Seoni 15 June 2025 सिवनी यशो:-  मानसून के दौरान मछलियों की वंशवृद्धि को संरक्षण देने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संस्कृति जैन ने 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक सभी प्रकार के जल संसाधनों में मत्स्य आखेट (मछली पकडऩा), परिवहन, विक्रय तथा विनिमय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3(2) के तहत लागू किया गया है। आदेश के अनुसार, प्रतिबंध की अवधि में इन गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर म.प्र. मत्स्य क्षेत्र संशोधन अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत एक वर्ष तक का सश्रम कारावास अथवा 5,000 का जुर्माना, अथवा दोनों का प्रावधान है। जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे छोटे तालाब या जलस्रोत, जिनका किसी नदी से संबंध नहीं है और जो "निर्दिष्ट जल" की परिभाषा में नहीं आते, उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि इस अवधि में न केवल स्वयं मत्स्याखेट से बचें, बल्कि किसी अन्य को भी ऐसा करने से रोकें।

19 जून से मूंग-उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन शुरू, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान Bhopal 13 June 2025 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने मूंग और उड़द की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी की प्रक्रिया को लेकर अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य में 19 जून से मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लिया गया है और इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री की केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा भी हो चुकी है। किसानों को हो रहा था घाटा राज्य में मूंग की खेती लगभग 12 लाख हेक्टेयर में की जाती है, जिसमें नर्मदापुरम संभाग और करीब दो दर्जन जिले प्रमुख हैं। इस वर्ष बाजार में मूंग की कीमतें गिरकर 5,000 से 5,500 रुपये प्रति क्विंटल रह गई थीं, जबकि केंद्र सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 8,768 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इससे किसानों को प्रति क्विंटल लगभग 3,000 रुपये का घाटा हो रहा था। किसानों का कहना है कि प्रति एकड़ उत्पादन लागत 7,000 से 8,000 रुपये तक आती है, लेकिन बाजार मूल्य इतनी लागत भी नहीं निकाल पा रहा। पिछले वर्ष मूंग 8,000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक बिकी थी, जिससे इस बार के घाटे की स्थिति और स्पष्ट हो गई। आंदोलन के दबाव में सरकार मूंग-उड़द की सरकारी खरीदी शुरू न होने से नाराज किसान संगठनों ने तहसील स्तर पर प्रदर्शन किए और सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र खरीदी शुरू नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। वहीं, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा 'कक्काजी' ने भी एमएसपी पर खरीदी की माँग करते हुए तीन दिन बाद प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी थी। सरकार का आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "मध्यप्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार कार्य कर रही है। एम एस पी पर उपार्जन की प्रक्रिया से किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा।" पंजीयन की प्रक्रिया 19 जून से प्रारंभ होगी, खरीदी की तिथि और केंद्रों की संख्या जल्द घोषित की जाएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपना सम्बंधित दस्तावेज और भू-अधिकार पत्र तैयार रखें। किसानों की मांगों और बढ़ते जनदबाव के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह फैसला किसानों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। अब निगाहें खरीदी प्रक्रिया की पारदर्शिता और शीघ्र क्रियान्वयन पर रहेंगी। मुख्य मंत्री डां. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए 19 जून से पंजीयन प्रारम्भ होगा। इस संबंध में मेरी माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री @ChouhanShivraj जी से चर्चा हुई है। उपार्जन के लिए राज्य की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। https://x.com/DrMohanYadav51/status/19335322658725

Seoni 13 June 2025 सिवनी यशो:- जनपद क्षेत्र धनौरा में अवैध शराब की बिक्री और इसके बढ़ते प्रभाव के विरोध में महिलाओं का आक्रोश अब आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। नशा मुक्त गाँव, सुरक्षित समाज की दिशा में कार्यरत स्थानीय नारी शक्ति संगठन ने धनौरा मुख्य चौराहे पर स्थित देशी शराब दुकान (भट्टी ) को हटाने की माँग को लेकर बड़ी संख्या में धनौरा से कलेक्ट्रेड पहुँचकर महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उक्त महिलाओं द्वारा धनौरा शराब दुकान के समक्ष तीन बार भी प्रदर्शन किया गया । ज्ञापन में कहा गया है कि भट्टी के चलते आस-पास का माहौल अत्यंत असुरक्षित हो गया है। शराबियों की भीड़ के कारण महिलाओं, छात्राओं और आम नागरिकों को आवागमन में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। न सिर्फ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, बल्कि यह स्थिति नैतिक और सामाजिक मूल्यों के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है। महिलाओं का कहना है कि: "हमारे बच्चे, युवा और पूरे समाज का भविष्य नशे की गिरफ्त में जा रहा है। कई सड़क दुर्घटनाएं शराब के नशे में हुई लापरवाही के चलते हो चुकी हैं। गाँव में बिना लाइसेंस के शराब की आपूर्ति आम हो गई है, जिससे कच्ची और पक्की दोनों तरह की शराब का खुलेआम व्यापार हो रहा है।" नारी शक्ति संगठन की अगुवाई में 47 पंचायतों में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत घर-घर जाकर महिलाओं ने शराब के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक किया। महिलाओं ने प्रशासन से माँग की है कि: धनौरा चौराहे पर स्थित देशी शराब दुकान को 500 मीटर दूर स्थानांतरित किया जाए। बिना लाइसेंस शराब बिक्री एवं आपूर्ति पर सख्त कार्यवाही की जाए।विद्यालयों, मुख्य बाजार, धार्मिक स्थलों के पास स्थित शराब दुकानों को तत्काल हटाया जाए। महिलाओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो वे भूख हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन जैसे उग्र कदम उठाने को विवश होंगी। प्रशासन की चुप्पी से बढ़ रही नाराजगी गौरतलब है कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत शराब दुकानें शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों, एवं घनी बस्ती से कम से कम 500 मीटर दूर स्थापित की जानी चाहिए। बावजूद इसके, धनौरा में यह नियम खुलेआम तोड़ा जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने किया समर्थन इस आंदोलन को स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की माँग की है ताकि गाँव की सामाजिक संरचना और महिलाओं की गरिमा की रक्षा हो सके।

सरकार लाएगी सख्त कानून, मध्यप्रदेश सहित पूरे देश के किसानों को मिलेगा लाभ Bhopal / Delhi 12 June 2025 कृषकों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के दिन अब लद गए हैं। केंद्र सरकार नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ अब सख्त कानून लाने जा रही है। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के तहत दिल्ली में आयोजित एक किसान संवाद में कही। श्री चौहान ने कहा, “अब तक नकली खाद-बीज बेचने वालों को मामूली सज़ा और जुर्माने के चलते राहत मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है, जिसमें कड़ी सज़ा और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा।” उन्होंने यह भी कहा कि देशभर के किसानों, विशेष रूप से मध्यप्रदेश के किसानों से लगातार यह शिकायत मिल रही थी कि उन्हें घटिया किस्म के बीज और खाद दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी फसलें खराब हो रही हैं। मध्यप्रदेश के किसानों को मिलेगा सीधा लाभ शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन देते हुए कहा, “मैं खुद मध्यप्रदेश का बेटा हूं, किसानों का दर्द समझता हूं। यह कानून लागू होने के बाद नकली सामान बेचने वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी और मालवा, महाकौशल, बुंदेलखंड और निमाड़ के किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।” दिल्ली से लेकर गांव-गांव तक पहुंचे अभियान कृषि मंत्री ने बताया कि 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के अंतर्गत 2170 वैज्ञानिकों की टीमें देशभर के गांवों में जाकर एक करोड़ से अधिक किसानों से संवाद कर चुकी हैं, जिनमें मध्यप्रदेश के भी हज़ारों गांव शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की रिसर्च किसानों के खेत तक लाई जा रही है — यही है "लैब टू लैंड" का विज़न। “एक देश, एक खेती, एक टीम” का संकल्प  कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने कहा कि दिल्ली समेत पूरे देश में केंद्र की कृषि योजनाएं अब समान रूप से लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा, “हमने मंत्र दिया है — एक देश, एक खेती, एक टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम ‘विकसित खेती और समृद्ध किसान’ के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।” गुजरात में होगा समापन समारोह 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' का समापन 14 जून को गुजरात के बारडोली में होगा। शिवराज सिंह चौहान इस दौरान सभी राज्यों से आई वैज्ञानिक टीमों के साथ संवाद करेंगे। देशभर की 16,000 वैज्ञानिकों की टीमें वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी। विशेष जानकारीयह अभियान 29 मई को ओडिशा से प्रारंभ हुआ था।कृषि मंत्री अब तक 12 राज्यों में किसानों से कर चुके हैं संवाद।मध्यप्रदेश के किसान संगठनों ने इस प्रयास का स्वागत किया है।  

 Seoni 07 June 2025 सिवनी यशो:-  जिले में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन की समस्या के समाधान हेतु लघु उद्योग विकास परिषद ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिला मुख्यालय स्थित कनिष्ठा होटल में परिषद के कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.के. ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में श्री ठाकुर ने कहा कि परिषद का उद्देश्य पलायन कर रहे लोगों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। परिषद द्वारा विभिन्न योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सरकारी लाभों की जानकारी दी जाएगी और उन्हें उद्योगों से जोडऩे का कार्य किया जाएगा। सिडिको के संरक्षक अभिनंदन पाठन ने बताया कि परिषद की लघु उद्योग प्रशिक्षण एवं जागरूकता योजना के माध्यम से उद्यमियों को आवश्यक संसाधन, पूंजी और बाजार से जुड़ी जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिल सकेगी। परिषद के मैनेजमेंट डायरेक्टर अभिषेक कुमार ने कहा कि ग्राम स्वराज्य की भावना को साकार करते हुए परिषद के माध्यम से नि:शुल्क कढ़ाई, सिलाई, बुनाई और पेंटिंग जैसे प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इस अवसर पर परिषद की जिला परिवेक्षिका कविता कहार ने जिले में बड़े उद्योगों की कमी और पलायन की गंभीर समस्या को उठाया। उन्होंने कहा कि यह कार्यालय अब सिवनी जिले के युवाओं के लिए रोजगार का नया द्वार खोलेगा और उन्हें अपने परिवार के साथ रहकर काम करने का अवसर देगा। कार्यक्रम का संचालन राजू कहार ने किया। समारोह में पदम सनोडिया विशिष्ट अतिथि रहे। जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आए समन्वयकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर का स्वागत किया। ठाकुर ने हर ब्लॉक में कार्यालय खोलने की प्रतिबद्धता भी जताई।

किसानों का कहना सरकार द्वारा कृषि विभाग को अच्छी कंपनियों के बीज उपलब्ध नहीं कराने से कंपनियों ने लूट मचाई  Chhindwara 06 June 2025 छिंदवाड़ा यशो:- किसानों को लाभ की खेती बनाने के लिए प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है लेकिन कंपनियों पर सरकार का ध्यान नहीं है। कंपनियों द्वारा मक्का बीज (corn seeds) के हर वर्ष दाम बढ़ाने से किसानों को नुकसान हो रहा है। पहले प्रदेश सरकार अच्छी कंपनियों के बीज कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को कम रेट में उपलब्ध कराती थी लेकिन पिछले कई वर्षो से कंपनियों के बीज उपलब्ध नहीं कराने से बाजार में विभिन्न प्रकार की कंपनियों के बीज मंहगे दामों में मिल रहे हैं। प्रदेश में छिंदवाड़ा जिला मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जहां सभी किसान अपने खेतों में मक्का लगाते हैं। जून माह में मृग लगते ही किसानों की बोनी शुरू हो जाती है। बीज भंडार दुकानों में मक्का खरीदने के लिए किसानों की भीड़ लगने लगी है।  ज्यादा दामों में मिल रही मक्का की थैली को लेकर किसानों में गुस्सा है 1400 से लेकर 2000 तक मक्का की थैली बिक रही है। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष से भी ज्यादा कीमत पर कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए हैं। इसका कारण बताते हुए किसानों का कहना है कि कृषि विभाग द्वारा अच्छी कंपनियों का मक्का विभाग में उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिसके चलते कंपनियों ने लूट मचा रखी है। किसानों की प्रदेश सरकार से मांग है कि विभाग को अच्छी कंपनियों का मक्का उपलब्ध कराया जाएगा तो बाजार में इतने मंहगे कीमत पर मक्का बीज नहीं मिलेंगे।  जो मक्का मिलना वह भी कार्यालयों में नहीं पहुंचा मक्का  कृषि विभाग द्वारा हर वर्ष किसानों को मक्का उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन अभी तक कृषि विस्तार कार्यालयों में जो लोकल कंपनी का मक्का मिलना है वहीं भी  नहीं पहुंचा है। जो किसान बड़ी कंपनियों के मंहगा मक्का नहीं ले पाते वे विभाग के मक्का से ही काम चला लेते हैं।  मक्का का प्रमाणीकरण नहीं किया जाता प्रदेश सरकार के निर्देश है कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को जो मक्का उपलब्ध कराया जाना है उसका प्रमाणीकरण होना अनिवार्य है लेकिन विभाग के अधिकारी बिना प्रमाणीकरण ही लोकल कंपनियों से मक्का ले लेती हैं। उसका रेट भी निर्धारण होना जरूरी है। 

सर्वोत्तम मत्स्य कृषक पुरूस्कार से हुईं सम्मानित Seoni 30 May 2025 सिवनी यशो:- अवसर एवं प्रोत्साहन मिलने पर महिलाऐं व्यवसाय क्षेत्र में नया आयाम लिख सकती है। ऐसा ही उदाहरण सिवनी जिले के ग्राम घोटी की महिला मत्स्य कृषक श्रीमती आरती कश्यप का भी है। जिन्होंने मत्स्य पालन से जुडी विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर अपनी अलग पहचान बनाई है। श्रीमती कश्यप अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए आत्मा योजना अंतर्गत सर्वोत्तम मत्स्य कृषक पुरूस्कार से सम्मानित हुईं हैं। उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप एक लाख रूपये की राशि भी प्राप्त हुई है। श्रीमती आरती कश्यप की साधारण गृहणी से सफल मत्स्य पालक बनने का सफर वर्ष 2019 में ग्राम पंचायत पुसेरा के शासकीय तालाब को 10 वर्षीय पट्टे में लेने से प्रारंभ हुआ। विभागीय मार्गदर्शन में उन्होंने वर्ष 2021-22 में मत्स्य विभाग की सहायता से किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लिया। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से 01 लाख रूपये का ऋण प्राप्त कर मत्स्य बीज, मत्स्य आहार एवं जाल क्रय कर इस वर्ष लगभग 2 टन मत्स्य उत्पादन किया। जिससे उन्हें 02 लाख रूपये की उल्लेखनीय आय अर्जित हुई। श्रीमती कश्यप ने पूर्व अनुभव से प्रोत्साहित होकर वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि सह योजना का लाभ लेकर अपने तालाब के लिए अनुदान पर 50 लाख स्पान मत्स्य बीज एवं आहार, खाद अन्य जरूरी सामग्री प्राप्त की। जिससे उन्हें लगभग ढाई टन का मत्स्य उत्पादन प्राप्त हुआ। जिससे श्रीमती कश्यप की लगभग ढाई लाख रूपये की शुद्ध आय प्राप्त हुई है। श्रीमती कश्यप जिले की अन्य मत्स्य पालकों के लिए प्रेरणा स्त्रोत हैं। आज वह मत्स्य पालन से बेहतर आय प्राप्त कर अपने परिवार का अच्छा पालन-पोषण कर रही हैं।

Seoni 29 May 2025 सिवनी यशो:- सिवनी जिलें की महिला उद्यमी श्रीमती ज्योति ठाकुर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) का लाभ लेकर आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। श्रीमती ठाकुर ने "जेके फूड" नाम से अपनी की इकाई स्थापित की हैं। जिसके माध्यम से श्रीमती ठाकुर केले और आलू के स्वादिष्ट चिप्स बनाकर अन्य लोगों को भी रोजगार दे रही हैं। उनके द्वारा बनाये उत्पादों की जिलें ही नही आस-पास के क्षेत्रों में भी अच्छी मांग हैं। श्रीमती ठाकुर बताती हैं कि वह कृषक परिवार से जुड़ी हुई हैं। स्वयं की भूमि में उत्पादित केलों का बाजार में उचित मूल्य न मिलने से उन्हें और उनके पति को केलों का प्रसंस्करण उत्पाद बनाकर बाजार में उपलब्ध कराने का विचार आया। बहुत सोच- विचार और बाजार की मांग का आकलन कर उन्होंने केले से चिप्स बनाने की इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया।उन्होंने इकाई स्थापित करने के लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में सम्पर्क किया। विभाग के मार्गदर्शन में उन्होंने पीएमएफएमई योजना से इकाई स्थापना के लिए जरूरी मशीनरी एवं कच्चा माल लेने के लिए 9.55 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया। योजनान्तर्गत उन्हें 3.34 लाख रुपये की अनुदान राशि भी प्राप्त हुई हैं। विभाग द्वारा व्यवसाय संबंधी तकनीकी एवं व्यवसायिक सहायता भी श्रीमती ठाकुर को मिलती रही।

आजीविका मिशन से जुड़कर गीता सांडिल्य के जीवन में आया सकारात्मक परिवर्तन मत्स्य पालन के साथ कमल के फूल की खेती से दोगुनी हुई आय Seoni 28 May 2025 सिवनी यशो:- सिवनी जिले के केवलारी विकासखंड के ग्राम पंचायत उगली की श्रीमती गीता सांडिल्य सरस्वती महिला आजीविका स्वसहायता समूह से जुड़ी है। श्रीमती गीता सांडिल्य बताती है कि समूह से जुडऩे के पूर्व उनका परिवार मजदूरी करके जीवन यापन करता था तथा पारिवारिक आय बहुत कम थी। वह बताती है कि कम आय के कारण घर की आजीविका चलाना कठिन होता था।श्रीमती गीता सांडिल्य बताती है आजीविका स्व-सहायता समूह से जुडऩे से पूर्व उनकी एवं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च चलाने के लिए वह भी अपने पति के साथ मजदूरी का कार्य करती थी लेकिन कई बार काम न मिलने से खाली हाथ घर आना पड़ता था। वह बताती है कि उन्हें स्थानीय ग्रामीणों से आजीविका मिशन के अंतर्गत बन रहे स्व सहायता समूह के बारे में पता चला तब गीता सांडिल्य ने आजीविका मिशन कार्यकर्ता से मिलकर समूह के बारे में जानकारी ली और समूह से जुडऩे के फायदे के बारे में जाना और फिर गीता सांडिल्य ने अपने गाँव में स्व सहायता समूह बनाने का निर्णय लिया और गीता सांडिल्य दीदी ने अपने गाँव की महिलाओं को समूह के महत्व और उपयोगिता के बारे में बताया और 12 महिलाओं के साथ मिलकर सरस्वती स्व सहायता समूह का गठन किया, चॅूंकि गीता सांडिल्य काफी सक्रिय महिला थी इसलिए सभी समूह के सदस्यों ने मिलकर गीता सांडिल्य को समूह का अध्यक्ष बनाया और अपने समूह से 25 रुपये प्रति सप्ताह बचत करना तय किया गया एवं अपना बचत खाता मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक में खुलवाया और समूह की बचत बैंक में जमा करना शुरू किया और फिर समूह को आजीविका मिशन के तहत 12000 रुपये रिवॉल्विंग फण्ड की राशि मिली। तत्पश्चात मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा उगली द्वारा समूह की प्रबंधन स्थिति एवं आवश्यकता को देखते हुए समूह को नगद सीमा की स्वीकृति देते हुए 1 लाख रूपये की राशि ऋण के रूप में दी गयी। गीता सांडिल्य के जीवन में बडा परिवर्तन आजीविका मिशन के कर्मचारियो की समझाइश पर मत्स्य विभाग के माध्यम से मत्स्य पालन के प्रशिक्षण प्राप्त करने से आया। वह बताती है कि मत्स्य पालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्होंने प्रोत्साहित होकर मत्स्य बीज एवं अन्य उपकरणों के लिए समूह से 40 हजार रूपये का ऋण प्राप्त किया तथा अपने ग्राम के ही तालाब को पट्टे में लेकर अपने पति के साथ मत्स्य पालन का कार्य प्रारंभ किया गया। इस कार्य में उन्हें सफलता प्राप्त हुई और मत्स्य पालन गतिविधि से उनकी पारिवारिक आय में लगातार बढोत्तरी होने लगी। जिससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने अपने तालाब मे मछली पालन के साथ-साथ कमल के फूल की खेती करने का निर्णय लिया। थोडे ही समय में कमल के फूल एवं कमल गट्टे का उत्पादन प्रारंभ हो जाने से उन्हें अतिरिक्त आय भी होने लगी। गीता सांडिल्य दीदी ने अपनी आय से ग्राम उगली में पक्का मकान बना लिया है, अब गीता सांडिल्य को मजदूरी करने नहीं जाना पड़ता है। गीता सांडिल्य दीदी सामाजिक कार्यों में भी काफी सक्रिय रही है और समाज कल्याण के कार्यों में भी भागीदारी करती रही है। गीता सांडिल्य उगली क्षेत्र के अन्य समूहो के लिये एक मिशाल बन गई है। वह कमल के फूल की खेती के विषय आस-पास के ग्रामों के समूहों को प्रशिक्षण भी दे रही है। गीता सांडिल्य उनके एवं उनके परिवार के जीवन में आए इस सकारत्मक परिवर्तन के लिए राज्य आजीविका मिशन एवं राज्य सरकार का धन्यवाद देते नहीं थकती।

भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित Seoni 28 May 2025 सिवनी यशो:- सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सिवनी ने जानकारी देकर बताया कि शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक-युवतियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु शासन द्वारा संचालित भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना, एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, स्वीकृत की गई है। जिसके तहत जिले को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये 34 एवं 170 कुल 204 हितग्राहियों को लाभांवित कराने का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत व्यवसाय, सेवा एवं उद्योग से संबंधित प्रकरण तैयार किये जायेंगे। हितग्राहियों को इकाई लागत का 05 प्रतिशत ब्याज अनुदान की सुविधा दी जायेगी एवं सीजीटी-एमएसई क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल एंटरप्राइजेस, योजनान्तर्गत देय गांरटी सेवा शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक राज्य शासन द्वारा की जायेगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने हेतु आय सीमा 12 लाख से कम होना चाहिए। आवेदक की पात्रता में अंकसूची, मूल निवासी प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, कोटेशन, कार्ययोजना, समग्र आई डी, बैंक खाता, फोटो, योग्यता न्यूनतम 08 वी उत्तीर्ण, उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य हो एवं किसी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। ऋण की सीमा 01 लाख रूपये से 50 लाख तक की है। इसी तरह टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में 10 हजार से 01 लाख तक के ऋण प्रकरण तैयार किये जायेंगे। इस योजना मे योग्यता का बंधन नही है। उम्र 18 से 55 के बीच होना चाहिए, आवेदक द्वारा एम.पी. ऑनलाईन के समग्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाईन किया जाना हैं। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग के म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

जिला स्तरीय बैंकर्स समिति बैठक संपन्न Seoni 27 May 2025 सिवनी यशो:- कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन की अध्यक्षता में जिलास्तरीय बैंकर्स बैठक का आयोजन मंगलवार 27 मई को कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में कलेक्टर सुश्री जैन ने बैंकवार सेक्टरवार लोन वितरण की स्थिति का अवलोकन कर शासन के कृषि, महिला स्व-सहायता समूह सहित सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अधिकतम ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने केसीसी, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन सहित शासन की प्राथमिकता वाली योजना में अधिकतम ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिये। कलेक्टर सुश्री जैन ने सभी बैंकर्स को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से अधिकतम हितग्राहियों को लाभांवित करने के निर्देश दिये। उन्होंने बैंकवार एनपीए की समीक्षा कर नियमानुसार आरसीसी जारी करने के लिए सम्बन्धित राजस्व अधिकारी से समन्वय कर कार्यवाही के निर्देश दिये। कलेक्टर सुश्री जैन ने शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम,पीएम एफ एम ई सहित अन्य सभी स्वरोजगार योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को ऋण वितरण के निर्देश दिये। कलेक्टर सुश्री जैन ने बैठक में बैंकर्स से ऋण वितरण में आने वाली समस्याओं पर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने समस्याओं के निदान को लेकर भी अपना मार्गदर्शन दिया। उन्होंने शासन की योजनाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंकर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।