8 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, किसानों-आदिवासियों और युवाओं के मुद्दे उठाए

उर्वरक, वनाधिकार पट्टे, बांध परियोजनाओं, भर्ती और नीट प्रकरण सहित कई मांगों पर कार्रवाई की मांग

छिंदवाड़ा में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते प्रतिनिधिमंडल के सदस्य — छिंदवाड़ा में किसानों, आदिवासियों, युवाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते प्रतिनिधिमंडल के सदस्य।

Chhindwara 8 Point Memorandum – 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन, किसानों और आदिवासियों के मुद्दे उठाए

Chhindwara 01 August 2026
हर्रई/छिंदवाड़ा यशो:- किसानों, आदिवासियों, युवाओं और आम नागरिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जनहित एवं आदिवासी हितों से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए शासन से सकारात्मक कार्रवाई की अपील की गई।

ज्ञापन में किसानों को यूरिया एवं अन्य उर्वरक पहले की तरह बिना टोकन व्यवस्था के उपलब्ध कराने तथा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों में कमी करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।

वनाधिकार पट्टे और बांध परियोजनाओं का मुद्दा भी उठाया

ज्ञापन में वर्षों से वन भूमि पर काबिज आदिवासी परिवारों को वनाधिकार पट्टे प्रदान करने तथा अतिक्रमण के नाम पर बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई। साथ ही छिंदवाड़ा जिले की कन्हान, दूधी, शक्कर एवं हरदू नदियों पर आदिवासी भूमि पर प्रस्तावित बड़े बांधों को निरस्त करने की मांग भी रखी गई।

आदिवासी भूमि की जांच और रिक्त पदों पर भर्ती की मांग

ज्ञापन में शहर के आसपास कथित रूप से गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित आदिवासी भूमि की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए भूमि मूल मालिकों को वापस दिलाने की मांग की गई। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों, अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति तथा आदिवासी वर्ग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की मांग भी शामिल रही।

नीट पेपर लीक प्रकरण पर भी उठी मांग

ज्ञापन में नीट पेपर लीक मामले में आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज प्रकरण वापस लेने तथा इस प्रकरण से प्रभावित एवं आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग भी की गई।

ज्ञापन सौंपने वालों ने राज्यपाल से सभी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर किसानों, आदिवासी समाज और आम नागरिकों को राहत प्रदान करने का आग्रह किया।