प्रभारी मुख्य अभियंता अशोक डहेरिया के फर्जीवाड़ा पर केवलारी विधायक ने विधानसभा में मंत्री से मांगा जबाव

फर्जी बिल-बाउचर पर 24 करोड़ का भुगतान, मंत्री ने कहा कोई फर्जीवाड़ा नहीं

Seoni 19 December 2024
सिवनी यशो:- केवलारी विधायक रजनीश सिंह ने खेतों में सिंचाई को लेकर नहरों के सीमेंटीकरण की स्वीकृति माईक्रो सिंचाई (इंटीगेशन पाईप) में अनियमित्ता एवं ग्राम पंचायतों में आदिवासी बस्ती योजना के अंतर्गत राशि को लेकर विधान सभा में अपनी बात रखी एवं सिंचाई को लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से जानकारी मांगी।

केवलारी विधायक रजनीश सिंह ने कहा है कि, केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा केवलारी विधानसभा क्षेत्र में नहरों के सीमेंटीकरण हेतु प्रस्ताव पास किया गया है। यदि हाँ तो इस कार्य को कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा एवं कार्य में समययावधि तय की गई है। इस संबंध में जबाव देते हुये जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि, केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संजय सरोवर परियोजना की नहरों एवं स्ट्रक्चर के सीमेंटीकरण मरम्मत एवं शुध्दीकरण का प्रस्ताव ईआरएम के तहत अनुमोदित किया गया है। 6 अक्टूबर 23 को बैठक में 332.54 करोड की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान कार्य की स्वीकृति पीएमकेएसवय अंतर्गत केन्द्र सरकार की ओर से अपेक्षित है।

माईक्रो सिंचाई में अनियमित्ता को लेकर विधायक रजनीश ने कहा कि, संभाग क्रमांक 03 में बिजना, हर्रई माईक्रो सिंचाई परियोजना में अधिकारियों द्वारा निर्माण कंपनी विराज प्रायवेट लिमिटेड ठेकेदारों को बिना कार्य किये शासन स्तर से कार्य के विरूद्ध स्वीकृत राशि लगभग 28 करोड 45 लाख रूपये के विरूध्द लगभग 85 प्रतिशत राशि 24 करोड रूपये का भुगतान करने संबंधी प्रश्नकर्ता द्वारा 4 अक्टूबर 2024 को शिकायत की गई थी।

शिकायत पर दोषियों के विरूध्द क्या कार्यवाही की गई? शिकायत के विरूद्ध बिना कार्य के फर्जी बाउचर बनाकर लगभग 24 करोड का विराज प्रायवेट लिमीटेड ठेकेदार को किया गया। वहीं दोषी प्रभारी मुख्य अभियंता अशोक दहेरिया प्रभारी कार्यपालन यंत्री बिनोद उइके उपयंत्री आर के सतनामी, शरद सूर्यवंशी सहित अन्य के विरूद्ध क्या जाँच की गई?

मंत्री सिलावट ने दिया जवाब, कहा फर्जी भुगतान की कोई स्थिति नही

इस संबंध में श्री सिलावट द्वारा कहा गया कि, बिजना हर्रई माईक्रो सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के द्वारा 2600 हेक्टेयर सिंचाई हेतु राशि 28.45 करोड की प्रशासकी स्वीकृति प्रदाय की गई है। योजना के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित कर न्यून्तम दर निविदा कार्य मेसर्स विराज वेंचर्स प्रायवेट लिमिटेड जेबी इंदौर को अनुबंध कर 5 अक्टूबर 23 को 25.86 करोड का अनुबंध किया गया है। जिसमें 2900 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई किया जाना है। ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य हेतु 22.35 करोड का भुगतान दर वृद्धि सहित किया गया है। कार्यपालन यंत्री द्वारा चैक करने के उपरांत 10 प्रतिशत कटौती कर भुगतान किया गया है। समस्त दस्तावेज संभागीय कार्यालय में उपलब्ध हैं। फर्जी बिल बनाकर भुगतान करने की कोई स्थिति नहीं है।