Bhopal/Raisen, August 10, 2025 भोपाल यशो:-केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है और जल्द ही देश का रेलवे मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। केन्द्रीय रक्षा मंत्री रविवार को रायसेन जिले के उमरिया गांव में 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली बीईएमएल ब्रह्मा परियोजना के भूमिपूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस फैक्ट्री से 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश के भोपाल, रायसेन, सीहोर व विदिशा जिले औद्योगिक रूप से नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में रक्षा क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त भूमि और संसाधन मौजूद हैं, और यहां डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना संभव है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बीईएमएल की रोलिंग स्टॉक फैक्ट्री विकास और रोजगार की गंगौत्री होगी। यह हाईवे, रेल और हवाई मार्ग से जुड़ी होगी और 18 महीने में पहला कोच तैयार करने का लक्ष्य है। उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर निर्माण के लिए केंद्र से सहमति प्रदान करने का अनुरोध भी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रह्मा परियोजना से क्षेत्र विशेष औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि उनके हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सोमवार को किसानों के खातों में 1156 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि जारी होगी। यह भी पढ़े :- केंद्रीय गृह मंत्री एवं रक्षा मंत्री से मिले भाजपा जिलाध्यक्ष और सागर सांसद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो संदेश में कहा कि यह फैक्ट्री “मेक इन इंडिया – मेक फॉर द वर्ल्ड” के संकल्प को साकार करेगी और मध्यप्रदेश को रेलवे निर्माण व निर्यात का केंद्र बनाएगी। भूमिपूजन कार्यक्रम में मंत्रोच्चार के बीच शिलान्यास किया गया और बीईएमएल परियोजना का 3डी वॉकथ्रू प्रदर्शित किया गया। https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?&newsid=20250810N34&fontname=Mangal&LocID=32&pubdate=08/10/2025

नई दिल्ली / Seoni 30 July 2025 सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी सिवनी के जिला उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ सिंधिया समर्थक नेता प्रदीप राय ने बुधवार को नई दिल्ली में संचार मंत्रालय स्थित कार्यालय में केंद्रीय संचार मंत्री महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से सौजन्य भेंट की। यह भी पढ़ें:-चातुर्मास्य अनुष्ठान परमहंसी गंगा आश्रम झोतेश्वर में आयोजित इस अवसर पर श्री राय ने परमहंसी गंगा आश्रम, झोतेश्वर (मध्यप्रदेश) में पूज्य जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज के सान्निध्य में चल रहे चातुर्मास कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु औपचारिक निमंत्रण सौंपा। [caption id="attachment_33014" align="alignleft" width="300"] नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया से मुलाकात करते हुए भाजपा नेता प्रदीप राय[/caption] इसके साथ ही उन्होंने सिवनी जिले विशेषतः ग्रामीण अंचलों में बीएसएनएल नेटवर्क की कमजोर स्थिति और इंटरनेट सेवाओं की समस्याओं पर चर्चा करते हुए मंत्री सिंधिया से अनुरोध किया कि बीएसएनएल के नेटवर्क कवरेज का विस्तार किया जाए एवं जिले में 5G सेवाओं को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए विभागीय दिशा-निर्देश जारी किए जाएँ। यह भी पढ़ें:-भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रदीप राय ने पूज्य शंकराचार्य सदानंदन जी महाराज से लिया आशीर्वाद श्री राय ने बताया कि दूरस्थ अंचलों में विद्यार्थियों, किसानों और आम नागरिकों को नेटवर्क की कमी के कारण शैक्षणिक, आर्थिक और तकनीकी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। यदि 5G सेवाएँ शीघ्र प्रारंभ होती हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल भारत की मुख्यधारा से जोड़ने में बड़ी सहायता होगी।

Seoni, 19 July 2025 छपारा यशो:- गत दिवस संभागायुक्त धनंजय सिंह भदौरिया ने सिवनी जिले के छपारा का दौरा किया, जहाँ उन्होंने छपारा खुर्द में निर्माणाधीन कन्या छात्रावास भवन का निरीक्षण किया। इसके बाद, उन्होंने छपारा नगर के भीमगढ़ रोड स्थित मोरन फार्म का भी दौरा किया। उन्नत कृषि पर ज़ोर संभागायुक्त ने उन्नत कृषक शिवकांत सिंह ठाकुर के कृषि फार्म पहुँचकर कृषि की उन्नत विधि की सराहना की । शिवकांत सिंह हार्टिकल्चर पद्धति का उपयोग करके कपास सहित विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन कर रहे है । संभागायुक्त ने कहा कि सिंह की कृषि तकनीक अन्य क्षेत्रीय किसानों के लिए प्रेरणा है और इस तकनीक का विस्तार किसानों की समृद्धि की सामर्थ रखता है । संभागायुक्त ने सिवनी कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन से कहा है कि शिवकांत सिंह की कृषि तकनीक को एक मॉडल के रूप में प्रदर्शित कर अन्य कृषको को यह तकनीकी अपनाने के लिये प्रेरित करें । यह कृषि पद्धति किसानों के लिये व्यापक लाभ दे सकती है । निरीक्षण में उपस्थित अधिकारी इस निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त धनंजय सिंह भदौरिया के साथ सिवनी कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन, संयुक्त संचालक कृषि विभाग जबलपुर एस.के. नेताम, जिला पंचायत सीईओ विजय नवजीवन पवार, एसडीएम लखनादौन रवि कुमार सिहाग, तहसीलदार छपारा सौरभ मरावी, डीडी कृषि विभाग एस.के. धुर्वे और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मोरन फार्म और उन्नत कृषि पहल यह उल्लेखनीय है कि नगर परिषद उपाध्यक्ष ठाकुर शिवकांत सिंह 2013 से उन्नत कृषि कर रहे हैं। मार्च 2020 में, उन्होंने मोरन फार्म में स्थानीय किसानों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें उन्हें पारंपरिक फसलों के बजाय हार्टिकल्चर पद्धति से कपास की उन्नत खेती करने के बारे में जानकारी दी गई थी। इस कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रदीप बिसेन ने कपास की उन्नत किस्म को अपनाकर पारंपरिक फसलों से अधिक मुनाफा कमाने की विस्तृत जानकारी दी थी।

Chhindwara, 17 July 2025 छिंदवाड़ा यशो:- वनवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'एकल कंप्यूटर ऑन व्हील' नामक एक अनूठी पहल चलाई जा रही है। यह बस, जिसमें 9 लैपटॉप लगे हैं और एक साथ 18 बच्चे कंप्यूटर सीख सकते हैं, गांव-गांव जाकर छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर के बेसिक और एडवांस कोर्स सिखा रही है। यह भी पढ़े :-रेल सेवा विस्तार : आरक्षण सुविधा उपलब्ध, पेंचवेली एवं सिवनी बैतूल  एकल ग्राम उत्थान के केंद्र सह-योजना प्रमुख दिलीप बाडिवा ने बताया कि यह बस वनवासी क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा को सुलभ बना रही है। छात्र-छात्राओं को हिंदी, अंग्रेजी टाइपिंग, नोटपैड, वर्डपैड और पीपीटी जैसे बेसिक कोर्स एक महीने में सिखाए जाते हैं, जबकि एडवांस कोर्स तीन महीने का होता है। इन कोर्सों के सफल समापन पर अमरकंटक यूनिवर्सिटी द्वारा केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। बस में उमेश यादव ट्रेनर के रूप में बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं, और इसमें एक एल.ई.डी. स्क्रीन भी लगी है। यह भी पढ़े :- <35 बाल वैज्ञानिक राज्य स्तर पर चयनितh3> कैसे काम करती है यह पहल? दिलीप बाडिवा ने बताया कि एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन की ओर से यह बस और कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। यह बस एक गांव में दो घंटे रुकती है, जिससे बच्चे कंप्यूटर चलाना सीख सकें। इस तरह, यह बस दिन में तीन गांवों का दौरा करती है। यह योजना वर्तमान में खरगोन और होशंगाबाद जिलों में सफलतापूर्वक चल रही है। अब तक, इस योजना से लगभग 3,000 छात्र-छात्राएं कंप्यूटर चला रहे हैं और अपनी आजीविका कमा रहे हैं। इस कोर्स के लिए विवेकानंद संस्थान के नाम से 600 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। बालाघाट पुलिस की पहल: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, बालाघाट पुलिस अधीक्षक आशीष मिश्रा ने 'एकल कंप्यूटर ऑन व्हील' बस को अपने जिले में बुलाया है। दिलीप बाडिवा ने बताया कि यह बस तीन महीने तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाई जाएगी, ताकि नक्सलियों के परिवार और उनके बच्चे कंप्यूटर कोर्स सीख सकें और अपनी आजीविका कमा सकें। यह पहल न केवल शिक्षा को बढ़ावा देगी, बल्कि इन क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास में भी सहायक होगी। छिंदवाड़ा में बस का अवलोकन हाल ही में जब यह बस छिंदवाड़ा पहुंची, तो गुजराती समाज छिंदवाड़ा के सदस्यों ने इसका अवलोकन किया। इस अवसर पर वनराज जाडेजा, शैलेष देसाई, मीना जाडेजा, नूतन राठौर, आशीष बटाविया, मोहन भाई, कमलेश वरमैया, सतीश मालवी और एकल अभियान के गोविंद चौरसिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस पहल को सभी ने सराहा, जो ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों में डिजिटल खाई को पाटने का काम कर रही है।

Bhopal 07 June 2025 जिलेवार प्रकरण संख्या: मुरैना – 07 शिवपुरी – 06 श्योपुर – 02 इंदौर, दतिया, ग्वालियर, अलीराजपुर, राजगढ़, शहडोल - 01-01 मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ी अनियमितता सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 22 अभ्यर्थियों के खिलाफ 21 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) श्री अंशुमान सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 में आरक्षक (त्र.ष्ठ. एवं रेडियो) के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 6,52,057 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। द्वितीय चरण में 55,220 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 16 अक्टूबर से 20 नवम्बर 2024 तक आयोजित की गई थी, जिसके उपरांत कुल 6423 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ। फर्जी अभ्यर्थियों ने दिए परीक्षा में दूसरे के स्थान पर पेपर जांच के दौरान यह पाया गया कि मुरैना परीक्षा केन्द्र पर 5 अभ्यर्थियों ने स्वयं की जगह अन्य व्यक्तियों को भेजकर परीक्षा दिलवाई। संदेह होने पर उन्हें परीक्षा से वंचित किया गया और उनके विरुद्ध विधिसम्मत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। इस अनुभव के बाद 21 अप्रैल 2025 को पुलिस मुख्यालय ने सभी चयनित अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक व आधार डाटा की दोबारा जांच कराने के निर्देश दिए। जांच में यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा से ठीक पहले और ठीक बाद अपने आधार बायोमेट्रिक डेटा में बदलाव कराया था। तकनीकी जांच से खुली पोल संदिग्ध पाए गए अभ्यर्थियों के फिंगर प्रिंट, हस्ताक्षर, हस्तलिपि और लोकेशन की तकनीकी जांच की गई, जिससे पुष्टि हुई कि परीक्षार्थी खुद उपस्थित नहीं थे। इस आधार पर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। आधार संशोधन प्रणाली का हुआ दुरुपयोग जांच में यह भी सामने आया कि कुछ आधार कार्ड वेंडरों ने अधिक लाभ की लालच में बिना पूर्ण जांच के अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक संशोधन कर डाला, जिसका लाभ उठाकर अभ्यर्थियों ने नियमों को दरकिनार कर अपराध कारित किया। मुख्यमंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में पूरे मामले की सघन निगरानी की जा रही है।

कृषि वैज्ञानिकों और कृषकों के बीच सतत संवाद: विकसित कृषि संकल्प अभियान विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कर किसानों को किया गया जागरूक Seoni 05 June 2025 सिवनी यशो :- विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025" का आयोजन 29 मई से 12 जून तक जिलेभर में किया जा रहा है। सिवनी जिले में इस अभियान के सुचारू संचालन हेतु कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन द्वारा दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अभियान का उद्देश्य है—कृषकों को उन्नत खेती की तकनीकों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना और कृषि को अधिक टिकाऊ बनाना। कृषि विज्ञान केंद्र, सिवनी के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. शेखर सिंह बघेल के मार्गदर्शन में, जिले के आठ विकासखंडों—सिवनी, कुरई, घंसौर, छपारा, लखनादौन, बरघाट, धनौरा एवं केवलारी—की 72 ग्राम पंचायतों में यह अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के दौरान, कृषि वैज्ञानिकों की तीन टीमों में शामिल डॉ. निखिल सिंह, इंजीनियर कुमार सोनी, डॉ. वी.के. चौधरी (डीडब्ल्यूआर), डॉ. राजेन्द्र सिंह ठाकुर, डॉ. के.के. देशमुख, डॉ. जी.के. राणा तथा डॉ. के.पी.एस. सैनी, किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही, कृषि एवं अन्य विभागों के अधिकारी भी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। प्रमुख गतिविधियाँ एवं विषयवस्तु: धान की डीएसआर (डायरेक्ट सीडेड राइस) विधि की जानकारी खरीफ फसलों की नवीनतम उत्पादन तकनीक ड्रोन के माध्यम से कृषि कार्यों का लाइव प्रदर्शन प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण के लाभ मशीनीकरण आधारित खेती के मॉडल मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता आईसीटी और आधुनिक यंत्रों का उपयोग किसानों से सीधा संवाद एवं नवाचार का प्रचार नरवाई प्रबंधन की विधियाँ संतुलित उर्वरकों का उपयोग सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ पहुँचाना ग्राम पंचायतों में सरपंचों की उपस्थिति में कार्यक्रम का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। गांव-गांव में रैलियों के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। पर्यावरण दिवस पर विशेष आयोजन अभियान के आठवें दिन, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कृषि वैज्ञानिकों ने पर्यावरण जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से किसानों को सतत कृषि की ओर प्रेरित किया।

Seoni 23 May 2025 छपारा यशो :- छपारा नगर स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) को भारत सरकार के "इंडिया एआई मिशन" के अंतर्गत एआई डेटा लैब की स्थापना के लिए चयनित किया गया है। यह चयन संस्थान की तकनीकी गुणवत्ता और नवाचार के क्षेत्र में प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की जानकारी देते हुए कॉलेज के प्राचार्य नलिन तिवारी ने बताया कि यह डेटा लैब केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की जाएगी। साथ ही, इसके संचालन एवं प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। "इंडिया एआई मिशन" भारत सरकार की एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य देश में एक सशक्त एवं समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (्रढ्ढ) पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है, जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर एआई में अग्रणी देश बनाया जा सके। आईटीआई कॉलेज के आईटी ऑफिसर संजय उइके ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को मानवीय बुद्धिमत्ता की नकल करने की क्षमता प्रदान करती है। एआई के अंतर्गत मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एवं प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जैसी तकनीकों का प्रयोग होता है। इसका उपयोग मौसम और वित्तीय पूर्वानुमान, उत्पादन प्रक्रियाओं में दक्षता लाना, तथा दोहराव वाले संज्ञानात्मक कार्यों को सरल बनाने में किया जा रहा है। आईटीआई कॉलेज छपारा में एआई लैब की स्थापना, न केवल स्थानीय युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी ज्ञान से जोडऩे का कार्य करेगी, बल्कि यह छपारा और आसपास के क्षेत्र को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

जन्मजात मोतियाबिंद से पीडि़त बच्चों का सफल आरेशन किया डां. तरूण अहरवाल Mandla 21 May 2025 मंडला यशो:- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अंतर्गत मंडला जिला चिकित्सालय में आयोजित विशेष सर्जरी शिविर में 11 बच्चों के मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया गया । सभी बच्चे 8 साल से कम उम्र के थे. इसमें से कुछ जन्मजात मोतियाबिंद से पीडि़त थे । इन बच्चों को दुनिया देखने की ताकत देने वाले नेत्र रोग विशेषज्ञ डां. तरूण अहरवाल की मुक्तकंठ से प्रशंसा की जा रही है । यह शिविर मंडला जिला चिकित्सालय के लिये एक मिसाल बन गया है । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.सी. सरोते ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय में जन्मजात मोतियाबिंद की सर्जरी हेतु 19 मई को शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में कुल 11 बच्चों को सर्जरी के लिए चिन्हित किया गया था। उनका ऑपरेशन डॉक्टर तरुण अहिरवार नेत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा किया गया । जिसमें डॉ. विजय सिंह धुर्वे सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय, डॉक्टर तरुण अहिरवार नेत्र रोग विशेषज्ञ, अजय सैयाम उप प्रबंधक, अर्जुन सिंह आरबीएसके प्रबंधक, संजय भोयर, आरबीएसके डॉक्टर एवं आरबीएसके एएनएम के साथ आई ओपीडी/ओटी के स्टॉफ उपस्थित रहे।आरेशन के पश्चात सभी बच्चों को कुशल चिकित्सको की निगरानी में रखा गया अब इन बच्चों का नियमित चेकअप नजदीकी चिकित्सा केन्द्रों में हो किया जा सकता है । सफलता पूर्वक आँखों की सर्जरी करने वाले डॉ. अहरवाल ने बताया कि अब उन्हें बेहतर दृष्टि मिलने की पूरी संभावना है. उन्होंने कहा कि "समय पर इलाज बच्चों की दृष्टि को बचाने में निर्णायक होता है और इस प्रकार की पहल बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहद जरूरी है । डॉ. अहरवाल ने बताया कि "मोतियाबिंद किसी भी उम्र में हो सकता है. हालांकि बच्चों में ये दुर्लभ है, लेकिन उन्हें भी हो जाता है. ऑपरेशन किए गए बच्चों में एक को डायबिटीज के कारण मोतियाबिंद हुआ था, जबकि एक को चोट लगने के कारण बाकी को जन्मजात ये बीमारी थी ।

Seoni 17 May 2025 सिवनी यशो:-श्रमोदय आदर्श आई.टी.आई. भोपाल में संचालित 8 ट्रेडों में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रवेश प्रक्रिया कौशल विकास विभाग के डीएसडी पोर्टल पर होगी। नए सत्र के लिए आवेदक www.dsd.mp.gov.in पर पंजीयन 31 मई 2025 तक कर सकते है। इस संस्था में संचालित ट्रेड तकनीशियन मेकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, सीएनसी मशीनिंग तकनीशियन, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट दो वर्षीय पाठ्यक्रम है।  इसी प्रकार फैशन डिजाइन एण्ड टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाईन एण्ड डेकोरेशन, आईओटी स्मार्ट सिटी, वेल्डर एक वर्षीय पाठ्यक्रम है। इन व्यवसायों में वेल्डर के लिए प्रवेश योग्यता आठवीं उत्तीर्ण है। शेष सभी सात पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पंजीकृत श्रमिक्त एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्य श्रमोदय आदर्श आई.टी.आई. में एक वर्षीय एवं दो वर्षीय व्यवसाय में नि:शुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

लोक निर्माण से लोक कल्याण प्रगति के पथ पर मध्यप्रदेश : हर मार्ग अब लोक कल्याण की ओर सड़क निर्माण मे आधुनिक तकनीक,पर्यावरण संरक्षण लोकपथ ऐप और गुणवत्ता नियंत्रण से बदला राज्य का बुनियादी ढांचा  Bhopal 14 April 2025 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश में अधोसंरचना विकास अब केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह समग्र सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन का माध्यम बन चुका है। राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा "लोक निर्माण से लोक कल्याण" के मूल मंत्र के साथ बुनियादी ढांचे को सुदृढ़, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधीन 80,775 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क क्रियाशील है, जिसमें 9,315 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग, 11,389 किमी राज्य राजमार्ग, 25,639 किमी मुख्य जिला मार्ग तथा 34,432 किमी अन्य जिला मार्ग शामिल हैं। यह नेटवर्क प्रदेश के ग्रामों, नगरों, कृषि क्षेत्रों और औद्योगिक केंद्रों को एकसूत्र में पिरोने का कार्य कर रहा है। विगत 14 महीनों के दौरान 6,400 करोड़ रुपये की लागत से 5,500 किमी सड़कों का निर्माण एवं मजबूतीकरण, 345 करोड़ रुपये से 1,500 किमी का डामरीकरण तथा 2,000 करोड़ रुपये से 110 पुलों और एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। वर्तमान में 22,500 करोड़ रुपये लागत की 10,000 किमी सड़कों एवं 10,463 करोड़ रुपये से 474 पुलों और फ्लाईओवरों पर कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर जैसे प्रमुख शहरों में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही नर्मदा प्रगतिपथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा-निमाड़ कॉरिडोर, अटल प्रगतिपथ, बुंदेलखंड और मध्य भारत विकास पथ जैसी छह प्रमुख परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जो प्रदेश के पिछड़े अंचलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ेंगी। प्रदेश के लगभग सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को फोर लेन में परिवर्तित करने की योजना के अंतर्गत अब तक 4,740 किमी मार्गों का फोर लेन में उन्नयन किया जा चुका है, तथा शेष 3,050 किमी पर कार्य जारी है। एक लाख करोड़ की लागत से 22 नई सड़क परियोजनाओं पर हुआ समझौता इस क्रम में मध्यप्रदेश शासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (nhai) के मध्य हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से 4,010 किमी लंबाई की 22 नई सड़क परियोजनाओं हेतु ऐतिहासिक समझौता संपन्न हुआ है। इसमें इंदौर-भोपाल व भोपाल-जबलपुर हाईस्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, लखनऊ-रायपुर एक्सप्रेसवे, आगरा-ग्वालियर, उज्जैन-झालावाड़, सतना-चित्रकूट और रीवा-सीधी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं। उज्जैन सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत इंदौर-उज्जैन मार्ग का सिक्स लेन चौड़ीकरण एवं उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का कार्य प्रगति पर है, जो प्रदेश का पहला पूर्ण ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। साथ ही उज्जैन, सागर, जबलपुर में रोपवे परियोजनाओं का कार्य भी भारत सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, व्हाइट टॉपिंग, माइक्रो सर्फेसिंग जैसी नवीन तकनीकों को अपनाया गया है। निरीक्षण की सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली, गोपनीय कोडिंग और सैंपलिंग प्रक्रिया लागू की गई है। पिछले दो महीनों में 21 जिलों में 104 निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर दोषियों पर कार्रवाई की गई तथा श्रेष्ठ कार्यों को सम्मानित किया गया। तकनीकी उन्नयन की दिशा में विभाग ने "लोक पथ" मोबाइल ऐप, सार्थक ऐप, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम और पीएम गति शक्ति पोर्टल को लागू कर निगरानी और शिकायत निवारण प्रक्रिया को सशक्त बनाया है। उल्लेखनीय है कि लोक पथ ऐप का उल्लेख 'कौन बनेगा करोड़पतिÓ जैसे प्रतिष्ठित मंच पर भी किया गया है। मानव संसाधन के विकास हेतु राज्य के सभी 1,750 इंजीनियरों का कौशल विश्लेषण कर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। साथ ही दीर्घकालिक रोड नेटवर्क मास्टर प्लान एवं रोड सेक्टर पॉलिसी का निर्माण भी प्रगति पर है। पर्यावरणीय संतुलन के लिए वृक्षों को काटने के स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है। साथ ही जल संरक्षण हेतु 'ग्राउंड वॉटर रिचार्ज बोरÓ और 'लोक कल्याण सरोवरÓ जैसी पहलें लागू की गई हैं। इस समग्र विकास यात्रा में "लोक निर्माण से लोक कल्याण" की भावना ही प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। मध्यप्रदेश में सड़कें अब केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि का आधार बन चुकी हैं। आधुनिक तकनीकों, पर्यावरणीय संतुलन, पारदर्शिता और जनभागीदारी से सुसज्जित यह अधोसंरचनात्मक विकास प्रदेश को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। निर्माण की प्रत्येक ईंट अब कल्याण की नींव रख रही है। लोक निर्माण विभाग अपने "लोक निर्माण से लोक कल्याण" के ध्येय वाक्य के अनुरूप कार्य करते हुए प्रदेशवासियों को बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है। यही निर्माण कार्यों की वह सोच है जो हर गांव, हर नगर और हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

राष्ट्रीय विशेषज्ञयों की दो दिवसीय कार्यशाला में हुआ गहन विचार विमर्श Seoni 09 March 2025 सिवनी यशो:- वन्य जीवों की निंरतंर बढ़ती संख्या और इनका कुशल प्रबंधन बड़ी चिंता का विषय बन रहा है । वन्य प्राणियों की सुरक्षा और मानव जीवन पर इसका विपरीत प्रभाव वन विशेषज्ञों के साथ सरकारों की चिंता का विषय बन रहा है विशेषकर मध्यप्रदेश में वन्य जीवों का प्रबंधन एक चुनौती बन रही है जिसके कुशल प्रबंधन के लिये मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की पिछले दिनों संपन्न बैठक मे निर्देश दिया था कि मध्यप्रदेश मे ंकुशल वन्य जीव प्रबंधन के कारण बाघ, तेंदुओं एवं अन्य वन्य प्राणियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और आज मध्यप्रदेश देश का टाइगर स्टेट, लेपर्डस्टेट, वल्चरस्टेट, वुल्फ स्टेट एवं घडिय़ाल स्टेट है किन्तु यह भी सत्य है कि वन्य प्राणियों की बढ़ती संख्या प्रबंधकीय चुनौतियों को पैदाकर रही है। भविष्य में इनकी संख्या बढऩे के कारण चुनौतियां भी बढ़ेंगी। अत: भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिये देश भर के विशेष विशेषज्ञों को बुला कर भविष्य की इन चुनौतियोंसे निपटने की रणनीति बनानी होगी। इस हेतु प्रदेश के वरिष्ठ वन अधिकारियों की देश के वन्य जीव विशेषज्ञों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन दो दिवसीय राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यशालाÓÓमध्यप्रदेश के भविष्य के वन्य जीव प्रबंध हेतु रणनीतिÓÓके द्वितीय दिवस पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी के खवासा स्थित पर्यटन सुविधा केन्द्र के कांफेंश हॉल, रेंज ऑफिस कर्माझिरी हॉल, रेंज ऑफिस खवासा बफर के हॉल, एवं क्वॉरेन्टीन सेंटर एवं वन्य जीव अस्पताल के हॉल में चार समूहों यथा:- भू-परिदृश्य प्रबंध, वन्य जीव आवास प्रबंध मानव-वन्य जीव द्वंद एवं समुदाय उक्त चारों समूहों में चारों विषयों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। उन्नत तकनीक का उपयोग करने पर विचार भू-परिदृश्य प्रबंध समूह में संरक्षित क्षेत्रों के विस्तार और वन्य जीव गलियारों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि पारिस्थितिकीय संबंध बनाए रखा जा सके। इसके अलावा, कार्य आयोजना में परिदृश्य प्रबंधन को शामिल करने और ड्रोन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करने पर चर्चा की गई। संकट ग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण विशेष फोकस हो वन्य जीव आवास प्रबंधन समूह में घास भूमि प्रबंधन, कम ज्ञात और संकट ग्रस्त प्रजातियों जैसे सोनचिरैया (ग्रेट इंडियन बस्टार्ड) कराकल (फेलिक्स कराकल)और खरमौर (लेसर फ्लोरिकन) के संरक्षण और वन्य जीव प्रबंधन में मानव संसाधन चुनौतियों पर चर्चा की गई। आवास संरक्षण, पुनस्र्थापन केंद्रों की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया। मानव वन्य जीव द्वंद कम करने फील्ड और रेस्क्यु टीम को आधुनिक किया जाये मानव वन्य जीव - द्वंद समूह में बढ़ते मानव - वन्य जीव संघर्षों के समाधान के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई। विशेष रूप से बाघ, हाथी और तेंदुए जैसी प्रजातियों के कारण होने वाली फसल क्षति, मवेशियों पर हमले और मानव हानि को कम करने के उपायो ंपर विचार किया गया। इस दौरान फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और रेस्क्यू टीमों को आधुनिक उपकरणों से लैसकर ने को प्राथमिकता दी गई। स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ाया जाया समुदाय समूह में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस सत्र में इको-पर्यटनको बढ़ावा देने, वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने और बफर गांवों में आधार भूत संरचनाओं के विकास पर चर्चा की गई ताकि दीर्घकालिक संरक्षण के प्रयासों से स्थानीय समुदायों को लाभ मिल सके। 80 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुये कार्यशाला में कार्यशाला में प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक शुभरंजन सेन सहित मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के अन्य प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक एवं क्षेत्र संचालक टाईगर रिजर्व, वनसंरक्षक,वन मंडलाधिकारी तथा राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वरिष्ठ वैज्ञानिक, वन विभाग के वन्यजीव क्षेत्र के विशेषज्ञ सेवानिवृत अधिकारी एव ंगैर शासकीय संगठनों (एन.जी.ओ.) के पदाधिकारी सहित 80 से अधिक प्रति भागी इस कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को संकलित कर राज्य सरकार को भविष्य की वन्य जीव संरक्षण रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।