शपथ पत्र मांगने का अधिकार कोर्ट को, निगम को नहीं: पार्षद विजय पांडे

कन्यादान योजना में घटिया सामग्री बांटे जाने पर बोले— दोषियों पर कार्रवाई की बजाय सप्लायर्स को भुगतान की हो रही कोशिश

Chhindwara 27 June 2025 छिंदवाड़ा यशो:-  मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अमानक सामग्री बांटे जाने के मामले में नगर निगम द्वारा पार्षद से शपथ पत्र (एफिडेविट) मांगे जाने पर विवाद गहरा गया है। पार्षद विजय पांडे ने इस पर शुक्रवार को लिखित जवाब देकर स्पष्ट कहा कि

"शपथ पत्र मांगने का अधिकार केवल न्यायालय को है, नगर निगम को नहीं।"

पांडे ने कहा कि बजाय कार्रवाई करने के, निगम सप्लायर्स को भुगतान की दिशा में प्रयासरत दिख रहा है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़ा करता है।

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13 मार्च 2023 को हुआ था सामूहिक विवाह, उसी दिन उठे थे सवाल

बताया गया है कि 13 मार्च 2023 को छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, जिसमें विवाह सामग्रियों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर आपत्तियाँ जताई गई थीं। पार्षदों ने विडियोग्राफी, फोटोग्राफी और पंचनामा तैयार कर तत्कालीन कलेक्टर और मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी थी।

इस मामले में प्रदेश के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

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जिनकी सामग्री अमानक, उन्हें सिर्फ लौटाया क्यों? जब्ती क्यों नहीं?

पार्षद विजय पांडे का आरोप है कि नगर निगम ने अमानक सामग्री देने वाली दो फर्मों की सामग्री को केवल लौटाने को कहा, जबकि नियमानुसार इस पर जब्ती और विधिसम्मत दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी।

“यदि सामग्री अमानक थी तो उसे जब्त कर सप्लायर को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा उसे भुगतान देने की तैयारी है,”
– विजय पांडे, पार्षद

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नगर निगम की चुप्पी पर उठे सवाल

पूरा मामला अब निगम की नियत और प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहा है। पार्षदों और नागरिकों का कहना है कि इस तरह की योजनाओं में गड़बड़ी न केवल गरीब लाभार्थियों के साथ अन्याय है, बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग भी।