सागर अवैध शराब कांड में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, न्यायिक जांच के आदेश
भोपाल यशो :- सागर में सामने आए अवैध शराब मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाएगा तथा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर दिलीप कुमार ने सागर संभाग आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वहीं, इरशाद वली को सागर संभाग की पुलिस की जिम्मेदारी सौंपते हुए नया आईजी बनाया गया है।न्यायिक जांच से तय होगी जिम्मेदारी
सागर के अवैध शराब मामले में न्यायिक जांच के आदेश को सरकार के सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है। जांच के माध्यम से पूरे घटनाक्रम के तथ्यों, संभावित लापरवाही और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका का परीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि गंभीर मामलों में लापरवाही अथवा अनियमितता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता आमजन की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है।इरशाद वली को सौंपी गई सागर पुलिस की कमान
प्रशासनिक बदलाव के तहत दिलीप कुमार को सागर संभाग का आयुक्त बनाया गया है, जबकि इरशाद वली को सागर संभाग के आईजी की जिम्मेदारी दी गई है। इस फैसले के साथ सरकार ने प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर अपना सख्त संदेश दिया है।दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आमजन की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद अब न्यायिक जांच की रिपोर्ट पर पूरे मामले में आगे की कार्रवाई तय होने की उम्मीद है। यह भी पढ़ें:- सेवा संकल्प अभियान को लेकर नगर भाजपा दक्षिण मंडल की कार्यशाला संपन्न सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते सिवनी प्रवास पर, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा CMO दिशा डहेरिया समेत पांच को नोटिस, Status-Quo आदेश की कथित अवहेलना पर हाईकोर्ट सख्त शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरोध में कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को छूट देने की मांगhttps://hindi.lawrato.com/indian-kanoon/sharab-liquor-license
