शिक्षित युवाओं को रोजगार देने में नाकाम साबित हो रही है भाजपा सरकार- कांग्रेस
सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश में हर माह हजारो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहें है अनेक कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई । जिसके कारण पूरे प्रदेश में प्रत्येक विभाग में शासकीय कर्मचारियों की संख्या लगातार कम होते जा रही है कार्यालयों के कार्य स्टाप न होने के कारण प्रभावित हो रहें है। आमजन अपने कार्यो के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा लगाकर परेशाान है, एक ही जवाब मिलता है कि स्टाप की कमी है लेकिन यह सब सरकार में बैठे लोगो को नजर नही आ रहा है प्रदेश में लाखो की संख्या मे शासकीय कार्यालयों में पद खाली है, माता पिता अपने बच्चों को अपना पेट काटकर बेहतर शिक्षा इस लिए दे रहें है कि उनके बच्चों को सरकारी नौकरी प्राप्त हो, इसी उम्मीद में प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने काम काज चलाने के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की है जितने भी योजनाओं के या शासकीय ऑनलाईन कार्य वह सब ठेका पर दे रखा है, शासकीय अस्पतालो का भी यही हाल है एमआरआई मशीन, डायलिसिस, सीटीस्केन,एक्सरे, 108 सेवा यह सब निजी संस्थाओं को ठेके पर दे रखा है सुनने में यह भी आ रहा है कि अस्पतालो में सरकार बिल्डिंग बनाकर देगी, पूरा उपचार ठेका पद्धती से होगा।
कोई भी ठेकेदार किसी भी काम को करने के लिए वह लोगो को सुविधा कम अपना आर्थिक लाभ ज्यादा देखता है ठेकेदार पर कार्य के प्रति बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नही रहती जैसा कि शासकीय नौकरी में अधिकारी, कर्मचारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाती है, ठेका पद्धती से काम कराने से भ्रष्टाचार को बहुत अधिक बढ़ावा मिलता है कार्यो के प्रति भी बहुत अधिक लापरवाही देखने को मिल रही है। जैसा कि वर्तमान में नगरपालिकाओं में जन्म-मृत्यु, खाद पर्ची, सम्पत्ति आईडी, सामाजिक न्याय पेंशन के पोर्टल महिनों से बंद पडे है या तो ठीक तरह से काम नही कर रहे हेै जिसके कारण आम लोगो के कार्य नही हो पा रहें है।
मध्यप्रदेश में वर्तमान में एक लाख पचास हजार से अधिक पद शासकीय रिक्त है यह पद सरकार को अतिशीघ्र भरना चाहिए जिससे प्रदेश में बेरोजगारी कम होगी, स्टाप की कमी के कारण जो शासकीय कार्यालयों में प्रभावित हो रहें है वह कार्य भी सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगे और उन छात्र छात्राओं का शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ेगी, जो कि वर्तमान में प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखकर हताश है। आउटसोर्स और ठेका पद्धति के माध्यम से शासकीय कार्यो को सुचारू रूप से नही कराया जा सकता, वर्तमान में शासकीय कार्यालयों मे इस पद्धति से जो कार्य कराये जा रहें है वह संतोष जनक नही है।