FCI सिवनी में CMR चावल पर सख्ती, दर्जनभर से ज्यादा लॉट रिजेक्ट Seoni 24 September 2026 सिवनी यशो:- भारतीय खाद्य निगम (FCI) के सिवनी डिपो में कस्टम मिलिंग राइस (CMR) की गुणवत्ता को लेकर अब सख्ती दिखाई देने लगी है। चावल के लॉट की जांच में गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले एक दर्जन से अधिक लॉट रिजेक्ट किए जाने की जानकारी सामने आई है। लॉट रिजेक्ट होने के बाद राइस मिलरों में हड़कंप की स्थिति है और तैयार माल के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया, जब जिले के डुंगरिया स्थित अनमोल वेयरहाउस में CMR जमा करने पहुंचे मिलरों के लॉट गुणवत्ता जांच के दौरान रोक दिए गए। मिलरों का कहना है कि बड़ी मात्रा में चावल तैयार कर लिया गया है, लेकिन लॉट रिजेक्ट होने की स्थिति में उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक स्टैक BRL घोषित होने के बाद बढ़ी सख्ती सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पूर्व तोमर वेयरहाउस सेलुआ में एक स्टैक को BRL घोषित किए जाने के बाद विभागीय स्तर पर चावल की गुणवत्ता जांच को लेकर सख्ती बढ़ी है। इसके बाद FCI के निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ही CMR चावल स्वीकार किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। इस सख्ती का असर जिले के मिलरों पर साफ दिखाई दे रहा है। गुणवत्ता जांच में निर्धारित मापदंड पूरे नहीं करने वाले लॉट वापस किए जा रहे हैं। डुंगरिया में दर्जनभर से ज्यादा लॉट लौटाए जानकारी के अनुसार डुंगरिया वेयरहाउस में एक दर्जन से अधिक लॉट रिजेक्ट किए जा चुके हैं। FCI अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित लॉट स्वीकार नहीं किए गए और उन्हें वापस लौटाया गया। लॉट रिजेक्शन की कार्रवाई के बाद मिलरों के बीच बेचैनी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि अनमोल वेयरहाउस में CMR जमा करने के लिए पहुंचे 20 से अधिक लॉट से संबंधित वाहन भी रिजेक्शन की आशंका के चलते वापस ले जाए गए। हालांकि, वाहनों की संख्या और उनके वापस लौटने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि किया जाना बाकी है। एफआरके को लेकर भी उठे सवाल इस पूरे मामले में नॉन-एफआरके चावल में एफआरके (Fortified Rice Kernel) के दाने पाए जाने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मिलरों का कहना है कि यदि इस आधार पर लॉट रिजेक्ट किया जा रहा है तो उन्हें संबंधित नियम, स्पेसिफिकेशन और आधिकारिक दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराए जाने चाहिए। मिलरों की ओर से संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में लिखित गाइडलाइन अथवा आधिकारिक सर्कुलर की प्रति उपलब्ध कराने की मांग किए जाने की बात सामने आई है। FCI अधिकारी बोले—मानकों के अनुरूप ही लिया जाएगा चावल अनमोल वेयरहाउस डुंगरिया के क्वालिटी इंस्पेक्टर/तकनीकी सहायक शुभम श्रीवास्तव के अनुसार CMR चावल भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय नई दिल्ली एवं उच्च कार्यालय द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के आधार पर ही जमा किया जा रहा है। जो लॉट निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते, उन्हें रिजेक्ट किया जाता है। हालांकि, नॉन-एफआरके चावल में एफआरके के दाने पाए जाने की स्थिति में लॉट रिजेक्ट करने से संबंधित विशिष्ट लिखित गाइडलाइन या सर्कुलर की प्रति मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। मिलरों पर बढ़ा आर्थिक नुकसान का खतरा लॉट रिजेक्शन के बाद सबसे बड़ी चिंता उन मिलरों की है, जिन्होंने बड़ी मात्रा में CMR चावल तैयार कर रखा है। यदि तैयार माल गुणवत्ता जांच में लगातार रिजेक्ट होता है तो मिलरों को परिवहन, भंडारण और दोबारा मिलिंग सहित अन्य स्तरों पर अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना पड़ सकता है। मिलरों की मांग है कि प्रशासन और संबंधित विभाग CMR चावल की गुणवत्ता जांच और लॉट रिजेक्शन के मानकों को स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करें, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे और नियमों के अनुरूप ही चावल तैयार कर एफसीआई में जमा कराया जा सके। वहीं, FCI की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गुणवत्तापूर्ण चावल सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित मानकों का पालन कराया जाना आवश्यक है। ऐसे में पूरे मामले में गुणवत्ता मानकों और रिजेक्शन के आधार को लेकर विभागीय स्तर पर स्पष्टता सामने आना महत्वपूर्ण होगा। यह भी पढ़े :- नरेश उर्फ नीलू यादव बने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आईटी जिला प्रभारी बरघाट नगर कांग्रेस की कार्यकारिणी का विस्तार, सुनील अवधवाल ने घोषित की नई टीम बिना अनुमति कॉलोनी काटना पड़ा भारी, निगम ने दो मामलों में थमाए नोटिस मक्का फसल के नुकसान का जायजा लेने किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रदीप राय आज करेंगे गांवों का दौरा https://x.com/aajtak/status/2103122969006637218?s=20

सिवनी में ‘आंगन का उत्सव’ की तैयारी, सीमा सिंह यादव ने दी कार्ययोजना की जानकारी Seoni 24 September 2026 सिवनी यशो:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से प्रारंभ हुए सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले आगामी ‘आंगन का उत्सव’ कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को सिवनी में आयोजित हुई। कार्यक्रम की रूपरेखा, तैयारियों और जिलेभर में इसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर महिला मोर्चा की संभाग प्रभारी सीमा सिंह यादव ने जिले का प्रथम प्रवास किया। [caption id="attachment_52330" align="alignleft" width="300"] सिवनी में ‘आंगन का उत्सव’ कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की बैठक में मार्गदर्शन देतीं संभाग प्रभारी सीमा सिंह यादव।[/caption] बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन, पूर्व सांसद श्रीमती नीता पटेरिया, जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष आनंद शर्मा, ‘आंगन का उत्सव’ कार्यक्रम की जिला संयोजिका एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती ठाकुर, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती इमरता साहू सहित महिला मोर्चा की जिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की तैयारियों और कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा बैठक के दौरान ‘आंगन का उत्सव’ कार्यक्रम को लेकर जिले में प्रस्तावित गतिविधियों की विस्तार से चर्चा की गई। सीमा सिंह यादव ने महिला मोर्चा की पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम को व्यवस्थित, प्रभावी एवं गरिमापूर्ण तरीके से आयोजित करने के संबंध में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कार्यक्रम की पूर्व तैयारी, स्थानीय स्तर पर समन्वय, अधिक से अधिक सहभागिता तथा निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार आयोजन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने कार्यक्रम को योजना के अनुरूप सफलतापूर्वक संपन्न कराने तथा सभी कार्यक्रमों की जानकारी संगठन एप पर अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला मोर्चा की पदाधिकारियों से कार्यक्रमों की तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा प्रत्येक स्तर पर आवश्यक समन्वय बनाए रखने को कहा। आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचेगा महिला मोर्चा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती निशा नाग ने बताया कि ‘आंगन का उत्सव’ कार्यक्रम को लेकर जिले में विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत जिले के विभिन्न स्थानों पर आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। [caption id="attachment_52333" align="alignright" width="300"] सिवनी में ‘आंगन का उत्सव’ कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की बैठक में मार्गदर्शन देतीं संभाग प्रभारी सीमा सिंह यादव।[/caption] उन्होंने बताया कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता आंगनवाड़ी केंद्रों में पहुंचकर बच्चों के साथ उत्सव मनाएंगी तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का उत्साहवर्धन करेंगी। कार्यक्रम के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों की गतिविधियों और बच्चों से जुड़े विषयों को लेकर सहभागिता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। बच्चों के साथ उत्सव और कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन ‘आंगन का उत्सव’ के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के साथ विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने की योजना है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को उनके कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने तथा उनके साथ संवाद स्थापित करने पर भी जोर दिया जाएगा। भाजपा द्वारा जारी पूर्व कार्यक्रम संबंधी जानकारी के अनुसार ‘आंगन का उत्सव’ 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित किया जाना है। जिलेभर में कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां बैठक में महिला मोर्चा की पदाधिकारियों को जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम की जिम्मेदारियां सौंपने, स्थानीय स्तर पर संपर्क एवं समन्वय स्थापित करने तथा आयोजन की जानकारी संगठन तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य कार्यक्रम को केवल एक आयोजन तक सीमित न रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों, कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं माताओं के साथ संवाद और सहभागिता का अवसर उपलब्ध कराना रहा। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष निशा नाग ने कहा कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पूरे उत्साह और सक्रियता के साथ जिलेभर में ‘आंगन का उत्सव’ कार्यक्रम आयोजित करेंगी और निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में कार्यक्रम की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा। यह भी पढ़े :- विधायक दिनेश राय मुनमुन ने गणपति बप्पा के किए दर्शन, क्षेत्र की खुशहाली की कामना मध्यान्ह भोजन की राशि और खाद्यान्न में देरी पर महिला समूहों का आक्रोश विप्लव कुमार देव बने मध्यप्रदेश भाजपा प्रभारी, रेखा वर्मा सह प्रभारी; मीना बिसेन ने दी बधाई 13 लाख के लेनदेन ने ली 75 वर्षीय वृद्ध की जान! कुरई पुलिस ने सुलझाया अंधा कत्ल https://x.com/BJPMahilaMorcha/status/2102290864039186726?s=20

नरेश यादव बने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आईटी जिला प्रभारी Seoni 24 September 2026 सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जिला सिवनी के जिला अध्यक्ष रविशंकर पाल द्वारा जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। नई कार्यकारिणी में संगठन के विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक गति देने का प्रयास किया गया है। घोषित कार्यकारिणी में नरेश उर्फ नीलू यादव को आईटी जिला प्रभारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियुक्ति की जानकारी सामने आने के बाद भाजपा संगठन से जुड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों एवं इष्ट-मित्रों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं। नई जिम्मेदारी मिलने पर नरेश उर्फ नीलू यादव ने भाजपा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका पूरी निष्ठा, सक्रियता एवं समर्पण के साथ निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन की विचारधारा, पार्टी की गतिविधियों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को डिजिटल एवं सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी रूप से कार्य किया जाएगा। नरेश उर्फ नीलू यादव की नियुक्ति पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों ने उनके उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। साथ ही उम्मीद जताई कि वे आईटी जिला प्रभारी के रूप में संगठन की गतिविधियों को डिजिटल माध्यमों से मजबूत करने में प्रभावी भूमिका निभाएंगे। यह भी पढ़े :- दैनिक वेतनभोगियों की पुरानी सेवा को पेंशन में जोड़ने पर हाई कोर्ट का अहम फैसला 25 सितंबर को सिवनी में गूंजेगा ‘वंदे मातरम्’, एक समय-एक स्वर में होगा सामूहिक गायन कान्हीवाड़ा के रमेश राय बने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष 2047 तक भारत को विश्व का विकसित, समर्थ, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना हमारा संकल्प : ढालसिंह बिसेन https://mp.bjp.org/hi/district-prabhari

24 घंटे में पीथमपुर से मिलीं पांच लापता नाबालिग बालिकाएं Chhindwara 24 September 2026 छिंदवाड़ा यशो:- थाना देहात क्षेत्र के ग्राम गांगीवाड़ा से एक साथ लापता हुईं पांच नाबालिग बालिकाओं को छिंदवाड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर पीथमपुर, धार से दस्तयाब कर लिया। पुलिस की साइबर टीम की मदद से बालिकाओं की लोकेशन का पता लगाया गया, जिसके बाद तत्काल पुलिस टीम को पीथमपुर रवाना किया गया। जानकारी के अनुसार 21 सितंबर 2026 को ग्राम गांगीवाड़ा की पांच नाबालिग बालिकाओं के परिजनों ने थाना देहात पहुंचकर उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने अलग-अलग अपराध क्रमांक दर्ज कर संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक चौधरी एवं थाना प्रभारी देहात के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल जांच शुरू की। पुलिस द्वारा बालिकाओं के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तथा क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई। मोबाइल की लोकेशन से मिला सुराग जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लापता बालिकाओं में से एक के पास मोबाइल फोन था और वह चालू स्थिति में था। इसके बाद पुलिस ने साइबर तकनीक की मदद से मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन पीथमपुर सेक्टर-3, धार की मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर पीथमपुर के लिए रवाना की। पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर तलाश की तो पांचों नाबालिग बालिकाएं सकुशल मिल गईं। पूछताछ में बालिकाओं ने पुलिस को बताया कि घर में मोबाइल देखने, पढ़ाई नहीं करने और काम नहीं करने को लेकर परिजनों द्वारा डांटने से नाराज होकर वे आपस में एक राय होकर बिना बताए पीथमपुर चली गई थीं। बाल कल्याण समिति के समक्ष काउंसलिंग पुलिस ने 22 सितंबर 2026 को पांचों बालिकाओं को दस्तयाब करने के बाद बाल कल्याण समिति, जिला धार के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां उनकी काउंसलिंग कराई गई। इसके बाद बालिकाओं को छिंदवाड़ा लाया गया और बाल कल्याण समिति छिंदवाड़ा के समक्ष काउंसलिंग के लिए वन स्टॉप सेंटर छिंदवाड़ा में रखा गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पांचों बालिकाओं को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। मामले में पुलिस टीम की सक्रियता और साइबर तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनकी रही विशेष भूमिका कार्रवाई में थाना प्रभारी देहात निरीक्षक जी.एस. राजपूत, निरीक्षक करिश्मा चौधरी, उपनिरीक्षक हर्ष नागले, सहायक उपनिरीक्षक राजेश रघुवंशी, सहायक उपनिरीक्षक सुरेन्द्र प्रताप यादव, महिला आरक्षक राजकुमारी, महिला आरक्षक प्रमीला, आरक्षक 414 ब्रजेश तथा साइबर सेल के आरक्षक आदित्य रघुवंशी की विशेष भूमिका रही। यह भी पढ़े :- दैनिक वेतनभोगियों की पुरानी सेवा को पेंशन में जोड़ने पर हाई कोर्ट का अहम फैसला बिना अनुमति कॉलोनी काटना पड़ा भारी, निगम ने दो मामलों में थमाए नोटिस कान्हीवाड़ा के रमेश राय बने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष शराबबंदी को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ से पहले पूर्णिमा वर्मा हाउस अरेस्ट https://sidhi.mppolice.gov.in/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%B8-%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AA/

दैनिक वेतनभोगियों की पुरानी सेवा पेंशन में शामिल, हाई कोर्ट का अहम फैसला Chhindwara 24 September 2026 छिंदवाड़ा / सौंसर यशो:- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की पेंशन संबंधी याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए नियमितीकरण से पूर्व की गई सेवा की अवधि को पेंशन लाभ के लिए अर्हक सेवा के रूप में गणना किए जाने का रास्ता साफ किया है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिन्होंने नियमित नियुक्ति से पहले लंबे समय तक दैनिक वेतनभोगी के रूप में विभागों में सेवाएं दी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला शिवदयाल से संबंधित है। मामले में अधिवक्ता प्रवीण वर्मा द्वारा की गई पैरवी के दौरान न्यायालय के समक्ष यह पक्ष रखा गया कि कर्मचारी ने नियमित होने से पहले भी लंबे समय तक विभाग में सेवा दी थी और उस अवधि को पेंशन निर्धारण में शामिल नहीं किया जा रहा था। नियमितीकरण से पहले की सेवा पर अहम व्यवस्था मामले में न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि नियमितीकरण से पहले दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवा को संबंधित पेंशन नियमों के तहत अर्हक सेवा माना जा सकता है या नहीं। न्यायालय ने प्रकरण में लागू नियमों और परिस्थितियों के आधार पर पूर्व सेवा की गणना का निर्देश दिया। इससे संबंधित कर्मचारियों की कुल अर्हक सेवा अवधि बढ़ सकती है, जिसका प्रभाव पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना पर पड़ सकता है। हालांकि, इस आदेश का वास्तविक लाभ संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति की प्रकृति, लागू पेंशन नियमों और उसके सेवा रिकॉर्ड पर निर्भर करेगा। लंबे समय तक दैनिक वेतन पर काम करने वालों के लिए महत्वपूर्ण प्रदेश के विभिन्न विभागों में ऐसे अनेक कर्मचारी रहे हैं, जिन्होंने नियमितीकरण से पहले कई वर्षों तक दैनिक वेतनभोगी के रूप में सेवाएं दीं। ऐसे मामलों में नियमितीकरण की तारीख से ही सेवा की गणना किए जाने पर उनकी अर्हक सेवा अवधि कम रह जाती है। न्यायालय के इस आदेश से संबंधित परिस्थितियों में ऐसे कर्मचारियों को अपनी पूर्व सेवा को पेंशन निर्धारण में शामिल कराने के लिए कानूनी आधार मिल सकता है। हालांकि प्रत्येक कर्मचारी का मामला उसके सेवा रिकॉर्ड और उस पर लागू नियमों के आधार पर अलग-अलग तय होगा। पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ पर पड़ सकता है प्रभाव यदि पूर्व सेवा को अर्हक सेवा के रूप में स्वीकार किया जाता है तो कर्मचारी की कुल पेंशन योग्य सेवा अवधि में वृद्धि हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप मामले के तथ्यों और लागू नियमों के अनुसार पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के पुनर्निर्धारण का प्रश्न उठ सकता है। यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में दैनिक वेतनभोगियों की पूर्व सेवा की पेंशन गणना को लेकर अलग-अलग मामलों में न्यायालयों के समक्ष विभिन्न कानूनी प्रश्न उठते रहे हैं। इसलिए इस आदेश को समझने के लिए मामले में लागू पेंशन नियम और न्यायालय द्वारा दर्ज की गई विशेष परिस्थितियां महत्वपूर्ण रहेंगी। यह भी पढ़े :- मध्यान्ह भोजन की राशि और खाद्यान्न में देरी पर महिला समूहों का आक्रोश सिवनी की शान ‘जम्बो सीताफल’ अब लेगा बड़ी उड़ान, खेत से निर्यात बाजार तक पहुंचाने की तैयारी सहकारी बैंक की बड़ी छलांग: एनपीए घटा, कृषि ऋण वितरण 102.81% पार महाराजा शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह का 169वां शहादत दिवस मनाया https://www.facebook.com/share/p/1DY3pVADAY/

विधायक दिनेश राय मुनमुन ने किए गणपति बप्पा के दर्शन Seoni 24 September 2026 सिवनी यशो:- गणेश उत्सव के पावन अवसर पर सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन ने गुरुवार, 24 सितंबर को विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर भगवान श्री गणेश के दर्शन एवं पूजन-अर्चन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और उन्नति की कामना की। विधायक दिनेश राय मुनमुन ग्राम लूघरवाड़ा निवासी प्रतिष्ठित उदित ठाकुर एवं रोहित ठाकुर के निज निवास पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान श्री गणेश की मनमोहक प्रतिमा के दर्शन कर पुष्प अर्पित किए और विधिवत पूजा-अर्चना कर नमन किया। इसके उपरांत उन्होंने ठाकुर परिवार के सदस्यों से आत्मीय एवं सौहार्दपूर्ण भेंट कर उन्हें गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दीं। इसके पश्चात विधायक प्रेम नगर-कबीर वार्ड, डूंडासिवनी पहुंचे, जहां भव्य गणेश पंडाल में विराजमान गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना की। उन्होंने भगवान श्री गणेश से क्षेत्र की सुख-शांति, समृद्धि और जनकल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर गणेश उत्सव समिति द्वारा विधायक दिनेश राय मुनमुन का स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंट कर आत्मीय सम्मान किया गया। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी, सदस्य एवं मातृशक्ति की गरिमामय उपस्थिति रही। यह भी पढ़े :- सिवनी की शान ‘जम्बो सीताफल’ अब लेगा बड़ी उड़ान, खेत से निर्यात बाजार तक पहुंचाने की तैयारी आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, खेतों में बिछी मक्का की फसलें; किसानों के बीच पहुंचे विधायक दिनेश राय मुनमुन किसान मोर्चा के दौरे के बाद केवलारी में मक्का फसल क्षति के सर्वे का आदेश, 3 दिन में रिपोर्ट तलब कान्हीवाड़ा के रमेश राय बने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष https://www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/fthr/urban-regeneration-and-greenspace-partnership/benefits-of-greenspace/well-being-and-quality-of-life/

मध्यान्ह भोजन राशि में देरी पर महिला समूहों का आक्रोश Seoni 24 September 2026 सिवनी यशो:-प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने वाले महिला स्व-सहायता समूहों एवं रसोइया बहनों की समस्याएं अब खुलकर सामने आने लगी हैं। प्रांतीय महिला स्व-सहायता समूह महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र सौंपकर लंबित राशि एवं खाद्यान्न का तत्काल भुगतान करने सहित विभिन्न मांगों के निराकरण की मांग की है। महासंघ का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में सीमित राशि में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी ओर भोजन की राशि और खाद्यान्न समय पर नहीं मिलने से महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तीन माह से लंबित राशि और खाद्यान्न तत्काल जारी करने की मांग महासंघ ने मांग की है कि प्रदेश के सभी जिलों में मध्यान्ह भोजन की राशि और खाद्यान्न एक निश्चित तारीख को एक साथ जारी किया जाए, ताकि समूहों को भोजन व्यवस्था संचालित करने में परेशानी न हो। पत्र में तीन माह से लंबित राशि एवं खाद्यान्न तत्काल उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। समूहों का कहना है कि उन्हें विद्यालय में दर्ज एवं वास्तविक रूप से उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निर्धारित राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साथ ही भोजन के मेनू चार्ट के साथ प्रति विद्यार्थी निर्धारित राशि भी स्पष्ट रूप से अंकित की जाए, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। 20 से बढ़ाकर 25 हो भोजन राशि महासंघ ने बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए प्रति विद्यार्थी भोजन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये किए जाने की मांग प्रमुखता से रखी है। महासंघ का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में खाद्य सामग्री, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बीच निर्धारित राशि में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो गया है। 60 नहीं, 65 वर्ष तक सेवा की मांग महासंघ ने रसोइया बहनों की सेवा अवधि बढ़ाने की मांग भी की है। पत्र में कहा गया है कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर रसोइया बहनों को सेवा से अलग करने के बजाय उनकी सेवा अवधि 65 वर्ष तक की जाए। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद रसोइया बहनों को पेंशन अथवा सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने तथा पूर्व में सेवा से हटाई गई रसोइया बहनों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की मांग की गई है। जर्जर किचन शेड और मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा भी उठाया महासंघ ने विद्यालयों में जर्जर किचन शेड का निर्माण एवं मरम्मत कराने, खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था करने, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने तथा नियमित रूप से रसोई गैस की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। महासंघ ने कहा है कि राशि एवं खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए तथा भुगतान में होने वाली अनावश्यक देरी पर रोक लगाई जाए। मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन की चेतावनी महासंघ ने शासन को चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो महिला स्व-सहायता समूह एवं रसोइया बहनें अपने अधिकारों और मांगों को लेकर लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने के लिए विवश होंगी। महासंघ ने शासन से मांगों पर शीघ्र निर्णय लेकर आवश्यक आदेश जारी करने की अपेक्षा जताई है। „हड़ताल कर रहीं बहनों को धमकाया तो होगी कार्रवाई“ जनपद पंचायत घंसौर के उपाध्यक्ष राजेंद्र नामदेव ने कहा कि हड़ताल पर गई महिला स्व-सहायता समूहों एवं रसोइया बहनों को यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी द्वारा धमकाया गया अथवा जबरन मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए दबाव बनाया गया तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करवाने का प्रयास किया जाएगा। यह भी पढ़े :- सिवनी की शान ‘जम्बो सीताफल’ अब लेगा बड़ी उड़ान, खेत से निर्यात बाजार तक पहुंचाने की तैयारी कान्हीवाड़ा के रमेश राय बने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष शारदीय नवरात्रि को लेकर जिला ब्राह्मण समाज की बैठक, नौ दिनों के आयोजन की रूपरेखा तय मक्का फसल के नुकसान का जायजा लेने किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रदीप राय आज करेंगे गांवों का दौरा https://api.globalnewspress.in/news/15030

विप्लव कुमार देव बने MP भाजपा प्रभारी, रेखा वर्मा सह प्रभारी सिवनी यशो :- भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा विप्लव कुमार देव को मध्यप्रदेश भाजपा का प्रदेश प्रभारी एवं श्रीमती रेखा वर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किए जाने पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने हर्ष व्यक्त करते हुए दोनों नेताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन ने कहा कि विप्लव कुमार देव एवं रेखा वर्मा का संगठनात्मक अनुभव और मार्गदर्शन मध्यप्रदेश में भाजपा संगठन को और अधिक सशक्त, सक्रिय एवं गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उनके मार्गदर्शन से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठनात्मक ढांचा और समर्पित कार्यकर्ताओं की शक्ति पार्टी को निरंतर जनसेवा के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी के लिए किए गए इस निर्णय से संगठनात्मक गतिविधियों को और गति मिलने की उम्मीद है। श्रीमती मीना बिसेन ने भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव एवं सह प्रभारी रेखा वर्मा के सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों नेता अपने अनुभव और मार्गदर्शन से मध्यप्रदेश में संगठन को और मजबूती प्रदान करेंगे।

छिंदवाड़ा में अवैध कॉलोनी पर सवाल, पटवारी की भूमिका भी जांच के घेरे में Chhindwara 23 September 2026 छिंदवाड़ा यशो:- शहर और आसपास के क्षेत्रों में कथित अवैध कॉलोनियों और नियम विरुद्ध प्लॉटिंग का मामला एक बार फिर चर्चा में है। आरोप है कि भूमि कारोबारी महेश माधवानी द्वारा गुरैया रोड और खजरी क्षेत्र में स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण एवं प्लॉटिंग कर जमीन बेची जा रही है, जबकि प्रशासनिक स्तर पर शिकायतों और निरीक्षण के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से सवाल खड़े हो रहे हैं। [caption id="attachment_52305" align="aligncenter" width="300"] खजरी क्षेत्र में कथित अवैध प्लॉटिंग को लेकर उठे सवाल।[/caption] गुरैया रोड मामले में आरोप है कि स्वीकृत नक्शे के विपरीत रास्ते में निर्माण किया गया। मौके के निरीक्षण के लिए अधिकारियों द्वारा गठित पटवारियों की टीम ने भी कथित तौर पर मौके की स्थिति को स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं पाया। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। खजरी में 6 एकड़ जमीन पर प्लॉटिंग का आरोप शिकायत में दावा किया गया है कि खजरी हल्के में करीब 6 एकड़ क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटकर छोटे-छोटे भूखंड बेचे गए। आरोप तो यह भी है कि सड़क और नाली के लिए निर्धारित जमीन को भी प्लॉट के रूप में बेचे जाने की शिकायत सामने आई है। बताया गया है कि खजरी हल्के के खसरा नंबर 317/1/1/2/1/1/1/1 में छोटे-छोटे भूखंडों की बिक्री की गई। इसी क्रम में परासिया निवासी मुकेश सराठे के नाम करीब आधा एकड़ जमीन की रजिस्ट्री होने और उसके बाद वहां भी छोटे भूखंडों की बिक्री किए जाने का दावा किया गया है। 80 लाख के प्लॉट की पटवारी के नाम रजिस्ट्री का आरोप मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि शिकायतकर्ताओं ने छिंदवाड़ा हल्के की वर्तमान पटवारी पर इसी कथित कॉलोनी में कार्रवाई नहीं होने के एवज में लाभ लेने और करीब 4 हजार वर्गफुट के बेशकीमती प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने का आरोप लगाया है। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि उक्त जमीन में पटवारी की कथित हिस्सेदारी है। यदि यह आरोप सही है तो यह सीधे तौर पर हितों के टकराव और राजस्व अमले की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। दूसरी कॉलोनियों की रिपोर्ट, इस मामले में चुप्पी क्यों? शिकायतकर्ताओं का सवाल है कि यदि संबंधित पटवारी शहर में अन्य कथित अवैध कॉलोनियों की रिपोर्ट शासन को भेजती हैं, तो खजरी क्षेत्र में चल रही कथित प्लॉटिंग की रिपोर्ट शासन को क्यों नहीं दी गई? साथ ही यह भी जांच की मांग की गई है कि सरकारी सेवा में रहते हुए इतनी बेशकीमती जमीन खरीदने के लिए धन का स्रोत क्या था और क्या प्लॉट खरीदने की जानकारी विभाग को नियमानुसार दी गई थी? नगर निगम का नोटिस, फिर भी प्लॉटिंग जारी रहने का आरोप बताया गया है कि नगर निगम आयुक्त द्वारा महेश माधवानी को पूर्व में नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद जमीन पर विकास कार्य जारी रहने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि नोटिस जारी हो चुका है तो उसके बाद भी कथित रूप से सड़क, नाली और अन्य विकास कार्य कैसे जारी हैं, इसकी जांच होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी की जमीन खरीद भी जांच के घेरे में इसी क्षेत्र की जमीन खरीद से जुड़ा एक अन्य मामला भी सामने आया है। शिकायत में दावा किया गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एक कर्मचारी ने अपने और परिवार के सदस्यों के नाम करीब 20 हजार वर्गफुट जमीन की रजिस्ट्री कराई है। इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने बैंक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए करीब एक करोड़ रुपये के कथित ऋण और जमीन खरीद के पूरे लेन-देन की जांच की मांग की है। प्रशासन की भूमिका पर बड़ा सवाल पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि संबंधित जमीन पर अवैध कॉलोनी या नियम विरुद्ध प्लॉटिंग की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, तो राजस्व, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई? मामले में जमीन के खसरा रिकॉर्ड, स्वीकृत कॉलोनी नक्शा, रजिस्ट्री दस्तावेज, नगर निगम के नोटिस, पटवारी की रिपोर्ट, जमीन के उपयोग और कथित बैंक ऋण की स्वतंत्र जांच से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यह भी पढ़े :- कलेक्टर ने किया सम्मान, जतिन बंदेवार ने फतह की 16,460 फीट ऊंची ग्लेशियर चोटी छपारा में 24 सितंबर को होगा ‘हनुमान अंश’ फिल्म का विशेष प्रदर्शन केवलारी में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई: 14 आवेदनों पर अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश नाला गहरीकरण से लेकर जमीन सीमांकन तक, जनसुनवाई में पहुंचे 142 आवेदक https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/aligarh/yeida-bulldozer-run-illegal-colonies-in-aligarh-tappal/articleshow/132326404.cms

मक्का फसल सर्वे पर किसानों के सवाल, जांच दल की रिपोर्ट को लेकर उठी पारदर्शिता की मांग Seoni 23 September 2026 सिवनी/लखनादौन यशो:- डेढ़ माह तक लगातार हुई झिरयुक्त बारिश, जलप्लावन और खेतों में जलभराव ने धूमा राजस्व निरीक्षक मंडल क्षेत्र में मक्का किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों का दावा है कि लगातार बारिश के कारण खेतों में जड़सड़न और जड़गलन की स्थिति बनने से मक्का की खड़ी फसल करीब 80 प्रतिशत तक खराब हो गई है। कई खेतों में पौधे सूख गए हैं, भुट्टे छोटे रह गए हैं और अनेक पौधों में भुट्टे तक नहीं आए। [caption id="attachment_52298" align="aligncenter" width="300"] मक्का फसल सर्वे पर किसानों के सवाल, जांच दल की रिपोर्ट को लेकर उठी पारदर्शिता की मांग[/caption] फसल नुकसान को लेकर किसानों द्वारा कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत किए जाने के बाद किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने 15 सितंबर 2026 को जांच दल गठित किया, लेकिन अब किसान जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। किसानों की मांग है कि उनकी मौजूदगी में खेतवार सर्वे हो, वास्तविक फसल क्षति का प्रतिशत दर्ज किया जाए, पंचनामा बनाया जाए और जांच प्रतिवेदन की प्रति उन्हें उपलब्ध कराई जाए। [caption id="attachment_52300" align="aligncenter" width="300"] मक्का फसल सर्वे पर किसानों के सवाल, जांच दल की रिपोर्ट को लेकर उठी पारदर्शिता की मांग[/caption] जनसुनवाई में उठी आवाज, फिर बना जांच दल किसानों के अनुसार 8 सितंबर 2026 को ग्राम खूंटखमरिया के 8 किसानों तथा 15 सितंबर को 31 किसानों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मक्का की फसल का सर्वे कराने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की थी। शिकायत के बाद उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सिवनी ने आदेश क्रमांक क्र./टी-4/2026-27/4129, दिनांक 15 सितंबर 2026 जारी कर जांच दल गठित किया। किसानों का कड़ा आरोप “फसल बीमा कंपनी के हित में काम कर रहा कृषि विभाग!” भाजपा नेता ज्ञानसिंह सिंह सिरवैया,  शिवकुमार सिरवैया एवं क्षेत्रीय किसानों ने कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। किसानों का आरोप है कि धूमा राजस्व निरीक्षक मंडल में अतिवृष्टि से बर्बाद हुई मक्का की फसल के सर्वे में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। 21 सितंबर को खूंटखमरिया में जांच दल ने फसल का निरीक्षण किया, लेकिन किसानों की मौजूदगी में मौका पंचनामा और प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया। किसानों का सवाल— जब खेत में किसान के सामने फसल का नुकसान हुआ है, तो पंचनामा भी किसान की मौजूदगी में क्यों नहीं बनाया जा रहा? किसानों ने जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने और सभी प्रभावित गांवों में पारदर्शी सर्वे कराने की मांग की है। ज्ञानसिंह सिंह सिरवैया, शिवकुमार सिरवैया एवं क्षेत्रीय किसानों ने कृषि विभाग की कार्यप्रणाली की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण की मांग की है। महत्वपूर्ण: फसल बीमा कंपनी एवं संबंधित अधिकारियों पर लगाए गए आरोप शिकायतकर्ताओं/किसानों के कथन हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित पक्ष का जवाब मिलने पर उसे भी प्रकाशित किया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिक से लेकर बीमा कंपनी के प्रतिनिधि तक शामिल विभागीय आदेश के मुताबिक जांच दल में कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. निखिल सिंह, सहायक संचालक कृषि बी.आर. अठ्या, कृषि विस्तार अधिकारी कविता सोनी, संबंधित पटवारी तथा बीमा कंपनी के जिला प्रतिनिधि राकेश पटेल को शामिल किया गया। दल को किसानों की शिकायत की जांच कर जांच प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। [caption id="attachment_52299" align="aligncenter" width="300"] मक्का फसल सर्वे पर किसानों के सवाल, जांच दल की रिपोर्ट को लेकर उठी पारदर्शिता की मांग[/caption] 21 सितंबर को खेतों में पहुंचा जांच दल किसानों के अनुसार जांच दल 21 सितंबर को ग्राम खूंटखमरिया पहुंचा और क्षतिग्रस्त मक्का की फसल का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र के किसान प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। किसानों ने जांच दल के अधिकारियों से मांग की कि मौके पर ही फसल क्षति का प्रतिशत दर्ज किया जाए, पंचनामा बनाया जाए और उसकी प्रति किसानों को दी जाए। किसानों के अनुसार उन्हें बताया गया कि प्रतिवेदन राजस्व विभाग की टीम द्वारा तैयार किया जाएगा। यहीं से किसानों की चिंता और बढ़ गई। “किसानों को अंधेरे में रखकर बनी रिपोर्ट मंजूर नहीं” किसानों का कहना है कि फसल उनकी है, नुकसान उनके खेत में हुआ है और बीमा क्षतिपूर्ति का सीधा संबंध फसल क्षति के आकलन से है, इसलिए प्रतिवेदन तैयार करने की पूरी प्रक्रिया किसानों की जानकारी और मौजूदगी में होनी चाहिए। किसानों ने स्पष्ट कहा है कि यदि उनकी अनुपस्थिति में फसल क्षति का प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तो उन्हें उसकी निष्पक्षता पर भरोसा नहीं रहेगा। किसानों की मांग है कि खेतवार नुकसान का प्रतिशत उनकी मौजूदगी में दर्ज हो और तैयार रिपोर्ट की एक प्रति उन्हें अनिवार्य रूप से दी जाए। 80 प्रतिशत नुकसान का दावा, खेतों में नहीं दिख रहे भुट्टे किसानों का कहना है कि डेढ़ माह की लगातार बारिश से खेतों में जलभराव रहा, जिसके कारण मक्का के पौधों में जड़सड़न और जड़गलन हो गई। खड़ी फसल सूखने लगी और उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। किसानों के मुताबिक कई खेतों में भुट्टे बेहद छोटे हैं, जबकि खेत के अंदर अनेक पौधों में भुट्टे ही नहीं आए। किसानों ने कुल मिलाकर करीब 80 प्रतिशत फसल क्षति का दावा किया है। हालांकि वास्तविक क्षति का प्रतिशत आधिकारिक सर्वे और जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। 11 गांवों में व्यापक सर्वे की मांग किसानों ने केवल खूंटखमरिया तक सीमित जांच के बजाय पूरे प्रभावित क्षेत्र में व्यापक सर्वे की मांग की है। आवेदन में खूंटखमरिया, नागनदेवरी, डोंगरगांव, सलैया, पौड़ी, बंधा, मोहगांव नागन, बेलखेड़ी, देवरी, छिरारु, दरगड़ा और बिछुआ सहित संबंधित गांवों में खेतवार सर्वे कराने की मांग की गई है। किसानों का कहना है कि जिन गांवों में मक्का की फसल प्रभावित हुई है, वहां किसानों की उपस्थिति में पंचनामा और फसल क्षति प्रतिवेदन तैयार किया जाए। किसानों ने कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल मामले में कुछ किसानों ने कृषि विभाग के मैदानी अमले की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। किसानों का आरोप है कि विभागीय स्तर पर किसानों की समस्याओं को अपेक्षित गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। कुछ किसानों ने बीमा कंपनी के हितों तथा कृषि सामग्री विक्रेताओं के साथ कथित सांठगांठ के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। किसानों का कहना है कि ऐसे आरोपों की स्थिति में जांच प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होना जरूरी है। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि की मौजूदगी ने भी बढ़ाई पारदर्शिता की मांग जांच दल में बीमा कंपनी के जिला प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। ऐसे में किसान चाहते हैं कि कृषि विभाग, राजस्व विभाग और बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए आकलन की जानकारी किसानों के सामने रहे। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलने वाली संभावित क्षतिपूर्ति के लिए फसल क्षति का सही आकलन बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी भी स्तर पर ऐसा प्रतिवेदन तैयार नहीं होना चाहिए, जिसकी जानकारी संबंधित किसान को ही न हो। कलेक्टर से हस्तक्षेप की उम्मीद अब किसानों की नजर जिला प्रशासन के अगले कदम पर है। किसान चाहते हैं कि कलेक्टर के स्तर से स्पष्ट निर्देश जारी कर सर्वे प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और किसानों की मौजूदगी में खेतवार फसल क्षति दर्ज कराई जाए। किसानों का कहना है कि “फसल हमारी, नुकसान हमारा और सर्वे भी हमारी आंखों के सामने होना चाहिए।” इससे वास्तविक नुकसान सामने आएगा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पात्र किसानों को उनकी क्षति के अनुरूप राहत मिलने का रास्ता साफ होगा। अब बड़ा सवाल यही है कि गठित जांच दल की रिपोर्ट में किसानों द्वारा बताए जा रहे 80 प्रतिशत नुकसान की तस्वीर सामने आती है या वास्तविक क्षति का आंकड़ा इससे अलग होता है। फैसला आधिकारिक सर्वे और जांच प्रतिवेदन से ही स्पष्ट होगा। यह भी पढ़े :- कोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी: छिंदवाड़ा SP के खिलाफ गैर-जमानती वारंट कलेक्टर ने किया सम्मान, जतिन बंदेवार ने फतह की 16,460 फीट ऊंची ग्लेशियर चोटी आंधी-तूफान ने कटाई के मुहाने पर खड़ी मक्का फसल बिछाई, केवलारी में किसानों के बीच पहुंचे प्रदीप राय 3 हजार दीपों से जगमगाया बैनगंगा घाट, भाजपा ने मनाया “आशीर्वाद का दीया” https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11755104/

सिवनी जम्बो सीताफल को निर्यात बाजार तक पहुंचाने की तैयारी, कार्यशाला में बनी रणनीति Seoni 23 September 2026 सिवनी यशो:- सिवनी की शान और जिले की विशिष्ट पहचान बन चुके ‘सिवनी जम्बो सीताफल’ को अब स्थानीय बाजार से निकालकर देश के बड़े बाजारों और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की दिशा में ठोस प्रयास शुरू हो गए हैं। बुधवार को जिला मुख्यालय में आयोजित जिला स्तरीय सीताफल कार्यशाला में सीताफल को खेत से बाजार और बाजार से निर्यात तक पहुंचाने की पूरी कार्ययोजना पर गहन मंथन हुआ। [caption id="attachment_52294" align="aligncenter" width="300"] सिवनी जम्बो सीताफल को खेत से निर्यात बाजार तक पहुंचाने की दिशा में जिला प्रशासन की पहल।[/caption] ‘सीताफल से समृद्धि’ अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन एवं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों, स्व-सहायता समूहों, उद्यमियों, विशेषज्ञों और विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। चर्चा का केंद्र स्पष्ट रहा—सिवनी के जम्बो सीताफल को केवल खेत की उपज नहीं, बल्कि ब्रांड और आर्थिक अवसर के रूप में विकसित करना। कार्यशाला में विधायक दिनेश राय, जनपद पंचायत छपारा अध्यक्ष सदम सिंह वरकड़े, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण आयुक्त सौरभ सुमन, कलेक्टर नेहा मीना, वनमंडलाधिकारी महेन्द्र सिंह उईके, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के कार्यकारी संचालक अनिल कुमार राठौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और सीताफल क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ मौजूद रहे। [caption id="attachment_52293" align="aligncenter" width="300"] सिवनी जम्बो सीताफल को खेत से निर्यात बाजार तक पहुंचाने की दिशा में जिला प्रशासन की पहल।[/caption] सिर्फ सीताफल उगाना नहीं, पूरी वैल्यू चेन तैयार करने पर जोर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण आयुक्त सौरभ सुमन ने कहा कि सिवनी में सीताफल के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसे केवल उद्यानिकी फसल मानकर आगे बढ़ने के बजाय एक समग्र परियोजना के रूप में विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने उत्पादन के साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, भंडारण, ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात को जोड़ने पर जोर दिया। उनका कहना था कि किसान संगठित होकर एफपीओ, कंपनी, सहकारी समिति और स्व-सहायता समूहों के माध्यम से काम करें, तो सीताफल को उद्योग और बड़े बाजारों से जोड़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही जिले में रोजगार और स्थानीय स्तर पर नए आर्थिक अवसर भी तैयार हो सकते हैं। अमरावती सहित सफल सीताफल मॉडल का किसानों को कराया जाएगा अध्ययन आयुक्त सुमन ने सीताफल के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे संस्थानों और क्षेत्रों का किसानों को भ्रमण कराने पर जोर दिया। उन्होंने अमरावती सहित अन्य स्थानों पर सीताफल क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का किसानों को अवलोकन कराने के निर्देश दिए। साथ ही गांवों के युवाओं को कौशल विकास विभाग के माध्यम से सीताफल आधारित प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण और कार्य-अनुभव दिलाकर स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने की बात कही। [caption id="attachment_52292" align="aligncenter" width="300"] सिवनी जम्बो सीताफल को खेत से निर्यात बाजार तक पहुंचाने की दिशा में जिला प्रशासन की पहल।[/caption] कलेक्टर बोलीं—जीआई पहचान को बाजार की ताकत में बदलना होगा कलेक्टर नेहा मीना ने कहा कि जीआई टैग प्राप्त सिवनी जम्बो सीताफल जिले की विशिष्ट पहचान है। इस पहचान को किसानों की आय और जिले की अर्थव्यवस्था के लिए अवसर में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज केवल स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और निर्यात तक हर चरण में सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। कलेक्टर ने कहा कि निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए किसानों को आवश्यक पंजीयन, अनुज्ञप्ति, औपचारिकताओं और निर्धारित मानकों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रयास रहेगा कि जरूरी सुविधाएं और मार्गदर्शन गांव स्तर तक पहुंचे, ताकि किसान बड़े और संभावित अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक अपनी उपज पहुंचाने के लिए सक्षम बन सकें। किसान की मेहनत और उसकी उपज का बेहतर मूल्य बने केंद्र कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन की कार्ययोजना केवल सीताफल का उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। किसानों को बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने, बेहतर पैकेजिंग, सुरक्षित भंडारण और मूल्य संवर्धन की दिशा में भी आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों, एफपीओ, स्व-सहायता समूहों, उद्यमियों, निवेशकों और संबंधित विभागों के समन्वय से ऐसी व्यवस्था विकसित करने का प्रयास रहेगा, जिसमें किसान की उपज, किसान की मेहनत और किसान को मिलने वाला मूल्य केंद्र में हो। विशेषज्ञों ने बताया—खेत की उपज को बाजार का उत्पाद कैसे बनाएं कार्यशाला में महाराष्ट्र सीताफल महासंघ के अध्यक्ष श्याम गटानी ने बड़े स्तर पर सीताफल क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन तक संगठित प्रयासों की आवश्यकता बताई। प्रगतिशील किसान विनय बोथरा ने सीताफल उत्पादन और बाजार से जुड़े व्यावहारिक अनुभव किसानों के साथ साझा किए तथा उनके सवालों के जवाब दिए। भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई के वसीम सिद्दीकी ने सीताफल की सुरक्षित एवं आकर्षक पैकेजिंग की बारीकियां बताईं। उन्होंने कहा कि बेहतर पैकेजिंग उत्पाद को सुरक्षित रखने के साथ बाजार में उसकी स्वीकार्यता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एन.के. सिंह ने सिवनी के सीताफल की विशेषताओं, वैज्ञानिक उत्पादन, पौधों की देखभाल और उत्पादन क्षमता बढ़ाने से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया। निर्यात के रास्ते और जरूरी प्रक्रियाओं की जानकारी कार्यशाला में एपीडा के निशांत बंसोड ने सिवनी जम्बो सीताफल के निर्यात की संभावनाओं और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। किसानों को निर्यात के लिए आवश्यक पंजीयन, प्रक्रियाओं, मानकों और उपलब्ध सरकारी सहयोग के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, निर्धारित मानकों का पालन और उचित पैकेजिंग के जरिए सिवनी के जम्बो सीताफल को देश के बड़े बाजारों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की संभावनाएं हैं। शीत भंडारण से लेकर गांव-गांव विशेषज्ञ तैयार करने की योजना कार्यशाला में सीताफल के लिए शीत भंडारण की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। साथ ही इसे आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए अन्य कृषि उत्पादों को भी शीत भंडारण व्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया गया। गांव-गांव में सीताफल उत्पादन के लिए प्रशिक्षित मार्गदर्शक तैयार करने की आवश्यकता भी बताई गई, ताकि किसानों को स्थानीय स्तर पर तकनीकी जानकारी और जरूरी मार्गदर्शन मिल सके। सिवनी की पहचान को ब्रांड बनाने की दिशा में बड़ा कदम ‘सीताफल से समृद्धि’ अभियान के तहत हुई यह कार्यशाला महज चर्चा तक सीमित नहीं रही, बल्कि सिवनी जम्बो सीताफल को खेत से बाजार और बाजार से निर्यात तक पहुंचाने की दिशा में संभावित पूरी व्यवस्था पर केंद्रित रही। सिवनी का जम्बो सीताफल यहां की मिट्टी, किसानों की मेहनत और जिले की पहचान से जुड़ा है। अब चुनौती इस पहचान को बड़े बाजार की ताकत में बदलने की है। उत्पादन के साथ प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, ब्रांडिंग और निर्यात की कड़ी मजबूत होती है तो सिवनी के सीताफल उत्पादकों के लिए नए बाजार और बेहतर मूल्य के अवसर तैयार हो सकते हैं। कार्यशाला में जिला पंचायत सीईओ अंजली शाह, सहायक संचालक उद्यानिकी आशा उपंवशी सहित अन्य विभागीय अधिकारियों की सहभागिता रही। यह भी पढ़े :- कान्हीवाड़ा के रमेश राय बने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष 25 सितंबर को सिवनी में गूंजेगा ‘वंदे मातरम्’, एक समय-एक स्वर में होगा सामूहिक गायन बरघाट नगर कांग्रेस की कार्यकारिणी का विस्तार, सुनील अवधवाल ने घोषित की नई टीम आंधी-तूफान ने कटाई के मुहाने पर खड़ी मक्का फसल बिछाई, केवलारी में किसानों के बीच पहुंचे प्रदीप राय https://x.com/horticulturemp/status/2069447624022003868?s=20