15 से 25 लाख के सामुदायिक भवन निर्माण पर भ्रष्टाचार के आरोप
गुणवत्ता पर उठे सवाल, ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की
अमरवाड़ा सामुदायिक भवन निर्माण पर भ्रष्टाचार के आरोप, गुणवत्ता पर उठे सवाल
Chhindwara 03 August 2026
छिंदवाड़ा / अमरवाड़ा यशो:- अमरवाड़ा जनपद क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में शासन की राशि से निर्मित हो रहे सामुदायिक भवनों के निर्माण कार्यों को लेकर भ्रष्टाचार और निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों एवं स्थानीय सूत्रों का दावा है कि कई निर्माण कार्यों में तकनीकी मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे भवनों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
कमीशनखोरी के कारण गुणवत्ता प्रभावित होने का आरोप
ग्रामीणों और स्थानीय सूत्रों का आरोप है कि 15 से 25 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवनों के निर्माण में कथित कमीशनखोरी के चलते गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। आरोप है कि कई स्थानों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा तथा रेत के स्थान पर क्रेशर की डस्ट (राख) का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे भवनों की मजबूती पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं।
रंगपुर में कॉलमों से सरिया दिखने का दावा
ग्राम पंचायत नांदनवाड़ी के रंगपुर में लगभग 25 लाख रुपये की लागत से बन रहे सामुदायिक भवन को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि भवन के कॉलमों से सरिया बाहर दिखाई दे रहा है। साथ ही स्लैब कहीं पतली तो कहीं मोटी है तथा कुछ हिस्सों में झुकाव भी नजर आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो भविष्य में यह भवन लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।
हिर्री मुकासा में भी तकनीकी लापरवाही के आरोप
इसी प्रकार ग्राम हिर्री मुकासा में लगभग 15 लाख रुपये की लागत से बन रहे सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य पर भी तकनीकी लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता और तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा है।
ग्रामीणों ने की निष्पक्ष जांच की मांग
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि संबंधित निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच कराई जाए, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच हो तथा यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों, ठेकेदारों एवं संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।
पक्ष जानना शेष: इस संबंध में संबंधित विभाग या निर्माण एजेंसी का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
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