प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिये प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये- डा. मोहन यादव

जुँआ, सट्टा, प्रापर्टी संबंधी अपराध को सख्ती से रोका जाये, महिला अपराधों में कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित हो
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रात्रि में थानों का आकस्मिक निरीक्षण सुनिश्चित करें
627 थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण से 2 हजार 216 गाँवों की थानों से दूरी हुई कम
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कानून व्यवस्था की समीक्षा

भोपाल यशो:- प्रदेश के मुख्यमंत्री डां. मोहन यादव (State Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी । जुँआ, सट्टा, प्रापर्टी संबंधी संबंधी अपराध धोखाधड़ी और साइबर क्राइम को रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये और इन अपराधों के नियंत्रण में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी इसकी रोकथाम के लिये पूरी सजगता के साथ त्वरित कार्यवाही की जाये । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर रोक का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में जनजागरण के लिए गतिविधियां संचालित की जाएं, रोक पर कोई समझौता नहीं होगा। खुले में मांस की बिक्री पर भी नजर और डी.जे. पर भी नियंत्रण हों। महिलाओं के विरूद्ध अपराध करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई हो। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रात्रि में थानों का आकस्मिक निरीक्षण सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, प्रमुख सचिव गृह संजय दुबे, पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

गाँवों में भी लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे (cctv cameras)

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन क्षेत्रों में अधिक आपराधिक गतिविधियां घटित होती हैं, वहाँ सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाए। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाने की दिशा में प्रयास हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण से प्रदेश के दो हजार से अधिक गाँव लाभान्वित हुए हैं। इसी आधार पर जिलों की सीमाओं की विसंगतियों को दूरकर थानों की सीमाओं का भी तद्नुसार समायोजन किया जाए। अन्य राज्यों के बड़े शहरों की व्यवस्था का अध्ययन कर प्रदेश के प्रमुख शहरों की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं। बैठक में बताया गया कि जनप्रतिनिधियों व अन्य वर्गों के सुझाव प्राप्त करते हुए प्रदेश के 627 थानों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया, जिससे 2 हजार 216 गाँवों की थानों से दूरी कम हुई।

बेहतर कार्य करने पर ऑउट ऑफ टर्न प्रमोशन (out of turn promotion) में विलंब न हो

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लापरवाही करने और कर्त्तव्य के प्रति गंभीर नहीं रहने वाले पुलिसकर्मियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएं। पुलिसकर्मियों द्वारा बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाने वाले आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के मामले लंबित न रहें, उन्हें तत्काल पदोन्नति प्रदान की जाए। बैठक में बताया गया कि 15 दिसम्बर से अब तक प्रदेश में 2 हजार 926 पदोन्नतियां की गईं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सांसी, कंजर, पारधी परिवारों की अगली पीढ़ी के युवाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने की दिशा में भी प्रयास हों।

डोडा-चूरा को फसल मानकर नीलामी की व्यवस्था की जाए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के समक्ष प्रदेश में चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान और आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण व लगातार की जा रही कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत की गई। उन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय अपराधों और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के संबंध में प्रदेश की सीमा से लगे सभी राज्यों के साथ निश्चित समयावधि में बैठक की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि डोडा-चूरा को फसल मानकर उसकी नीलामी की व्यवस्था हो।

सायबर अपराध (cyber crime) से लोगों को बचाने के लिए सघन जागरूकता अभियान चलाया जाए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि नये आपराधिक कानून लागू करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, जागरूकता, तकनीकी उन्नयन और नवीन पदों के सृजन की दिशा में तेजी से कार्रवाई की जाए। प्रदेश के महाविद्यालयों में फॉरेंसिक साईंस के पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएं। सायबर अपराध से लोगों को बचाने के लिए सघन जागरूकता अभियान चलाया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि पुलिसकर्मियों को मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ आसानी से मिलता रहे और उनके देयक लंबित न हों। पुलिसकर्मियों को निजी आवास खरीदने के लिए दी जाने वाली अनुमति की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए और आसानी से निजी आवास लेने के लिए व्यवस्था विकसित की जाएं। उन्होंने प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड विकसित करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर बैंड, ढोल सहित अन्य परम्परागत वाद्य यंत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियां संचालित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में आपसी सहमति से अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्यवाही साम्प्रदायिक सौह्रार्द का आदर्श और अनुकरणीय उदाहरण है।