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CM मोहन यादव की कैबिनेट के बड़े फैसले: शिक्षा-सिंचाई-किसान और परिवहन पर बड़ा दांव

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Dainik Yashonnati / Sep 15, 2026 08:20 pm / Post views : 193

CM मोहन यादव की कैबिनेट के बड़े फैसले: शिक्षा-सिंचाई-किसान और परिवहन पर बड़ा दांव
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CM मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, 42,490 करोड़ मंजूर

Bhopal 15 September 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने 42 हजार 490 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें शिक्षा, परिवहन, उद्यानिकी, सिंचाई, खनिज प्रशासन और किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

समग्र शिक्षा योजना के लिए 36,006 करोड़ से अधिक मंजूर

कैबिनेट ने केन्द्र प्रवर्तित समग्र शिक्षा योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालित करने के लिए 36,006.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। योजना के तहत पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक 4 से 18 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामाजिक एवं लैंगिक समानता, समावेशन, व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया जाएगा।

परिवहन विभाग की योजनाओं के लिए 1,166.60 करोड़

परिवहन विभाग की राजस्व एवं पूंजीगत व्यय से जुड़ी 500 करोड़ रुपये से कम लागत वाली योजनाओं को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालित करने के लिए 1,166 करोड़ 60 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें उड़नदस्ता एवं चेक पॉइंट की स्थापना के लिए 377.41 करोड़, जिला स्थापना व्यय के लिए 361.89 करोड़, मुख्यालय स्थापना के लिए 120.10 करोड़ और स्मार्ट कार्ड योजना के लिए 245.55 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों के लिए 12 करोड़, ग्रामीण परिवहन नीति के लिए 2.50 करोड़ तथा सड़क हादसों में मदद करने वाले नागरिकों के लिए 'नेक व्यक्ति पुरस्कार' योजना के लिए 1.25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड से जुड़े प्रावधान को भी मंजूरी दी गई।

उद्यानिकी की 8 योजनाएं पांच साल जारी रहेंगी

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आठ प्रमुख राज्य पोषित योजनाओं को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 491 करोड़ रुपये के वित्तीय आकार को मंजूरी दी गई है। फल पौध रोपण और मसाला क्षेत्र विस्तार के लिए 100-100 करोड़, संरक्षित खेती के लिए 85 करोड़, फसल बीमा एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए 53-53 करोड़, एकीकृत शीत श्रृंखला के लिए 50 करोड़ तथा कृषक प्रशिक्षण और विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 25-25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सिंचाई परियोजनाओं को मिली बड़ी मंजूरी

कैबिनेट ने चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 11.49 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। परियोजना के माध्यम से अशोकनगर जिले में 28 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। वहीं सिंगरौली जिले की गौंड वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 749.62 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे 34,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। उज्जैन जिले की चितावद वृहद सिंचाई परियोजना को भी 1,846.05 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। परियोजना के माध्यम से 65 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा में खनिज कार्यालयों के लिए 21 पद

नवगठित जिले मैहर, मऊगंज एवं पांढुर्णा में जिला कार्यालयों की खनिज शाखा स्थापित करने के लिए कुल 21 पदों की स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक जिले में सात-सात पद स्वीकृत किए गए हैं।

अनूपपुर-शहडोल के चार स्कूलों के लिए 36 नियमित पद

अनूपपुर और शहडोल जिलों में माध्यमिक शालाओं से हाई स्कूल में उन्नयित चार विद्यालयों के लिए 36 नियमित पदों की स्वीकृति दी गई है। इनमें चार प्राचार्य, 24 माध्यमिक शिक्षक, चार प्राथमिक शिक्षक और चार सहायक ग्रेड-3 के पद शामिल हैं।

लाड़ली बहना योजना की अतिरिक्त सहायता का अनुसमर्थन

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के हितग्राहियों को अगस्त 2026 की आर्थिक सहायता के साथ रक्षाबंधन के अवसर पर दी गई 250 रुपये की अतिरिक्त विशेष आर्थिक सहायता से संबंधित मुख्यमंत्री के 20 अगस्त के आदेश और विभाग द्वारा 24 अगस्त को जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।

MARKFED को 2,220.62 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (MARKFED) की रबी विपणन वर्ष 2024-25 की खाद्यान्न साख-सीमा ऋण की शेष राशि के पुनर्भुगतान के लिए 2,220.62 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह राशि 30 सितंबर 2026 तक पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। ऋण की अन्य शर्तें MARKFED की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित की जाएंगी। मंत्रि-परिषद को मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति की 26 मई 2026 को हुई 64वीं बैठक में लिए गए निर्णयों से भी अवगत कराया गया।
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