए उत्पाद के लेबल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। निर्धारित मात्रा से अधिक दवा का उपयोग न करें तथा अलग-अलग कीटनाशकों को बिना विशेषज्ञ की सलाह के आपस में न मिलाएं। समय पर निगरानी और उचित नियंत्रण से फसल को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। यह भी पढ़े :- किसान मोर्चा गांव-गांव किसानों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान का बने सशक्त माध्यम : मीना बिसेन ईमलीखेड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ प्रदेश की पहली सरकारी फुटबॉल अकादमी की भी हो घोषणा : अरुण कपूर गरीबों के निवाले पर डाका! अन्नदूत वाहन से चोरी-छिपे उतारा जा रहा था अनाज, देर रात छापा घंसौर के दो सूने मकानों में चोरी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार https://www.jagran.com/uttar-pradesh/bhadohi-12076557.html

🚩 जय माँ भवानी 🚩 50 वर्षों की आस्था और परंपरा का भव्य उत्सव श्री भवानी मढ़िया दुर्गा पूजा उत्सव समिति ने धूमधाम से किया माँ भवानी का स्वागत 🌺 नवरात्रि पर्व के 50 वर्ष पूर्ण होने पर दिखा भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम सिवनी। श्री भवानी मढ़िया दुर्गा पूजा उत्सव समिति, विवेकानंद वार्ड, सिवनी द्वारा नवरात्रि पर्व के 50 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक एवं गौरवशाली अवसर पर माँ जगत जननी भवानी की प्रतिमा का भव्य, दिव्य एवं श्रद्धापूर्ण स्वागत किया गया। माँ भवानी की अगवानी के दौरान पूरा क्षेत्र ढोल-नगाड़ों, जयकारों और भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। भगवान भोलेनाथ की आकर्षक झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। वार्डवासियों एवं भक्तजनों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ माता रानी का स्वागत कर ‘जय माता दी’ के जयघोष से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। 🌺 🙏 🚩 🙏 🌺 माँ भवानी की भक्ति में रंगा विवेकानंद वार्ड समिति के इस स्वर्णिम आयोजन में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला। आगामी नौ दिनों तक माँ भवानी की विधि-विधानपूर्वक आराधना, पूजा-अर्चना एवं विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ आयोजित किए जाएंगे। इन धार्मिक आयोजनों में वार्ड के श्रद्धालु बड़ी संख्या में सहभागिता कर माँ जगत जननी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 🌼 पांच दशक से जल रही आस्था की ज्योत श्री भवानी मढ़िया दुर्गा पूजा उत्सव समिति के लिए यह अवसर केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पांच दशकों से चली आ रही आस्था, विश्वास और सामाजिक एकता की गौरवशाली यात्रा का उत्सव है। 50 वर्षों से माँ भवानी की आराधना की यह परंपरा निरंतर आगे बढ़ रही है और हर वर्ष नई ऊर्जा एवं उत्साह के साथ श्रद्धालुओं को जोड़ रही है। समिति का उद्देश्य धार्मिक आयोजन के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं, संस्कारों और सामाजिक समरसता को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना भी है। समिति का मानना है कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और धार्मिक परंपराओं से जोड़ना ही इस विरासत को जीवंत बनाए रखने का सबसे सशक्त माध्यम है। 50 वर्षों की यह परंपरा केवल उत्सव नहीं, बल्कि माँ भवानी के प्रति अटूट आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। भक्तों की श्रद्धा, समिति का समर्पण और वार्डवासियों की सहभागिता इस परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प मजबूत कर रही है। 🚩🌺 जय माँ भवानी 🌺🚩 माँ भवानी सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल प्रदान करें। यह भी पढ़ें:- आज भव्यता के साथ मनाया जाएगा महाराजाधिराज अग्रसेन का 5180वां जन्मोत्सव नये कलेवर में जल्द आएगा दैनिक यशोन्नति! तेज वेबसाइट, बड़ी खबरों की श्रृंखला और अब देश-दुनिया की खबरें एक ही मंच पर अनुवाद के क्षेत्र में कैरियर एवं रोजगार के अवसरों पर छात्राओं को मिला मार्गदर्शन 137 वर्षों से अनवरत रामलीला, किरीट पूजन और मंच पूजन के साथ आज से होगा शुभारंभ https://acharyakaushikjimaharaj.com/Home/Blog/shardiya-navratri-2026-date-muhurat-calendar

किसान मोर्चा गांव-गांव किसानों की समस्याओं का बने माध्यम: मीना बिसेन सिवनी यशो :-  जिला भाजपा कार्यालय में किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने, किसानों से निरंतर संवाद स्थापित करने तथा सेवा समर्पण सप्ताह के आगामी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक में किसान मोर्चा के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों का परिचय कराते हुए भगवान बलराम की प्रतिमा से अभिनंदन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने किसान मोर्चा को पार्टी का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदार मोर्चा बताते हुए कहा कि किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र के किसानों तथा खेती-किसानी से जुड़े मजदूरों के हितों की व्यापक चिंता करते हुए पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि सिवनी जिला मूल रूप से कृषि आधारित क्षेत्र है और यहां की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार किसान एवं कृषि है। ऐसे में किसान मोर्चा की भूमिका केवल संगठनात्मक गतिविधियों तक सीमित नहीं रह सकती। मोर्चे के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव पहुंचकर किसानों के बीच पार्टी की मजबूत और आत्मीय उपस्थिति दर्ज करानी होगी। श्रीमती बिसेन ने कहा कि किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझना, उनकी आवश्यकताओं को जानना और उनके समाधान के लिए हर संभव स्तर पर प्रयास करना किसान मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। किसानों के सुख-दुख में सहभागी बनकर ही संगठन उनके बीच विश्वास का मजबूत आधार तैयार कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा की वास्तविक ताकत उसकी गांव और खेत तक पहुंच में है। जब कार्यकर्ता निरंतर किसानों के बीच रहेगा, उनकी बात सुनेगा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेगा, तभी संगठन के प्रति किसानों का विश्वास और मजबूत होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष ने पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाएं और पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि किसानों से निरंतर संपर्क, संवाद और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता को संगठनात्मक कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जमीनी स्तर पर सक्रियता ही संगठन को स्थायी मजबूती प्रदान करेगी। संगठन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने पर जोर बैठक में पूर्व विधायक नरेश दिवाकर एवं संभाग प्रभारी राजेश पवार ने भी संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती और किसान मोर्चा की भूमिका पर अपने विचार रखे। किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रदीप राय ने बैठक की प्रस्तावना रखते हुए आगामी संगठनात्मक गतिविधियों और कार्ययोजना की जानकारी दी। इस अवसर पर किसान मोर्चा के विभिन्न मंडलों में नवनियुक्त अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों का परिचय कराया गया तथा भगवान बलराम की प्रतिमा से उनका अभिनंदन किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन को बूथ एवं ग्राम स्तर तक और अधिक सक्रिय बनाने तथा किसानों से निरंतर संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया गया। सेवा समर्पण सप्ताह की कार्ययोजना पर मंथन बैठक में सेवा समर्पण सप्ताह के अंतर्गत आयोजित होने वाले आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। पदाधिकारियों को कार्यक्रमों की जिम्मेदारियों और संगठनात्मक स्तर पर उनकी प्रभावी क्रियान्वयन प्रक्रिया से अवगत कराया गया। किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष संदीप रघुवंशी ने भी संक्षिप्त उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राकेश बैस की गरिमामयी उपस्थिति रही। मंच संचालन नाहर पटेल ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन देवेंद्र रांगडाले ने व्यक्त किया। बैठक में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने संगठन को गांव-गांव तक और अधिक प्रभावी बनाने तथा किसानों के हितों से जुड़े विषयों को प्राथमिकता के साथ उठाते हुए सक्रियता से कार्य करने का संकल्प लिया।

मध्यप्रदेश में पटवारियों पर कार्रवाई का सिलसिला, सिवनी में 7 की वेतनवृद्धि रोकी सिवनी  यशो :-  मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों में पटवारियों के विरुद्ध सामने आ रही लगातार कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सिवनी में अवैध वृक्ष कटाई से जुड़े प्रकरण में एक साथ सात पटवारियों की दो-दो वेतनवृद्धियां रोकने और तत्कालीन एसडीएम के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू किए जाने की कार्रवाई सामने आई है। वहीं, जबलपुर, रीवा और अनूपपुर सहित अन्य जिलों में भी अलग-अलग मामलों में पटवारियों के विरुद्ध कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह महज संयोग है या मध्यप्रदेश में राजस्व अमले की जवाबदेही तय करने के लिए किसी व्यापक अभियान की शुरुआत हो चुकी है? सिवनी में सात पर कार्रवाई ने बढ़ाई चर्चा बरघाट तहसील के अवैध वृक्ष कटाई प्रकरण में जांच के दौरान पटवारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों और मौके की वास्तविक स्थिति में अंतर सामने आने के बाद कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने सात पटवारियों की दो-दो वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोक दीं। वहीं, तत्कालीन एसडीएम संदीप श्रीवास्तव के विरुद्ध भी संभागायुक्त जबलपुर ने विभागीय जांच शुरू की है। यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक मामला सीमित नहीं रहा, बल्कि तत्कालीन एसडीएम की भूमिका भी जांच के दायरे में आई है। जबलपुर, रीवा और अनूपपुर में भी कार्रवाई सिवनी की कार्रवाई के बीच प्रदेश के अन्य जिलों में पटवारियों के विरुद्ध अलग-अलग कारणों से हो रही कार्रवाई ने तस्वीर को और दिलचस्प बना दिया है। कहीं राजस्व अभिलेखों में लापरवाही, कहीं शासकीय भूमि से जुड़े मामले तो कहीं कर्तव्यों के निर्वहन में अनियमितता को लेकर कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या इन मामलों के पीछे स्थानीय स्तर पर हुई अलग-अलग शिकायतें हैं अथवा राजस्व विभाग ने पटवारी से लेकर ऊपर तक जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया तेज कर दी है? छिंदवाड़ा में संपत्ति को लेकर भी सवाल इसी बीच छिंदवाड़ा में पटवारी याचना सोनी की संपत्ति को लेकर उठ रहे सवालों ने भी चर्चा को नया आयाम दिया है। खजरी हल्के में कथित अवैध कॉलोनी में करीब 4,000 वर्गफुट भूखंड खरीदे जाने के मामले में एसडीएम द्वारा नोटिस जारी कर जवाब मांगे जाने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद वर्ष 2021 में लोनियाकरबल की भायदे कॉलोनी में खरीदे गए मकान का मामला भी चर्चा में आया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मकान की रजिस्ट्री 31 लाख 21 हजार रुपये में हुई थी, जबकि उसके वास्तविक सौदे का मूल्य करीब 50 लाख रुपये बताया जा रहा है। हालांकि, केवल रजिस्ट्री मूल्य और बताए जा रहे सौदे के मूल्य में अंतर के आधार पर किसी अनियमितता का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इसके लिए रजिस्ट्री दस्तावेज, बाजार मूल्य, भुगतान का स्रोत, आय के ज्ञात साधन और संबंधित संपत्ति के आधिकारिक अभिलेखों की जांच जरूरी है। क्या प्रदेश में राजस्व अमले की निगरानी बढ़ी? यही वह बिंदु है जहां इन घटनाओं को एक साथ रखकर देखने की जरूरत महसूस होती है। सिवनी में सात पटवारी, जबलपुर-रीवा-अनूपपुर में कार्रवाई और छिंदवाड़ा में संपत्ति को लेकर उठते सवाल—क्या ये सभी घटनाएं अपने-अपने स्थानीय कारणों से हुई हैं या इनके पीछे कोई व्यापक प्रशासनिक संदेश है? यदि यह विभागीय स्तर पर चल रही मुहिम है, तो इसका उद्देश्य राजस्व रिकॉर्ड, भूमि संबंधी मामलों और सरकारी संपत्तियों से जुड़े कामकाज में जवाबदेही बढ़ाना हो सकता है। लेकिन यदि कार्रवाई केवल अलग-अलग शिकायतों और स्थानीय जांचों का परिणाम है, तो भी इतनी घटनाओं का एक ही समय में सामने आना अपने आप में पड़ताल का विषय है। असली सवाल—आदेशों की कड़ियां क्या कहती हैं? अब जरूरत इस बात की है कि संबंधित जिलों में जारी कार्रवाई के आदेशों को सामने रखकर उनकी तारीख, आरोप, जांच अधिकारी, कार्रवाई का आधार और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश की तुलना की जाए। क्या सभी मामलों में एक जैसी प्रक्रिया अपनाई गई? क्या कहीं विभागीय स्तर से विशेष निर्देश जारी हुए? क्या कार्रवाई का दायरा केवल पटवारियों तक है या आरआई, तहसीलदार और एसडीएम स्तर तक भी जवाबदेही तय की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल— क्या मध्यप्रदेश के राजस्व विभाग में अब “काम में लापरवाही” पर कार्रवाई का नया दौर शुरू हो गया है, या फिर अलग-अलग जिलों की घटनाओं को एक बड़े अभियान के रूप में देखना जल्दबाजी होगी? इन सवालों के जवाब संबंधित विभागीय आदेश और जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट होंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि पटवारियों पर लगातार हो रही कार्रवाई ने प्रदेश के राजस्व तंत्र की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर बहस तेज कर दी है।

छिंदवाड़ा रामलीला में सांसद बंटी विवेक साहू निभाएंगे केवट की भूमिका Chhindwara 10 October 2026 छिंदवाड़ा यशो:- सनातन संस्कृति, आस्था और लोक परंपराओं की जीवंत विरासत को सहेज रही ऐतिहासिक श्रीरामलीला मंडल छिंदवाड़ा के 138वें वर्ष के मंचन में आज एक विशेष प्रसंग जुड़ने जा रहा है। सांसद बंटी विवेक साहू श्रीरामलीला में केवट की भूमिका निभाएंगे। प्रभु श्रीराम के प्रति केवट की अनन्य श्रद्धा, निष्काम भक्ति और समर्पण को मंच पर साकार करने वाला यह प्रसंग दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण रहेगा। सांसद बंटी विवेक साहू का श्रीरामलीला मंचन से पुराना और गहरा जुड़ाव रहा है। वे केवल दर्शक के रूप में ही इस परंपरा से नहीं जुड़े, बल्कि मंच पर विभिन्न पात्रों को निभाकर इस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में भी सहभागी रहे हैं। गत वर्ष उन्होंने छिंदवाड़ा की श्रीरामलीला में माता सीता के पिता राजा जनक की गरिमामयी भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही, विगत वर्ष अयोध्या धाम की राम की पैड़ी पर आयोजित रामलीला मंचन में भी उन्होंने राजा जनक का पात्र निभाया था। अभिनय से आगे, चार पीढ़ियों की सांस्कृतिक साधना साहू परिवार का श्रीरामलीला मंडल से जुड़ाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। परिवार की चार पीढ़ियां इस ऐतिहासिक आयोजन और सांस्कृतिक परंपरा की सेवा से जुड़ी रही हैं। यह निरंतरता बताती है कि रामलीला उनके लिए केवल मंचीय अभिनय नहीं, बल्कि आस्था, संस्कार और सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है। ऐसे दौर में, जब पारंपरिक लोककलाओं को नई पीढ़ी से जोड़ना एक महत्वपूर्ण चुनौती है, परिवारों की भागीदारी इन परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। सांसद बंटी विवेक साहू का इस वर्ष केवट की भूमिका निभाना भी इसी सांस्कृतिक जुड़ाव की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। केवट प्रसंग में दिखेगी भक्ति और समर्पण की भावना रामायण का केवट प्रसंग प्रभु श्रीराम के प्रति अटूट विश्वास, विनम्रता और भक्तिभाव का प्रतीक माना जाता है। इस प्रसंग में केवट का चरित्र सामाजिक प्रतिष्ठा से ऊपर उठकर प्रेम और श्रद्धा के महत्व को सामने लाता है। श्रीराम के चरणों के प्रति उसकी भक्ति और सेवा की भावना इस प्रसंग को रामकथा के यादगार दृश्यों में स्थान देती है। ऐतिहासिक श्रीरामलीला मंडल के 138वें वर्ष के मंचन में सांसद बंटी विवेक साहू इसी भावपूर्ण चरित्र को जीवंत करेंगे। छिंदवाड़ा की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े इस आयोजन में दर्शकों को रामकथा के एक महत्वपूर्ण प्रसंग का मंचीय रूप देखने का अवसर मिलेगा। चार पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक सहभागिता और रामलीला के प्रति निरंतर समर्पण इस आयोजन को विशिष्ट बनाते हैं। आज के मंचन में केवट की भूमिका के माध्यम से सांसद बंटी विवेक साहू एक बार फिर इस परंपरा से अपना जुड़ाव प्रस्तुत करेंगे। यह भी पढ़े :- ईमलीखेड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ प्रदेश की पहली सरकारी फुटबॉल अकादमी की भी हो घोषणा : अरुण कपूर रेत के कारोबार पर किसका राज? उगली से कन्हरगांव तक उत्खनन के आरोप, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई पर सवाल! ताड़का वध से अहिल्या उद्धार तक, रामलीला में गूंजा श्रीराम का जयघोष शारदेय नवरात्र को लेकर शांति समिति की बैठक, पांच उत्कृष्ट दुर्गा उत्सव समितियां होंगी सम्मानित https://www.apnimaati.com/2018/08/blog-post_98.html

छिंदवाड़ा पटवारी की संपत्तियों पर सवाल, मकान-भूखंड की जांच की मांग Chhindwara 10 October 2026 छिंदवाड़ा यशो:- जिले में पटवारी याचना सोनी की संपत्ति को लेकर सवाल उठने का सिलसिला थम नहीं रहा है। खजरी हल्के में कथित अवैध कॉलोनी में लगभग 4,000 वर्गफुट का भूखंड खरीदे जाने के मामले में एसडीएम द्वारा नोटिस जारी कर जवाब मांगे जाने की जानकारी के बाद अब वर्ष 2021 में लोनियाकरबल की भायदे कॉलोनी में खरीदे गए मकान का मामला भी सामने आया है। उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, इस मकान की रजिस्ट्री 31 लाख 21 हजार रुपये में कराई गई थी, जबकि उसके सौदे का मूल्य लगभग 50 लाख रुपये बताया जा रहा है। इन संपत्तियों की खरीद, वास्तविक बाजार मूल्य, आय के स्रोत और विभागीय अनुमति से जुड़े पहलुओं की जांच की मांग उठ रही है। सवाल यह है कि संपत्तियों की खरीद में कितना धन खर्च हुआ, भुगतान का स्रोत क्या था और संबंधित नियमों के तहत विभाग को सूचना या अनुमति दी गई थी या नहीं? इन बिंदुओं पर आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। 2021 में मकान की रजिस्ट्री, 2025 में भूखंड की खरीदी उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पटवारी याचना सोनी ने 29 जून 2021 को लोनियाकरबल स्थित भायदे कॉलोनी में मकान खरीदा था। इसके लिए ई-पंजीयन क्रमांक MP078202021A1498278 का उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि मकान का सौदा करीब 50 लाख रुपये में हुआ, जबकि रजिस्ट्री 31 लाख 21 हजार रुपये में कराई गई। वास्तविक सौदा मूल्य, भुगतान और रजिस्ट्री में दर्ज मूल्य की पुष्टि संबंधित पंजीयन दस्तावेजों से की जानी चाहिए। इसके बाद 4 नवंबर 2025 को खजरी हल्के में लगभग 4,000 वर्गफुट के भूखंड की खरीदी का विवरण सामने आया है। उपलब्ध जानकारी में ई-पंजीयन क्रमांक MP54IGR17052025A100992556 दर्ज है। भूखंड की रजिस्ट्री कीमत लगभग 25 लाख रुपये बताई गई है, जबकि स्थानीय बाजार के अनुमान के आधार पर इसकी कीमत करीब 80 लाख रुपये होने का दावा किया जा रहा है। बाजार मूल्य और रजिस्ट्री मूल्य में अंतर अपने आप में किसी अनियमितता का प्रमाण नहीं है, लेकिन संपत्ति के वास्तविक मूल्य, भुगतान और लेन-देन की जांच से स्थिति स्पष्ट हो सकती है। 2018 में भर्ती, वेतन और संपत्तियों के स्रोत पर सवाल उपलब्ध विभागीय जानकारी के अनुसार, याचना सोनी की पटवारी पद पर नियुक्ति 6 अगस्त 2018 को हुई थी। उनका वर्तमान मासिक वेतन लगभग 44 हजार रुपये बताया गया है। खबर के लिए उपलब्ध विवरण में वर्ष 2018 से अब तक के वेतन की कुल राशि लगभग 34 लाख रुपये आंकी गई है। हालांकि, वेतन की कुल राशि और किसी व्यक्ति की कुल संपत्ति की सीधे तुलना करके आय से अधिक संपत्ति का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए अन्य वैध आय, पारिवारिक संपत्ति, बैंक ऋण, संपत्ति की खरीद में किए गए वास्तविक भुगतान, देनदारियों और संबंधित अवधि के खर्च का भी परीक्षण आवश्यक है। फिर भी, सामने आए संपत्ति संबंधी विवरणों के बाद यह जांच का विषय है कि दोनों संपत्तियां किन वित्तीय स्रोतों से खरीदी गईं, क्या बैंक ऋण लिया गया और यदि लिया गया तो उसकी राशि तथा किस्तों का भुगतान किस प्रकार किया जा रहा है। संपत्ति खरीद के संबंध में लागू सेवा नियमों के तहत विभाग को सूचना या पूर्व अनुमति आवश्यक थी या नहीं, इसकी भी पुष्टि की जानी चाहिए। अवैध कॉलोनी और विभागीय भूमिका की भी हो जांच खजरी हल्के में जिस कॉलोनी को अवैध बताया जा रहा है, उसकी वैधानिक स्थिति, भूखंड की अनुमति, भूमि उपयोग और संबंधित विभागीय अभिलेखों की जांच जरूरी है। यदि कॉलोनी के संबंध में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका भी निर्धारित की जानी चाहिए। पटवारी के कार्यक्षेत्र में राजस्व संबंधी कामकाज को लेकर स्थानीय स्तर पर शिकायतें होने के आरोप भी लगाए गए हैं। इन शिकायतों की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाने, काम में अनावश्यक देरी करने या अवैध गतिविधियों की अनदेखी करने जैसी कोई अनियमितता तो नहीं हुई। प्रशासन से जांच और स्पष्ट जवाब की अपेक्षा मामले में प्रशासन के सामने प्रमुख सवाल हैं—दोनों संपत्तियों की वास्तविक खरीद कीमत क्या थी? भुगतान किन स्रोतों से किया गया? क्या संपत्ति खरीद की सूचना या आवश्यक अनुमति विभाग को दी गई थी? खजरी के भूखंड की कॉलोनी की स्थिति क्या है? और क्या संबंधित पटवारी की ज्ञात आय, संपत्तियों तथा देनदारियों का नियमानुसार परीक्षण किया गया है? इन सवालों का जवाब अनुमान या आरोपों से नहीं, बल्कि पंजीयन दस्तावेजों, बैंक संबंधी अभिलेखों, आयकर विवरण, विभागीय रिकॉर्ड और निष्पक्ष जांच से सामने आना चाहिए। यदि जांच में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति या सेवा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। यह भी पढ़े :- रेत के कारोबार पर किसका राज? उगली से कन्हरगांव तक उत्खनन के आरोप, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई पर सवाल! NH-44 के नाले में फेंका खतरनाक बायोमेडिकल कचरा, वन्यजीवों पर मंडराया खतरा पतंजलि Cow’s Ghee पर बड़ा झटका! जांच में असुरक्षित मिला 200 एमएल पैक, पूरे बैच को बाजार से हटाने के निर्देश सिवनी में 24 की जगह 32 वार्ड की मांग, भाजपा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन https://www.amarujala.com/madhya-pradesh/bhopal/mp-questions-over-patwari-signatures-in-svamitva-scheme-no-power-why-the-liability-2026-10-06

छिंदवाड़ा में प्रदेश की पहली सरकारी फुटबॉल अकादमी की मांग गोविन्द चौरसिया Chhindwara 10 October 2026 छिंदवाड़ा यशो:- ईमलीखेड़ा में मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण की पहल के साथ ही छिंदवाड़ा में प्रदेश की पहली सरकारी फुटबॉल अकादमी स्थापित करने की मांग भी उठने लगी है। वरिष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी एवं भाजपा नेता अरुण कपूर ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग से आग्रह किया है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की योजना में फुटबॉल अकादमी को भी शामिल किया जाए, ताकि क्षेत्र की प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण और आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। अरुण कपूर ने कहा कि ईमलीखेड़ा में प्रस्तावित मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेल सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं खेल मंत्री विश्वास सारंग को बधाई देते हुए कहा कि अब इस परियोजना को फुटबॉल अकादमी से जोड़कर छिंदवाड़ा को प्रदेश में फुटबॉल प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। 100 खिलाड़ियों की आवासीय फुटबॉल अकादमी बनाने का प्रस्ताव अरुण कपूर ने मांग की है कि प्रस्तावित अकादमी में कम से कम 100 खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। इनमें 50 बालक और 50 बालिकाएं शामिल हों। अकादमी में खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षण के साथ पढ़ाई, आवास और भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की प्रतिभाओं को भी नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में छिंदवाड़ा में फुटबॉल अकादमी बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन वर्तमान में प्रस्तावित मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की योजना में फुटबॉल अकादमी का प्रावधान शामिल नहीं बताया जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को इस मांग पर विचार कर परियोजना में अकादमी के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। 20 एकड़ में बनेगा मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ईमलीखेड़ा में प्रस्तावित मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण लगभग 20 एकड़ भूमि पर किया जाना है। परियोजना के प्रथम चरण की लागत 7.86 करोड़ रुपये बताई गई है। इसमें फुटबॉल मैदान, 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक, बैडमिंटन, खो-खो, कबड्डी सहित विभिन्न खेलों की सुविधाएं और प्रशासनिक भवन विकसित किए जाने की योजना है। यह परियोजना खेलो इंडिया योजना के तहत बनाई जा रही है। अरुण कपूर का कहना है कि यदि इसी परिसर में फुटबॉल अकादमी भी शुरू कर दी जाती है, तो उपलब्ध खेल अधोसंरचना का उपयोग प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को व्यवस्थित प्रशिक्षण देने के लिए किया जा सकेगा। इससे खेल सुविधाओं का लाभ केवल मैदानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और संसाधन भी मिल सकेंगे। फुटबॉल में भारतीय प्रतिभाओं को अवसर देने की जरूरत अरुण कपूर ने कहा कि भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता और प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाओं और मजबूत खेल संरचना की आवश्यकता है। उन्होंने पुराने दौर का उल्लेख करते हुए कहा कि मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, रेलवे, बैंकों और सेना की फुटबॉल टीमों की पहचान रही है। ऐसी खेल परंपरा को मजबूत करने के लिए प्रतिभाओं को कम उम्र से ही उचित प्रशिक्षण देना जरूरी है। उन्होंने खेल संघों के संचालन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि खेलों के विकास में ऐसे लोगों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए, जिन्हें संबंधित खेल का अनुभव हो और जो खिलाड़ियों की जरूरतों को समझते हों। उनके अनुसार, खेल संघों में खिलाड़ियों, अनुभवी प्रशिक्षकों और खेल से जुड़े लोगों की सक्रिय भूमिका से खेलों को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। खेल अकादमियां युवाओं को देंगी नई दिशा अरुण कपूर ने कहा कि देश और प्रदेश में अधिक से अधिक खेल अकादमियां स्थापित होने से युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा। खेलों से अनुशासन, शारीरिक स्वास्थ्य और टीम भावना विकसित होती है। प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों के लिए रोजगार तथा खेल को करियर बनाने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। उन्होंने खेलो इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से खेल अधोसंरचना और प्रतिभा विकास पर ध्यान दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि फुटबॉल सहित अन्य खेलों के लिए भी दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जानी चाहिए। छिंदवाड़ा में आवासीय फुटबॉल अकादमी की स्थापना इस दिशा में उपयोगी कदम हो सकती है। वर्चुअल नहीं, मुख्यमंत्री स्वयं करें भूमिपूजन अरुण कपूर ने यह भी आग्रह किया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जब ईमलीखेड़ा के मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमिपूजन करें, तो वे छिंदवाड़ा पहुंचकर स्वयं कार्यक्रम में शामिल हों। उन्होंने कहा कि खेल सुविधाओं का विस्तार युवाओं और खिलाड़ियों के भविष्य से जुड़ा विषय है, इसलिए इस अवसर पर फुटबॉल अकादमी की घोषणा भी की जानी चाहिए। अरुण कपूर ने मुख्यमंत्री और खेल मंत्री से आग्रह किया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ प्रदेश की पहली सरकारी फुटबॉल अकादमी स्थापित करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाए। उनके अनुसार, 50 बालक और 50 बालिकाओं के लिए शिक्षा, आवास, भोजन और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की सुविधा वाली अकादमी छिंदवाड़ा की खेल प्रतिभाओं को नई दिशा दे सकती है। यह भी पढ़े :- आज भव्यता के साथ मनाया जाएगा महाराजाधिराज अग्रसेन का 5180वां जन्मोत्सव जंगलटोला में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 68वां निःशुल्क नेत्र शिविर आज, किसानों की समस्याओं का भी होगा समाधान सेवा ज्योति के साथ विकसित भारत का संकल्प, दशहरा मैदान में गूंजा राष्ट्र निर्माण का संदेश https://www.facebook.com/share/p/19T9nCDKkM/

सिवनी में रेत उत्खनन पर सवाल, उगली से कन्हरगांव तक शिकायतें Seoni 10 October 2026 सिवनी /केवलारी/बरघाट यशो:- जिले में रेत उत्खनन और परिवहन का मामला अब केवल खनिज संपदा तथा सरकारी राजस्व तक सीमित नहीं रह गया है। उगली से लेकर बरघाट तहसील के कन्हरगांव तक सामने आई शिकायतों ने विभागीय निगरानी, प्रशासनिक कार्रवाई और रेत के कारोबार से जुड़े विवादों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर उगली क्षेत्र के नालों से रेत निकालने और विभिन्न स्थानों पर डंप किए जाने की शिकायतें हैं, तो दूसरी ओर कन्हरगांव में हिर्री नदी के समीप सरकारी और निजी भूमि से रेत निकाले जाने का मामला अधिकारियों तक पहुंचाया गया है। [caption id="attachment_53315" align="aligncenter" width="300"] उगली और कन्हरगांव में रेत उत्खनन संबंधी शिकायतों के बाद भौतिक सत्यापन और कार्रवाई की मांग।[/caption] सबसे गंभीर पहलू यह है कि रेत के कारोबार से जुड़े विवादों में हिंसा की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले वर्ष उगली क्षेत्र में गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति की मौत होने की घटना इस बात की याद दिलाती है कि ऐसे विवादों को समय रहते गंभीरता से लेना कितना जरूरी है। यदि रेत के उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी निगरानी नहीं होगी, तो राजस्व संबंधी अनियमितताओं के साथ कानून-व्यवस्था की चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। अब सवाल सीधा है—जिले में रेत उत्खनन की निगरानी कौन कर रहा है और शिकायतों के बाद कार्रवाई का परिणाम जमीन पर क्यों दिखाई नहीं दे रहा? उगली में नालों से रेत और डंप खाली होने की चर्चाएं, जांच कब होगी? केवलारी तहसील के उगली क्षेत्र में विभिन्न नालों से रेत निकाले जाने, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के माध्यम से परिवहन और अलग-अलग स्थानों पर रेत जमा किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्र में कुछ डंप खाली किए जाने की चर्चाओं ने भी मामले को चर्चा में ला दिया है। स्थानीय स्तर पर यह मांग उठ रही है कि बड़कुल नाले सहित संबंधित नालों और रेत भंडारण स्थलों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। खनिज, राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम यदि मौके पर पहुंचकर नालों की स्थिति, उत्खनन के निशान, डंप में उपलब्ध रेत की मात्रा तथा परिवहन और रॉयल्टी से जुड़े दस्तावेजों का मिलान करती है, तो कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। यदि रेत वैध स्रोतों से लाई गई है, तो दस्तावेजों से इसकी पुष्टि होनी चाहिए। वहीं, यदि निर्धारित खदानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से बिना वैध अनुमति रेत निकाले जाने की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। डंप खाली होने की चर्चाओं के बीच मौके की स्थिति समय रहते दर्ज करना भी जरूरी है, ताकि जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों का सही तरीके से परीक्षण किया जा सके। कन्हरगांव में सरकारी और निजी भूमि से रेत निकालने की शिकायत बरघाट तहसील के ग्राम कन्हरगांव में हिर्री नदी के समीप स्थित सरकारी और निजी भूमि से रेत निकाले जाने का मामला भी सामने आया है। ग्रामीण नौशाद खान ने 5 अक्टूबर 2026 को जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, खनिज अधिकारी, बरघाट एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर जांच तथा कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार, सरकारी भूमि के खसरा नंबर 623 तथा निजी भूमि के खसरा नंबर 622 और 557 से ट्रैक्टरों के माध्यम से रेत निकाले जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में कुछ व्यक्तियों के नाम भी अधिकारियों को सौंपे गए आवेदन में उल्लेखित किए हैं। नौशाद खान का कहना है कि वह पहले भी संबंधित अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दे चुके हैं, लेकिन उनके अनुसार समस्या पर प्रभावी रोक नहीं लग पाई है। उन्होंने संबंधित भूमि का भौतिक सत्यापन कर रेत के स्रोत, उत्खनन की अनुमति, परिवहन दस्तावेजों और लागू रॉयल्टी संबंधी प्रावधानों की जांच कराने की मांग की है। अब प्रशासन के सामने यह स्पष्ट करने की जिम्मेदारी है कि शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, संबंधित स्थलों का निरीक्षण किया गया या नहीं और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उत्खनन की स्थिति क्या पाई गई। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि आधिकारिक जांच से होना आवश्यक है। निर्धारित खदानों के बाहर भी हो रहा है उत्खनन? निगरानी पर सवाल रेत उत्खनन से जुड़े विवादों में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या निर्धारित खदानों से रेत निकालने के साथ नदी और नालों के दूसरे स्थानों पर भी उत्खनन हो रहा है? यदि ऐसा है, तो संबंधित स्थलों की पहचान और अनुमति की स्थिति का सत्यापन जरूरी है। रेत का वैध उत्खनन कहां से हो सकता है, कितनी मात्रा में किया जा सकता है और परिवहन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है—इन सभी बिंदुओं पर खनिज विभाग के रिकॉर्ड और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर विभागीय निगरानी और कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में खनिज विभाग को शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विवरण सामने रखकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत के प्रमाण मिलते हैं, तो संबंधित अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। रेत के कारोबार पर संरक्षण के आरोपों का जवाब केवल बयान से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के रिकॉर्ड से मिल सकता है। रेत के लिए संघर्ष, गोलीबारी और ग्रामीणों में दहशत की चिंता रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर विवाद बढ़ने पर उसका असर आसपास के गांवों और ग्रामीणों की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। उगली क्षेत्र में पिछले वर्ष गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति की मौत की घटना इस विषय को गंभीर बनाती है। हालांकि, उस घटना के पूरे घटनाक्रम और रेत उत्खनन से उसके संबंध का विवरण पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर ही स्पष्ट किया जाना चाहिए। क्षेत्र में रेत के कारोबार को लेकर टकराव, दबाव और धमकी की शिकायतें यदि सामने आती हैं, तो पुलिस तथा प्रशासन को उनका तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। किसी भी ग्रामीण को अपनी जमीन, रास्ते या प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामले में शिकायत करने के कारण भयभीत होकर चुप रहने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। यदि खदानों या उत्खनन स्थलों के आसपास दहशत का माहौल होने की शिकायतें हैं, तो पुलिस को संवेदनशील स्थानों की निगरानी, शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा और विवादों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। रेत के कारोबार पर नियंत्रण का प्रश्न केवल खनिज विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। अवैध उत्खनन की जांच, राजस्व रिकॉर्ड का सत्यापन, परिवहन की निगरानी और हिंसा की आशंका पर कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय जरूरी है। प्रशासन और खनिज विभाग से सीधे सवाल उगली और कन्हरगांव के मामलों के बाद प्रशासन को इन सवालों का जवाब देना चाहिए— उगली क्षेत्र के बड़कुल नाले सहित अन्य संबंधित नालों का भौतिक सत्यापन कब कराया जाएगा? कन्हरगांव में खसरा नंबर 623, 622 और 557 की भूमि पर उत्खनन की अनुमति तथा वास्तविक स्थिति की जांच हुई या नहीं? 5 अक्टूबर 2026 को दी गई शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई? निर्धारित खदानों के बाहर रेत निकाले जाने की शिकायतों की जांच कौन कर रहा है? संबंधित डंपों में जमा रेत के स्रोत, परिवहन दस्तावेजों और रॉयल्टी संबंधी रिकॉर्ड का सत्यापन किस स्तर पर हुआ है? उगली में पिछले वर्ष हुई घातक गोलीबारी के बाद रेत कारोबार से जुड़े विवादों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए? क्या खनिज, राजस्व और वन विभाग संयुक्त निरीक्षण कर जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक करेंगे? यदि जांच में अवैध उत्खनन, विभागीय लापरवाही या किसी प्रकार की मिलीभगत के प्रमाण मिलते हैं, तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? इन सवालों पर आधिकारिक जवाब और मौके की जांच के निष्कर्ष सामने आना आवश्यक है। इससे शिकायतों की वास्तविकता स्पष्ट होगी और किसी व्यक्ति या विभाग के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का परीक्षण भी प्रमाणों के आधार पर हो सकेगा। अब कागजी शिकायतों से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई की जरूरत उगली और कन्हरगांव के मामले प्रशासन के सामने एक स्पष्ट चुनौती रखते हैं। यदि रेत का उत्खनन नियमानुसार हो रहा है, तो दस्तावेजों और भौतिक सत्यापन से इसकी पुष्टि होनी चाहिए। यदि निर्धारित स्थलों के बाहर बिना वैध अनुमति उत्खनन हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए समयबद्ध कार्रवाई जरूरी है। प्रशासन को चाहिए कि संबंधित नालों, नदी किनारे की भूमि और रेत डंपों का संयुक्त निरीक्षण कराए। भूमि के खसरा रिकॉर्ड, उत्खनन की अनुमति, परिवहन दस्तावेज और उपलब्ध रेत की मात्रा का मिलान किया जाए। साथ ही, रेत के कारोबार से जुड़े विवादों में हिंसा या धमकी की शिकायतों पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करे। सिवनी में रेत के कारोबार को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान अब केवल आश्वासन से नहीं होगा। उगली में जानलेवा गोलीबारी की घटना और कन्हरगांव में सरकारी-निजी भूमि से रेत निकालने की शिकायत—दोनों प्रशासन से जवाबदेही की मांग करते हैं। जरूरत इस बात की है कि जांच निष्पक्ष हो, कार्रवाई दिखाई दे और रेत के उत्खनन से लेकर परिवहन तक हर स्तर पर नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। यह भी पढ़े :- शारदेय नवरात्र को लेकर शांति समिति की बैठक, पांच उत्कृष्ट दुर्गा उत्सव समितियां होंगी सम्मानित ताड़का वध से अहिल्या उद्धार तक, रामलीला में गूंजा श्रीराम का जयघोष आत्मरक्षा के गुर सीख सशक्त बन रहीं कुरई की बेटियां “धर्म से कमाई नहीं, कमाई से धर्म करो; यही पुण्य का मार्ग: शंकराचार्य सदानंद सरस्वती” https://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_sand_trade