2016 से अब तक PM Fasal Bima Yojana में किसानों को 30,942.34 करोड़ का भुगतान अल-नीनो की आशंका के बीच किसानों से समय पर फसल बीमा कराने की अपील Bhopal 19 July 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश के लाखों किसानों के लिए रविवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल जिले के जगदीशपुर में आयोजित मंत्री परिषद (कैबिनेट) की बैठक के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ-2025 की फसल क्षति का दावा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के 10 लाख 54 हजार किसानों के बैंक खातों में 1460 करोड़ 25 लाख रुपये अंतरित किए। इस आर्थिक सहायता से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और आगामी कृषि कार्यों के लिए आर्थिक संबल प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हर परिस्थिति में मजबूती से साथ खड़ी है। किसानों की आय बढ़ाने, खेती को सुरक्षित बनाने और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। प्राकृतिक आपदा में किसानों की सुरक्षा कवच बनी फसल बीमा योजना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा या अन्य कारणों से फसल क्षति होने पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें खेती जारी रखने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी उद्देश्य से फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। अल-नीनो की आशंका, समय पर बीमा कराने की अपील मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम वैज्ञानिकों ने इस वर्ष अल-नीनो प्रभाव के चलते सामान्य मानसून प्रभावित होने की संभावना जताई है। ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अंतिम तिथि से पहले अवश्य कराना चाहिए, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ है और खेती को सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। 2016 से अब तक किसानों को मिला ₹30,942 करोड़ से अधिक का लाभ किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक मध्यप्रदेश के प्रभावित किसानों को कुल 30,942 करोड़ 34 लाख रुपये का दावा भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच साबित हुई है और प्राकृतिक आपदाओं के समय आर्थिक संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। खेती को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम राज्य सरकार का मानना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केवल मुआवजा देने वाली योजना नहीं, बल्कि किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रभावी माध्यम है। समय पर दावा भुगतान से किसान नई फसल की तैयारी बिना आर्थिक दबाव के कर सकेंगे तथा कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। यह भी पढ़े :- इतिहास रच गया मध्यप्रदेश: CM डॉ. मोहन यादव ने UCC को दिलाई कैबिनेट मंजूरी, एक देश-एक कानून की ओर बड़ा कदम CM डॉ. मोहन यादव ने देखा इंजीनियरिंग का चमत्कार: 25 हजार लीटर पानी, टूटी मशीनें… फिर भी बन गई MP की सबसे कठिन टनल खुशखबरी! इंदौर से अबू धाबी की सीधी उड़ान शुरू, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी 18 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत! MP-छत्तीसगढ़ ने खत्म की ‘परस्पर सहमति’ की शर्त, अब डीआर भुगतान का रास्ता साफ  https://www.cgmp.co.in/this-decision-of-the-government-will-bring-joy-to-the-faces-of-lakhs-of-farmers-know-who-will-get-the-direct-benefit/172181/

MP में UCC को मंज़ूरी: CM मोहन यादव की कैबिनेट ने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को मंज़ूरी दी, लिव-इन रजिस्ट्रेशन के नियमों की जानकारी। Bhopal 19 July 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश की विधिक और सामाजिक व्यवस्था में रविवार, 19 जुलाई 2026 का दिन एक ऐतिहासिक पड़ाव के रूप में दर्ज हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल जिले के जगदीशपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में "मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC), 2026" के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस निर्णय के साथ मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वयं मीडिया को इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यह केवल एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि संविधान में निहित समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लैंगिक समानता के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि अब विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे नागरिक मामलों में धर्म आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक समान नागरिक कानून लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस संहिता का उद्देश्य किसी भी धर्म की धार्मिक मान्यताओं या पूजा-पद्धति में हस्तक्षेप करना नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान, परंपराएं और सांस्कृतिक रीति-रिवाज पहले की तरह सुरक्षित रहेंगे। समान नागरिक संहिता केवल नागरिक अधिकारों और व्यक्तिगत विधियों से जुड़े मामलों को एक समान कानूनी ढांचे में लाने का प्रयास है। अनुच्छेद-44 की भावना को मिलेगा मूर्त रूप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद-44 राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। इसी संवैधानिक भावना के अनुरूप मध्यप्रदेश सरकार ने यह प्रारूप तैयार किया है। उन्होंने बताया कि इस संहिता का मसौदा तैयार करते समय उत्तराखंड, गुजरात और असम में लागू समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का भी विस्तृत अध्ययन किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा और समान अधिकार पर विशेष जोर सरकार का मानना है कि विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण वर्षों से महिलाओं को विवाह, तलाक, भरण-पोषण और संपत्ति के मामलों में समान अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। नई संहिता इस असमानता को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम है। इसके लागू होने के बाद महिलाओं को विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार और भरण-पोषण के मामलों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। अनुसूचित जनजातियों को मिलेगी संवैधानिक सुरक्षा सरकार ने संविधान में प्रदत्त विशेष प्रावधानों का सम्मान करते हुए स्पष्ट किया है कि यह संहिता संविधान के अनुच्छेद-342 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी। मध्यप्रदेश की भील, गोंड, बैगा, कोरकू, सहरिया, भारिया सहित अन्य अनुसूचित जनजातियां पूर्व की तरह अपने पारंपरिक कानूनों और रीति-रिवाजों के अनुसार संचालित होती रहेंगी। विवाह और तलाक के नियम होंगे समान नई संहिता के अनुसार पूरे प्रदेश में केवल एक विवाह (मोनोगैमी) की व्यवस्था लागू होगी। कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक विवाह नहीं कर सकेगा। विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा महिला की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रतिबंधित रिश्तों में विवाह की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि किसी समुदाय की मान्य परंपरा इसकी अनुमति न देती हो। सरकार ने मौखिक तलाक, पंचायतों द्वारा दिए जाने वाले गैर-कानूनी तलाक तथा तीन तलाक जैसी प्रथाओं को पूरी तरह अमान्य माना है। अब विवाह विच्छेद केवल विधि द्वारा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव होगा। निकाह हलाला को अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान प्रस्तावित संहिता में तलाक के बाद पुनः विवाह के लिए किसी महिला को निकाह हलाला जैसी प्रक्रिया अपनाने के लिए बाध्य करना या उसे बढ़ावा देना दंडनीय अपराध माना गया है। सरकार का कहना है कि यह प्रावधान महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा के उद्देश्य से जोड़ा गया है। विवाह और तलाक का पंजीयन होगा अनिवार्य नई व्यवस्था के तहत विवाह और तलाक दोनों का पंजीयन अनिवार्य होगा। शहरी क्षेत्रों में यह प्रक्रिया एमपी ई-नगरपालिका पोर्टल के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम, पंचायत या नगर निकायों के माध्यम से पूरी की जाएगी। हालांकि केवल पंजीयन न होने से विवाह स्वतः अमान्य नहीं होगा, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा। बच्चों के अधिकारों को मिलेगा व्यापक संरक्षण प्रस्तावित संहिता का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि कानूनी शब्दावली से "अवैध संतान" शब्द को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप, गोद लेने, सरोगेसी अथवा अन्य वैधानिक माध्यमों से जन्म लेने वाले सभी बच्चों को समान कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। किसी भी अभिरक्षा विवाद में अदालत बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। उत्तराधिकार कानून में भी समानता नई संहिता के तहत बेटा और बेटी दोनों को समान उत्तराधिकार अधिकार प्राप्त होंगे। विधवा और विधुर के अधिकार भी समान होंगे। माता और पिता दोनों को प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति के मालिक की हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे उत्तराधिकार से स्थायी रूप से वंचित किया जाएगा। वहीं यदि किसी व्यक्ति का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उसकी संपत्ति राज्य के अधीन चली जाएगी। 100 प्रतिशत संपत्ति की वसीयत का अधिकार नई व्यवस्था के अनुसार कोई भी स्वस्थ मानसिक स्थिति वाला वयस्क अपनी स्वयं अर्जित अथवा पैतृक संपत्ति की 100 प्रतिशत वसीयत अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम कर सकेगा। यह प्रक्रिया भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के अनुसार संचालित होगी। लिव-इन रिलेशनशिप को पहली बार मिलेगा कानूनी ढांचा समान नागरिक संहिता का सबसे चर्चित प्रावधान लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर है। सरकार ने पहली बार इसे स्पष्ट कानूनी ढांचे में शामिल किया है। प्रस्ताव के अनुसार साथ रहने वाले जोड़ों को एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष अपने संबंध का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यदि दोनों में से कोई भी 21 वर्ष से कम आयु का होगा तो इसकी सूचना उसके माता-पिता या अभिभावकों को भी दी जाएगी। रजिस्ट्रार स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी उपलब्ध कराएगा। यदि कोई जोड़ा निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीयन नहीं कराता है तो तीन माह तक के कारावास अथवा दस हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। गलत जानकारी देने या नोटिस मिलने के बाद भी जानकारी न देने पर छह माह तक की सजा और 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। लिव-इन में रहने वाली महिला और बच्चों को कानूनी सुरक्षा नई संहिता के तहत लिव-इन रिलेशनशिप से जन्म लेने वाले बच्चों को पूरी तरह वैध माना जाएगा तथा उन्हें उत्तराधिकार सहित सभी कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। यदि पुरुष साथी महिला को छोड़ देता है तो महिला सक्षम न्यायालय के माध्यम से कानूनी पत्नी की तरह भरण-पोषण का दावा भी कर सकेगी। ऐतिहासिक बदलाव की ओर मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश सरकार का मानना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से नागरिक कानूनों में एकरूपता आएगी, महिलाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे, बच्चों के हितों की बेहतर सुरक्षा होगी तथा न्याय व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस प्रारूप को विधायी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। यदि विधानसभा से इसे मंजूरी मिलती है तो मध्यप्रदेश में नागरिक कानूनों की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिसे राज्य की विधिक व्यवस्था में सबसे बड़े सुधारों में से एक माना जा रहा है। यह भी पढ़े :- 18 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत! MP-छत्तीसगढ़ ने खत्म की ‘परस्पर सहमति’ की शर्त, अब डीआर भुगतान का रास्ता साफ 10.54 लाख किसानों को बड़ी सौगात: CM डॉ. मोहन यादव आज खातों में भेजेंगे 1460 करोड़, जगदीशपुर से होगा फसल बीमा राशि का ट्रांसफर  PM मोदी ने किया छिंदवाड़ा और जुन्नारदेव रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण, 43 करोड़ से बदली तस्वीर नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान के तहत कारीरात में बच्चों को बताया नशे का सच  https://www.lloydlawcollege.edu.in/blog/uniform-civil-code-act.html

परिसीमन की दस्तक, सिवनी में फिर जागी लोकसभा सीट की उम्मीद; नेताओं पर बढ़ा जनदबाव 18 साल बाद फिर उठी सिवनी लोकसभा सीट की मांग, राजनीतिक दलों से लेकर आमजन तक बढ़ी सक्रियता परिसीमन की संभावना ने बदला सिवनी का सियासी माहौल, 'लोकसभा बहाल करो' अभियान ने पकड़ी रफ्तार Seoni, 18 July 2026 सिवनी यशो:- देश में प्रस्तावित परिसीमन (Delimitation) को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई बहस के बीच सिवनी में वर्षों से शांत पड़ा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा फिर जीवंत होता दिखाई दे रहा है। जिले की समाप्त हो चुकी लोकसभा सीट को पुनः बहाल करने की मांग अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सोशल मीडिया, राजनीतिक मंचों और जनभावनाओं के रूप में तेजी से उभरने लगी है। जिले में राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और जागरूक नागरिक इस मुद्दे को लेकर पहले से अधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं। 2008 में खत्म हुआ था सिवनी लोकसभा क्षेत्र सिवनी लोकसभा क्षेत्र का अस्तित्व वर्ष 2008 में लागू हुए परिसीमन के बाद समाप्त हो गया था। भारत में अंतिम परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 2002 में हुआ था, जिसकी सिफारिशें वर्ष 2008 में लागू की गई थीं। परिसीमन से पहले सिवनी लोकसभा क्षेत्र में जिले की चार विधानसभा सीटें— सिवनी बरघाट केवलारी लखनादौन के साथ गोटेगांव, पाटन, मझौली और बरगी विधानसभा क्षेत्र शामिल थे। वहीं घंसौर विधानसभा मंडला लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा थी, जो बाद में विधानसभा परिसीमन में ही समाप्त हो गई। अंतिम समय तक थी उम्मीद, लेकिन आखिरी सूची में हो गया विलोपन अंतिम समय में बदला गया था पूरा चुनावी नक्शाराजनीतिक जानकारों के अनुसार वर्ष 2008 के परिसीमन के दौरान अंतिम चरण तक सिवनी लोकसभा क्षेत्र के अस्तित्व में बने रहने की चर्चा थी, लेकिन अंतिम अधिसूचना जारी होते ही पूरा चुनावी समीकरण बदल गया। सिवनी लोकसभा क्षेत्र का विलोपन कर दिया गया और जिले की चारों विधानसभा सीटों को दो अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया गया। सिवनी और बरघाट विधानसभा को बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया, जबकि केवलारी और लखनादौन विधानसभा को मंडला लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बना दिया गया। इस निर्णय के बाद जिले की अपनी स्वतंत्र लोकसभा पहचान समाप्त हो गई, जिससे व्यापक जनाक्रोश देखने को मिला। उस समय सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किया, लेकिन इसके बावजूद सिवनी लोकसभा क्षेत्र को पुनः बचाया नहीं जा सका। अब फिर जागी उम्मीद, बढ़ने लगी राजनीतिक सक्रियता अब जबकि देश में नए परिसीमन की संभावनाएं तेज हुई हैं, सिवनी लोकसभा क्षेत्र की पुनर्बहाली की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। जिले में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, पूर्व जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और युवा वर्ग सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अभियान चला रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'सिवनी लोकसभा वापस दो' जैसे संदेश तेजी से साझा किए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इस विषय पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कार्यकर्ता अपने-अपने दलों के सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की मांग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों पर बढ़ रहा नैतिक दबाव परिसीमन की संभावनाओं के बीच जिले के नागरिकों का मानना है कि यदि इस बार सिवनी अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाया तो भविष्य में अवसर सीमित हो सकते हैं। यही कारण है कि जनभावनाओं को देखते हुए जनप्रतिनिधियों पर भी इस विषय में सक्रिय भूमिका निभाने का नैतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस बार जनता केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस पहल देखना चाहती है। दो नई विधानसभा सीटों की संभावना से मजबूत हुई उम्मीद हालांकि अभी परिसीमन का अंतिम प्रारूप सामने नहीं आया है और न ही यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या कितनी बढ़ेगी, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि सिवनी जिले में दो नई विधानसभा सीटें बनने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो संसदीय क्षेत्रों के पुनर्गठन के दौरान सिवनी लोकसभा क्षेत्र को पुनः अस्तित्व में लाने की संभावना पहले की तुलना में अधिक मजबूत मानी जा रही है। मानसून सत्र पर टिकी निगाहें राजनीतिक कार्यकर्ताओं की निगाहें अब संसद के मानसून सत्र पर टिकी हैं। यदि इस दौरान परिसीमन से जुड़ा विधेयक आगे बढ़ता है या संसद में कोई ठोस पहल होती है, तो सिवनी में यह मांग और अधिक संगठित रूप ले सकती है। सूत्रों के अनुसार विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारी संगठनों, युवाओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच इस विषय पर बैठकों और रणनीति बनाने का दौर भी शुरू हो गया है। आने वाले समय में ज्ञापन, हस्ताक्षर अभियान, जनजागरण और सर्वदलीय पहल जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। अब केवल भावनाएं नहीं, संगठित जनअभियान की तैयारी जिले में बन रहे माहौल से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि सिवनी लोकसभा की बहाली की मांग अब केवल अतीत की स्मृतियों तक सीमित नहीं है। इसे लेकर जनमत तैयार करने का प्रयास तेज हो रहा है। नागरिक चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एकजुट होकर जिले के हित में आवाज बुलंद करें। यदि परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो सिवनी लोकसभा की पुनर्स्थापना जिले का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है, और आने वाले महीनों में इसकी गूंज सोशल मीडिया से निकलकर जनआंदोलन का स्वरूप भी ले सकती है। महत्वपूर्ण तथ्य: वर्तमान में सिवनी लोकसभा क्षेत्र की बहाली को लेकर कोई आधिकारिक निर्णय या प्रस्ताव जारी नहीं हुआ है। यह मांग संभावित परिसीमन प्रक्रिया और उससे जुड़ी चर्चाओं के आधार पर उठ रही है। अंतिम निर्णय परिसीमन आयोग, संसद और संवैधानिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। यह भी पढ़े :- CM डॉ. मोहन यादव ने देखा इंजीनियरिंग का चमत्कार: 25 हजार लीटर पानी, टूटी मशीनें… फिर भी बन गई MP की सबसे कठिन टनल भाजपा किसान मोर्चा जिला सिवनी की नई टीम घोषित, 32 पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी  खुशखबरी! इंदौर से अबू धाबी की सीधी उड़ान शुरू, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी  ‘सुरक्षित बेटी, सशक्त भविष्य’ का संदेश: भोमा-छुई स्कूल में छात्राओं को बताए कानून और हेल्पलाइन नंबर  https://hindi.eci.gov.in/delimitation-website/delimitation/

स्लीमनाबाद टनल: 25 हजार लीटर पानी, टूटी मशीनें... फिर भी बन गई MP की सबसे कठिन टनल Bhopal 17 July 2026 कटनी/भोपाल यशो:-कल्पना कीजिए... आप जमीन से 120 फीट नीचे हैं। चारों ओर अंधेरा है। सामने संगमरमर जैसी कठोर चट्टानें हैं। अचानक हर मिनट 25 हजार लीटर पानी का तेज बहाव रास्ता रोक देता है। नीचे की मिट्टी कभी भी धंस सकती है। करोड़ों रुपये की विदेशी मशीन टूट जाती है। ऊपर से रेलवे लाइन और नेशनल हाईवे पर सामान्य आवाजाही जारी है, जबकि ठीक उसके नीचे इंजीनियर मौत से मुकाबला करते हुए सुरंग खोद रहे हैं। [caption id="attachment_48826" align="aligncenter" width="1024"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कटनी की ऐतिहासिक स्लीमनाबाद टनल का निरीक्षण किया। यह परियोजना 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी।[/caption] यह किसी हॉलीवुड फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश की सबसे चुनौतीपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में शामिल स्लीमनाबाद टनल की वास्तविक कहानी है। लगभग 18 वर्षों के संघर्ष, असंख्य तकनीकी चुनौतियों और हजारों इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा श्रमिकों की अथक मेहनत के बाद यह ऐतिहासिक परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कटनी जिले में पहुंचकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निरीक्षण किया और इसे प्रदेश के कृषि इतिहास की दिशा बदलने वाला प्रोजेक्ट बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक सुरंग नहीं, बल्कि विंध्य और महाकौशल के लाखों किसानों की नई उम्मीद है। जब इस टनल से नर्मदा का पानी सोन नदी बेसिन तक पहुंचेगा, तब कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना सहित पूरे क्षेत्र में सिंचाई की तस्वीर बदल जाएगी। जहां पहाड़ ने रोकी राह, वहां विज्ञान ने बनाया रास्ता स्लीमनाबाद टनल को इंजीनियरिंग का चमत्कार यूं ही नहीं कहा जाता। लगभग 12 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को विंध्य पर्वतमाला के भीतर बनाना देश की सबसे कठिन परियोजनाओं में शामिल रहा। निर्माण के दौरान इंजीनियरों को संगमरमर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और विशाल भूमिगत गुफाओं जैसी जटिल भौगोलिक संरचनाओं का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर पानी का दबाव इतना अधिक था कि खुदाई के साथ ही टनल में हर मिनट करीब 25 हजार लीटर पानी भरने लगता था। [caption id="attachment_48825" align="alignnone" width="1024"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कटनी की ऐतिहासिक स्लीमनाबाद टनल का निरीक्षण किया। यह परियोजना 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी।[/caption] स्थिति इतनी चुनौतीपूर्ण थी कि शुरुआती दौर में उपयोग की जा रही अमेरिकी मशीन भी लगातार दबाव और कठोर चट्टानों के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद जर्मनी से अत्याधुनिक Herrenknecht मशीन मंगाई गई। विशेष ग्राउटिंग तकनीक अपनाकर जल रिसाव रोका गया और फिर धीरे-धीरे सुरंग निर्माण आगे बढ़ सका। टनल के अंदर हर मिनट मौत से मुकाबला 🔴 हर मिनट 25 हजार लीटर पानी का तेज बहाव 🔴 जमीन के भीतर विशाल प्राकृतिक गुफाएं 🔴 अचानक धंसने वाली मिट्टी 🔴 अमेरिकी मशीन हुई क्षतिग्रस्त 🔴 जर्मनी से मंगानी पड़ी नई मशीन 🔴 120 फीट नीचे लगातार निर्माण कार्य 🔴 ऊपर रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे 🔴 फिर भी नहीं रुका निर्माण 18 साल में पूरा हुआ सपना इस परियोजना का अनुबंध वर्ष 2008 में हुआ। प्रारंभिक लागत करीब 799 करोड़ रुपये आंकी गई थी, लेकिन जैसे-जैसे खुदाई आगे बढ़ी, नई-नई तकनीकी चुनौतियां सामने आती गईं। 2015 तक सुरंग की प्रगति बेहद धीमी रही। इसके बाद आधुनिक तकनीक अपनाई गई और 2016 से निर्माण कार्य में तेजी आई। वर्ष 2023 में सरकार बदलने के बाद परियोजना फिर संकट में आ गई। ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए। मशीनें पुरानी हो चुकी थीं। लेकिन राज्य सरकार ने परियोजना को बंद नहीं होने दिया और निर्माण कार्य लगातार जारी रखा। आज इस परियोजना का 96 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। 🟥 टाइमलाइन 2008 - परियोजना का अनुबंध  2015 - केवल 1406 मीटर खुदाई  2016 - जर्मन मशीन से निर्माण में तेजी  2023 - ठेकेदार संकट, मशीनें पुरानी 2026 - परियोजना अंतिम चरण में 120 फीट नीचे से बहेगी नर्मदा इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नर्मदा का पानी किसी पंप या बिजली की मदद से नहीं, बल्कि केवल गुरुत्वाकर्षण के सहारे सोन नदी बेसिन तक पहुंचेगा। 10.14 मीटर व्यास वाली यह सुरंग भविष्य में भारत की सबसे महत्वपूर्ण ग्रेविटी आधारित सिंचाई परियोजनाओं में गिनी जाएगी। स्लीमनाबाद टनल एक नजर में 📍 लंबाई : 11.952 किलोमीटर 📍 लागत : 1610.47 करोड़ रुपये 📍 निर्माण अवधि : 18 वर्ष 📍 गहराई : 120 फीट तक 📍 व्यास : 10.14 मीटर 📍 प्रभावित गांव : 1450 📍 सिंचाई : 2.45 लाख हेक्टेयर 📍 जिले : कटनी, मैहर, सतना, रीवा, पन्ना 📍 तकनीक : Herrenknecht जर्मन मशीन 📍 आयु : 100 वर्ष से अधिक मुख्यमंत्री बोले— पंजाब-हरियाणा जैसी होगी खेती निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी कृषि भूमि न बेचें। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में यही क्षेत्र कृषि उत्पादन में नया इतिहास रचेगा। उन्होंने कहा— "यह परियोजना केवल पानी नहीं पहुंचाएगी, बल्कि किसानों की आय बढ़ाएगी, पलायन रोकेगी और पूरे विंध्य-महाकौशल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदल देगी।"  क्या बदलेगा? * रबी और खरीफ दोनों मौसम में सिंचाई * सूखी जमीन होगी उपजाऊ * भूजल स्तर में सुधार *पेयजल संकट में राहत * रोजगार के नए अवसर * कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा * पलायन में कमी *किसानों की आय में वृद्धि 1450 गांवों तक पहुंचेगा जीवन टनल चालू होने के बाद बरगी दायीं तट मुख्य नहर के माध्यम से नर्मदा का पानी कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना के लगभग 1450 गांवों तक पहुंचेगा। करीब 2 लाख 45 हजार हेक्टेयर भूमि स्थायी सिंचाई के दायरे में आएगी। इसके अलावा जल संसाधन विभाग की लगभग 30 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त परियोजनाओं को भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। 🟥 10 वजहें, क्यों खास है यह टनल * मध्यप्रदेश की सबसे कठिन सिंचाई सुरंग * 18 साल का निर्माण संघर्ष *25 हजार लीटर प्रति मिनट जल रिसाव पर विजय *विदेशी तकनीक का उपयोग *120 फीट नीचे निर्माण * 100 साल तक सुरक्षित रहने का दावा * बिना बिजली के पानी का प्रवाह *1450 गांवों को लाभ *2.45 लाख हेक्टेयर सिंचाई * विंध्य और महाकौशल की अर्थव्यवस्था बदलने की क्षमता स्लीमनाबाद टनल केवल कंक्रीट और चट्टानों से बनी सुरंग नहीं है, बल्कि यह मध्यप्रदेश के लाखों किसानों के सपनों का रास्ता है। जिन पहाड़ों को कभी अभेद्य माना जाता था, आज वहीं से नर्मदा का जल नई उम्मीद बनकर निकलेगा। यदि परियोजना निर्धारित समय पर पूरी तरह क्रियाशील हो जाती है, तो यह आने वाले दशकों तक विंध्य और महाकौशल क्षेत्र की कृषि, अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की दिशा तय करने वाली ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी। यह भी पढ़े :-  17 साल का इंतजार खत्म! विंध्य की प्यास बुझाएगी देश की सबसे लंबी जल सुरंग दृष्टि’ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च, अब घर बैठे होगा पंचायतों का डिजिटल ऑडिट और ऑनलाइन भुगतान सिवनी में हैवानियत का LIVE VIDEO VIRAL: निर्वस्त्र छात्र को बेरहमी से पीटा, SP के संज्ञान के बाद एक्शन 4 साल में 44 विकास कार्य: विवेकानंद वार्ड में विकास का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच पहुंचे पार्षद राजेश ‘राजू’ यादव [video width="1080" height="1920" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/07/VID-20260717-WA0086.mp4"][/video] https://mpvidhansabha.nic.in/house%20proceedings/ques200226.htm

खुशखबरी! इंदौर से अबू धाबी फ्लाइट शुरू, CM मोहन यादव ने किया शुभारंभ भोपाल/इंदौर यशो:- मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबू धाबी के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर एयरपोर्ट पर आयोजित समारोह में एयर इंडिया एक्सप्रेस की इस नई अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने यात्रियों को प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास भी सौंपे और नई सेवा को प्रदेश की प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। [caption id="attachment_48789" align="alignnone" width="300"] इंदौर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की अबू धाबी के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ कर यात्रियों को प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास सौंपे।[/caption] इंदौर–अबू धाबी फ्लाइट एक नजर में ✈️ नई सेवा: इंदौर–अबू धाबी डायरेक्ट फ्लाइट 🛫 एयरलाइन: एयर इंडिया एक्सप्रेस ⏱️ यात्रा समय: लगभग 3–4 घंटे 💰 सरकारी सब्सिडी: प्रति उड़ान 15 लाख रुपये तक 🎫 संभावित किराया: ₹12–14 हजार 🌍 लाभ: व्यापार, पर्यटन और निवेश को मिलेगा बढ़ावा 📍 शुभारंभ: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर एयरपोर्ट से फ्लैग ऑफ किया  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हवाई संपर्क तेजी से मजबूत हुआ है और मध्यप्रदेश भी इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिक विमानन नीति-2025 के तहत शुरू हुई यह उड़ान प्रदेश के व्यापार, उद्योग, पर्यटन और निवेश को नई गति देगी। [caption id="attachment_48788" align="alignnone" width="300"] इंदौर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की अबू धाबी के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ कर यात्रियों को प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास सौंपे।[/caption] उन्होंने बताया कि अब तक इंदौर से अबू धाबी जाने वाले यात्रियों को दिल्ली या मुंबई होकर यात्रा करनी पड़ती थी, जिससे 7 से 8 घंटे का समय लगता था। अब सीधी उड़ान शुरू होने से यात्री मात्र 3 से 4 घंटे में अबू धाबी पहुंच सकेंगे। सरकार देगी किराये पर सब्सिडी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नागरिक विमानन नीति के तहत प्रत्येक नई उड़ान को प्रोत्साहित करने के लिए 15 लाख रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इसके कारण इस उड़ान का किराया लगभग 25 हजार रुपये के बजाय 12 से 14 हजार रुपये के बीच रहेगा। किराये का अंतर राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे आम यात्रियों को भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा विमानन नेटवर्क मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार बनने के बाद प्रदेश में तीन नए एयरपोर्ट शुरू हुए हैं, जबकि उज्जैन और शिवपुरी में नए एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जारी है। आने वाले समय में जबलपुर-कोलकाता, भोपाल-रीवा, भोपाल-पटना, रीवा-कोलकाता सहित कई नई उड़ानें शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रीवा-दिल्ली, रीवा-इंदौर और रीवा-रायपुर जैसी क्षेत्रीय उड़ान सेवाओं को यात्रियों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। साथ ही इंदौर-उज्जैन-ओंकारेश्वर हेली सेवा धार्मिक पर्यटन को भी नई गति दे रही है। व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अबू धाबी और मध्यप्रदेश के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू होने से व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी का मजबूत केंद्र बनाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने नई उड़ान शुरू होने पर यात्रियों, एयर इंडिया एक्सप्रेस और नागरिक विमानन विभाग को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सेवा प्रदेश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। यह भी पढ़ें:-17 साल का इंतजार खत्म! विंध्य की प्यास बुझाएगी देश की सबसे लंबी जल सुरंग जब व्यवस्था सोती रही, तब गांव जाग उठा: बच्चों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों ने श्रमदान से गड्ढामुक्त की सड़क 17 जुलाई को प्रधानमंत्री करेंगे छिंदवाड़ा के आधुनिक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण कैबिनेट के बड़े फैसले: प्रदेश के विकास के लिए ₹10,800 करोड़ मंजूर, सिंचाई, शहरी विकास और मूंग खरीदी को मिली बड़ी राहत https://youtu.be/TF4G1pDQswQ?si=fZsHTdliHi1cMHSo

खुशखबरी: MP को मिले ₹20,193 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 27 हजार रोजगार की उम्मीद भोपाल/नई दिल्ली यशो :- मध्यप्रदेश ने निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स-2026 और 'इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश' के दौरान प्रदेश को 20,193 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। [caption id="attachment_48783" align="alignnone" width="300"] नई दिल्ली में आयोजित 'इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश' में उद्योगपतियों को संबोधित करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। कार्यक्रम में प्रदेश को ₹20,193 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।[/caption] इन प्रस्तावों से 27,592 से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। निवेश की बड़ी उपलब्धियां कुल निवेश प्रस्ताव: ₹20,193 करोड़ संभावित रोजगार: 27,592 भारत टेक्स-2026: ₹1,592 करोड़ दिल्ली निवेश संवाद: ₹18,601 करोड़ GIS-2027: उद्योगपतियों को आमंत्रण प्रमुख क्षेत्र: टेक्सटाइल, फार्मा, रक्षा, डेटा सेंटर, AI, सेमीकंडक्टर, फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोनों कार्यक्रमों में देश-विदेश के उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करते हुए मध्यप्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं, निवेश-अनुकूल नीतियों और मजबूत आधारभूत संरचना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया। उन्होंने उद्योग जगत को जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS-2027) में भाग लेने का आमंत्रण भी दिया। डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण, पर्याप्त भूमि, निर्बाध बिजली, कुशल मानव संसाधन और उद्योग समर्थक नीतियां उपलब्ध हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में श्रमिकों की उपलब्धता और औद्योगिक शांति निवेशकों के लिए सबसे बड़ी ताकत है। [caption id="attachment_48781" align="alignnone" width="300"] नई दिल्ली में आयोजित 'इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश' में उद्योगपतियों को संबोधित करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। कार्यक्रम में प्रदेश को ₹20,193 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।[/caption] मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बन रहा है और मध्यप्रदेश भी इस परिवर्तन का मजबूत भागीदार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार नई नीतियां लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एमएसएमई, टेक्सटाइल, फार्मा, रक्षा, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, आईटी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। मध्यप्रदेश देश का अग्रणी कृषि एवं खाद्यान्न उत्पादक राज्य होने के साथ-साथ फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए भी उपयुक्त है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रोजगार आधारित उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दे रही है। निवेशकों को सब्सिडी, भूमि आवंटन, स्टांप शुल्क में छूट तथा श्रमिकों के वेतन पर आर्थिक सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भारत टेक्स-2026 में भी मिला शानदार निवेश भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स-2026 के दौरान वस्त्र एवं परिधान उद्योग, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, तकनीकी वस्त्र और निर्यात संवर्धन पर व्यापक चर्चा हुई। इस आयोजन में 1,592 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे लगभग 15,700 रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं, दिल्ली निवेश संवाद के दौरान रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर, ट्रांसफॉर्मर निर्माण, इंजीनियरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और खिलौना उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 18,601 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनसे लगभग 11,892 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्वास जताया कि इन निवेश प्रस्तावों और औद्योगिक साझेदारियों से मध्यप्रदेश देश के अग्रणी निवेश गंतव्यों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा तथा विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह भी पढ़ें:-  आपदा से जंग के लिए तैयार हो रही ‘राहत सेना’! सिवनी में सिविल डिफेंस वालेंटियर्स का 7 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू खेत से कारखाने और बाजार तक विकसित होगी कृषि अर्थव्यवस्था, किसान कल्याण वर्ष में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की किसानों को बड़ी सौगातें नशे के खिलाफ सिवनी में बड़ा अभियान शुरू, 30 जुलाई तक चलेगी जनजागरूकता की मुहिम https://www.accuweather.com/hi/in/mp/madhya-pradesh-weather

ऐतिहासिक उपलब्धि: देश की सबसे लंबी स्लीमनाबाद जल सुरंग का निरीक्षण करेंगे CM मोहन यादव, 1450 गांवों को मिलेगा सिंचाई लाभ Bhopal 16 July 2026 भोपाल/कटनी यशो:- मध्यप्रदेश के सिंचाई इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल स्लीमनाबाद जल सुरंग अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को कटनी जिले में देश की सबसे लंबी और तकनीकी रूप से सबसे जटिल जल सुरंग का निरीक्षण करेंगे। लगभग 11.952 किलोमीटर लंबी यह सुरंग विंध्य पर्वतमाला के भीतर से नर्मदा का जल प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण (ग्रेविटी फ्लो) के माध्यम से सोन नदी के कछार तक पहुंचाएगी। [caption id="attachment_48775" align="alignleft" width="300"] कटनी की स्लीमनाबाद जल सुरंग, जहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निरीक्षण करेंगे। परियोजना से 1450 गांवों को सिंचाई सुविधा मिलेगी।[/caption] परियोजना के पूर्ण होने पर जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना जिले के लगभग 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे विंध्य और महाकौशल क्षेत्र की कृषि व्यवस्था में व्यापक बदलाव आने की उम्मीद है। 📌 स्लीमनाबाद जल सुरंग : एक नजर में ▶ देश की सबसे लंबी जल सुरंग 11.952 किमी ▶ परियोजना प्रारंभ वर्ष 2008 ▶ कुल लागत ₹ 1610.47 करोड़ ▶ निर्माण प्रगति 96.66% पूर्ण ▶ लाभान्वित जिले जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा एवं पन्ना ▶ लाभान्वित गांव लगभग 1450 ▶ सिंचाई क्षेत्र 2.45 लाख हेक्टेयर ▶ विशेषता बिना बिजली, केवल ग्रेविटी फ्लो से नर्मदा का जल पहुंचेगा ▶ मुख्यमंत्री का निरीक्षण 17 जुलाई, कटनी (स्लीमनाबाद टनल) 💧 नर्मदा का जल विंध्य की धरती तक पहुंचाने वाली मध्यप्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना 17 वर्षों की भू-गर्भीय चुनौती के बाद मिली सफलता वर्ष 2008 में शुरू हुई इस परियोजना को विंध्य क्षेत्र की कठिन भूगर्भीय परिस्थितियों के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चूना पत्थर, डोलोमाइट, भूमिगत जल रिसाव और कमजोर चट्टानों के कारण कार्य कई बार प्रभावित हुआ। परियोजना के दौरान प्रति मिनट हजारों लीटर पानी का रिसाव भी बड़ी चुनौती बना। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक जर्मन मशीनों, विशेष ग्राउटिंग तकनीक और आधुनिक डी-वॉटरिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। अब सुरंग का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और अंतिम चरण का कार्य शेष है। बिजली नहीं, गुरुत्वाकर्षण से पहुंचेगा नर्मदा का जल यह देश की पहली ऐसी बड़ी जल परियोजनाओं में शामिल है, जिसमें नर्मदा का पानी बिना किसी पंप या बिजली के केवल ग्रेविटी फ्लो के माध्यम से विंध्य क्षेत्र तक पहुंचेगा। इससे ऊर्जा की बचत के साथ सिंचाई व्यवस्था अधिक टिकाऊ और किफायती बनेगी। 1610 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजना परियोजना की प्रारंभिक स्वीकृत लागत वर्ष 2008 में 799 करोड़ रुपये थी। कठिन तकनीकी परिस्थितियों और अतिरिक्त निर्माण कार्यों के कारण अब तक इस पर 1610.47 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। इसमें सुरंग निर्माण, डी-वॉटरिंग सिस्टम, वर्टिकल शाफ्ट, केमिकल ग्राउटिंग और अन्य तकनीकी कार्य शामिल हैं। 96 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा परियोजना का 96.66 प्रतिशत भौतिक कार्य पूरा हो चुका है। 12.135 किलोमीटर लंबी ओपन कट नहर और 11.952 किलोमीटर लंबी मुख्य जल सुरंग का निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य भी तेजी से अंतिम चरण में है। किसानों के लिए तैयार रोडमैप राज्य सरकार के अनुसार मार्च 2026 तक 44,160 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा शुरू की जा चुकी है। दिसंबर 2026 तक इसे बढ़ाकर 87,433 हेक्टेयर तथा दिसंबर 2027 तक 1,54,693 हेक्टेयर क्षेत्र तक सिंचाई पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का निरीक्षण दौरा परियोजना की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ विंध्य और महाकौशल क्षेत्र में सिंचाई विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह भी पढ़े :- बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी! सिवनी में 150 पदों पर भर्ती, 25 हजार तक मिलेगी सैलरी 31 जुलाई तक कराएं फसल बीमा, प्राकृतिक आपदाओं से फसल को मिलेगी सुरक्षा 375 किलोमीटर की मैहर पदयात्रा पूरी कर मां शारदा के दरबार पहुंचे सांसद बंटी विवेक साहू UCC पर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बोले- वोट बैंक की राजनीति छोड़ जवाब दे विपक्ष  https://www.facebook.com/share/p/17zNGfQBgq/

खुशखबरी: 'बच्चा गैंग' फिल्म 17 जुलाई से फिर होगी प्रदर्शित, छिंदवाड़ा के श्रीयांश सिनेमा में मिलेगा मौका Chhindwara 16 July 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  दर्शकों, विशेषकर स्कूली बच्चों की मांग को देखते हुए चर्चित फिल्म 'बच्चा गैंग' को एक बार फिर बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया जा रहा है। फिल्म 17 जुलाई (शुक्रवार) से श्रीयांश सिनेमा घर, छिंदवाड़ा में दिखाई जाएगी। फिल्म निर्माता इंद्रजीत सिंह बैस एवं वंशमणि शर्मा ने बताया कि जिले के कई विद्यालयों से अनुरोध प्राप्त हुआ था कि उनके विद्यार्थी फिल्म रिलीज के दौरान इसे नहीं देख पाए थे। बच्चों की इसी मांग को ध्यान में रखते हुए फिल्म को पुनः प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया है। निर्माता इंद्रजीत सिंह बैस ने कहा कि उनके लिए यह भावनात्मक और गौरवपूर्ण क्षण है कि वे स्वयं भारती विद्या स्कूल के पूर्व छात्र रहे हैं। अब उसी विद्यालय के विद्यार्थियों को उनकी बनाई फिल्म 'बच्चा गैंग' दिखाए जाने का अवसर मिल रहा है, जो उनके लिए विशेष खुशी की बात है। उन्होंने उम्मीद जताई कि फिल्म बच्चों के साथ-साथ अभिभावकों और शिक्षकों को भी पसंद आएगी तथा इसका सकारात्मक संदेश विद्यार्थियों को प्रेरित करेगा। यह भी पढ़े :- अतिथि शिक्षक भर्ती: छपारा में प्रावधिक चयन सूची जारी, 17 अगस्त तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति बारिश में पानी से बीमारी का खतरा! सिवनी में पीएचई अलर्ट, गांव-गांव हैंडपंप और कुओं में डाली जा रही क्लोरीन “नशे के खिलाफ बरघाट में युवाओं का हुंकार”— सड़कों पर उतरे छात्र, रैली निकालकर दिया नशामुक्त समाज का संदेश 17 जुलाई को प्रधानमंत्री करेंगे छिंदवाड़ा के आधुनिक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण https://www.dailymotion.com/video/xah860a

बलराम कृषि महोत्सव 2026: CM मोहन यादव की किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं, नदी जोड़ो परियोजनाओं से 13 जिलों को मिलेगा लाभ भोपाल/इंदौर यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर से राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार वर्ष 2026 को "किसान कल्याण वर्ष" के रूप में मना रही है। सरकार खेती को केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि "खेत से कारखाने और कारखाने से बाजार" तक संपूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था विकसित कर किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। [caption id="attachment_48722" align="alignnone" width="300"] इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। कार्यक्रम में किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत नदी जोड़ो परियोजनाओं, सिंचाई, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।[/caption] मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, एमएसएमई, ऊर्जा, राजस्व सहित 16 विभागों के समन्वय से किसानों की आय बढ़ाने के लिए व्यापक रोडमैप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत प्रदेश के सभी 55 जिलों में आगामी 13 नवंबर तक कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, फूड प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन, कृषि तकनीक, कृषि यंत्रीकरण तथा रोजगार आधारित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के सर्वांगीण विकास का संकल्प लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। [caption id="attachment_48723" align="alignnone" width="300"] इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। कार्यक्रम में किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत नदी जोड़ो परियोजनाओं, सिंचाई, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।[/caption] नदी जोड़ो परियोजनाएं किसानों के लिए बनेंगी गेमचेंजर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन-बेतवा एवं पार्वती-चंबल-कालीसिंध (पीकेसी) नदी जोड़ो परियोजनाओं को किसानों के लिए "गेमचेंजर" बताते हुए कहा कि लगभग एक लाख करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं से प्रदेश के 13 जिलों को सिंचाई एवं पेयजल का लाभ मिलेगा। इससे श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, मंदसौर, नीमच सहित मालवा और पश्चिमी मध्यप्रदेश के बड़े हिस्से में कृषि उत्पादन को नई गति मिलेगी। सिंचाई का दायरा 7.5 लाख से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2003 तक प्रदेश में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा थी, जिसे बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया गया है। पिछले ढाई वर्षों में ही लगभग 10 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया है। सरकार किसानों को रात्रि के बजाय दिन में कृषि बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में भी तेजी से कार्य कर रही है। किसानों को मिलेगा बेहतर दाम और बिना ब्याज ऋण मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को इस वर्ष ₹2625 प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य दिया गया। सोयाबीन उत्पादकों को भावांतर योजना का लाभ मिला तथा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब किसानों को हर छह महीने में ऋण नवीनीकरण की आवश्यकता भी नहीं होगी। 10 हजार करोड़ के नए निवेश से रोजगार को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के नए औद्योगिक निवेश से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। कृषि आधारित उद्योगों और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए कई नई इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। उज्जैन में स्थापित पेप्सिको की आलू प्रोसेसिंग यूनिट प्रदेश के 32 जिलों से आलू खरीदेगी, जिससे किसानों को स्थायी बाजार मिलेगा। डेयरी, पशुपालन और ग्रामीण परिवहन को भी मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत 40 लाख रुपये तक की डेयरी स्थापना पर 10 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से पशुपालकों को दूध पर ₹8 से ₹10 प्रति लीटर अधिक मूल्य मिल रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आवागमन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत जल्द बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। कृषि में मध्यप्रदेश का दबदबा कायम मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान 43 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि श्रीअन्न (मिलेट्स), संतरा, धनिया और लहसुन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। फूलों की खेती में भी मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। ये रहीं मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं केन-बेतवा एवं पीकेसी नदी जोड़ो परियोजनाओं को तेज गति से पूरा किया जाएगा। 13 नवंबर तक प्रदेशभर में किसान कल्याण वर्ष के विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। किसानों को दिन में कृषि बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ₹2625 प्रति क्विंटल गेहूं मूल्य, सोयाबीन पर भावांतर योजना और शून्य ब्याज फसल ऋण जारी रहेगा। 40 लाख रुपये तक की डेयरी पर 10 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत ग्रामीण बस सेवा शुरू होगी। फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, कृषि आधारित उद्योग और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जाएगा। नीलगाय एवं अन्य वन्य पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए विशेष कार्ययोजना लागू होगी। कार्यक्रम में कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र के उत्कृष्ट किसानों, कृषि आधारित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तथा बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। बलराम कृषि महोत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाकर किसानों को आधुनिक खेती, ड्रोन तकनीक, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, कृषि यंत्रीकरण, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि ऋण, बीमा, विपणन एवं शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई।

दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म MP सीएम मोहन यादव ने लॉन्च किया, अब पंचायतों का होगा डिजिटल ऑडिट Bhapal 14 July 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायतों में वित्तीय पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 'दृष्टि' ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा भी लॉन्च की गई। मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान इन दोनों डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नवाचारों से पंचायत स्तर पर ऑडिट प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनेगी, वहीं नागरिकों को घर बैठे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध होगी। 23 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों का होगा डिजिटल ऑडिट भारत के महालेखाकार के निर्देशन में पंचायती राज संचालनालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के तकनीकी सहयोग से 'दृष्टि' ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑडिटर अपने घर या कार्यालय से ही किसी भी ग्राम पंचायत के आय-व्यय से संबंधित दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच कर सकेंगे। इससे प्रदेश की 23,011 ग्राम पंचायतों का वित्तीय ऑडिट समयबद्ध, सरल और पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा। इस प्रणाली से समय और संसाधनों की बचत होने के साथ वित्तीय जवाबदेही और सुशासन को भी मजबूती मिलेगी। अब पंचायतों के बिल का भुगतान घर बैठे मुख्यमंत्री ने पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा का भी शुभारंभ किया। यह सुविधा पंचायती राज संचालनालय ने एनआईसी, मध्यप्रदेश जल निगम और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित की है। नई व्यवस्था के तहत पंचायतें नागरिकों के लिए ऑनलाइन बिल जनरेट कर सकेंगी। नागरिक घर बैठे डिजिटल माध्यम से भुगतान कर सकेंगे और तुरंत ऑनलाइन रसीद भी प्राप्त कर सकेंगे। पारदर्शिता और समयबद्ध सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा सरकार का मानना है कि इन डिजिटल सुविधाओं से पंचायतों में रिकॉर्ड स्वतः तैयार होंगे, सेवाओं में पारदर्शिता आएगी और कार्यों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित होगा। साथ ही विभागीय प्रक्रियाओं में जवाबदेही बढ़ेगी और सुशासन को नई मजबूती मिलेगी। यह भी पढ़े :- <‘नशे से दूरी है जरूरी 2.0’ अभियान शुरू, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- नशे के खिलाफ होगी सबसे सख्त कार्रवाई/p> जल जीवन मिशन में करोड़ों खर्च, हरई के दर्जनों गांवों में नल सूखे कैबिनेट के बड़े फैसले: प्रदेश के विकास के लिए ₹10,800 करोड़ मंजूर, सिंचाई, शहरी विकास और मूंग खरीदी को मिली बड़ी राहत https://www.jagran.com/madhya-pradesh/bhopal-mp-cm-mohan-yadav-slams-congress-in-datia-byelection-rally-40305112.html

Seoni, 13 July 2026 सिवनी यशो:- नगर बरघाट के समग्र विकास को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए बरघाट विधायक कमल मर्सकोले के नेतृत्व में नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती इमरता साहू ने 9 जुलाई को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तथा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) के प्रबंध निदेशक भरत यादव एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के आयुक्त संकेत भोंडवे से सौजन्य मुलाकात कर नगर के विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में नगर बरघाट की आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा दीर्घकालिक विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सकारात्मक सहमति बनी। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती इमरता साहू ने बताया कि द्वितीय चरण के अंतर्गत नगर के मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण एवं डिवाइडर निर्माण कार्य उत्कृष्ठ विद्यालय से बघेल किराना स्टोर तथा महाराणा प्रताप चौक से श्याम पेट्रोल पंप तक किए जाने के प्रस्ताव को ए++ श्रेणी में शामिल कर स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि नगर में बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक फायर वाहन, गीता भवन निर्माण तथा बेर तालाब के सौंदर्यीकरण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों के पूर्ण होने से नगर की आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी तथा नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती इमरता साहू ने कहा कि इन सभी विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा एवं स्वीकृतियों में विधायक कमल मर्सकोले का मार्गदर्शन और नेतृत्व महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि विधायक के सतत प्रयासों से बरघाट नगर के विकास को नई दिशा मिल रही है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती इमरता साहू, नगर परिषद सभापति असंत उइके सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।