मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऊर्जा कार्यशाला का किया शुभारंभ, किफायती बिजली पर मंथन भोपाल यशो :-बिजली की बढ़ती मांग, नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से विस्तार और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के बीच किफायती एवं भरोसेमंद विद्युत व्यवस्था को लेकर मध्यप्रदेश में मंथन तेज हो गया है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित “नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण की किफायती विद्युत खरीद” विषयक क्षेत्रीय कार्यशाला का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। [caption id="attachment_52265" align="alignnone" width="150"] भोपाल में क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव[/caption] ऊर्जा क्षेत्र के बदलते परिदृश्य के बीच आयोजित इस कार्यशाला में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी, ऊर्जा भंडारण की उपयोगिता और विद्युत वितरण कंपनियों के लिए किफायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। बिजली व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करने पर जोर सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन बढ़ने के साथ ऊर्जा को आवश्यकता के समय उपलब्ध कराने की चुनौती भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। ऐसे में ऊर्जा भंडारण तकनीक को भविष्य की बिजली व्यवस्था का अहम हिस्सा माना जा रहा है। कार्यशाला में इसी दृष्टि से ऊर्जा भंडारण के विकल्पों और नवीकरणीय ऊर्जा की किफायती खरीद को लेकर संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है। डिस्कॉम्स के सामने लागत और आपूर्ति का संतुलन विद्युत वितरण कंपनियों के लिए बिजली की उपलब्धता के साथ उसकी लागत को नियंत्रित रखना भी महत्वपूर्ण है। बढ़ती मांग के बीच किफायती बिजली खरीद, विश्वसनीय आपूर्ति और ऊर्जा के नए स्रोतों के बेहतर इस्तेमाल को लेकर रणनीति तैयार करना आने वाले समय की बड़ी जरूरत है। ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन की यह क्षेत्रीय कार्यशाला इसी व्यापक विषय पर संवाद और अनुभव साझा करने का मंच बनी है। नवीकरणीय ऊर्जा के साथ स्टोरेज पर फोकस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विस्तार ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रहा है। इसके साथ ऊर्जा भंडारण की क्षमता बढ़ाना जरूरी हो गया है, ताकि जरूरत के अनुरूप बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। कार्यशाला में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण को विद्युत खरीद व्यवस्था के साथ प्रभावी रूप से जोड़ने तथा बिजली की लागत को किफायती रखने से जुड़े पहलुओं पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की सहभागिता रही। कार्यशाला में होने वाला विचार-विमर्श नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और किफायती विद्युत खरीद के क्षेत्र में आगे की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अतुल टेम्भरे का MES में जूनियर इंजीनियर पद पर चयन, अमुरला में खुशी Seoni 18. September 2026 सिवनी / बरघाट यशो:-  समीपस्थ ग्राम अमुरला, तहसील बरघाट निवासी अतुल टेम्भरे, पिता धनराज टेम्भरे का मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (MES) में जूनियर इंजीनियर के पद पर चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, ग्राम अमुरला सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अतुल टेम्भरे ने अपनी मेहनत, लगन और निरंतर प्रयासों के बल पर यह सफलता हासिल की है। इससे पहले भी वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। उनकी इस उपलब्धि ने परिवार के साथ-साथ ग्राम अमुरला और बरघाट क्षेत्र को भी गौरवान्वित किया है। अतुल के चयन को ग्राम अमुरला के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए परिवारजनों, रिश्तेदारों एवं क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित कीं। यह भी पढ़े :- बरघाट में सेवा संकल्प अभियान के तहत भव्य दीपोत्सव, बूथ स्तर तक जला ‘आशीर्वाद का दीया’ दिघोरी में मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर, प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं 7,400 से ज्यादा विद्यार्थियों को मिलेगी ई-स्कूटी, मेधावी छात्रों को CM मोहन यादव की बड़ी सौगात महाराजा शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह का 169वां बलिदान दिवस आज https://www.jagran.com/uttar-pradesh/prayagraj-rrb-recruitment-for-technician-3993-posts-exam-schedule-released-from-to-oct-27-40377409.html

खबर की दौड़ में सबसे आगे नहीं, भरोसे की दौड़ में सबसे आगे! दैनिक यशोन्नति की पहचान—खबर जल्दी, लेकिन जल्दबाजी में नहीं; हर खबर के साथ जरूरी संदर्भ और पिछली खबरों की कड़ी Seoni 28 August 2026 सिवनी यशो:- आज खबरों की रफ्तार इतनी तेज है कि घटना होने के कुछ ही मिनटों में उसकी जानकारी सोशल मीडिया पर फैल जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सबसे पहले मिली सूचना ही पूरी खबर होती है? दैनिक यशोन्नति का मानना है कि खबर पहले देना महत्वपूर्ण है, लेकिन सही और सार्थक खबर देना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। “खबर जल्दी देना है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं।” खबर की पुष्टि, उपलब्ध तथ्यों और जरूरी जानकारी को समझने के बाद उसे पाठकों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। हम केवल यह बताने तक सीमित नहीं रहना चाहते कि क्या हुआ, बल्कि यह भी बताना चाहते हैं कि क्यों हुआ, इससे पहले क्या हुआ था और आगे इसका क्या असर हो सकता है। आज की खबर के साथ कल की पूरी कहानी भी दैनिक यशोन्नति की वेबसाइट की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि किसी खबर का संबंध यदि पहले प्रकाशित समाचार से है, तो उस खबर के साथ संबंधित पुरानी खबरों की लिंक भी जोड़ी जाती है। मसलन किसी मामले में आज कोई नया घटनाक्रम सामने आया है तो पाठक उसी खबर से जुड़े पिछले घटनाक्रम को भी क्लिक करके पढ़ सकता है। आज क्या हुआ? पहले क्या हुआ था? मामला कहां से शुरू हुआ? अब तक क्या कार्रवाई हुई? अगला सवाल क्या है? सिर्फ लिंक नहीं, खबर की कड़ी हमारे लिए पुराने समाचारों की लिंक जोड़ना महज वेबसाइट पर क्लिक बढ़ाने का तरीका नहीं है। जहां जरूरी और प्रासंगिक हो, वहां पुरानी खबरों को नई खबर से जोड़ने का उद्देश्य पाठक को पूरा संदर्भ उपलब्ध कराना है। यह भी पढ़े :-खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3.61 लाख की अमानक सामग्री जब्त ब्रेकिंग के पीछे भागना नहीं, खबर को समझना है दैनिक यशोन्नति की पत्रकारिता का उद्देश्य केवल सबसे पहले खबर डाल देना नहीं है। विश्वसनीयता की कीमत पर रफ्तार हमें स्वीकार नहीं। “खबर सबसे पहले मिले तो अच्छी बात है, लेकिन खबर सही मिले और पूरी मिले—यह ज्यादा जरूरी है।” दैनिक यशोन्नति क्यों? क्योंकि यहां खबर के साथ संदर्भ मिलता है। क्योंकि जरूरी होने पर पिछली खबरों की कड़ी मिलती है। क्योंकि खबर जल्दी आती है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ क्लिक हासिल करना नहीं, पाठक को पूरी जानकारी देना है। दैनिक यशोन्नति “आपके शहर की खबर… सिर्फ सूचना नहीं, पूरा संदर्भ।” यह भी पढ़े :- बहनों के आशीर्वाद से मिलती है काम करने की ऊर्जा और संबल : सांसद बंटी विवेक साहू भुजलिया: प्रकृति की पूजा से लेकर वीरता के विजयगान तक वैनगंगा के उद्गम स्थल को पर्यटन केंद्र बनाने की कवायद, कलेक्टर ने किया निरीक्षण महंगाई के खिलाफ छपारा में कांग्रेस का सांकेतिक प्रदर्शन, सरकार पर साधा निशाना https://www.amarujala.com/world/no-rush-on-india-visit-bangladesh-clear-message-regarding-tarique-rahman-national-interest-comes-before-delhi-2026-08-23

जबलपुर बनेगा डिफेंस हब, 475 करोड़ की टी-सीरीज टैंक ओवरहॉल परियोजना शुरू Bhopal 27 August 2026 भोपाल/जबलपुर यशो:- रक्षाबंधन से एक दिन पहले संस्कारधानी जबलपुर से भारतीय सेना की क्षमता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूती देने वाली बड़ी परियोजना की शुरुआत हुई। आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की व्हीकल फैक्ट्री में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टी-सीरीज टैंक ओवरहॉल परियोजना का भूमि-पूजन किया और शिलापट्ट का अनावरण किया। करीब 475 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली यह परियोजना जबलपुर को देश के प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। [caption id="attachment_50702" align="aligncenter" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जबलपुर में टी-सीरीज टैंक ओवरहॉल परियोजना का भूमि-पूजन किया।[/caption] समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय सेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने और उसकी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश की विभिन्न रक्षा इकाइयों में आधुनिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जबलपुर की आर्मर्ड फैक्ट्री ने अपने कार्य और क्षमता के बल पर देशभर में विशेष पहचान बनाई है। रक्षा क्षेत्र में जबलपुर की अलग पहचान मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में जबलपुर की अपनी विशिष्ट पहचान है। भारतीय सेना को पराक्रम और साहस के लिए जाना जाता है तथा आधुनिक समय में सैन्य शक्ति के साथ अत्याधुनिक तकनीक भी आवश्यक है। [caption id="attachment_50701" align="alignleft" width="150"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जबलपुर में टी-सीरीज टैंक ओवरहॉल परियोजना का भूमि-पूजन किया।[/caption] उन्होंने जबलपुर की ऐतिहासिक विरासत का उल्लेख करते हुए रानी दुर्गावती तथा अमर शहीद राजा शंकर शाह-रघुनाथ शाह सहित स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि इतिहास से यह सीख मिलती है कि युद्ध में वीरता के साथ तकनीकी क्षमता भी निर्णायक भूमिका निभाती है। औद्योगीकरण से रोजगार के नए अवसर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बदलाव का दौर चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश को रक्षा एवं औद्योगिक क्षेत्र में नई परियोजनाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार कर रही है। शिक्षा, रोजगार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के निर्यात के 76 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंचने का भी उल्लेख किया। डिफेंस सेक्टर में बड़े निवेश की तैयारी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि टी-सीरीज टैंक ओवरहॉल परियोजना भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में रक्षा क्षेत्र के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में डिफेंस सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की संभावनाएं मध्यप्रदेश की औद्योगिक सोच को दर्शाती हैं। इन प्रयासों से प्रदेश के स्पेस, एयरो और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की मजबूत नींव तैयार हो रही है। आधुनिक युद्ध में टैंक अब भी महत्वपूर्ण राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध की तकनीक तेजी से बदल रही है। ड्रोन, मिसाइल और साइबर तकनीक आधुनिक युद्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में टैंकों की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है। टैंक जमीनी अभियानों में सैनिकों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण सहायता देते हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से भारतीय सेना के टैंकों को लगातार आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया जा रहा है। टैंक की भूमिका तकनीकी विकास के साथ बदल रही है और उन्हें आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना जरूरी है। बढ़ेगी टैंक ओवरहॉल क्षमता रक्षा मंत्री ने बताया कि परियोजना के पूरा होने के बाद देश की कुल टैंक ओवरहॉल क्षमता बढ़कर 230 टैंक प्रतिवर्ष हो जाएगी। उन्होंने कहा कि परियोजना से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार तथा छोटे उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता उन्हें सही तकनीक, अवसर और बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने की है। जबलपुर आने वाले समय में नई तकनीक के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। रक्षा उत्पादन में भारत की लंबी छलांग रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उनके अनुसार वर्ष 2014 में देश का घरेलू रक्षा उत्पादन करीब 46 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसी अवधि में रक्षा निर्यात भी करीब 1,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 39 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक रक्षा निर्यात को 50 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत अब रक्षा क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जवानों के लिए हथियार और उपकरण बनाने तथा उन्हें आधुनिक तकनीक से अपग्रेड करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दुनिया का प्रमुख केंद्र बनेगा और जबलपुर इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह भी पढ़े:- एसआई की बेटी निशु ने रचा इतिहास, खेल अधिकारी पद पर चयन नेपाल में फंसे MP के लोगों के लिए सरकार ने खोला कंट्रोल रूम, CM मोहन यादव ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर ओंकारेश्वर में आज भव्य पंचायतन मंदिर का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव मालनपुर में गोदरेज की नई यूनिट का CM मोहन यादव करेंगे शुभारंभ, 2250 से ज्यादा रोजगार https://www.tv9hindi.com/india/jabalpur-defence-manufacturing-hub-rajnath-singh-cm-mohan-yadav-new-defence-projects-3891670.html

MP में 1200 करोड़ का निवेश, 5000 युवाओं को रोजगार; अरविंद लिमिटेड लगाएगी 3 औद्योगिक इकाइयां Bhopal 12 August 2026 भोपाल/अहमदाबाद यशो:- मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12 अगस्त को गुजरात के अहमदाबाद प्रवास के दौरान अरविंद लिमिटेड के वाइस चेयरमैन कुलीन लालभाई से मुलाकात कर मध्यप्रदेश में प्रस्तावित निवेश और औद्योगिक विस्तार को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुजरात और मध्यप्रदेश के बीच औद्योगिक सहयोग बढ़ने से दोनों राज्यों के संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। अरविंद समूह द्वारा मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित किए जाने से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप पीएम मित्र पार्क में अगले वर्ष तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। तीन स्थानों पर स्थापित होंगी औद्योगिक इकाइयां मुख्यमंत्री के अनुसार अरविंद समूह द्वारा मध्यप्रदेश में तीन प्रमुख स्थानों पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। इनमें देवास के निकट बरलाई, धार स्थित पीएम मित्र पार्क और इंदौर का बेटमा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी इन स्थानों के अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी कार्य कर रही है। औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बड़ी संख्या में युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश से रोजगार के साथ राज्य को कर राजस्व भी प्राप्त होगा, जिससे प्रदेश के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। इससे मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। पीएम मित्र पार्क में 1200 करोड़ का निवेश प्रस्तावित अरविंद लिमिटेड द्वारा धार स्थित पीएम मित्र पार्क में लगभग 1200 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। इसके लिए कंपनी को 105 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। इंदौर में संचालित पेपकोन प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपनी के अनुबंध के तहत प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख परिधानों का निर्माण किया जाता है। मुख्यमंत्री ने पीएम मित्र पार्क में प्रस्तावित उद्योग की स्थापना एवं निवेश प्रक्रिया को गति देने के संबंध में चर्चा की। बैठक में सीसीआईपी के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया जल्द पूरी करने तथा शासन स्तर पर प्रस्ताव के त्वरित परीक्षण एवं अनुमोदन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई पर भी विचार किया गया। वस्त्र एवं परिधान उद्योगों के लिए उपलब्ध निवेश प्रोत्साहनों की जानकारी भी कंपनी को दी गई। इनमें पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन और अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं के लिए सहायता सहित विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। गुजरात के सहयोग से 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार निवेश से प्रदेश के वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार गुजरात के सहयोग से मध्यप्रदेश में लगभग 5000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। टेक्सटाइल क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। औद्योगिक क्षेत्रों में पानी के पुनः उपयोग पर जोर बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों में पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) समाधान की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। मध्यप्रदेश में विकसित किए जा रहे 90 से अधिक औद्योगिक पार्कों में टेक्सटाइल, फार्मा और अन्य औद्योगिक क्लस्टरों में कॉमन ZLD प्रणालियां विकसित करने की संभावनाओं पर विचार किया गया। इसके अलावा औद्योगिक पार्कों को निकटवर्ती नगर निगमों के एसटीपी से जोड़कर ‘सर्कुलर वॉटर इकोनॉमी’ मॉडल विकसित करने के सुझाव पर भी चर्चा हुई। सिंहस्थ-2028 में आधुनिक संचार व्यवस्था पर चर्चा बैठक में सिंहस्थ-2028 के दौरान आधुनिक मिशन-क्रिटिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क के उपयोग की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। अरविंद लिमिटेड एवं जेएम बक्सी समूह के संयुक्त उद्यम आर्य ऑम्निटॉक सॉल्यूशंस द्वारा मिशन-क्रिटिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, वॉकी-टॉकी नेटवर्क, पीएमआरटी और सार्वजनिक सुरक्षा संचार समाधान उपलब्ध कराए जाते हैं। सिंहस्थ के दौरान पुलिस, सुरक्षा बल, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और आयोजन प्रबंधन के लिए ऐसे आधुनिक संचार नेटवर्क के उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। GIS-2027 में शामिल होने का न्योता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुलीन लालभाई को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS)-2027 में सहभागिता का निमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री ने अरविंद समूह को मध्यप्रदेश में निवेश की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। 1931 में स्थापित हुआ था अरविंद समूह अरविंद लिमिटेड देश के प्रमुख टेक्सटाइल समूहों में शामिल है। वर्ष 1931 में स्थापित कंपनी का मुख्यालय अहमदाबाद में है। कंपनी डेनिम, परिधान, फैब्रिक्स और टेक्सटाइल वैल्यू चेन के क्षेत्र में काम करती है। समूह की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में 60 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की जानकारी दी गई है। कंपनी एक लाख से अधिक कपास किसानों से कच्चे माल की खरीद भी करती है। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव, उद्योग नीरज मंडलोई, सचिव उद्योग जॉन किंसले तथा एमडी, एमपीआईडीसी चंद्रमौली शुक्ला उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :- मध्यप्रदेश में साढ़े 3 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीदी, सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा- गड़बड़ी करने वालों पर लें सख्त एक्शन “सिवनी की बेटियों का हॉकी में धमाका, नौशीन के 17 गोल तो साजदा के नाम 3 पदक” बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल से खत्म होगा अंग्रेजों के जमाने का कानून : सांसद बंटी विवेक साहू 47 हजार 990 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी, स्वास्थ्य, सड़क और महिला सशक्तिकरण पर सरकार का बड़ा फोकस https://x.com/DrMohanYadav51/status/2087573690762539459?s=20

बेटियों की 'मिनी कैबिनेट - सी एम मोहन यादव ने छात्राओं को बताया AI का सही इस्तेमाल Bhopal 05 August 2026 भोपाल यशो:-  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल स्थित कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में आयोजित 'किताब से कल तक' कार्यक्रम में छात्राओं और शिक्षकों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान वे विद्यालय की छात्राओं द्वारा संचालित विशेष स्कूल कैबिनेट से मिलकर बेहद प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के सदस्यों को मंच पर अपने साथ बैठाकर उनकी कार्यप्रणाली जानी और लोकतांत्रिक व्यवस्था की इस अनूठी पहल की सराहना की। [caption id="attachment_49755" align="aligncenter" width="300"] भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में 'किताब से कल तक' कार्यक्रम के दौरान छात्राओं की विशेष कैबिनेट से संवाद करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] मुख्यमंत्री ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे स्वयं भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालयों में पढ़ने का अवसर मिल रहा है, जो उनके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, संस्कार और शिक्षा व्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की पहचान ज्ञान, संस्कार और 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना से होती है। [caption id="attachment_49756" align="aligncenter" width="300"] भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में 'किताब से कल तक' कार्यक्रम के दौरान छात्राओं की विशेष कैबिनेट से संवाद करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] AI का उपयोग करें, लेकिन तथ्यों की जांच जरूर करें संवाद के दौरान एक छात्रा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या वे ChatGPT का उपयोग करते हैं। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वे अपने कार्यक्रमों और भाषणों से जुड़े नवीनतम विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए AI टूल्स का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि ChatGPT, Grok या अन्य AI टूल्स उपयोगी हैं, लेकिन इन्हें अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। AI का इस्तेमाल करें, पर अपना विवेक भी लगाएं और तथ्यों को हमेशा क्रॉस चेक करें। [caption id="attachment_49757" align="aligncenter" width="300"] भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में 'किताब से कल तक' कार्यक्रम के दौरान छात्राओं की विशेष कैबिनेट से संवाद करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] छात्राओं की लोकतांत्रिक कैबिनेट ने किया प्रभावित मुख्यमंत्री ने विद्यालय की छात्रा कैबिनेट के सभी सदस्यों से परिचय प्राप्त किया। स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर, डिसिप्लीन मिनिस्टर, हेड गर्ल, डिप्टी हेड गर्ल और सेक्रेटरी ने अपनी-अपनी जिम्मेदारियों की जानकारी दी। छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराकर कैबिनेट बनाई जाती है। इसके लिए प्रचार होता है, मतदान कराया जाता है और एक वर्ष के लिए छात्रा प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर जिम्मेदारी निभाने में असफल सदस्यों को हटाने का प्रावधान भी है। इस व्यवस्था को देखकर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की समझ बचपन से विकसित होना बेहद महत्वपूर्ण है। करियर के साथ कृषि और राजनीति में भी आगे बढ़ें युवा मुख्यमंत्री ने छात्राओं से कहा कि वे केवल डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी बनने तक सीमित न रहें, बल्कि कृषि, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग और राजनीति जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए शिक्षित युवाओं का राजनीति में आना भी आवश्यक है। सोशल मीडिया और पढ़ाई पर भी दिए सुझाव एक छात्रा के इंस्टाग्राम से जुड़े प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में हर जनप्रतिनिधि को सोशल मीडिया का उपयोग करना पड़ता है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। उन्होंने छात्राओं को पाठ्यक्रम के अलावा लक्ष्य आधारित अध्ययन करने, नियमित पढ़ने और छोटे भाई-बहनों को भी शिक्षा के लिए प्रेरित करने की सलाह दी। तनाव दूर करने के बताए उपाय छात्राओं के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि तनाव कम करने के लिए नियमित योग, व्यायाम, संगीत सुनना और पर्याप्त नींद जरूरी है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, डायरी लिखते हैं और अपने कार्यों की सूची तैयार कर उनका मूल्यांकन भी करते हैं। सांदीपनि विद्यालय की उपलब्धियां भी बताईं विद्यालय की शिक्षिका शिवानी शर्मा ने बताया कि वर्ष 1958 में स्थापित कमला नेहरू कन्या शासकीय विद्यालय अब सांदीपनि विद्यालय के रूप में विकसित हो चुका है। यहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक 1800 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, गणित प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर हरित विद्यालय के रूप में नामांकन प्राप्त हुआ है तथा राज्य स्तर पर सिल्वर अवॉर्ड भी मिल चुका है। बोर्ड परीक्षाओं में विद्यालय का परिणाम लगातार शत-प्रतिशत रहा है। शिक्षकों से भी किया आत्मीय संवाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिक्षकों से भी चर्चा करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को केवल परीक्षा तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, संस्कारित और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण की सबसे मजबूत कड़ी हैं और उनके मार्गदर्शन से ही समाज का भविष्य तय होता है। यह भी पढ़े :- नैनपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा ओवरब्रिज, पूर्व सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन के प्रयासों से मिली स्वीकृति “जो एक बार एमपी आता है, वह वापस नहीं जाता…” सीएम मोहन का निवेशकों को संदेश, ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दतिया उपचुनाव की हार पर भाजपा का बड़ा एक्शन, पूरा जिला संगठन भंग  https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/balaghat-lok-sabha-election-2024-bjp-denies-ticket-of-dhal-singh-bisen-focus-on-obc-vote-bank-ann-2642397

MP Telecom Manufacturing Zone - देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ग्वालियर में 10 हजार रोजगार के अवसर भोपाल/मुंबई यशो :- मध्यप्रदेश में टेलीकॉम सेक्टर को नई गति मिलने जा रही है। मुंबई में आयोजित इंवेस्टर राउंड टेबल मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश-विदेश के निवेशकों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई बड़े उद्योगपति और निवेशक मौजूद रहे। [caption id="attachment_49715" align="aligncenter" width="1024"] MP Telecom Manufacturing Zone - देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ग्वालियर में 10 हजार रोजगार के अवसर[/caption] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर माहौल, सस्ती बिजली, कुशल श्रमिक और मजबूत कानून व्यवस्था उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि "जो एक बार मध्यप्रदेश आकर व्यापार करता है, वह फिर वापस नहीं जाता।" ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बैठक में बताया गया कि ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किया जा रहा है। इसका भूमि-पूजन अगले दो से तीन महीने में प्रस्तावित है। इस जोन में निवेशकों को कई बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी— औद्योगिक भूखंड मात्र 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर लीज पर उपलब्ध होंगे। निवेशकों को 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। प्रति श्रमिक 5000 रुपए मासिक वेतन सहायता दी जाएगी। बड़े निवेश पर सरकार की ओर से भारी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में 170 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। यहां 6 स्पेशल टेस्टिंग लैब विकसित की जाएंगी। सरकार के अनुसार टेलीकॉम जोन में करीब 12 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जिससे 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। एमपी में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण : सीएम यादव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मध्यप्रदेश को उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण हर क्षेत्र में निवेश बढ़ा है। मध्यप्रदेश में सस्ती बिजली, बेहतर कनेक्टिविटी और कुशल मानव संसाधन उद्योगों के लिए बड़ी ताकत हैं। सीएम ने कहा कि दिल्ली में आयोजित पहली इंवेस्टर राउंड टेबल मीटिंग में करीब 3500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत टेलीकॉम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना : सिंधिया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने टेलीकॉम और डिजिटल क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि पहले भारत मोबाइल फोन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज देश में हर साल करीब 33 करोड़ मोबाइल फोन का निर्माण हो रहा है। भारत अब दुनिया का दूसरा बड़ा टेलीकॉम आत्मनिर्भर देश बन चुका है। सिंधिया ने कहा कि भारत में 5जी उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और डिजिटल क्षेत्र में देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को सर्विस आधारित अर्थव्यवस्था से प्रोडक्ट निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है। ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेशकों को प्लग एंड प्ले सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि निवेशकों को सस्ती बिजली, कौशल विकास सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। https://x.com/i/broadcasts/1nGnRRDjBbYGO एमपी बना निवेशकों की पहली पसंद अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने कहा कि मध्यप्रदेश में सेक्टर आधारित औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, धार में पीएम मित्र पार्क और नर्मदापुरम के बाबई-मोहासा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पार्क विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर का टेलीकॉम जोन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के करीब होने के कारण निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। यह भी पढ़ें:- 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों की अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू, छिंदवाड़ा में राजस्व कार्य प्रभावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव “7 अगस्त से बदलेगा प्रशासन का अंदाज, सिवनी में पांच माह चलेगा जन-विश्वास अभियान” एमपी सरकार का बड़ा फैसला: अब किसानों से 25% नहीं, 60% तक होगी मूंग की MSP पर खरीदी https://ddnews.gov.in/lawyers-from-across-the-country-submit-memorandum-to-delhi-police-commissioner-demanding-a-halt-to-the-proposed-march-to-the-pms-residence/

 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा, IIT सहित 30 संस्थानों से एमओयू Bhopal 04 August 2026 भोपाल यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से देश और प्रदेश के युवा नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति युवाओं को समय की मांग के अनुरूप शिक्षित, कुशल और रोजगारोन्मुख बनाकर विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में आयोजित "उभरते ज्ञान क्षेत्र, उन्नत पाठ्यक्रम : दृष्टि, दिशा एवं क्रियान्वयन" विषयक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। [caption id="attachment_49689" align="alignleft" width="300"] भोपाल प्रशासन अकादमी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर आयोजित कार्यशाला में संबोधित करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, साथ में राज्यपाल मंगुभाई पटेल एवं अन्य अतिथि।[/caption] कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन, भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा तथा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉ. अतुल कोठारी सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं शिक्षाविद मौजूद रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर मंथन कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को आधुनिक, बहुविषयक, प्रौद्योगिकी-सक्षम और रोजगारोन्मुख बनाना था। विभिन्न तकनीकी, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञों ने उभरते ज्ञान क्षेत्रों और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने पर अपने विचार रखे। देश और प्रदेश को मजबूत बनाएंगे युवा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने इसके विभिन्न आयामों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति युवाओं को ज्ञान के साथ नैतिक मूल्यों और कौशल से जोड़ रही है। इससे वे आत्मनिर्भर बनकर देश और प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। संस्कार और रोजगार आधारित शिक्षा पर जोर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और संस्कार आधारित शिक्षा ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से स्थानीय उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप रोजगारपरक एवं कौशल आधारित पाठ्यक्रम विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यार्थियों के बेहतर प्लेसमेंट और उद्योगों से समन्वय बढ़ाने पर भी बल दिया। भारतीय ज्ञान परंपरा को मिलेगा बढ़ावा उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य सरकार ने भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रमों में शामिल करने का निर्णय लिया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ कौशल, रोजगार और नवाचार से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला से प्राप्त सुझाव भविष्य के बेहतर पाठ्यक्रम तैयार करने में सहायक होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने कहा कि मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में हजारों सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति कर महाविद्यालयों में फैकल्टी की कमी दूर की गई है तथा संकाय विकास के लिए लगातार कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। IIT सहित 30 संस्थानों से हुए एमओयू कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग ने आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी इंदौर सहित देश के 30 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए एमओयू किए। इन साझेदारियों के माध्यम से डिजिटल कौशल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, फोरेंसिक विज्ञान, साइबर सुरक्षा, सुशासन, कृषि, वैज्ञानिक अनुसंधान और रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। यह भी पढ़े :- रिद्धि-सिद्धि के अधिपति भगवान श्री गणेश के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, गणेश चौथ पर दिव्य हवन-पूजन और भव्य महाआरती बरघाट-लामटा क्षेत्र में रेस्क्यू किए गए नर बाघ PN-103 का स्वास्थ्य परीक्षण करते वन विभाग और पशु चिकित्सकों की टीम मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल में अभिभावक जागरूकता सेमिनार आयोजित, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेषज्ञों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव “7 अगस्त से बदलेगा प्रशासन का अंदाज, सिवनी में पांच माह चलेगा जन-विश्वास अभियान” https://exam.bucgexam.in/NEP_FAQ.pdf

ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन - देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, 14 हजार रोजगार भोपाल/नई दिल्ली यशो :- मध्यप्रदेश ने औद्योगिक विकास और हाई-टेक विनिर्माण के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में केंद्र सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के बीच देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) हुआ। यह महत्वाकांक्षी परियोजना ग्वालियर में लगभग 170 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएगी, जहां दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और निर्यात तक की संपूर्ण व्यवस्था एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। [caption id="attachment_49417" align="aligncenter" width="300"] ग्वालियर में बनने वाले देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन से 3500 करोड़ निवेश और 14 हजार रोजगार के अवसर सृजित होंगे।[/caption] लगभग 3500 करोड़ रुपये के निवेश और 14 हजार से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावनाओं वाली यह परियोजना मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी तकनीकी और औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में मजबूत स्थान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री बोले— विकसित भारत के संकल्प को मिलेगी नई गति नई दिल्ली में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन ऑन टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश लगातार राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं का केंद्र बन रहा है और अब देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन प्रदेश की औद्योगिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में दूरसंचार क्षेत्र केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ई-गवर्नेंस और उद्योग 4.0 की मजबूत आधारशिला बन चुका है। ऐसे समय में मध्यप्रदेश को यह परियोजना मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। एक ही परिसर में डिजाइन से लेकर एक्सपोर्ट तक की पूरी व्यवस्था ग्वालियर में बनने वाला यह प्लग-एंड-प्ले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन देश का पहला ऐसा एकीकृत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम होगा, जहां किसी उत्पाद की परिकल्पना से लेकर उसके वैश्विक बाजार में निर्यात तक की पूरी प्रक्रिया एक ही स्थान पर पूरी की जा सकेगी। यहां डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इससे उत्पादन लागत कम होगी, गुणवत्ता बेहतर होगी और भारतीय कंपनियां वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अधिक सक्षम बन सकेंगी। यहां बनेंगे आधुनिक दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में कई अत्याधुनिक तकनीकी उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। इनमें शामिल हैं— 5जी टेलीकॉम उपकरण 6जी संचार तकनीक से जुड़े उपकरण ऑप्टिकल फाइबर एवं नेटवर्किंग सिस्टम इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) डिवाइस सेमीकंडक्टर से जुड़े उत्पाद संचार एवं नेटवर्किंग हार्डवेयर निर्यात योग्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना भारत को दूरसंचार उपकरण निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का नया अध्याय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस परियोजना से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक्स, तकनीकी सेवाओं, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप सेक्टर में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिल सकेंगे। एमएसएमई और स्टार्टअप को मिलेगा बड़ा लाभ मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगी। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई), स्टार्टअप, इंजीनियरिंग सेवाओं, कंपोनेंट निर्माण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी व्यापक लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। मध्यप्रदेश बन रहा निवेशकों की पहली पसंद मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश आज देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे निवेश गंतव्यों में शामिल है। प्रदेश में दो हजार से अधिक आईटी एवं आईटीईएस इकाइयां कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा लागू सेमीकंडक्टर नीति-2025, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, ड्रोन नीति, स्टार्टअप नीति तथा एवीजीसी नीति निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। उन्होंने देश-विदेश के उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में निवेश का आमंत्रण देते हुए कहा कि यहां निवेश-अनुकूल वातावरण, उत्कृष्ट अधोसंरचना, कुशल मानव संसाधन और त्वरित निर्णय प्रक्रिया उपलब्ध है। पीएम मोदी के नेतृत्व में मिली एक और बड़ी परियोजना मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें पीएम मित्रा पार्क, बीईएमएल यूनिट, बीना पेट्रोकेमिकल परियोजना, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजनाएं और नर्मदापुरम एनर्जी पार्क जैसी योजनाएं शामिल हैं। अब टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इस श्रृंखला की नई और महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया बोले— भारत बनेगा दुनिया का टेलीकॉम निर्माण केंद्र कार्यक्रम में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत अब केवल दूरसंचार उपकरणों का उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि उनका डिजाइन, विकास और निर्माण कर दुनिया के विभिन्न देशों को निर्यात करेगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 'डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया' के विजन को साकार करेगी तथा भारत को वैश्विक टेलीकॉम विनिर्माण और निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा दीर्घकालिक लाभ विशेषज्ञों का मानना है कि ग्वालियर में बनने वाला देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि मध्यप्रदेश में हाई-टेक औद्योगिक इकोसिस्टम की मजबूत नींव साबित होगा। इससे निवेश, निर्यात, अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आने वाले वर्षों में ग्वालियर देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकॉम विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित होकर मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति और नई पहचान प्रदान करेगा। यह भी पढ़ें:- किसान कल्याण के लिए संकल्पित सरकार, खेती से केवल घर नहीं बल्कि रोजगार भी मिलता है : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस: पेंच टाइगर रिजर्व ने 18,870 लोगों को जोड़कर बाघ संरक्षण का दिया संदेश आरक्षण: सामाजिक न्याय की व्यवस्था या नई सामाजिक चुनौती? खिले किसानों के चेहरे: सीएम मोहन यादव ने 82.70 लाख किसानों को दिए 4-4 हजार रुपये, 3,300 करोड़ की बड़ी सौगात https://www.facebook.com/share/v/1D1sujJ5PX/

एमपी कैबिनेट के बड़े फैसले: 2480 करोड़ की मंजूरी, IT पार्क से 8000 रोजगार Bhopal 28 July 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, आधुनिक बुनियादी ढांचे के विस्तार, रोजगार सृजन, कृषि उन्नयन, महिला सशक्तिकरण और सुशासन को गति देने वाले अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए लगभग 2 हजार 480 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि राज्य सरकार विकास और जनकल्याण दोनों मोर्चों पर समान गति से कार्य कर रही है। [caption id="attachment_49308" align="alignnone" width="300"] भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास, रोजगार, सिंचाई, आईटी पार्क और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।[/caption] बैठक में खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं तकनीक, सिंचाई, न्यायिक व्यवस्था, कर्मचारी कल्याण, महिला सुरक्षा और किसान हितों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति दी गई। इन निर्णयों से आने वाले वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलने के साथ हजारों युवाओं को रोजगार, किसानों को राहत तथा महिलाओं को अधिक सुरक्षित और सशक्त वातावरण उपलब्ध होगा। महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी-2026 के आयोजन को मिली मंजूरी कैबिनेट ने अक्टूबर 2026 में भोपाल के बरखेड़ा नाथू स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाली महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी-2026 के सफल आयोजन के लिए 18 करोड़ 74 लाख रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। इस प्रतियोगिता में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित एशिया की छह प्रमुख महिला हॉकी टीमें भाग लेंगी। लगभग 200 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भोपाल पहुंचेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन हॉकी इंडिया एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग संयुक्त रूप से करेंगे। [caption id="attachment_49309" align="alignnone" width="300"] भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास, रोजगार, सिंचाई, आईटी पार्क और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।[/caption] सरकार का मानना है कि इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन से मध्यप्रदेश की खेल अधोसंरचना को वैश्विक पहचान मिलेगी, प्रदेश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा तथा पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। सिंचाई परियोजनाओं से किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ रिहन्द माइक्रो सिंचाई परियोजना कैबिनेट ने सिंगरौली जिले की रिहन्द माइक्रो सिंचाई परियोजना के संचालन के लिए 111 करोड़ 4 लाख रुपये की मंजूरी दी। यह परियोजना 2026 से 2031 तक संचालित होगी और सिंगरौली जिले के 119 गांवों में लगभग 38 हजार हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी। मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना मंदसौर जिले की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 184 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके माध्यम से लगभग 46,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी, जिससे किसानों की उत्पादन क्षमता और आय में वृद्धि होने की संभावना है। ड्रोन टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर को मिलेगा नया विस्तार मंत्रिपरिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 857 करोड़ 21 लाख रुपये स्वीकृत किए। IISER भोपाल में बनेगा ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 85 करोड़ 51 लाख रुपये है, जिसमें अगले तीन वर्षों में 17 करोड़ 90 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। यह केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन डिजाइन, डिजिटल ट्विन तकनीक, UAV निर्माण, अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप इन्क्यूबेशन, प्रोटोटाइप विकास तथा परीक्षण जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इससे मध्यप्रदेश ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकेगा। आईटी पार्कों को मिली नई गति, 8 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार प्रदेश सरकार ने आईटी पार्क स्थापना योजना की अवधि वर्ष 2031 तक बढ़ाते हुए 595 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में विकसित आईटी पार्कों के माध्यम से प्रदेश में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को नई गति मिलेगी। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से 8 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि अब तक लगभग 22 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के दौरान हुए निवेश समझौतों के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में आईटी एवं ईएसडीएम (ESDM) क्षेत्र का तेजी से विस्तार होगा और मध्यप्रदेश तकनीकी निवेश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। डिजिटल गवर्नेंस को मिलेगा नया आधार नई तकनीकों के उपयोग के लिए 110 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अंतर्गत AI आधारित बिजनेस इंटेलिजेंस, व्हाट्सएप चैटबॉट, ई-साइन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा, ड्रोन सेवाएं तथा अन्य आधुनिक आईटी समाधान विकसित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त— एमपी स्टेट स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर (GIS) के लिए 40 करोड़ 20 लाख रुपये। क्लाउड सेवाओं के विस्तार के लिए 26 करोड़ 50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन योजनाओं से शासन की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, तेज और डिजिटल होगी। ग्वालियर में बनेगा विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय का नया वृत्त कार्यालय मंत्रिपरिषद ने ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय के नए वृत्त कार्यालय की स्थापना तथा 9 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। इससे ग्वालियर और चंबल संभाग के औद्योगिक क्षेत्रों को त्वरित सेवाएं मिलेंगी तथा भविष्य में प्रस्तावित 600 मेगावाट बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट के संचालन में भी सुविधा होगी। नारायणगढ़ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापना मंदसौर जिले के नारायणगढ़ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय सहित 9 नए पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे स्थानीय लोगों को न्यायिक सुविधाएं अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध होंगी और प्रकरणों के त्वरित निराकरण में सहायता मिलेगी। प्रशासनिक प्रशिक्षण को मिलेगा नया विस्तार आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी की विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए 129 करोड़ 12 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से मिशन कर्मयोगी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशासनिक क्षमता निर्माण तथा अकादमी की अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के लिए 198 करोड़ रुपये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति के अंतर्गत 198 करोड़ 59 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से— संकल्प-हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन शक्ति सदन सखी निवास जैसी योजनाओं का संचालन वर्ष 2031 तक जारी रहेगा। महिलाओं को सुरक्षित आवास, संकट की स्थिति में संरक्षण, पुनर्वास तथा सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में 982 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने कर्मचारी कल्याण, पेंशन, भविष्य निधि और समूह बीमा योजनाओं के संचालन के लिए 982 करोड़ 49 लाख रुपये की मंजूरी दी। इस राशि से पेंशन संचालनालय, जिला पेंशन कार्यालय, कर्मचारी कल्याण कोष, समूह बीमा योजनाएं तथा अन्य वित्तीय सुरक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। किसानों को बोनस योजना का मिलेगा लाभ कैबिनेट ने समर्थन मूल्य पर उपार्जित फसलों पर किसानों को बोनस भुगतान योजना की निरंतरता को भी मंजूरी प्रदान की। इस निर्णय से आगामी वर्षों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस राशि का लाभ मिलता रहेगा, जिससे कृषि आय को मजबूती मिलेगी। विधिक माप विज्ञान नियमों में संशोधन मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम-2011 में संशोधन को भी मंजूरी दी। यह संशोधन भारत सरकार के जनविश्वास अधिनियम-2026 के अनुरूप किया गया है। इसका उद्देश्य व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनुपालन बोझ कम करना तथा नाप-तौल उपकरणों के सत्यापन शुल्क का पुनरीक्षण करना है। विकास, रोजगार और जनकल्याण पर सरकार का फोकस कैबिनेट के इन फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार एक ओर आधुनिक तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों और आम नागरिकों के हितों को भी प्राथमिकता दे रही है। करीब 2,480 करोड़ रुपये की इन स्वीकृतियों से प्रदेश में आधारभूत संरचना का विस्तार होगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, डिजिटल शासन को मजबूती मिलेगी, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार होगा तथा महिला सुरक्षा और कर्मचारी कल्याण से जुड़ी योजनाओं को नई गति मिलेगी। इन निर्णयों को मध्यप्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह भी पढ़ें:- MP में परीक्षा माफियाओं पर बड़ा प्रहार: 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित, 3 माह से कम में होगा फैसला — CM डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर छिंदवाड़ा जिले में लगेंगे 76 स्वास्थ्य शिविर: संदीप रघुवंशी मध्य प्रदेश में 4 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा फैसला मध्यप्रदेश विधानसभा में UCC विधेयक पारित, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- समान अधिकार और न्याय की दिशा में बड़ा कदम 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मध्य प्रदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा ऐलान Bhopal 24 July 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार ने चार नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं से जुड़े मामलों सहित विभिन्न प्रकरणों का त्वरित निपटारा हो सके और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर किए गए संकल्प को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। सरकार का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तेज बनाना है, जिससे लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण में मदद मिले। उन्होंने कहा कि नए फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू होने से विशेष रूप से युवाओं से जुड़े मामलों और अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जा सकेगा। [video width="1920" height="1080" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/07/VID-20260724-WA0041.mp4"][/video] यह भी पढ़े :- MP Police में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी, CM मोहन यादव का बड़ा फैसला मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से इंजीनियर संतोष डेहरिया बने सफल उद्यमी, 6 युवाओं को दिया रोजगार मध्यप्रदेश विधानसभा में UCC विधेयक पारित, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- समान अधिकार और न्याय की दिशा में बड़ा कदम “राष्ट्रहित सर्वोपरि” के संकल्प को साकार कर रहा मातृ शक्ति संगठन: IG ललित शाक्यवार  https://www.facebook.com/share/v/1BuzjMGmYc/