कलेक्टर नेहा मीना का राजस्व अमले पर एक्शन मोड, लंबित मामलों पर सख्ती-घंसौर लोक सेवा केंद्र प्रभारी को नोटिस
सीएम हेल्पलाइन, नामांतरण, सीमांकन और दो साल से लंबित मामलों की समीक्षा; घंसौर लोक सेवा केंद्र प्रभारी को कारण बताओ नोटिस
कलेक्टर नेहा मीना राजस्व समीक्षा बैठक – राजस्व अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, लंबित मामलों के निराकरण पर जोर
Seoni 02 August 2026
सिवनी यशो:- कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन से जुड़े राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि लंबित मामलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करते हुए जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दें।
शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरण, सीएम हेल्पलाइन शिकायतें, मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026, भू-अर्जन, वनाधिकार, प्राकृतिक आपदा राहत, भूमि आवंटन, राजस्व वसूली, फार्मर रजिस्ट्री, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, लोक सेवा गारंटी, साइबर तहसील एवं स्वामित्व योजना सहित विभिन्न कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
दो साल पुराने राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश
कलेक्टर श्रीमती मीना ने राजस्व न्यायालयवार लंबित और निराकृत प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि दो वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत किया जाए।
उन्होंने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और डायवर्जन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक राजस्व न्यायालय की नियमित समीक्षा की जाए।
सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण समाधान जरूरी
बैठक में सीएम हेल्पलाइन की अनुभागवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ किया जाए।
उन्होंने लंबित शिकायतों की विभागवार जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।
वहीं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत घंसौर लोक सेवा केंद्र द्वारा प्रकरण समय पर एसडीएम राजस्व को नहीं भेजे जाने पर नाराजगी जताते हुए लोक सेवा केंद्र प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
फार्मर रजिस्ट्री और पीएम किसान योजना पर विशेष जोर
कलेक्टर ने फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शेष पात्र किसानों का पंजीयन पूरा करने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएं।
उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों की लंबित ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे।
अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई, राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश
राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने तहसीलवार लक्ष्य के अनुसार कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई कर भूमि संरक्षण सुनिश्चित करने को कहा।
सावन मेलों और वर्षाकालीन व्यवस्थाओं की भी समीक्षा
बैठक में सावन माह के मेलों, धार्मिक स्थलों और आयोजनों की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने कानून व्यवस्था, यातायात, पेयजल, विद्युत, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
वर्षाकाल को देखते हुए डूब प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी रखने और क्विक रिस्पॉन्स टीम को सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए।
“राजस्व सेवाएं बनें सरल, पारदर्शी और जवाबदेह”
कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने अधिकारियों से कहा कि वे नियमित रूप से मैदानी भ्रमण करें और आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करें।
उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करते हुए राजस्व सेवाओं को सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाया जाए।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री नीलमणी अग्निहोत्री, सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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