मध्यप्रदेश विधानसभा में UCC विधेयक पारित, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- समान अधिकार और न्याय की दिशा में बड़ा कदम
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रदेश में लागू होगा कानून, विवाह, उत्तराधिकार और अन्य मामलों में समान नियमों का दावा
मध्यप्रदेश UCC विधेयक 2026 विधानसभा में पारित, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होगा कानून
Bhopal 21 July 2026
भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) विधेयक 2026 पारित हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन बताते हुए कहा कि यह कदम समानता, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा प्रयास है।
विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद कानून के रूप में लागू होने की प्रक्रिया पूरी होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक अधिकार सहित कई व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू होंगे।
उन्होंने कहा कि एक से अधिक विवाह पर रोक, महिलाओं को समान अधिकार और पारिवारिक मामलों में न्याय सुनिश्चित करना इस कानून के प्रमुख उद्देश्य हैं।
महिलाओं को समान अधिकार देने का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराधिकार के मामलों में पुरुष और महिला को समान अधिकार मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारों की समानता सुनिश्चित करने की दिशा में यह कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर प्रावधान
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित आयु नियमों का उल्लंघन या गलत उद्देश्य से इसका उपयोग करने पर कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।
‘समान कानून से मजबूत होगा सामाजिक न्याय’
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नैतिक आधार और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप काम कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में किए जा रहे सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश ने समान नागरिक संहिता के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
विधानसभा में ध्वनि मत से पारित
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश विधानसभा ने ‘मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता, 2026’ विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया है।
उन्होंने इसे समान न्याय, समान अधिकार और संवैधानिक मूल्यों की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता बताया।
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