प्रदेश सरकार के बजट को बताया निराशजनक और जनता के साथ विश्वासघात
कांग्रेस प्रवक्ता राजिक अकील ने मध्यप्रदेश सरकार के बजट पर दी अपनी प्रतिक्रिया
सिवनी यशो:- चुनाव के समय भाजपा द्वारा जनता से किये गये वादे कर वोट तो प्राप्त कर लिए लेकिन बजट में संकल्प पत्र के वादे के अनुसार कोई काम नही किया, इस बजट में कर्ज, क्राइम और करप्शन से अपना नाता जोड़ा है व्यापमं, नर्सिंग, परिवहन, माईनिंग, पटवारी, ट्रांसफर, आबकारी, मास्टर प्लान एवं मेट्रो जिसमें कैसे पैसे लगाये और भ्रष्टाचार कैसे करें उसमें लूट का हिस्सा कैसे बने। जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी प्रवक्ता राजिक अकील ने मध्यप्रदेश विधानसभा में 2024 – 25 के प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुये कहा है कि बजट से स्पष्ट है कि भाजपा जनता से धोखा कर रही है और जनता से किये वायदे इस बजट से गायब है ।
जिला कांग्रेस प्रवक्ता राजिक अकील ने बजट पर दी अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि प्रदेश सरकार पर वर्तमान में 3 लाख 79 हजार करोड़ का कर्ज है जिसमें प्रति वर्ष 45 हजार करोड़ ब्याज की देनदारी देनी होती है। लाड़ली बहना के लिए 90 हजार करोड़ रू. अतिरिक्त राशि चाहिये, इस योजना के लिए प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार के रहमो-करम या सम्पत्तियॉ बेचकर पूरा किया जायेंगा, कर्ज के मामले में प्रदेश सरकार की शाख इतनी घट गई है कि रिर्जव बैंक ने प्रदेश सरकार को कर्ज देने से इंकार कर दिया है। इस योजना को चालू रखने के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक जनहितैषी योजनाओं को पैसा रोक दिया है, विकास कार्यो को ठप्प कर दिया है। पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम को मिलने वाली विकास कार्यो की राशि में भारी कटौती कर दी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने मध्यप्रदेश सरकार का बजट का प्रबंधन खराब माना है।
प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह असफल रही है, रोजगार और बजट का गहरा रिस्ता है, वर्ष 2023-2024 में 37 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं के पंजीयन किये गये थे, जिसमें सरकार का कहना है कि 2 लाख युवाओं को निजी कम्पनियों में रोजगार दिया गया है लेकिन सरकारी नौकरी देने में सरकार नाकाम रही है। मध्यप्रदेश सरकार का बजट प्रदेश की जनता से विश्वासघात करने वाला बजट है, बजट में प्रदेश के किसानों, मध्यम वर्ग, नारी शक्ति, नौजवानो, शिक्षित बेरोजगारों को निराश किया है।
भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रू. प्रति क्विंटल एवं गेहॅू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 प्रति क्विंटल, लाड़ली बहना योजना में महिलाओं को 3000 रू. प्रतिमाह, रसोई गैस सिलेंडर 450 रू. देने की बात कही थी। इन घोषणाओं को बजट में कोई स्थान नही दिया गया, यह बजट प्रदेश की जनता के साथ वादा खिलाफी और निराशा भरा हुआ है।