MP Telecom Manufacturing Zone - देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ग्वालियर में 10 हजार रोजगार के अवसर भोपाल/मुंबई यशो :- मध्यप्रदेश में टेलीकॉम सेक्टर को नई गति मिलने जा रही है। मुंबई में आयोजित इंवेस्टर राउंड टेबल मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश-विदेश के निवेशकों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई बड़े उद्योगपति और निवेशक मौजूद रहे। [caption id="attachment_49715" align="aligncenter" width="1024"] MP Telecom Manufacturing Zone - देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ग्वालियर में 10 हजार रोजगार के अवसर[/caption] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर माहौल, सस्ती बिजली, कुशल श्रमिक और मजबूत कानून व्यवस्था उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि "जो एक बार मध्यप्रदेश आकर व्यापार करता है, वह फिर वापस नहीं जाता।" ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बैठक में बताया गया कि ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किया जा रहा है। इसका भूमि-पूजन अगले दो से तीन महीने में प्रस्तावित है। इस जोन में निवेशकों को कई बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी— औद्योगिक भूखंड मात्र 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर लीज पर उपलब्ध होंगे। निवेशकों को 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। प्रति श्रमिक 5000 रुपए मासिक वेतन सहायता दी जाएगी। बड़े निवेश पर सरकार की ओर से भारी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में 170 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। यहां 6 स्पेशल टेस्टिंग लैब विकसित की जाएंगी। सरकार के अनुसार टेलीकॉम जोन में करीब 12 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जिससे 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। एमपी में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण : सीएम यादव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मध्यप्रदेश को उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण हर क्षेत्र में निवेश बढ़ा है। मध्यप्रदेश में सस्ती बिजली, बेहतर कनेक्टिविटी और कुशल मानव संसाधन उद्योगों के लिए बड़ी ताकत हैं। सीएम ने कहा कि दिल्ली में आयोजित पहली इंवेस्टर राउंड टेबल मीटिंग में करीब 3500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत टेलीकॉम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना : सिंधिया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने टेलीकॉम और डिजिटल क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि पहले भारत मोबाइल फोन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज देश में हर साल करीब 33 करोड़ मोबाइल फोन का निर्माण हो रहा है। भारत अब दुनिया का दूसरा बड़ा टेलीकॉम आत्मनिर्भर देश बन चुका है। सिंधिया ने कहा कि भारत में 5जी उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और डिजिटल क्षेत्र में देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को सर्विस आधारित अर्थव्यवस्था से प्रोडक्ट निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है। ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेशकों को प्लग एंड प्ले सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि निवेशकों को सस्ती बिजली, कौशल विकास सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। https://x.com/i/broadcasts/1nGnRRDjBbYGO एमपी बना निवेशकों की पहली पसंद अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने कहा कि मध्यप्रदेश में सेक्टर आधारित औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, धार में पीएम मित्र पार्क और नर्मदापुरम के बाबई-मोहासा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पार्क विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर का टेलीकॉम जोन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के करीब होने के कारण निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। यह भी पढ़ें:- 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों की अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू, छिंदवाड़ा में राजस्व कार्य प्रभावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव “7 अगस्त से बदलेगा प्रशासन का अंदाज, सिवनी में पांच माह चलेगा जन-विश्वास अभियान” एमपी सरकार का बड़ा फैसला: अब किसानों से 25% नहीं, 60% तक होगी मूंग की MSP पर खरीदी https://ddnews.gov.in/lawyers-from-across-the-country-submit-memorandum-to-delhi-police-commissioner-demanding-a-halt-to-the-proposed-march-to-the-pms-residence/

छपारा में सुपारी सप्लाई के नाम पर 35 लाख की ठगी, फर्जी फर्म बनाकर ठग फरार छपारा/सिवनी यशो :-ऑनलाइन कारोबार में भरोसे के नाम पर ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। छपारा के कारोबारी वैभव शिवहरे को सुपारी सप्लाई के नाम पर कथित ठगों ने 35 लाख रुपये का चूना लगा दिया। आरोपियों ने फर्जी फर्म, नकली पहचान और किराये के गोदाम का सहारा लेकर ऐसा जाल बुना कि रकम हाथ लगते ही रातों-रात फरार हो गए। वैभव शिवहरे कंस्ट्रक्शन, सप्लाई एवं अंतर्राष्ट्रीय सामग्री सप्लाई का काम करते हैं। जुलाई माह में उनकी फर्म को बांग्लादेश स्थित कंपनी अभिराज इंटरप्राइजेस से 100 मीट्रिक टन सुपारी सप्लाई का ऑर्डर मिला था। सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जस्ट डायल पर जानकारी साझा की थी। व्हाट्सएप सैंपल से बनाया भरोसा 6 जुलाई को एक व्यक्ति ने वैभव से संपर्क कर खुद को महाराष्ट्र के सांगली स्थित श्री बालाजी ट्रेडर्स का संचालक धीरज पाटिल बताया। आरोपी ने व्हाट्सएप पर सुपारी के सैंपल भेजे, जो वैभव को पसंद आए। इसके बाद 100 मीट्रिक टन सुपारी का सौदा 2 करोड़ 20 लाख रुपये में तय हुआ। आरोपियों ने 20 प्रतिशत एडवांस राशि मांगी और वैभव ने उनके बताए बैंक खाते में तीन किश्तों में 35 लाख रुपये जमा कर दिए। सांगली बुलाया, दिखाया फर्जी कारोबार रकम लेने के बाद आरोपियों ने वैभव को माल लेने के लिए सांगली बुलाया। 19 जुलाई को वैभव वहां पहुंचे तो एक गोदाम के सामने श्री बालाजी ट्रेडर्स का बोर्ड लगा मिला। वहां दो लोगों ने खुद को धीरज पाटिल और दिलीप पाटिल बताया। लेकिन जब वैभव ने सुपारी देखी तो मामला संदिग्ध लगा। गोदाम में रखा माल व्हाट्सएप पर दिखाए गए सैंपल से खराब गुणवत्ता का था। वैभव ने माल लेने से इनकार करते हुए सौदा रद्द कर दिया और रकम वापस मांगी। पैसे लौटाने का वादा कर हुए गायब आरोपियों ने 22 जुलाई को रुपये वापस करने का भरोसा दिया, लेकिन तय तारीख पर दोनों के मोबाइल बंद मिले। जब वैभव दोबारा गोदाम पहुंचे तो वहां से श्री बालाजी ट्रेडर्स का बोर्ड गायब था। चौकीदार ने बताया कि दोनों लोगों ने गोदाम केवल तीन दिन के लिए किराये पर लिया था और रात में ही वहां से चले गए। जांच में खुला फर्जीवाड़ा वैभव ने जब इंटरनेट पर श्री बालाजी ट्रेडर्स की जानकारी जुटाई और सांगली स्थित वास्तविक फर्म से संपर्क किया तो पता चला कि धीरज पाटिल और दिलीप पाटिल नाम के व्यक्ति उस फर्म से जुड़े ही नहीं हैं। पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आशंका है कि आरोपियों ने इसी तरीके से अन्य लोगों को भी अपना शिकार बनाया हो सकता है। सावधान रहें: ऑनलाइन व्यापार में किसी भी नए व्यापारी से बड़ा लेन-देन करने से पहले फर्म, दस्तावेज, जीएसटी नंबर और वास्तविक पते की पुष्टि जरूर करें। यह भी पढ़े :- नशा छोड़ो, भविष्य जोड़ो: सीएम डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को दिलाया नशामुक्त भारत का संकल्प ऑपरेशन: कॉम्बिंग गश्त में 142 वारंटी गिरफ्तार, अपराधियों पर कसा शिकंजा जबलपुर की बदलेगी सूरत! सीएम मोहन यादव ने खोला सौगातों का पिटारा, 362 करोड़ की परियोजना समेत कई बड़े ऐलान पत्तल-दोने में दाल-चावल, गोदड़ी पर बैठकर भोजन… मुख्यमंत्री मोहन यादव की सादगी पर मोहित हुआ जनसमुदाय  https://www.prabhatkhabar.com/state/uttar-pradesh/10-lakhs-cheated-in-the-name-of-government-job-case-registered

सीएम मोहन यादव जबलपुर विकास सौगात , संस्कारधानी के विकास को 362 करोड़ की सौगात मिलेगी नई रफ्तार Seoni 01 August 2026 भोपाल/जबलपुर यशो:-  संस्कारधानी जबलपुर के विकास को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1 अगस्त को शहर को कई बड़ी सौगातें दीं। मुख्यमंत्री ने 362.31 करोड़ रुपये की लागत से तैयार ‘अमृत 1.0’ सीवेज परियोजना का शुभारंभ किया और कठौंदा, ललपुर एवं तेवर में निर्मित तीन बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। [caption id="attachment_49511" align="alignnone" width="1024"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर में ₹362 करोड़ की सीवेज परियोजना सहित कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया।[/caption] इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सिविल लाइन में आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडर्न लॉन्ड्री, गुरंदी में 2.5 करोड़ रुपये की लागत से बने नए मत्स्य बाजार का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को डिजिटल कार्ड भी वितरित किए गए। जबलपुर बनेगा फर्नीचर निर्माण का नया हब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर को विकास की नई पहचान दिलाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने शहर में फर्नीचर क्लस्टर स्थापित करने और सांदीपनि विद्यालय की सौगात देने की घोषणा करते हुए कहा कि जबलपुर आने वाले समय में फर्नीचर निर्माण का बड़ा केंद्र बनेगा। [caption id="attachment_49512" align="alignleft" width="150"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर में ₹362 करोड़ की सीवेज परियोजना सहित कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया।[/caption] उन्होंने अधिकारियों को जबलपुर के समग्र विकास के लिए मेट्रोपोलिटन सिटी का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए और कहा कि सरकार एक वर्ष के भीतर जबलपुर को मेट्रोपोलिटन सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। जबलपुर से शुरू हुआ 11 लाख पौधरोपण महाअभियान मुख्यमंत्री ने ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत जबलपुर में 11 लाख पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पेड़ मानव जीवन के लिए ऋषि-मुनियों के समान हैं, जो हमें स्वच्छ हवा और जीवन का आधार प्रदान करते हैं। उन्होंने नई मियावाकी पद्धति का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से कम क्षेत्र में अधिक पौधे लगाकर कुछ वर्षों में घना वन तैयार किया जा सकता है। मॉडर्न सुविधाओं से लैस हुआ सिविल लाइन मुख्यमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ सिविल लाइन में आधुनिक सुविधाओं वाली मॉडर्न लॉन्ड्री की शुरुआत की गई है। वहीं गुरंदी में बने पक्के मत्स्य बाजार से मछली व्यवसाय से जुड़े लोगों को सुविधा मिलेगी और शहर की स्वच्छता व्यवस्था भी बेहतर होगी। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी को एम्स की तर्ज पर विकसित करेंगे मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी को प्रदेश के एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षक और पुलिस विभाग सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़े स्तर पर भर्तियां की गई हैं। मदन महल के पास बनेगा बड़ा जू, पर्यटन को मिलेगी नई पहचान मुख्यमंत्री ने कहा कि जबलपुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मदन महल के पास एक बड़ा जू (चिड़ियाघर) विकसित किया जाएगा, जो देशी-विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश टाइगर स्टेट के साथ अब चीता स्टेट के रूप में भी पहचान बना रहा है। वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन से रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। यह भी पढ़े :- पत्तल-दोने में दाल-चावल, गोदड़ी पर बैठकर भोजन… मुख्यमंत्री मोहन यादव की सादगी पर मोहित हुआ जनसमुदाय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7 अगस्त को छिंदवाड़ा आएंगे, प्रथम ‘जन-विश्वास’ दौरे में शिकायतकर्ताओं से करेंगे सीधा संवाद काल्पनिक नियुक्तियों का आरोप, 418 सपोर्ट स्टाफ की भर्ती में अनियमितताओं की शिकायत अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस: पेंच टाइगर रिजर्व ने 18,870 लोगों को जोड़कर बाघ संरक्षण का दिया संदेश  https://ndtv.in/madhya-pradesh-chhattisgarh/mp-gwalior-jabalpur-metropolitan-planning-authority-masterplan-explained-11797509

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जनजातीय परिवार के घर पहुंचे, गोदड़ी पर बैठकर किया भोजन भोपाल/थांदला (झाबुआ) यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने झाबुआ जिले के थांदला प्रवास के दौरान जनजातीय समुदाय के श्री बसंत सिंह बामनिया के घर पहुंचकर आत्मीयता और सादगी का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ समय बिताया, सदस्यों से संवाद किया, जनजातीय बहनों से रक्षाबंधन के पूर्व राखी बंधवाई तथा बच्चों को स्नेह-दुलार देकर अपनेपन का संदेश दिया। मुख्यमंत्री प्रदेश स्तरीय स्व-सहायता समूहों के क्षमतावर्धन एवं ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए थांदला पहुंचे थे। [caption id="attachment_49487" align="alignnone" width="300"] झाबुआ जिले के थांदला में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनजातीय परिवार के आंगन में गोदड़ी पर बैठकर पत्तल-दोने में दाल-चावल का भोजन किया और परिवार के साथ आत्मीय संवाद किया।[/caption] मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के प्रभारी मंत्री विजय शाह, विधायक श्रीमती निर्मला भूरिया तथा सांसद श्रीमती अनिता नागर सिंह चौहान भी मौजूद रहीं। सभी अतिथियों ने परिवार के बीच बैठकर पारंपरिक भोजन ग्रहण किया और जनजातीय संस्कृति का सम्मान किया। गोदड़ी पर बैठकर पत्तल में किया भोजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसी विशेष व्यवस्था के बजाय सामान्य जन की तरह गोदड़ी पर बैठकर पत्तल में भोजन किया। मिट्टी और गारे से बने पारंपरिक घर के आंगन में परिवार के साथ आत्मीय वातावरण में भोजन करते हुए उन्होंने जनजातीय जीवनशैली की सादगी और संस्कृति की सराहना की। परिवार की महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार पारंपरिक जनजातीय व्यंजन प्रेमपूर्वक परोसे। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उड़द की दाल और पानिया का स्वाद लिया तथा भोजन की प्रशंसा करते हुए परिवार के स्नेह और सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। जनजातीय बहनों ने बांधी राखी सावन माह में रक्षाबंधन से पहले जनजातीय समुदाय की बहनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना की। मुख्यमंत्री ने भी बहनों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सम्मान और सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। लाड़ली बहनों और बच्चों से की आत्मीय बातचीत मुख्यमंत्री ने परिवार की लाड़ली बहनों और लाड़ली लक्ष्मी बेटियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है तथा प्रत्येक परिवार की खुशहाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बच्चों से भी स्नेहपूर्वक बातचीत की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान उन्होंने नन्हे शिवांश को गोद में लेकर दुलार किया, जिससे परिवार के सदस्य भावुक हो उठे। जनजातीय समाज की परंपराओं को बताया अमूल्य धरोहर भोजन के बाद मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों से चर्चा कर उनकी आजीविका, शिक्षा, बच्चों के भविष्य और शासन की योजनाओं से मिलने वाले लाभों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराएं और जीवन-मूल्य मध्यप्रदेश की अमूल्य धरोहर हैं तथा राज्य सरकार उनके सम्मान और सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पीएम आवास मिलने के बाद भी नहीं छोड़ा पुश्तैनी मिट्टी का घर परिवार प्रमुख श्री बसंत सिंह बामनिया ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त पक्का मकान मिल चुका है, लेकिन परिवार आज भी अपने पुराने मिट्टी और गारे से बने पुश्तैनी घर से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह घर केवल एक मकान नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की स्मृतियों, परंपराओं और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। मिट्टी के घर का प्राकृतिक वातावरण आज भी उन्हें आत्मीय सुकून और अपनापन प्रदान करता है। उन्होंने यह भी बताया कि वे मध्यप्रदेश शासन की संबल योजना के हितग्राही भी हैं। यह भी पढ़ें:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7 अगस्त को छिंदवाड़ा आएंगे, प्रथम ‘जन-विश्वास’ दौरे में शिकायतकर्ताओं से करेंगे सीधा संवाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने खोला सौगातों का पिटारा, स्व-सहायता समूहों को बांटे 300 करोड़ एमपी सरकार का बड़ा फैसला: अब किसानों से 25% नहीं, 60% तक होगी मूंग की MSP पर खरीदी गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन को दी 587.23 करोड़ की सौगात, शिक्षा के नए युग का किया शुभारंभ https://www.youtube.com/live/9hbHfvXnV4o?si=nUI658mSV2Uv-tXh

ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन - देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, 14 हजार रोजगार भोपाल/नई दिल्ली यशो :- मध्यप्रदेश ने औद्योगिक विकास और हाई-टेक विनिर्माण के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में केंद्र सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के बीच देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) हुआ। यह महत्वाकांक्षी परियोजना ग्वालियर में लगभग 170 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएगी, जहां दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और निर्यात तक की संपूर्ण व्यवस्था एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। [caption id="attachment_49417" align="aligncenter" width="300"] ग्वालियर में बनने वाले देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन से 3500 करोड़ निवेश और 14 हजार रोजगार के अवसर सृजित होंगे।[/caption] लगभग 3500 करोड़ रुपये के निवेश और 14 हजार से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावनाओं वाली यह परियोजना मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी तकनीकी और औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में मजबूत स्थान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री बोले— विकसित भारत के संकल्प को मिलेगी नई गति नई दिल्ली में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन ऑन टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश लगातार राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं का केंद्र बन रहा है और अब देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन प्रदेश की औद्योगिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में दूरसंचार क्षेत्र केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ई-गवर्नेंस और उद्योग 4.0 की मजबूत आधारशिला बन चुका है। ऐसे समय में मध्यप्रदेश को यह परियोजना मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। एक ही परिसर में डिजाइन से लेकर एक्सपोर्ट तक की पूरी व्यवस्था ग्वालियर में बनने वाला यह प्लग-एंड-प्ले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन देश का पहला ऐसा एकीकृत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम होगा, जहां किसी उत्पाद की परिकल्पना से लेकर उसके वैश्विक बाजार में निर्यात तक की पूरी प्रक्रिया एक ही स्थान पर पूरी की जा सकेगी। यहां डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इससे उत्पादन लागत कम होगी, गुणवत्ता बेहतर होगी और भारतीय कंपनियां वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अधिक सक्षम बन सकेंगी। यहां बनेंगे आधुनिक दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में कई अत्याधुनिक तकनीकी उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। इनमें शामिल हैं— 5जी टेलीकॉम उपकरण 6जी संचार तकनीक से जुड़े उपकरण ऑप्टिकल फाइबर एवं नेटवर्किंग सिस्टम इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) डिवाइस सेमीकंडक्टर से जुड़े उत्पाद संचार एवं नेटवर्किंग हार्डवेयर निर्यात योग्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना भारत को दूरसंचार उपकरण निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का नया अध्याय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस परियोजना से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक्स, तकनीकी सेवाओं, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप सेक्टर में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिल सकेंगे। एमएसएमई और स्टार्टअप को मिलेगा बड़ा लाभ मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगी। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई), स्टार्टअप, इंजीनियरिंग सेवाओं, कंपोनेंट निर्माण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी व्यापक लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। मध्यप्रदेश बन रहा निवेशकों की पहली पसंद मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश आज देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे निवेश गंतव्यों में शामिल है। प्रदेश में दो हजार से अधिक आईटी एवं आईटीईएस इकाइयां कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा लागू सेमीकंडक्टर नीति-2025, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, ड्रोन नीति, स्टार्टअप नीति तथा एवीजीसी नीति निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। उन्होंने देश-विदेश के उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में निवेश का आमंत्रण देते हुए कहा कि यहां निवेश-अनुकूल वातावरण, उत्कृष्ट अधोसंरचना, कुशल मानव संसाधन और त्वरित निर्णय प्रक्रिया उपलब्ध है। पीएम मोदी के नेतृत्व में मिली एक और बड़ी परियोजना मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें पीएम मित्रा पार्क, बीईएमएल यूनिट, बीना पेट्रोकेमिकल परियोजना, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजनाएं और नर्मदापुरम एनर्जी पार्क जैसी योजनाएं शामिल हैं। अब टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इस श्रृंखला की नई और महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया बोले— भारत बनेगा दुनिया का टेलीकॉम निर्माण केंद्र कार्यक्रम में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत अब केवल दूरसंचार उपकरणों का उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि उनका डिजाइन, विकास और निर्माण कर दुनिया के विभिन्न देशों को निर्यात करेगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 'डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया' के विजन को साकार करेगी तथा भारत को वैश्विक टेलीकॉम विनिर्माण और निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा दीर्घकालिक लाभ विशेषज्ञों का मानना है कि ग्वालियर में बनने वाला देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि मध्यप्रदेश में हाई-टेक औद्योगिक इकोसिस्टम की मजबूत नींव साबित होगा। इससे निवेश, निर्यात, अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आने वाले वर्षों में ग्वालियर देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकॉम विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित होकर मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति और नई पहचान प्रदान करेगा। यह भी पढ़ें:- किसान कल्याण के लिए संकल्पित सरकार, खेती से केवल घर नहीं बल्कि रोजगार भी मिलता है : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस: पेंच टाइगर रिजर्व ने 18,870 लोगों को जोड़कर बाघ संरक्षण का दिया संदेश आरक्षण: सामाजिक न्याय की व्यवस्था या नई सामाजिक चुनौती? खिले किसानों के चेहरे: सीएम मोहन यादव ने 82.70 लाख किसानों को दिए 4-4 हजार रुपये, 3,300 करोड़ की बड़ी सौगात https://www.facebook.com/share/v/1D1sujJ5PX/

बलराम कृषि महोत्सव - किसान कल्याण के लिए संकल्पित सरकार: सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- खेती से केवल घर नहीं, रोजगार भी चलता है भोपाल यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि, सम्मान और आय बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कृषक कल्याण वर्ष-2026 के अंतर्गत प्रदेशभर में आयोजित किए जा रहे बलराम कृषि महोत्सव किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं और नवाचारों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं।  गुरुवार को बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती केवल एक किसान के परिवार का ही भरण-पोषण नहीं करती, बल्कि उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराकर लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित करती है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और उद्यानिकी फसलों को अपनाकर अपनी आय बढ़ाने का आह्वान किया। 16 विभाग मिलकर बढ़ा रहे किसानों की आय मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत 16 विभागों के समन्वय से व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। जिला स्तर पर आयोजित बलराम कृषि महोत्सवों के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों, कृषि यंत्रों, आधुनिक खेती और मूल्य संवर्धन की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने केले की फसल को हुए नुकसान के लिए किसानों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से मुआवजा राशि भी अंतरित की। श्रावण मास पर कांवड़ यात्राओं के लिए विशेष व्यवस्था मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को श्रावण मास की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कांवड़ यात्राओं के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यात्राएं सुरक्षित और सुचारु रूप से संपन्न हों। बुरहानपुर की पहचान बन रहे केले के उत्पाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ताप्ती अंचल का बुरहानपुर जिला केला, हल्दी और कपास जैसी उद्यानिकी फसलों के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। यहां केले के रेशे से कपड़ा, सजावटी सामग्री और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश-विदेश तक पहुंच मिली है। इससे किसानों और स्थानीय उद्यमियों की आय में वृद्धि हो रही है। पीएम मित्र पार्क से मिलेगा लाभ उन्होंने बताया कि धार में विकसित हो रहे पीएम मित्र पार्क का लाभ बुरहानपुर के कपास उत्पादक किसानों को भी मिलेगा। राज्य सरकार ने कपास पर लगने वाला मंडी टैक्स आधा कर किसानों को राहत दी है। बुरहानपुर अब कृषि आधारित प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और निर्यात के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्वालियर को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए नई दिल्ली में भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यह भी पढ़ें:- इग्नू जुलाई-2026 में नए प्रवेश एवं पुनर्पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई एमपी सरकार का बड़ा फैसला: अब किसानों से 25% नहीं, 60% तक होगी मूंग की MSP पर खरीदी सर्वांगीण विकास और बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार: डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने 2,480 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को दी मंजूरी अवैध मछली कारोबार पर मत्स्य विभाग का बड़ा एक्शन, 12 किलो मछली जब्त https://www.aajtak.in/amp/business/utility/story/sonam-wangchuk-proud-of-indian-railways-journey-vande-bharat-train-chenab-bridge-tuta-dskc-2611844-2026-07-30

सीएम मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा पर उज्जैन को दी 587.23 करोड़ की सौगात, शिक्षा के नए युग का शुभारंभ Bhopal 29 July 2026 भोपाल/उज्जैन यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित 'महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व' में प्रदेशवासियों को 587.23 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि आज से मध्यप्रदेश में शिक्षा के नए युग का प्रारंभ हो रहा है, जहां भारतीय गुरुकुल परंपरा आधुनिक विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के साथ मिलकर भविष्य की पीढ़ी का निर्माण करेगी। [caption id="attachment_49356" align="alignleft" width="300"] गुरु पूर्णिमा पर उज्जैन में आयोजित महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं संबोधन देते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] मुख्यमंत्री ने समारोह में साधु-संतों और गुरुजनों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने का संकल्प भी दोहराया। 7500 शिक्षकों की नियुक्ति, एआई आधारित 'मिशन बुनियाद' का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्त 7,500 प्राथमिक शिक्षकों में से 10 शिक्षकों को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। साथ ही एआई आधारित 'मिशन बुनियाद' का शुभारंभ किया, जिसे प्रारंभिक चरण में प्रदेश के 8 जिलों के 500 शासकीय विद्यालयों में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित व्यक्तिगत शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। [caption id="attachment_49355" align="alignright" width="300"] गुरु पूर्णिमा पर उज्जैन में आयोजित महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं संबोधन देते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] कार्यक्रम में उन्होंने 'सर्वांग' और 'श्रीकृष्ण विद्यांजलि' पुस्तिकाओं का विमोचन किया तथा नेशनल मीन्स-कम-मेरिट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। गुरुकुल परंपरा और आधुनिक तकनीक का होगा समन्वय मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी गुरु परंपरा है। जब गुरुकुल के संस्कार आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ेंगे, तब ज्ञान, चरित्र और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित नई पीढ़ी तैयार होगी। [caption id="attachment_49354" align="aligncenter" width="300"] गुरु पूर्णिमा पर उज्जैन में आयोजित महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं संबोधन देते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] उन्होंने कहा कि सांदीपनि विद्यालय भारतीय शिक्षा पद्धति के आधुनिक स्वरूप हैं, जो शिक्षा, संस्कार और तकनीक का उत्कृष्ट समन्वय प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्कृष्ट प्राचार्यों को मिलेगा एक लाख रुपये का सम्मान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जिन शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों ने लगातार तीन वर्षों तक 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में शत-प्रतिशत परिणाम दिए हैं, उन्हें एक लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही संबंधित विद्यालयों के विकास कार्यों के लिए पांच लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। उज्जैन में बनेगी धन्वंतरी मेडिकल यूनिवर्सिटी मुख्यमंत्री ने बताया कि जबलपुर के बाद अब प्रदेश की दूसरी धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए हरसंभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। मेधावी विद्यार्थियों की मेडिकल शिक्षा पर सरकार 70 से 80 लाख रुपये तक खर्च कर रही है तथा स्कूलों में पुस्तकों, गणवेश, साइकिल और स्कूटी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। प्रदेशभर में बनेंगे गीता भवन मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में गीता भवन बनाए जाएंगे। सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के साथ उज्जैन और इंदौर महानगरीय क्षेत्र के विकास कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 587.23 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन मुख्यमंत्री ने उज्जैन जिले में 587.23 करोड़ रुपये की लागत से नौ प्रमुख विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें प्रमुख रूप से— श्री कालभैरव मंदिर परिसर, श्री मंगलनाथ मंदिर परिसर एवं महर्षि सांदीपनि आश्रम का विकास। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का निर्माण। तीन नए पुस्तकालय भवनों का निर्माण। माधव विज्ञान महाविद्यालय में आधुनिक प्रयोगशाला भवन। सम्राट वीर विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। उज्जैन विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं का विकास, जिन्हें 'श्रीकृष्ण-सुदामा नगर' के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति ज्ञान, नैतिकता और सेवा की संस्कृति है तथा मध्यप्रदेश शिक्षा, संस्कार और आधुनिक तकनीक के समन्वय के साथ विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह भी पढ़े :- किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने केंद्र को पत्र, कृषि मंत्री कंषाना का बड़ा आश्वासन आरक्षण: सामाजिक न्याय की व्यवस्था या नई सामाजिक चुनौती? सर्वांगीण विकास और बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार: डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने 2,480 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को दी मंजूरी खिले किसानों के चेहरे: सीएम मोहन यादव ने 82.70 लाख किसानों को दिए 4-4 हजार रुपये, 3,300 करोड़ की बड़ी सौगात  https://x.com/CMMadhyaPradesh/status/2082477513968914555?s=20

आरक्षण: सामाजिक न्याय की व्यवस्था या नई सामाजिक चुनौती? भारतीय संविधान ने आरक्षण को किसी वर्ग को स्थायी विशेषाधिकार देने के लिए नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सामाजिक और शैक्षणिक विषमताओं को कम करने के लिए एक सकारात्मक उपाय (Affirmative Action) के रूप में स्वीकार किया। संविधान सभा में भी यह अपेक्षा व्यक्त की गई थी कि जैसे-जैसे समाज में समान अवसर बढ़ेंगे, वैसे-वैसे ऐसी विशेष व्यवस्थाओं की आवश्यकता कम होती जाएगी। परंतु स्वतंत्रता के लगभग आठ दशक बाद भी आरक्षण केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं रहा, बल्कि राजनीति, चुनाव, न्यायालय और समाज—चारों के केंद्र में खड़ा एक अत्यंत संवेदनशील प्रश्न बन चुका है। आज देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) सहित विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण लागू है। कई राज्यों में कुल आरक्षण की सीमा को लेकर भी लगातार विवाद और न्यायिक परीक्षण होते रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि आरक्षण अब केवल एक नीति नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक विमर्श का विषय है। इस व्यवस्था का सकारात्मक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि आरक्षण न होता तो संभवतः समाज के अनेक वंचित वर्ग उच्च शिक्षा, प्रशासन, न्यायपालिका, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और सरकारी सेवाओं में आज जितना प्रतिनिधित्व प्राप्त कर पाए हैं, उतना नहीं कर पाते। अनेक परिवारों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान इसी नीति के माध्यम से हुआ है। यह उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा सकती है। किन्तु दूसरी ओर यह भी सत्य है कि समय के साथ आरक्षण को लेकर समाज में असंतोष, प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा है। लगभग प्रत्येक चुनाव में किसी न किसी वर्ग को नया आरक्षण देने या आरक्षण बढ़ाने की घोषणा राजनीतिक बहस का विषय बनती है। विभिन्न समुदाय समय-समय पर आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या आरक्षण का दायरा लगातार बढ़ाना ही सामाजिक न्याय का एकमात्र उपाय है, या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और आर्थिक अवसरों में सुधार पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण चिंता गुणवत्ता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व से भी जुड़ी है। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, न्यायिक अधिकारी और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े पद केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों के जीवन, सुरक्षा और भविष्य से जुड़े होते हैं। इसलिए इन पदों पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता, प्रशिक्षण, नैतिकता और कार्यकुशलता सर्वोच्च स्तर की होनी चाहिए। यह उद्देश्य केवल चयन प्रक्रिया से नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कठोर प्रशिक्षण, नियमित मूल्यांकन और प्रभावी जवाबदेही से भी प्राप्त होता है। सार्वजनिक चर्चा में कभी-कभी यह दावा किया जाता है कि आरक्षण के कारण गुणवत्ता में गिरावट आती है। दूसरी ओर अनेक अध्ययन यह भी बताते हैं कि अवसर मिलने पर आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी और अधिकारी भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। इसलिए किसी भी पूरे वर्ग को स्वभावतः अयोग्य या योग्य मान लेना न तो तथ्यपरक है और न ही न्यायसंगत। किसी भी समुदाय के बारे में व्यापक निष्कर्ष निकालना सामाजिक सौहार्द के लिए भी उचित नहीं है। एक और गंभीर प्रश्न यह है कि क्या आरक्षण की राजनीति समाज में वर्गीय तनाव बढ़ा रही है? दुर्भाग्य से सार्वजनिक विमर्श में कई बार ऐसी भाषा देखने को मिलती है जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कटुता पैदा करती है। किसी भी वर्ग के प्रति अपमानजनक टिप्पणियाँ, घृणा या सामूहिक दोषारोपण लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं। यदि आरक्षण का प्रश्न सामाजिक न्याय से हटकर सामाजिक संघर्ष का कारण बनने लगे, तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। यह भी विचारणीय है कि आज भी देश के अनेक गरीब परिवार ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से बाहर हैं और सीमित संसाधनों के साथ कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं। वहीं आरक्षित वर्गों के भीतर भी अपेक्षाकृत अधिक लाभान्वित और अत्यंत वंचित समूहों के बीच असमानताएँ बनी हुई हैं। इस कारण नीति-निर्माताओं के सामने यह चुनौती है कि लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। आरक्षण पर बहस का समाधान भावनाओं या चुनावी नारों से नहीं निकलेगा। इसके लिए व्यापक सामाजिक संवाद, विश्वसनीय आँकड़ों, समय-समय पर नीति की समीक्षा और शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार आवश्यक हैं। यदि प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी बच्चों को समान गुणवत्ता के विद्यालय, प्रशिक्षित शिक्षक, आधुनिक संसाधन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ, तो सामाजिक न्याय और योग्यता के बीच की दूरी स्वतः कम होगी। भारत का भविष्य केवल आरक्षण बढ़ाने या घटाने से तय नहीं होगा। वह इस बात से तय होगा कि क्या हम प्रत्येक नागरिक को उसकी क्षमता विकसित करने का अवसर दे पा रहे हैं, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था समान गुणवत्ता प्रदान कर रही है, और क्या सार्वजनिक संस्थानों में जवाबदेही तथा उत्कृष्टता सुनिश्चित की जा रही है। आरक्षण संविधान की देन है और जब तक यह लागू है, उसका सम्मान होना चाहिए। साथ ही, किसी भी सार्वजनिक नीति की तरह उसकी समय-समय पर समीक्षा, प्रभाव का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन और सुधार की संभावना पर विचार करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा है। सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय उत्कृष्टता विरोधी लक्ष्य नहीं हैं; चुनौती उन्हें संतुलित करने की है। भारत को ऐसे भविष्य की आवश्यकता है जहाँ किसी नागरिक की पहचान उसकी जाति से पहले उसकी क्षमता, चरित्र और कर्म से हो; जहाँ सामाजिक न्याय और समान अवसर साथ-साथ चलें; और जहाँ कोई भी नीति समाज को जोड़ने का माध्यम बने, विभाजन का नहीं। यही संविधान की मूल भावना भी है और राष्ट्र निर्माण का सबसे सशक्त मार्ग भी। "निस्संदेह, आरक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। यह भारतीय संविधान की सामाजिक न्याय की भावना का महत्वपूर्ण अंग है। किंतु यदि इस व्यवस्था का उपयोग केवल राजनीतिक लाभ, वोट बैंक या तुष्टिकरण की नीति के रूप में होने लगे, और उसके कारण गुणवत्ता, योग्यता, दक्षता तथा उत्तरदायित्व जैसे मूल मानकों से समझौता किया जाए, तो उसका दुष्परिणाम पूरे समाज और राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। ऐसी स्थिति में केवल वर्तमान ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी प्रभावित होता है तथा सुदृढ़ संस्थाएँ कमजोर पड़ने लगती हैं। इसलिए आवश्यक है कि सामाजिक न्याय और उत्कृष्टता—दोनों के बीच ऐसा संतुलन स्थापित किया जाए, जिससे न तो किसी वंचित वर्ग के अधिकारों की उपेक्षा हो और न ही राष्ट्र की प्रशासनिक, शैक्षणिक, तकनीकी और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की गुणवत्ता से समझौता किया जाए। यही संविधान की भावना और विकसित भारत की वास्तविक दिशा भी है।" यह भी पढ़े :- किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने केंद्र को पत्र, कृषि मंत्री कंषाना का बड़ा आश्वासन गुरु पूर्णिमा पर त्र्यंबक ज्योतिष कार्यालय में होगा अखंड रामचरितमानस पाठ, गुरु पूजन एवं हवन का आयोजन मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की सख्ती: मंडला में डेयरी-बेकरी पर छापे, दूध-पनीर समेत कई सैंपल जांच को भेजे नीट 2026 में सफलता का परचम: शासकीय स्कूलों के 44 विद्यार्थियों का सांसद बंटी विवेक साहू ने किया सम्मान  https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/09737030221120475

MP Fast Track Court - परीक्षा अपराधों पर सख्ती, मध्यप्रदेश में 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित, 3 माह में होगा फैसला – CM मोहन यादव Bhopal 25 July 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा संबंधी अपराधों के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा के बाद मध्यप्रदेश ने इस दिशा में सबसे पहले पहल करते हुए चार फास्ट ट्रैक कोर्ट (MP Fast Track Court) स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट तत्काल प्रभाव से स्थापित कर दिए गए हैं। इन न्यायालयों में परीक्षाओं को प्रभावित करने वाले अपराधों से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई होगी तथा प्रकरण दर्ज होने के बाद तीन माह से कम समय में उनके निराकरण का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना और शिक्षा माफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा से जुड़े प्रत्येक विषय को अत्यंत संवेदनशीलता से देखती है, चाहे वह शिक्षक वर्ग से संबंधित हो या विद्यार्थियों से। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लागू किया। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि ढाई वर्ष में प्रदेश में तीन नए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। साथ ही कांग्रेस के 55 वर्षों के शासनकाल में जितने मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए थे, उतने मेडिकल कॉलेज उनकी सरकार ने मात्र ढाई वर्षों में प्रारंभ किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के स्पष्ट विजन के साथ कार्य कर रही है और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अधोसंरचना के क्षेत्र में लगातार नए निर्णय लेकर मध्यप्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। [video width="848" height="478" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/07/VID-20260725-WA0027.mp4"][/video] यह भी पढ़े :- मुख्यमंत्री से भूमि पूजन, योजना पहले ही समाप्त! आखिर सिवनी नगर पालिका में हुआ क्या? विधायक दिनेश राय मुनमुन ने खैरीटेक पहुंचकर शोकाकुल यादव परिवार से की मुलाकात, व्यक्त की संवेदनाएं MP Police में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी, CM मोहन यादव का बड़ा फैसला पेंच टाइगर रिजर्व में 47 मैदानी कर्मचारियों को मिली पदोन्नति, पिपिंग सेरेमनी में कंधों पर सजे स्टार  https://hindi.theprint.in/report/mp-4-fast-track-courts-to-be-set-up-cases-related-to-paper-leaks-and-exams-to-be-resolved-within-3-months/1004984/?amp

मध्यप्रदेश UCC : विधानसभा में UCC अध्यादेश, CM मोहन यादव बोले- मुस्लिम बहनों को मिलेगा बड़ा लाभ Bhopal 20 July 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने यूसीसी अध्यादेश विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून का सबसे बड़ा लाभ मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा और उन्हें हलाला जैसी कई समस्याओं से राहत मिलेगी। सोमवार को पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ऐसी धरती है, जहां "राम, रहीम और रॉबिन सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए।" उन्होंने उम्मीद जताई कि विधानसभा के वर्तमान मानसून सत्र में इस अध्यादेश को कानून का रूप मिल जाएगा। 'एक देश-एक विधान' की दिशा में आगे बढ़ रहा मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार "एक देश-एक विधान-एक प्रधान" की भावना के अनुरूप आगे बढ़ रही है और सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी के संबंध में सुझाव मांगने पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भी अपने सुझाव दिए और इसका समर्थन किया। 'हलाला जैसी परेशानियों से मिलेगी राहत' मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को हलाला जैसी कई सामाजिक और कानूनी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। उनका कहना था कि समान कानून महिलाओं के अधिकारों को अधिक सशक्त बनाएगा और न्याय की प्रक्रिया को सरल करेगा। विपक्ष से भी किया सहयोग का आह्वान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल सरकार का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के हित का विषय है। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की कि प्रदेश के विकास और नागरिकों के हित में सभी दल एकजुट होकर सकारात्मक सहयोग करें। पुलिस भर्ती, प्रमोशन और अपराध नियंत्रण पर भी जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया को तेज कर रही है। उन्होंने बताया कि कई वर्षों बाद उपनिरीक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है और आगे भी नियमित भर्ती तथा समयबद्ध पदोन्नति की व्यवस्था बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस देश की बेहतर पुलिस बलों में शामिल है, लेकिन इसकी दक्षता को और बढ़ाने की जरूरत है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और "कोई भी अपराधी बचने नहीं पाए" यह सरकार की प्राथमिकता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को मिलेगी गति मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने के बाद अब सरकार का पूरा ध्यान विकास कार्यों पर है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि इन क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। यह भी पढ़े :- CM डॉ. मोहन यादव का बड़ा संदेश: मध्यप्रदेश पुलिस बने देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस गुरु पूर्णिमा से पहले सभी सांदीपनि विद्यालयों का करें लोकार्पण: CM डॉ. मोहन यादव मजदूर के बेटे ने रचा इतिहास: ऑनलाइन पढ़ाई से NEET-UG में 590 अंक, AIR 13,808 https://ucc.mp.gov.in/home

CM मोहन यादव बोले- देश की सर्वश्रेष्ठ बने मध्यप्रदेश पुलिस, 25 हजार पदोन्नतियों पर दी बधाई Bhopal 20 July 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून-व्यवस्था, पुलिस आधुनिकीकरण, नशा मुक्ति अभियान और नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनाने के लिए हर स्तर पर प्रभावी और परिणाममूलक कार्य किए जाएं। [caption id="attachment_48977" align="alignnone" width="1024"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून-व्यवस्था, 25 हजार पदोन्नतियों, नशा मुक्ति अभियान और नए कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की।[/caption] मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के विशेष पदोन्नति अभियान के तहत पुलिस विभाग में लगभग 25 हजार पदोन्नतियां की गई हैं। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि अब इन पदोन्नतियों का लाभ आम जनता को बेहतर पुलिसिंग और मजबूत कानून-व्यवस्था के रूप में मिलना चाहिए। नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार द्वारा लागू नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। राजधानी से लेकर जिलों तक पुलिस बल आगामी त्योहारों और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहे, ताकि नागरिकों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण मिल सके। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को मिले गति मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाया गया है। मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी स्थिति सामान्य होने लगी है। अब इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के साथ पुलिस को भी सकारात्मक सामाजिक भूमिका निभानी होगी। 'नशे से दूरी है जरूरी' अभियान जारी रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति अभियान को निरंतर जारी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि "नशे से दूरी है जरूरी" अभियान को व्यापक जनसहभागिता मिली है। पुलिस विभाग उच्च शिक्षा विभाग के साथ समन्वय कर स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाए तथा उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी करे। साथ ही सीमावर्ती राज्यों से होने वाले नशीले पदार्थों के अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उद्योगों को उपलब्ध कराया जाएगा सुरक्षा स्टाफ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तेजी से औद्योगिक निवेश बढ़ रहा है। ऐसे में उद्योगों और संस्थानों को एसआईएसएफ (SISF) के माध्यम से लाइसेंसधारी सुरक्षा स्टाफ उपलब्ध कराया जाए। भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। बैगा, सहरिया और भारिया युवाओं की भर्ती पर विशेष ध्यान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस विभाग में रिक्त पदों की समयबद्ध भर्ती की जाए और पदोन्नति की प्रक्रिया के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाए। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, सहरिया और भारिया के योग्य युवाओं को पुलिस सहित अन्य सेवाओं में भर्ती के लिए प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। हर जिले में बनेगा पुलिस बैंड ग्रुप मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी गणतंत्र दिवस तक प्रदेश के प्रत्येक जिले में पुलिस का अपना बैंड ग्रुप तैयार होना चाहिए। इसके साथ ही पुलिस हाउसिंग, वाहन, भर्ती प्रक्रिया और अपराध स्थल जांच (Scene of Crime) व्यवस्था को और मजबूत करने पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। यह भी पढ़े :- विशेष आवश्यकता वाली छात्राओं के बीच बैठीं कलेक्टर नेहा मीना, साथ किया भोजन; छात्रावास की व्यवस्थाएं सुधारने के दिए सख्त निर्देश बरघाट में जनपद अध्यक्ष-CEO विवाद: वायरल VIDEO से महिला सम्मान और लोकतंत्र पर उठे बड़े सवाल खिले 10.54 लाख किसानों के चेहरे: सीएम डॉ. मोहन यादव ने एक क्लिक में खातों में भेजे 1460.25 करोड़, फसल बीमा से मिली बड़ी राहत गुरु पूर्णिमा से पहले सभी सांदीपनि विद्यालयों का करें लोकार्पण: CM डॉ. मोहन यादव  https://chayan.mponline.gov.in/Portal/Services/PHQ/links.aspx?langid=en-US&Post=3YC3Hk/Jhgt35SvFpsRfNw==