कलेक्टर नेहा मीना सख्त, जनहित के कार्यों में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
Seoni 06 July 2026 सिवनी यशो:- कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि जनहित से जुड़े कार्यों और शासन की प्राथमिकताओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों का निराकरण केवल कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक होना चाहिए।
[caption id="attachment_48218" align="alignright" width="300"]
समय-सीमा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देतीं कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना।[/caption]
सभी विभाग निर्धारित समय-सीमा में लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें, अन्यथा जिम्मेदारी तय की जाएगी।
यह भी पढ़े :- शिवपुरी में 2,500 करोड़ के अडानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने विभागवार समीक्षा करते हुए सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री कार्यालय, विभिन्न आयोगों के लंबित प्रकरण, खरीफ सीजन में खाद-बीज की उपलब्धता, बाढ़ आपदा प्रबंधन, जर्जर शासकीय भवन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम तथा फार्मर रजिस्ट्री सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
100 दिन से लंबित शिकायतों का तत्काल करें निराकरण
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज 100 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक देरी या लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय, सीएस मॉनिटरिंग तथा विभिन्न आयोगों से प्राप्त लंबित प्रकरणों का भी प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
यह भी पढ़े :-42 वर्ष 5 माह की गौरवमयी सेवा के बाद वरिष्ठ शिक्षक रविन्द्र कुमार यादव सेवानिवृत्त, ग्राम छींदा में हुआ भव्य सम्मान
खाद-बीज की कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई
खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के सभी विकासखंडों में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने एसडीएम को नियमित रूप से उर्वरक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण करने तथा वितरण व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि खाद-बीज की जमाखोरी, कालाबाजारी, कृत्रिम अभाव या वितरण में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जर्जर भवनों में नहीं चलेंगे सरकारी कार्यालय
कलेक्टर ने वर्षाकाल को देखते हुए जर्जर शासकीय भवनों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि किसी भी सरकारी कार्यालय का संचालन जर्जर भवनों में नहीं किया जाए।
ऐसे भवनों को तत्काल खाली कर सुरक्षित स्थानों पर कार्यालय संचालित किए जाएं तथा जर्जर भवनों को शीघ्र ध्वस्त करने की कार्रवाई पूरी की जाए।
बाढ़ प्रबंधन में कोई लापरवाही नहीं
मानसून के मद्देनजर कलेक्टर ने बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए होमगार्ड, राजस्व, पुलिस, नगरीय निकाय एवं अन्य विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए।
क्विक रिस्पांस टीम, बचाव उपकरण, राहत सामग्री, संचार व्यवस्था तथा संवेदनशील क्षेत्रों की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में नालों की नियमित सफाई, जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था तथा जलभराव रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।
यह भी पढ़े :-डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन कर बोले सीएम मोहन यादव— मध्यप्रदेश में इसी महीने लागू होगी समान नागरिक संहिता (UCC)
लोक सेवा गारंटी और फार्मर रजिस्ट्री में तेजी लाने के निर्देश
कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।
साथ ही शेष पात्र किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य तेजी से पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजली शाह, अपर कलेक्टर सी.एल. चनाप सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
