Seoni 05 August 2026
सिवनी यशो:-  मध्यप्रदेश का आदिम जाति कल्याण विभाग इन दिनों गंभीर विवादों के केंद्र में है। विभाग के भीतर भ्रष्टाचार, कथित लेनदेन, मनमानी, तबादलों, छात्रावासों के रिन्यूवल और करोड़ों रुपये की खरीद प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

विभागीय कर्मचारियों द्वारा सहायक आयुक्त के विरुद्ध भ्रष्टाचार, मनमानी और अपमानजनक व्यवहार के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन और सार्वजनिक नाराजगी भी सामने आ चुकी है।

अब इन विवादों के बीच एक कथित वायरल ऑडियो ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। ऑडियो में दो महिला कर्मचारियों के बीच बातचीत होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें मनचाही पोस्टिंग, विभागीय आदेश जारी कराने, अधिकारियों से हस्ताक्षर करवाने तथा छात्रावास अधीक्षकों के “रिन्यूवल” के लिए लगभग एक लाख रुपये तक की कथित राशि की चर्चा सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। इस ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और इसकी प्रामाणिकता की जांच होना शेष है।

क्या है ‘रिन्यूवल’ का कथित खेल?

विभागीय सूत्रों और कर्मचारियों के आरोप हैं कि छात्रावास अधीक्षकों को अगले सत्र में भी उसी छात्रावास में बनाए रखने के लिए “रिन्यूवल” नाम से कथित रूप से रकम ली जाती है। हालिया कथित ऑडियो ने इन आरोपों को नई चर्चा दे दी है। यदि इन दावों की पुष्टि होती है, तो यह केवल पदस्थापना का मामला नहीं बल्कि पूरी छात्रावास व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न होगा।

कर्मचारियों का आरोप है कि ऐसी व्यवस्था होने पर जवाबदेही प्रभावित होती है और छात्रावासों में भोजन, सामग्री, रखरखाव तथा विद्यार्थियों की सुविधाओं से जुड़े मामलों में अनियमितताओं की आशंका बढ़ जाती है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं गंभीर अनियमितताओं के आरोप

विवाद केवल कथित ऑडियो तक सीमित नहीं है। वर्ष 2019 में कलेक्टर कार्यालय, सिवनी द्वारा जारी कारण बताओ सूचना में तत्कालीन जांच प्रतिवेदन के आधार पर कई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था। दस्तावेज के अनुसार—

• जिला क्रय समिति की स्वीकृति के बिना लगभग 31.87 लाख रुपये के खरीद आदेश जारी किए गए।
• स्वीकृत बजट से अधिक लगभग 17.18 लाख रुपये के अतिरिक्त खरीद आदेश जारी होने का उल्लेख किया गया।
• लगभग 39.25 लाख रुपये के भुगतान लंबित पाए गए।
• वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान एक ही सामग्री की बार-बार खरीद तथा उससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिलने का उल्लेख किया गया।
• लगभग 5.27 करोड़ रुपये के स्वीकृत आवंटन के विरुद्ध लगभग 5.44 करोड़ रुपये के खरीद आदेश जारी होने का भी जांच में उल्लेख है।

ये सभी बिंदु उस समय जारी कारण बताओ सूचना और जांच प्रतिवेदन का हिस्सा बताए गए थे।

विभाग में लगातार बढ़ता असंतोष

विभाग के कई कर्मचारियों ने समय-समय पर प्रशासन और शासन के समक्ष अपनी शिकायतें रखी हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती, जबकि विभाग के भीतर निर्णय प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इन आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना भी उतना ही आवश्यक है।

अब सबसे बड़ा सवाल

जब विभाग को लेकर वर्षों से शिकायतें, जांच प्रतिवेदन, कारण बताओ सूचनाएं और अब कथित वायरल ऑडियो जैसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, तब सवाल यह है कि—

• क्या पूरे विभाग का स्वतंत्र विशेष ऑडिट कराया जाएगा?
• क्या कथित वायरल ऑडियो की फोरेंसिक जांच होगी?
• क्या खरीद, तबादलों, छात्रावास रिन्यूवल और निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी?
• यदि पुराने मामलों में अनियमितताओं का उल्लेख हुआ था, तो उनका अंतिम परिणाम क्या रहा?

प्रदेश सरकार और संबंधित जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इन सवालों का पारदर्शी उत्तर देने और यदि आरोप सही पाए जाएं तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की है।

(संपादकीय टिप्पणी: इस समाचार में कथित वायरल ऑडियो का उल्लेख उपलब्ध दावों के आधार पर किया गया है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि शेष है। वहीं खरीद संबंधी आरोप कलेक्टर कार्यालय की कारण बताओ सूचना और जांच प्रतिवेदन में दर्ज बिंदुओं पर आधारित हैं। संबंधित अधिकारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।)

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Seoni 01 August 2026
सिवनी यशो:- सिवनी नगर पालिका परिषद की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने एक बार फिर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका का ध्यान शहर के विकास कार्यों की बजाय सामग्री खरीदी पर अधिक केंद्रित है।

उन्होंने दावा किया कि कई आवश्यक संसाधन खराब हालत में पड़े हैं, लेकिन उनकी मरम्मत कराने के बजाय नई सामग्री खरीदी जा रही है, जिससे पालिका निधि पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ रहा है।

115 प्रस्ताव डेढ़ घंटे में मंजूर करने का आरोप

कांग्रेस पार्षदों ने बताया कि 6 जुलाई 2026 को आयोजित साधारण सम्मिलन में 117 विषय एजेंडे में शामिल थे, जिनमें अधिकांश सामग्री खरीदी और दर स्वीकृति से संबंधित थे। उनका आरोप है कि बैठक का एजेंडा अवकाश के दिन केवल दो दिन पहले उपलब्ध कराया गया, जिससे पार्षदों को फाइलों का अध्ययन करने का पर्याप्त समय नहीं मिला।

कांग्रेस पार्षदों के अनुसार उन्होंने जिला कलेक्टर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी से बैठक स्थगित करने का अनुरोध किया था, लेकिन मांग अस्वीकार कर दी गई। उनका दावा है कि बैठक में करीब डेढ़ घंटे के भीतर 115 प्रस्ताव बिना किसी विस्तृत चर्चा के मंजूर कर दिए गए।

35.08 लाख के भुगतान पर उठाए सवाल

कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि परिषद के प्रस्ताव क्रमांक-69 के तहत दादा गुरु कंस्ट्रक्शन को कायाकल्प अभियान के डामरीकरण कार्य की अतिरिक्त राशि के रूप में 35,08,374 का भुगतान 10 जुलाई 2026 को कर दिया गया, जबकि संबंधित कार्यवृत्त (प्रोसीडिंग) आज तक पूर्ण नहीं किया गया है। उन्होंने इस भुगतान की जांच कराने की मांग की है।

“मरम्मत के बजाय नई खरीदी” का आरोप

कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका द्वारा चलित शौचालय, ट्रैक्टर-ट्रॉली, जेसीबी, मिनी फायर वाहन, हाथगाड़ी और अन्य सामग्री खरीदने के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, जबकि पहले से उपलब्ध कई वाहन और उपकरण खराब होकर कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि:

• पहले खरीदी गई छोटी नाला सफाई मशीन उपयोग न होने से जंग खा रही है।
• नई छोटी जेसीबी लगभग ₹24.45 लाख में खरीदी गई है, जिसके लोहे के पहिए शहर की डामर और सीसी सड़कों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
• पहले से सैकड़ों डस्टबिन फिल्टर प्लांट और मानस भवन परिसर में पड़े हैं, जबकि नगरीय प्रशासन का उद्देश्य नगर पालिकाओं को “डस्टबिन मुक्त” करना है। इसके बावजूद नए डस्टबिन खरीदे जाने पर उन्होंने सवाल उठाए।

शव वाहन और फ्रीजर मरम्मत न होने का भी आरोप

कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि नगर पालिका के दो शव वाहनों में से एक लंबे समय से खराब पड़ा है। कई बार एक साथ दो शव वाहनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन खराब वाहन की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। इसी तरह शव संरक्षण के लिए उपयोग होने वाले फ्रीजर भी लंबे समय से खराब पड़े हैं, जिससे नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

कार्यकारी अध्यक्ष पर भी लगाए आरोप

कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया नगर की मूलभूत समस्याओं के समाधान की बजाय सामग्री खरीद में अधिक रुचि ले रहे हैं। उनका कहना है कि शहर को सुंदर बनाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अपेक्षित कार्य नहीं किए जा रहे हैं।

पहले भी की जा चुकी हैं शिकायतें

कांग्रेस पार्षदों ने बताया कि इस संबंध में जिला कलेक्टर, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन जबलपुर तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को कई बार शिकायतें भेजी गई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग दोहराई है।

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