सिवनी यशो :- केन्द्र सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा मे भारतीय जनता पार्टी सक्रिय सहभागिता करेगी। शनिवार 16 दिसंबर से पूरे मध्यप्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो रहा है । यह यात्रा शासकीय तौर पर आयोजित हो रही है जिसमें सभी सांसद विधायक एवं पार्टी के समस्त जन प्रतिनिधि एवं जिला एवं मंडल के पदाधिकारी शामिल होंगे। जिले मे यात्रा को सफल बनाने का आव्हान् भाजपा जिला आलोक दुबे ने किया है । जिला भाजपा द्वारा इस कार्यक्रम के लिये बनाये गये जिला प्रभारी जयदीप सिंह चौहान ने बताया कि सिवनी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेतागण और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम शामिल होंगे । यह यात्रा आम जनता के व्यापक हित से जुड़ी यात्रा है इस यात्रा के दौरान अनेक जनकल्याण कारी योजनाओं के पात्र जिन व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल पाया है उन्हें योजनाओं से लाभांवित करने का संकल्प है । अनेक विषयों की जानकारी इस संकन्प यात्रा के दौरान प्रदान की जायेगी । यात्रा 16 दिसंबर से 25 जनवरी तक चलेगी । जिले के आठों विकासखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर से प्रारंभ होकर प्रतिदिन 2 ग्राम पंचायतो में पहुँचेगी तथा जिले की सभी 635 ग्राम पंचायतो में यह यात्रा पहुँचेगी । यहाँ उपस्थित रहेंगे सांसद एवं विधायक भाजपा जिला सह मीडिया प्रभारी मनोज मर्दन त्रिवेदी ने जानकारी देते हुये बताया कि 16 दिसंबर से प्रारंभ हो रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में 16 दिसंबर को मंडला सिवनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद केवलारी विधानसभा क्षेत्र में यात्रा में शामिल होंगे तथा 17 दिसंबर को लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में शामिल रहे । इसी तरह बालाघाट सिवनी संांसद डां. ढालसिंह बिसेन, सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन, भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेतागण 16 दिसंबर को सिवनी जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत पलारी में तथा 17 दिसंबर को छपारा जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत इमलिया में शामिल रहेंगे । विकसित भारत संकल्प यात्रा में बरघाट विधायक कमल मर्सकोले 16 दिसंबर को बरघाट जनपद क्षेत्र में एवं 17 दिसंबर को कुरई जनपद क्षेत्र में यात्रा में शामिल होंगे । *प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को घर-घर पहुंचाएगी विकसित भारत संकल्प यात्रा* भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे ने कहा कि 2014 से पहले देश में चेहरे देखकर योजनाएं बनती थीं और उन योजनाओं में भी जमकर बंदरबांट होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साढ़े नौ वर्षों में अपने महत्वपूर्ण निर्णयों, दूरदर्शी सोच और योजनाओं से देश में जो वातावरण बनाया है,वह किसी से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। उनकी सरकार की योजनाओं के केंद्र में आम नागरिक, नौजवान, महिलाएं, किसान और गरीब होते हैं। इन्हीं योजनाओं के कारण देश में 13 करोड़ और मध्यप्रदेश में 1.39 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। श्री दुबे ने कहा कि इन योजनाओं के बारे में जनजागरूकता तथा इनका लाभ लोगों को दिलाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों में 16 दिसम्बर से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही हैं। ये यात्राएं सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकाय क्षेत्रों में भ्रमण करेंगी तथा यात्राओं में शामिल Óगारंटी रथÓ के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी घर-घर पहुंचेगी। पार्टी के सांसद, विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि इनमें शामिल होंगे और इन यात्राओं के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, निशुल्क शौचालय, जनधन अकाउंट योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम सुनिधि जैसी तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं का ऑन स्पॉट लाभ दिलाने का काम किया जाएगा।

संकल्प पत्र-2023 के क्रियान्वयन के लिए सात दिन में रोड मेप बनाने के मुख्यमंत्री के निर्देश भोपाल - मुख्यमंत्री श्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह संकल्प पत्र प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की गारंटी है। उन्होंने सभी विभागों को संकल्प पत्र-2023 के अनुसार संकल्पों और घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए सात दिन में रोड मेप बनाने के निर्देश दिए हैं। यह मध्यप्रदेश के भविष्य का विजन है। इसका क्रियान्वयन मिशन मोड में करें। संकल्प पत्र-2023 की संकल्पों और घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा मुख्य सचिव स्तर से की जायेगी। संकल्प पत्र-2023 में समृद्ध किसान, जनजातीय कल्याण, उत्तम शिक्षा एवं सक्षम युवा, सबका साथ विकास, सुदृढ़ आधारभूत संरचना, स्वस्थ प्रदेश, प्रगतिशील अर्थ व्यवस्था और औद्योगिक विकास, सुशासन एवं कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण तथा सांस्कृतिक धरोहर एवं विकसित पर्यटन के बिन्दुओं के अंतर्गत विकास और जनकल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों का लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की गारंटी किसानों के लिये - संकल्प पत्र में गेहूँ और धान के लिये समर्थन मूल्य पर बोनस की गारंटी दी गई है। इसके अंतर्गत 2700 रूपये प्रति क्विंटल पर गेहूँ तथा 3100 रूपये प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी होगी। पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 12 हजार रूपये वार्षिक वित्तीय सहायता जारी रहेगी। जनजातियों के लिये - जनजातीय समुदाय के लिये अगले 5 वर्ष में स्वास्थ, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण पर 3 लाख करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे। तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 4 हजार रूपये प्रति बोरा रहेगी। प्रत्येक एसटी ब्लाक में एकलव्य विद्यालय की स्थापना की जायेगी। एसटी बहुल जिलों- मंडला, खरगोन, धार, बालाघाट और सीधी में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण होगा। जनजातीय श्रृद्धा स्थल संरक्षण मिशन के तहत पूजा स्थलों के विस्तार और नवीनीकरण पर 100 करोड़ रूपये का निवेश किया जायेगा। शिक्षा एवं सक्षम युवा के लिये - गरीब परिवारों के छात्रों को कक्षा एक से 12 तक मुफ्त शिक्षा और स्कूल बैग, किताबों एवं यूनिफार्म के लिये 1200 रूपये की वार्षिक सहायता दी जायेगी। सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले सभी छात्रों को मध्याहन भोजन के साथ पौष्टिक नाश्ता भी दिया जाएगा। प्रत्येक संभाग में मध्यप्रदेश इन्सटीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनेगा। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्व-रोजगार का अवसर दिया जाएगा। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिये मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजनाओं के अंतर्गत 10 हजार रूपये तक का स्टाइपेंड दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक स्पोटर्स कॉम्पलेक्स बनाया जाएगा। सबके विकास के लिये - सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 5 वर्षों के लिये विस्तार होगा। प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। इसके लिये प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू होगी। वरिष्ठ एवं दिव्यांग नागरिकों को 1500 रूपये की मासिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड की स्थापना होगी। 18 पारंपरिक कारिगर समूहों को पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 15000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। असंगठित श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल और आयुष्मान भारत के अंतर्गत 100 प्रतिशत पंजीकरण किया जाएगा। सुदृढ़ आधारभूत संरचना के लिये - बुंदेलखंड, विन्ध्य और महाकौशल तीन विकास बोर्ड गठित होंगे। अटल गृह ज्योति योजना के तहत सभी घरों को 100 रूपये में 100 यूनिट बिजली का लाभ दिया जाएगा। 6 नये एक्सप्रेस-वे - विन्ध्य एक्सप्रेस-वे, नर्मदा पथ, अटल प्रगति पथ, मालवा निमाड़ पथ, बुंदेलखंड पथ और मध्य भारत विकास पथ का निर्माण होगा। 80 रेलवे स्टेशनों का विश्व स्तरीय आधुनिकीकरण, वंदे मेट्रो एवं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तथा रीवा, सिंगरौली एवं शहडोल में हवाई अड्डे बनाये जायेंगे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में मेट्रो लाइनों का निर्माण होगा। स्वस्थ प्रदेश के लिये - आयुष्मान भारत की सभी लाभार्थियों के लिये 5 लाख रूपये से ज्यादा व्यय होने पर भी प्रदेश सरकार खर्चा उठाएगी। बीस हजार करोड़ रूपये के निवेश से प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर मध्यप्रदेश इन्सटीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अटल मेडिसिटी और हॉस्पिटल और आईसीयू में बिस्तरों की संख्या को दोगुना किया जाएगा। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज स्थापित कर अगले पाँच वर्षों में 2 हजार सीट बढ़ाएंगे। प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा। औद्योगिक विकास के लिये - मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में लाकर अगले 7 वर्ष में 45 लाख करोड़ रूपये की बनाएंगे। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करेंगे। साथ ही 20 लाख करोड़ के निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करेंगे। एक्सप्रेस-वे के पास औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण किया जायेगा, जिससे साढ़े 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर मिलेंगे। दस नये एमएसएमई क्लस्टर बनाये जायेंगे, जिनमें 5 हजार करोड़ रूपये का निवेश होगा। सुशासन के लिये - भोपाल और इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नये परिसर का निर्माण किया जाएगा। महिलाओं के लिये - सभी बीपीएल परिवारों की छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का लाभ दिलाया जाएगा। पीएम उज्ज्वला योजना में महिलाओं को 450 रूपये में सिलेंडर दिया जाएगा। पन्द्रह लाख ग्रामीण महिलाओं को लखपति योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक करोड़ 30 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ आवास का लाभ मिलेगा। सभी बीपीएल परिवारों की बालिकाओ को जन्म से 21 वर्ष तक कुल 2 लाख रूपये का लाभ दिया जाएगा। सांस्कृति धरोहर और पर्यटन के लिये - शिरोमणि गुरूदेव श्री रविदास जी के स्मारक का निर्माण तथा 150 करोड़ रूपये के निवेश से धरोहर संरक्षण मिशन शुरू किया जाएगा। बघेली, बुंदेली, गोंडी एवं भीली साहित्य अकादमी की स्थापना जाएगी। सभी जनजातीय नायकों के भव्य स्मारकों का निर्माण किया जाएगा तथा चौगान किला, देवगढ़ किला, मंडला किला, चौरागढ़ किला और मदनमोहन किला का नवीनीकरण किया जाएगा। प्रदेश में 13 सांस्कृतिक लोकों का निर्माण किया जाएगा। मैहर में शारदा माता मंदिर, अमरकंटक में नर्मदा देवी, शोणदेश शक्तिपीठ और उज्जैन में हरसिद्धी माता शक्तिपीठ का नवीनीकरण किया जाएगा। नमामि नर्मदे परियोजना के अंतर्गत नर्मदा, ताप्ती और क्षिप्रा जैसी पवित्र नदियों के घाटों का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। दो लाख युवाओं कोपर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षण, रोजगार तथा स्व-रोजगार के लिये 7500 करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा।

लोकसभा के शीतकालीन सत्र में सांसद ने किसानों के नुकसान पर किया ध्यान आकृष्ट सिवनी यशो:- देश में अनेक ऐसे तालाब है जो करीब 50 से 100 वर्ष तक पुराने है। मरम्मत एवं रखरखाव के अभाव में वर्षों पुराने इन तालाबों एवं इनकी नहरें अत्यंत जीर्णक्षीर्ण अवस्था में पहुंच गई है।नहरों के जीर्णक्षीर्ण होने के कारण ज्यादातर पानी रिसकर बर्बाद हो जाता है, जिससे किसानों को सिंचाईं के लिए पानी नहीं मिल पाता है और उनकी फसलों के उपज पर प्रभाव पड़ता है। संसदीय क्षेत्र बालाघाट अंतर्गत सिवनी एवं बालाघाट में अनेक जलाशय और उसकी नहरें जीर्णक्षीर्ण अवस्था में है। यदि इनका जीर्णोंद्धार एवं नहरों का सीमेंटीकरण कर दिया जाये तो पानी के रिसाव की समस्या का समाधान हो जायेगा और खासकर टेल क्षेत्र के किसानों को भी सिंचाईं हेतु पर्याप्त पानी प्राप्त हो सकेगा। उक्ताशय के विषय पर नियम 377 के अधीन लोकसभा के शीतकालीन सत्र में बालाघाट सिवनी सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन ने आसंदी का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया कि संसदीय क्षेत्र बालाघाट अंतर्गत सिवनी जिले के संजय सरोवर, अरी, बोरी, सागर, चीचबंद एवं बालाघाट जिले में राजीव सागर, पचामा, नहलेसर्रा सहित अनेक ऐसे जलाशय है जो करीब 50 से 100 वर्ष पुराने है। यह सभी जलाशय और इनकी नहरें रखरखाव एवं मरम्मत के अभाव के कारण जीर्णक्षीर्ण हालत में पहुंच गई है, जिससे पानी के रिसाव की समस्या बनी हुई है और किसानों को सिंचाईं के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। सिंचाई के पानी के अभाव के कारण किसानों की उपज प्रभावित हो रही है और उन्हें नुकसान हो रहा है। डॉ. बिसेन ने आसंदी से आग्रह किया कि किसानों के हित में यदि इन लघु, मध्यम और बड़े जलाशयों की नहरों का सीमेंटीकरण कर दिया जाये तो नहरों से पानी का रिसाव बंद हो जायेगा और टेल क्षेत्र तक के किसानों को सिंचाईं हेतु पर्याप्त पानी मिल सकेगा।

खुले में नहीं बिकेगा मांस, धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर निर्धारित तेज नहीं बजेंगे राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थान में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डीजे) आदि का उपयोग किया जा सकेगा। राज्य शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जाँच के लिये सभी जिलों में उडऩदस्ते गठित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय में प्रभार ग्रहण करने के बाद इससे संबंधित प्रथम नस्ती पर हस्ताक्षर किये। सभी जिलो में बनेंगे एक्सीलेंस कालेज भोपाल :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक बुधवार शाम को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी/चिन्हित महाविद्यालयों को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस के रूप में उन्नयन किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। वर्तमान में प्रदेश में कुल 570 शासकीय महाविद्यालय संचालित है। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी/चिन्हित महाविद्यालयों में सभी संकायों में सुविधाओं में वृद्धि करते हुए अग्रणी/चिन्हित महाविद्यालयों को "पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस "के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इस पर अनावर्ती व्यय 312 करोड़ 56 लाख रूपए एवं आवर्ती व्यय 147 करोड़ 84 लाख रूपए इस प्रकार कुल राशि 460 करोड़ 40 लाख रूपए का व्यय अनुमानित है। छात्रों के लिये डिजीलॉकर में अपलोड किया जायेगा उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय/निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री/अंकसूची को डिजीलॉकर में अपलोड किये जाने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया। उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत 16 शासकीय एवं 53 निजी विश्वविद्यालय संचालित है। अभी तक कुल 09 शासकीय विश्वविद्यालयों एवं 5 निजी विश्वविद्यालयों के वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के छात्रों की अधिकांश डिग्री/अंकसूची डिजीलॉकर में दर्ज की जा चुकी है। साइबर तहसील परियोजना पूरे प्रदेश में लागू होगी मंत्रि-परिषद द्वारा 1 जनवरी, 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था मध्यप्रदेश के सभी 55 जि़लों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में बिना आवेदन, नामांतरण और अभिलेख दुरुस्तीकरण की फेसलेशव्यवस्था जून, 2022 से लागू की गई है। इसे साइबर तहसील नाम दिया गया है। इसमें रजिस्ट्री उपरांत, क्रेता के पक्ष में अविवादित नामांतरण, एक फ़ेसलेस, पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा 14 दिन में बिना आवेदन के और बिना तहसील के चक्कर लगाए स्वत: ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है और खसरे तथा नक़्शे में भी क्रेता का नाम चढ़ जाता है। वर्तमान में यह व्यवस्था प्रदेश के 12 जिलों की 442 तहसीलों में लागू है। इसके माध्यम से अब तक 16 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों को अवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदण्ड से अधिक बजाने पर प्रतिबंध मंत्रि-परिषद द्वारा धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को अवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदण्ड से अधिक बजाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। प्रदेश में धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर अवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदंड का उल्लंघन करते हुए बजाए जाने वाले लाउडस्पीकरों अथवा डीजे आदि की जाँच के लिए उडऩ दस्तों का गठन, निरीक्षण एवं नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की कार्रवाई का निर्णय लिया गया। अपराधियों पर अंकुश का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा गंभीर अपराधों एवं आदतन अपराधियों की पूर्व अपराधों में प्राप्त जमानत सीआरपीसी की धारा 437,438, 439 के प्रावधान अनुसार माननीय न्यायालय से निरस्त करवाये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। अवैध मांस-मछली क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध का चलेगा अभियान मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बिना लायसेंस के खुले में अवैध रूप से मांस-मछली आदि का क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध का निर्णय लिया गया। इस संबंध में सघन अभियान चलाया जायेगा। यह अभियान जिलो में अतिक्रमण निरोधी दस्ते, स्वास्थ्य अमले, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के समन्वय से चलाया जाएगा। इस अभियान की मॉनीटरिंग मुख्य सचिव के स्तर से की जाएगी। तेंदूपत्ता संग्राहको को अब 4 हजार प्रति बोरा मंत्रि-परिषद द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण दर 3 हजार रूपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रूपए प्रति बोरा करने का निर्णय लिया गया। इससे 35 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 162 करोड़ रूपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि तेंदूपत्ता संग्रहण दर वर्ष 2017 में 1250 रूपए प्रति बोरा थी। वर्ष 2023 में इसे बढ़ाकर 3 हजार रूपए प्रति बोरा कर दिया था।

श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिये सिवनी पहुँचे अक्षत कलश सिवनी यशो:-आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा होनी है. जिसके लिए देश के हर एक घर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने के निमंत्रण दिया जाएगा. जिसके लिए देश भर में तैयारियां शुरू हो चुकी है. बीते दिनों अयोध्या धाम से सिवनी आए अक्षत कलश को जिले के हर खण्डों में भेजा जा चुका है । बीते दिवस तक अक्षत कलश सिवनी जिला मुख्यालय के मठ मंदिर में विश्राम के लिए रखा गया था । मठ मंदिर से शोभायात्रा के माध्यम से मठ मंदिर से दुर्गा चौक स्थित माँ राजराजेश्वरी मंदिर ले जाया गया. जहां पुजारियों द्वारा विधि विधान से पूजा उपरान्त सभी खण्डों के लिए रवाना किया गया। सिवनी में सर्व समाज द्वारा निमंत्रण के लिए एकत्रित किया गया अक्षत सर्व समाज द्वारा बीते दिन से मठ मंदिर प्रांगण में सनातनियों को आगामी 1 जनवरी से निमंत्रण देने के लिए अक्षत एकत्रित किया गया. सर्व समाज द्वारा आज मठ मंदिर से दुर्गा चौक तक शोभा यात्रा निकालने से पूर्व मठ मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ, श्रीराम स्तुति का पाठ भजन कीर्तन भी किया गया। आगामी 1 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक श्रीराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह समिति द्वारा देश भर के हर एक घरों में जाकर 22 जनवरी को श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देंगे।

5 फरवरी से 4 मार्च तक चलेंगी परीक्षाएं सिवनी यशो:- एमपी बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 6 फरवरी से एग्जाम शुरू होंगे। आइए जानें किस तारीख पर कौन से विषय की परीक्षा होगी... माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। यह टाइम टेबल नियमित और स्वाध्याय छात्रों के लिए है। इस टाइम टेबल के अनुसार दसवीं कक्षा की परीक्षाएं 5 फरवरी से 28 फरवरी तक होनी है वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 6 फरवरी से 4 मार्च तक चलेंगी। कितने बजे तक मिलेगा छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रवेश? परीक्षाओं का समय यथावत सुबह 9:00 बजे से 12:00 का रखा गया है। जिसके लिए छात्रों को 8 बजे पहुंचने की हिदायत दी गई है। परीक्षा पूर्ण होने से 15 मिनट निकलने के बाद यानी सुबह 08:45 के बाद किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। छात्रों को हर हाल में सुबह 08:30 बजे तक परीक्षा हाल में उपस्थित होना होगा। क्या रहेगा 10वीं और 12वीं कक्षा का टाइम टेबल कक्षा 10 का पहला पेपर 5 फरवरी यानि सोमवार के दिन हिंदी का लिया जाना है वहीं आखरी पेपर 28 फरवरी को हृस्क्तस्न और ्रढ्ढ का होगा। 12 वी की बात करें तो पहला पेपर 6 फरवरी को हिंदी का होगा तो वहीं आखरी पेपर 4 मार्च 2024 को कृषि और होम साइंस का होना तय किया गया है।

सिवनी यशो:- आपसी समझौते के आधार पर नागरिकों को जल्द एवं आसानी से न्याय दिए जाने के उद्देश्य से शनिवार को राजेश कुमार गुप्ता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय सिवनी, तहसील न्यायालय लखनादौन एवं घंसौर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर से रखे गए 2643 प्रकरणों का समाधान किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर लगाई गई नेशनल लोक अदालत की शुरुआत जिला न्यायालय के वीडियो कान्फे्रंसिंग हॉल में राजेश कुमार गुप्ता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दीप जलाकर एवं मॉं सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। इस मौके पर किरण सिंह प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, विकास शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अन्य सभी न्यायाधीश सहित जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रवि गोल्हानी, उपसंचालक अभियोजन रमेश उइके एवं कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टॉफ की उपस्थिति रही। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दाण्डिक, सिविल, चैक अनादरण, वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक मामले, विद्युत के लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार निराकरण किया गया। साथ ही बैंक ऋ ण वसूली, बीएसएनएल की बकाया वसूली से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया गया। लोक अदालत के आयोजन के लिए जिला मुख्यालय सिवनी, लखनादौन एवं घंसौर के लिए एक न्यायाधीश एवं एक सुलहकर्ता सदस्यों से गठित कुल 17 खंडपीठों का गठन किया गया है। खंडपीठों में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण 2156 रखे गए, जिनमें 182 प्रकरण निराकृत किए गए। धारा 138 चैक बाउन्स के 544 प्रकरण रखे गए, जिनमें 49 प्रकरण निराकरण हुआ, 9352986 रूपए की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 146 प्रकरण रखे गए, जिनमें 26 प्रकरण निराकृत हुए एवं 4910000 रूपए का अवार्ड पारित किया गया। अन्य सिविल प्रकरण 492 रखे गए, जिनमें 10 प्रकरणों का निराकरण किया गया, 919080 रूपये की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। विद्युत अधिनियम के 121 प्रकरण में 41 निराकृत हुए एवं 352861 रूपए समझौता राशि का आदेश पारित किया गया। पारिवारिक विवाद से संबंधित 635 प्रकरण में से 29 का समाधान हुआ। उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण मामलों के रखे गए प्रकरणों में से दो प्रकरण निराकृत हुए एवं 925411 रूपए का अवार्ड पारित किया गया। इसी प्रकार पूर्व वाद प्रकरणों में बैंक वसूली के 6670 में से 163 प्रकरणों में आपसी समझौते से 21034744 रूपए की राशि का वसूली आदेश पारित किया गया। विद्युत अधिनियम के पूर्व वाद प्रकरण 1750 रखे गए, जिनमें 299 का निराकरण हुआ एवं 1521928 रूपए की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। नगरपालिका से संबंधित जलकर के 867 प्रकरण रखे गए, जिनमें 186 प्रकरण निराकृत हुए एवं 741600 रूपए की जलकर की राशि वसूल की गई। इसके अतिरिक्त प्रिलिटिगेशन के 2105 प्रकरण रखे गए जिसमें 1656 निराकृत हुये एवं 682175 रूपए की वसूली राशि के आदेश पािरत किए गए हैं।

सिवनी यशो:- वर्तमान समय डिजीटल का है, अधिकांश कार्य ऑनलाईन ही संपन्न हो रहे है, बीएसएनएल का नेटवर्क देश के सुदूर ग्रामों तक फैला हुआ है। बीएसएनएल अभी तक 2 जी से आगे नहीं बढ़ पाया है जबकि अन्य मोबाइल कंपनियां 4 जी और 5 जी तक पहुंच गई है। संसदीय क्षेत्र बालाघाट अंतर्गत बीएसएनएल का नेटवर्क की कनेक्टिविटी काफी कमजोर होने से विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों एवं शासकीय कार्यालयों के कार्यों के संपादन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह किसानों को सिंचाई हेतु जो बिजली की आपूर्ति की जा रही है, उस व्यवस्था में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। उक्ताशय के दोनों मामलें बालाघाट सिवनी सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा गत दिवस लोकसभा के शीतकालीन सत्र में आसंदी के समक्ष रखते हुए कहा कि वर्तमान समय में चाहे पढ़ाई लिखाई हो या किसानी कार्य, शासकीय कार्य, व्यवसायिक कार्य और बैंकिंग कार्य, यहां तक की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य हो सभी ऑनलाइन होते है।देश में बीएसएनएल का ही नेटवर्क ऐसा है जो सुदूर अंचलों तक अपनी सेवाऐं दे रहा है। अन्य स्पर्धी कंपनियां 4 जी, 5 जी तक पहुंच गई है किंतु बीएसएनएल अभी 2 जी पर ही अटका हुआ है, जिसके कारण इसके उपयोगकर्ता नेटवर्क की परेशानी को लेकर परेशान रहते है। संसदीय क्षेत्र बालाघाट अंतर्गत आने वाले बालाघाट एवं सिवनी जिले के सुदूर अंचल मेंबीएसएनएल का नेटवर्क अत्याधिक कमजोर होने से आम लोगों को संबंधित ऑनलाइन के कार्यों के संपादन में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो बड़ी विषम परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। डॉ. बिसेन ने आसंदी से आग्रह किया किविभागीय मंत्री इस संबंध में संज्ञान लेकर व्यवस्था में सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें ताकि आमजनों को राहत मिल सके और सरकार का उपक्रम भी अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाऐं दे सके। सांसद के निज सचिव सतीश ठाकरे ने बताया है कि डॉ. बिसेन ने नियम 377 के अधीन किसानों को सिंचाई हेतु बिजली आपूर्ति की विसंगति का मामला सदन के सामने रखते हुए कहा कि किसानों को सिंचाई हेतु दो पाली में 10 घंटे बिजली दी जा रही है। पहली पाली दिन में और दूसरी रात में बिजली आपूर्ति की जाती है, किंतु इस मौसम में रात की पाली में सिंचाई करना किसानों के लिए न केवल पीड़ा दायक है वरन जंगली जानवरों के कारण जान की जोखिम भी बनी रहती है।विगत कुछ सालों से बालाघाट संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सिवनी जिले में कई लोग जंगली जानवर का शिकार हो चुके है। किसानों के समक्ष वोल्टेज भी एक समस्या है, जिससे खेतों में सिंचाई का कार्य भी बाधित होते रहता है और इसका विपरीत प्रभाव उनकी फसल उत्पादन पर पड़ता है। डॉ. बिसेन ने संबंधित विभागीय मंत्री से आग्रह किया कि किसानों के हित में कम से कम बिजली आपूर्ति निर्वाध रूप से 18 घंटे दी जाये साथ में ऐसी व्यवस्था हो कि आपूर्ति की अधिकांश व्यवस्था दिन में ही की जाये। संसद के शीतकालीन सत्र में सांसद डॉ. बिसेन द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाय) अंतर्गत बालाघाट संसदीय क्षेत्र में चयन किये गये गांवों की जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से मांगी गई जिसके एवज में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए.नारायण स्वामी द्वारा बालाघाट एवं सिवनी जिले के चयनित गांवों का ब्यौरा लिखित में दिया गया।

बच्चों को यातायात, साइबर क्राइम, पर्यावरण संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण के प्रति किया जागरूक सिवनी यशो:- गुरुकुल पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल बरघाट में सिवनी के डी एस पी प्रदीप वाल्मीकि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके लंदन 2017 के रिकॉर्ड होल्डर ने बच्चों को मार्गदर्शित करते हुए ट्रैफिक, महिला सशक्तिकरण,साइबर सुरक्षा, खेलों के महत्व और अनेक विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम में बच्चों से कई प्रश्नों को पूछा गया और बच्चों का मनोरंजन करते हुए उन्हें खेल एवं जानकारियां प्रदान की। मीडिया जगत से पृथ्वी टाइम्स के संपादक पृथ्वी राज जगने उपस्थित रहे। बच्चों को मीडिया जगत से परिचित कराते हुए बच्चों को मोटिवेट किया। कला के क्षेत्र में टीवी आर्टिस्ट देव पवार एवं अली भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संस्था प्रबंध निदेशक नरेश सिंह राजपूत एवं प्राचार्य ज्योति सिंह राजपूत उपस्थित रहे। संस्था प्रमुख ने ह्यूमन रिसोर्सेस फेडरेशन एवं गुरुकुल को संबोधित करते हुए बताया की गुरुकुल को अब तक 32 बड़े अवार्ड प्राप्त है। स्कूल एकेडमिक कॉर्डिनेटर दीक्षा पटले ने मंच संचालन करते हुए बताया कि गुरुकुल पब्लिक स्कूल को मध्यप्रदेश के 100 स्कूलों में से ए प्लस की रैंकिंग प्राप्त है एवं गुरुकुल में पूर्ण रूप से डिजिटल एजुकेशन कराया जा रहा है। साथ ही बच्चे खेल एवं अनेक विधाओं में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर चयनित हो रहे है।

सिवनी यशो:- मध्य प्रदेश में 18 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ जबरदस्ती वापसी के पीछे "एम के वाय" फेक्टर का सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है और इसी फेक्टर ने शिवराज सरकार की एंटी इंकबंसी को प्रो इंकबंसी में बदलने में सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया । मध्यप्रदेश के परिणामों में एम के वाय फार्मूले ने भाजपा को जबदस्त समर्थन दिया । "एम के वाय" फार्मूला का मतलब प्रदेश की आधी आबादी महिला वर्ग के लिये आकर्षित करने वाली लाड़ली बहना योजना के का मतलब किसानों को आकर्षित करने वाले समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस की योजना जिसमें किसानों को गेहूँ का 2700 रूपये प्रति क्विँटल एवं धान का मूल्य 3100 रूपये देने की घोषणा एवं वाय मतलब युवाओं को रोजगार प्रदान करने की गारंटी वाली योजना सीखो सिखाओ कमाओं योजना ने भाजपा को प्रचंड बहुमत प्रदान का कामाल किया है । भारतीय जनता पार्टी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का इतना जबरदस्त अंडर करेंट रहेगा इसका किसी भी राजनैतिक विशलेषक को अनुमान नहीं था । प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। राजनैतिक विशलेषक जनता को पढऩे में सफल नहीं रहे परिणामों ने सिद्ध कर दिया है कि मतदाता मतपेटियों में अपने मत को बंद कर देता है परंतु उसका सार्वजनिक प्रगटीकरण नहीं करता । एक साल पहले से राजनैतिक पंडित जनता की नब्ज टटोल रहे थे और मतदान के पश्चात तक सर्वे किये गये उसके बाद भी अंत तक बताया जाता रहा है कि भाजपा और कांग्रेस में सत्ता को लेकर कांटे की टक्कर है परंतु जब इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों से परिणाम आये तो परिणामों ने सभी को चौँका दिया । पूरे प्रदेश में भाजपा को मतगणना के प्रारंभिक चरण से भारी बहुमत प्रदान करने के संकेत प्रदान किये । डेढ वर्ष कमलनाथ सरकार के शासन को छोड़ दिया जाये तो 20 साल से सत्ता की बागडोर संभाल रही भाजपा के प्रति राजनैतिक पंडित साल भर से प्रचारित करते रहे कि शिवराज सरकार के प्रति प्रदेश में जनाक्रोश है मामा शिव ने साबित कर दिया कि सूबे में अब भी उनका ही राज रहने वाला है। बता दें कि 230 विधानसभा सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में अब तक आए चुनावी नतीजों पर नजर डाले तो भाजपा 130 से ज्यादा सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। युवाओं, किसानों एवं महिला सशक्तिकरण ने किया कमाल मध्य प्रदेश में 18 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी मामा शिवराज सिंह चौहान ने अपने खिलाफ बने एंटी इंकबंसी को प्रो इंकबंसी में बदल दिया। इसमें उनकी सरकार की तरफ से युवा के लिये सीखो कमाओ योजना, किसानों को समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस के माध्यम से गेंहूँ का मूल्य 2700 प्रति क्विंटल एवं धान का मूल्य 31 सौ रूपये प्रति क्विँटल देने की योजना के साथ लाड़ली बहना योजना ने अहम किरदार निभाया। बता दें कि मध्य प्रदेश की 1.31 करोड़ महिलाओं को 1250 रुपये हर महीने दिये जा रहे हैं। इन योजनाओं ने शिवराज के लिए एक लाभार्यी वर्ग बना दिया। एमपी की 7 करोड़ आबादी में लाडली बहना योजना की लाभार्थियों ने शिवराज को भर भर कर वोट दिया है। इन महिलाओं लड़कियों के लिए शिवराज का नाम एक भरोसा था, इस पर उन्होंने यकीन किया। अनुमान है कि बीजेपी अगर कांग्रेस का परंपरागत वोटर माने जाने वाले एससी-एसटी वोट में भी सेंध लगाती नजर आ रही है तो इसके पीछे लाडली बहना योजना बताई जा रही है। एमपी की बेटियों ने शिवराज की इस स्कीम को भविष्य की गारंटी समझा और वोट दिया। कमलनाथ के 18 माह- शिवराज के 18 साल इस चुनाव में शिवराज ने न सिर्फ योजनाओं को प्रचारित किया। बल्कि अपने पुराने रिकॉर्ड का भी हवाला दिया और भाजपा ने बताया कि उसके द्वारा गांव और शहर के लिये क्या क्या काम किये गये । मजदूरों किसानों, व्यापारियों एवं शासकीय सेवको के लिये किये गये काम का आंकडों के साथ रिकार्ड प्रस्तुत किया । अपने 18 साल के गवर्नेंस की दुहाई दी। इस दौरान शिवराज ने गांव की बेटी और लाडली लक्ष्मी योजना का हवाला दिया। वहीं, उन्होंने 2018 से 2020 तक चली कमलनाथ के सरकार को लेकर जमकर निशाना साधा। सरकार ने सड़के बनायी, बिजली देने में सफल रही, सिंचाई योजनाओं का ऐतिहासिक विकास किया । यह सभी कार्यो को आंकड़ो सहित बताया । सरकारी चौपालो का भी रहा व्यापक असर शिवराज सरकार ने किये कार्यो को हर प्रकार के प्रचार तंत्र के माध्यम से आम जनता को बताया वहीं पिछले कुछ माहों में अनेक तरह की चौपालो के माध्यम से हर वर्ग को खुश करने का जो काम किया उसके परिणाम यह हुये कि जनता में व्यापक असर हुआ है । शिवराज ने कल्याणकारी घोषणाओं की बाढ़ लगा दी। उन्होंने राज्य के 30 लाख जूनियर स्तर के कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते में वृद्धि की। आशा उषा कार्यकत्र्ताओं को मानदेय बढ़ाने की घोषणा की । कोटवारो की चौपाल लगायी और उनसे आत्मीय ढंग से मिले पत्रकारों की चौपाल में पत्रकार हितो की अनेक घोषणाएँ की , आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी तोहफा दिया और उनका वेतन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 13,000 रुपये किया. इसके अलावा शिवराज ने रोजगार सहायकों का मानदेय दोगुना (9,000 रुपये से 18,000 रुपये) करने और जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसरपंच और पंच जैसे नेताओं का मानदेय तीन गुना करने का भी वादा किया है। अनेक सामाजिक संगठनों, खेल प्रतिभाओं के लिये लोक लुभावनी घोषणाएँ की । वहीं कांग्रेस के नेता इन घोषणाओं पर प्रश्र खड़े करते रहे और प्रदेश के मुख्यमंत्री को घोषणावीर मुख्यमंत्री बताकर जनता की खुशी पर दुख प्रगट करने से जनता में कांग्रेस के प्रति द्वेष पैदा हुआ। आस्था के केन्द्रो के प्रति भाजपा लगाव मतदाताओं में रहा प्रभावकारी भारीतय जनता पार्टी ने धार्मिक आस्था के केन्द्रों के प्रति जो लगाव दिखाया उसका आम जनता पर व्यापक असर रहा वहीं सनातन का मुद्दा प्रदेश की जनता के मन मस्तिक पर बैठ गया और भाजपा की सनातन रक्षक छवि को अच्छा प्रतिसाद प्राप्त हुआ । प्रदेश में हिंदुत्व की जड़ें काफी गहरी हैं और हित्ववादी संगठनों का प्रभाव भी प्रदेश में उसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस हिन्दुत्व को छेडऩे में अपनी दुर्दशा को भांप चुकी थी परंतु चोरी छिपे गैर हिन्दुवादी संगठनों से चर्चा कर जो बाते कांग्रेसी नेता कहते थे वह सार्वजनिक या प्रयोजित तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल होते रही है । कथित सेकुलर कांग्रेस को भी एमपी में सॉफ्ट हिन्दुत्व के सहारे चलना पड़ा। लेकिन मतदाताओं को जब चुनने की जरूरत हुई तो उन्होंने बीजेपी को प्राथमिकता दी । शिवराज राज्य में मंदिरों का कायाकल्प हुआ । उन्हें आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का कलेवर दिया और केंद्र की बीजेपी भी इसी नीति पर चल रही है। उज्जैन कॉरिडोर इसी का उदाहरण है। इसके अलावा शिवराज ने राज्य के चार मंदिरों- सलकनपुर में देवीलोक, ओरछा में रामलोक, सागर में रविदास स्मार्क और चित्रकूट में दिव्य वनवासी लोक के विस्तार और स्थापना के लिए 358 करोड़ रुपये का बजट दिया है। इसके अलावा शिवराज ने उत्तर प्रदेश की तरह अपने यहां भी बुलडोजर ब्रांड की राजनीति का इस्तेमाल किया। उज्जैन में शोभायात्राओं पर पत्थर फेंकने वालों के घर बुलडोजर चले। उज्जैन में ही बच्ची के साथ रेप के आरोपी का घर बुलडोजर से ढहा दिया गया।

मतगणना सत्रहवें राउंड में मुनमुन राय 18418 मतो से विजय श्री प्राप्त कर चुके है । 17 वाँ राउंड अंतिम राउंड था । सिवनी विधानसभा कांग्रेस आनंद पंजवानी - 98377 भाजपा दिनेश राय मुनमुन - 116795 दिनेश राय मुनमुन बीजेपी - 18418 मतों से आगे