📰 पत्रकार पर बिना जांच के एफआईआर दर्ज करना निंदनीय : श्रमजीवी पत्रकार संघ

Seoni 28 October 2025
सिवनी यशो:- मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ (इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत पंजीकृत) की सिवनी इकाई ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक सिवनी को ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों पर बिना जांच के दर्ज किए जाने वाले (एफआईआर) प्रकरणों पर कड़ी आपत्ति जताई। संघ ने कहा कि फील्ड में समाचार कवरेज कर रहे पत्रकारों को आरोपी बनाना न केवल अनुचित है, बल्कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास है।

पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष मनीष जैन ने बताया कि हाल ही में कोतवाली पुलिस द्वारा दर्ज अपराध क्रमांक 899/2025 में लगभग आठ से दस लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें एक स्थानीय पत्रकार भी शामिल हैं। वह उस समय घटना का समाचार कवरेज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कवरेज के दौरान कार्यरत पत्रकार पर प्रकरण दर्ज करना निंदनीय और असंवैधानिक है।

संघ ने रखीं ये प्रमुख मांगें —

1. पत्रकारों के विरुद्ध किसी भी शिकायत पर राजपत्रित अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराई जाए।

2. बिना जांच के किसी पत्रकार पर एफआईआर दर्ज न किया जाए।

3. वर्तमान मामले में आरोपी बनाए गए पत्रकार को तत्काल राहत दी जाए।

संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि “पत्रकार जब फील्ड में जाकर घटनाओं का सत्य जनता तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, तब उन्हीं पर केस दर्ज करना सरासर गलत है। इससे स्वतंत्र पत्रकारिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।”

मुख्यमंत्री से दिशा-निर्देश जारी करने की मांग

संघ ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी मांग की है कि पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएँ तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मनीष जैन,   

कार्यकारी अध्यक्ष मनोज मर्दन त्रिवेदी,

नंदन श्रीवास्त्री, नगर अध्यक्ष संजय क्रिडिया, रफीक खान, बब्लू खान

स्वप्रिल उपाध्याय, पंकज शर्मा,  सुधीर पांडे चेतन गांधी सहित संघ के अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

अन्य पत्रकार संगठनों ने भी जताया विरोध

इसी तरह अन्य पत्रकार संगठनों ने भी सिवनी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा,

जिसमें पत्रकारों पर दर्ज झूठे प्रकरणों को वापस लेने की मांग की गई।

वहीं, प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सिवनी के पत्रकार अजय ठाकरे के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग की है।

https://hindi.livelaw.in/madhya-pradesh-high-court/mp-high-court-refuses-to-quash-forgery-fir-against-government-officer-following-journalists-complaint-307872