गलत तरीके से दुकान प्राप्त करने वालों पर नगर पालिका परिषद करेगी कार्यवाही
सिवनी यशो :- नगर पालिका परिषद सिवनी का साधारण सम्मेलन शुक्रवार 19 जुलाई को भारी गहमागमी के साथ सपंन्न हुआ । इस सम्मेलन में चर्चा के जो विषय लाये गये थे वे सभी पिछली परिषदों में अनैतिक निर्णय के विरूद्ध चर्चा के विषय लाये गये थे । इस सम्मेलन में चर्चा के लिये 09 बिंदू निर्धारित थे और इन बिन्दुओं में कुछ ऐसे विषय रहे जो नगर पालिका परिषद की भ्रष्ट और जालसाजी पूर्ण कार्य प्रणाली को सड़क पर लाने के लिये काफी थे परिषद में हुई चर्चा में लाये गये बिंदुओं पर चर्चा भी तीखी नौंकझोंक के साथ हुई हालांकि इन बिंदुओं पर भाजपा के पार्षद ही काफी मुखर रहे और नगर के व्यवसायिक काम्पलेक्सों की नियम विरूद्ध आवंटित दुकानों को सीज करने के साथ एफआईआर कराने का समय निर्धारण भी कराया गया ।
परिषद में लाये गये चर्चा के विषय में सिवनी नगर के सदर काम्पलेक्स की दुकाने पहले आयें पहले के आधार पर आवंटित की गयी है जिसके संबंध में राजेश राजू यादव ने पूंछा कि यह क्या नियम है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने जानकारी दी कि इस प्रकार का कोई नियम नहीं है । इसके साथ ही सदर काम्पलेक्स की नियम विरूद्ध तरीके से दुकाने हथियाने वाले व्यापारियों द्वारा नियमों के अनुसार लीज नवीनीकरण न कराने, निर्धारित किराया जमा न करने, दुकानों के स्वरूप में परिवर्तन आदि कार्य किये गये है । इस पर कार्यवाही निर्धारित करने के लिये पंद्रह दिन का समय निर्धारित किया गया है और एफ आई आर दर्ज करने का निर्णय लिया गया है ।
इसी प्रकार सिवनी नगर पालिका परिषद के सामने वाले काम्पलेक्स में आदिवासी वर्ग के लिये आरक्षित दुकान अन्य वर्ग की महिला श्रीमती शारदा बत्रा के नाम आवंटित की गयी है । जिस पर कबीर वार्ड के पार्षद संजय भलावी एवं रानी दुर्गावती वार्ड की पार्षद श्रीमती गोविंदी सैयाम ने आपत्ति करते हुये उक्त दुकान को तत्काल खाली कराने के साथ दोषियों के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज करने की मांग की है जिस पर परिषद ने आश्वासन दिया है कि पंद्रह दिन के अंदर दुकान खाली करायी जायेगी एवं एफ आई आर दर्ज करायी जायेगी । इसके साथ ही अन्य व्यवसायिक काम्पलेक्सों में आरक्षित वर्ग के हित ग्राहियों के लिये आरक्षित दुकाने आवंटित होने की सूची मांगी गयी है तथा कहा गया है कि इन नियम विरूद्ध आवंटित दुकानों को खाली कराकर दोषियों के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज करायी जाये तथा दुकाने जिस वर्ग के लिये आरक्षित है उन्हें आवंटित किया जाये ।