सिवनी विधायक मुनमुन के सवालों से सदन गूंजा – सरकार ने दिए कई महत्त्वपूर्ण जवाब
इंजीनियरिंग शिक्षा से लेकर खाद वितरण, वित्त राशि और महिला सरपंच अधिकारों तक—मुनमुन ने एक साथ उठाए कई बड़े मुद्दे
सिवनी। जिला विकास से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने विधानसभा में एक के बाद एक सवाल उठाकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया। विधायक ने तकनीकी शिक्षा, खाद वितरण, 15वें वित्त, ग्रामीण संरचनाओं, महिला सरपंचों के अधिकार और कर्मचारियों के संलग्नीकरण पर व्यापक प्रश्न किए। सरकार ने अलग-अलग विभागों के माध्यम से इनके उत्तर भी सदन में प्रस्तुत किए।
📌 1. सिवनी में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रश्न
मुनमुन का प्रश्न: सिवनी जिले में युवाओं के लिए इंजीनियरिंग व तकनीकी शिक्षा के अवसर सीमित हैं। क्या सरकार सिवनी में इंजीनियरिंग कॉलेज या तकनीकी संकाय प्रारंभ करने पर कोई निर्णय ले रही है?
सरकार का उत्तर: उच्च शिक्षा विभाग ने कहा कि-
वर्तमान में नए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का कोई तत्काल प्रस्ताव स्वीकृत नहीं है। हालांकि,
“क्षेत्रीय आवश्यकता और छात्र संख्या के आधार पर आगामी चरण में सिवनी का प्रस्ताव विचाराधीन रखा जा सकता है।”
📌 2. 15वें वित्त आयोग की राशि खर्च को लेकर सवाल
मुनमुन का प्रश्न: ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त की राशि खर्च में अनियमितताओं की शिकायतें हैं। कई पंचायतों में राशि खंडहर समान पड़ी है। पारदर्शिता सुनिश्चित क्यों नहीं हो रही?
सरकार का उत्तर: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि “सभी पंचायतों के व्यय ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किए जा रहे हैं। किसी भी अनियमित व्यय की शिकायत मिलने पर जांच और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।”
📌 3. खाद वितरण की गड़बड़ियों पर सवाल
मुनमुन का प्रश्न: किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही। लाइन में किसान परेशान हो जाते हैं। क्या सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है?
सरकार का उत्तर: कृषि विभाग ने कहा कि जिले में खाद का स्टॉक पर्याप्त है। वितरण में भीड़ और परिवहन में देरी के कारण समस्या आई। “इसके समाधान के लिए अतिरिक्त ट्रकों की व्यवस्था व रैक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।”
📌 4. कर्मचारियों के संलग्नीकरण और कमी पर सवाल
मुनमुन का प्रश्न: कई विभागों में कर्मचारियों की कमी है और संलग्नीकरण (attachment) से काम प्रभावित होता है। क्या सरकार नई पदस्थापनाएँ करेगी?
सरकार का उत्तर: सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा—
“रिक्त पदों की पूर्ति चरणबद्ध तरीके से की जा रही है।
संलग्नीकरण की समीक्षा चल रही है, अनियमित पाए जाने पर आदेश संशोधित होंगे।”
📌 5. महिला सरपंचों को अधिकार न मिलने का मुद्दा
मुनमुन का प्रश्न: –
कई जगह महिला सरपंच पद पर तो हैं लेकिन वास्तविक अधिकार पति या अन्य लोग चलाते हैं।
सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है?
सरकार का उत्तर: विभाग ने कहा—
“सरपंच पति के हस्तक्षेप को रोकने के लिए राज्य स्तर पर निर्देश जारी हैं।
प्रत्येक जिले के CEO को ऐसे मामलों पर निगरानी का निर्देश दिया गया है।”
📌 6. सिवनी की सड़कों और अधूरे निर्माण पर प्रश्न
दिनेश राय मुनमुन का प्रश्न: कई ग्रामीण सड़कों और निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। क्या समयसीमा तय होगी?
सरकार का उत्तर: लोक निर्माण विभाग ने कहा—
“अधूरे कार्यों को चिन्हित कर प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है।
ठेकेदारों पर दंडात्मक कार्रवाई भी लागू की जाएगी।”
📝 रिपोर्टर नोट
विधायक दिनेश राय मुनमुन की एक ही सत्र में पूछे गए ताबड़तोड़ सवालों ने सिवनी जिले के वास्तविक मुद्दों को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सरकार द्वारा दिए गए उत्तर स्पष्ट हैं, लेकिन कई मामलों में निर्णय आगामी समीक्षा पर निर्भर बताया गया है। जनता अब इन आश्वासनों के क्रियान्वयन का इंतज़ार कर रही है।
