प्रधानमंत्री आवास पाने की आस में हितग्राहियों की पत्थरा गयी आंखे
सिवनी यशो:- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सिवनी नगर पालिका परिषद ने आठ सौ से अधिक हितग्राहियों को नगरीय सीमा से बाहर कंडीपार में आवास देने की महत्वाकांक्षी कार्य योजना तैयार की थी । प्रधानामंत्री आवास योजना के इस बड़े प्रोजेक्ट पर मोंटो कार्लो नामक कंपनी को कार्य दिया गया था जिस पर उक्त कंपनी ने जोर शोर से काम शुरू किया । काम की गति को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कार्य निर्माण एजेंसी बहुत शीघ्रता से कर आवासहीनों को शीघ्र ही आवास मुहैया करा देगी परंतु सिवनी नगर पालिका के तत्कालीन पार्षदों ने ऐसा होहल्ला मचाया कि ठेकेदार के भुगतान रोकने और काम निरस्त करने की मांग की साथ ही सिवनी नगर पालिका परिषद द्वारा स्थानीय स्तर पर जो अंश दिया जाना था उसके प्रति असमर्थता व्यक्त की और इसी के साथ सरकार बदल गयी प्रदेश सरकार द्वारा मिलने वाला अंश भी मिलना मुश्किल हो गया ।
ठेकेदार के काम को बंद कराने के लिये परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया और काम करने वाली मोंटो कार्लो के कार्य आदेश को निरस्त कर दिया । कंपनी द्वारा कार्य बंद किया गया उसके पश्चात कंपनी ने जो अतिरिक्त भुगतान लिया था वह राशि ब्याज सहित वापस ले ली गयी थी और इसके लिये सिवनी नगर पालिका की वर्तमान परिषद ने लंबी लिखा पढ़ी की थी । जिसकी बाहवाही भी परिषद ने जमकर बटोरी थी । और इसके पश्चात मोंटो कार्लो के अधूरे कार्य को छै माह में पूर्ण करने के लिये राधिका इंजीनियरिंग को ठेका दिया गया ।
राधिका इंजीनियरिंग को दिये कार्य के तहत ईडब्लूएस के 118 भवन छै माह के अंदर पूर्ण कर हितग्राहियों को सौंपने की शर्त तय हुई थी परंतु 28 जून 2023 को लिये गये इस कार्य की पूर्णता आज तक नहीं हुई है ।
ठेकेदार के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग
अब सिवनी नगर पालिका परिषद में पार्षद राजेश राजू यादव ने सिवनी नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखकर ठेकेदार के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग है । पार्षद राजेश यादव ने पत्र में उल्लेख किया है कि राधिका इंजीनियरिंग कंपनी की समय सीमा समाप्त हो चुकी है और यह कंपनी गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य कर रही है । राधिका इंजीनियरिंग द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य में लापरवाही और समय सीामा में कार्य नहीं करने के कारण गरीब हितग्राहियों की महत्वपूर्ण योजना का पात्र हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है और उन्होंने परिषद को बीस बीस हजार रूपये की राशि अनेक वर्षो पूर्व जमा की है ।
निर्धारित एसओआर से 22 प्रतिशत अधिक राशि में काम दिया गया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी गरीब कल्याण की इस योजना को साकार रूप देने के लिये सिवनी नगर पालिका परिषद गंभीर नहीं है और गरीब हितग्राही वर्षो से आवास प्राप्त होने की आस में बांट जोह रहे है । इस योजना पर तेजी कार्य कर रही मोंटो कार्लो नामक कंपनी का काम रूकवाने के लिये परिषद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने तूफान खड़ा कर दिया था परंतु राधिका इंजीनियरिंग के घटिया निर्माण कार्य एवं समय पर पूर्ण नहीं करने के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा है । यहाँ बता दें कि राधिका इंजीनियरिंग को सिवनी नगर पालिका परिषद ने सांठ गाँठ कर निर्धारित एसओआर से 22 प्रतिशत अधिक राशि में काम दिया गया है । राधिका इंजीनियरिंग को यह अधूरा कार्य पूर्ण करने के लिये तीन करोड़ छप्पन लाख बासठ हजार रूपये में ठेका दिया गया है और इस राशि पर 22 प्रतिशत अधिक राशि प्रदान की जायेगी परंतु काम के नाम पर केवल गुणवत्ताविहीन कार्य हो रहा है । यहाँ हो रहा कार्य गरीब हितग्राहियों के लिये मसीबत बन सकता है । जिसके लिये उच्चाधिकारियों को निष्पक्ष जाँच एजेंसी से कार्य की गुणवत्ता की जाँच उपरांत ही गरीब हितग्राहियों को भवन का आवंटन करना चाहिये ।