छिंदवाड़ामध्यप्रदेशराजनीतिसिवनी
माचागोरा बांध से डूब प्रभावित किसानों की महापंचायत 22 को पत्रकार वार्ता में दी जानकारी
छिंदवाड़ा यशो:- माचागोरा बांध से डूब प्रभावित 31 गाँवों के किसानों की महापंचायत 22 सितम्बर 2024, दिन रविवार। समय दोप. 12 बजे से स्थान – ग्राम पंचायत धनौरा (बारह बरयारी), जनपद पंचायत चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा में आयोजित की गई है किसान साथियों ने जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि विगत् कई वर्षों से समय-समय पर आपके द्वारा माचागोरा बांध से प्रभावित किसानों के साथ हुए घोर अन्याय को आपने धरना आंदोलन, ज्ञापन के माध्यम से उठाते आए है। इसी कड़ी में दिनांक 22/09/2024 दिन रविवार को सांसद बंटी विवेक साहू की उपस्थिति में ग्राम पंचायत धनौरा में समस्त डूब क्षेत्र की महापंचायत सम्पन्न होगी।
पत्रकार वार्ता में धनोरा ग्राम पंचायत के सरपंच परसराम वर्मा ग्राम पंचायत बाम्हनवाड़ा के सरपंच गुलजारी लाल चंद्रवंशी ग्राम पंचायत खटकडर के सरपंच राकेश राय और हिवरखेड़ी के पूर्व जनपद सदस्य धनराज वर्मा सहित डूब प्रभावित गांवों के किसान मौजूद रहे
जिसमें निम्न बिन्दू में चर्चा होगी
1) भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार केन्द्र सरकार ने धार कुना काननू पास की थी, जिसमें दो गुना मुआवजा ही मिला है, शेष दोगुना मुआवजा बाकी है।
2) सरदार सरोवर बांध की तर्ज पर माचागोरा बाँध के प्रभावित किसानों को भी 900 करोड़ रु. का विशेष पैकेज दिया जावे।
3) किसानों की शेष बधी जमीन एवं किसानों द्वारा बनायें गये पुनर्वास में मकानों को पुन: अर्जन कर आज के क्रय-विक्रय रेट (4 गुना) से मुआवजा दिया जाये एवं शासन द्वारा बसाये गये पुनर्वास को शहर के किनारे विस्थापित किया जाये।
4) प्रभावित परिवारों के युवाओं को स्थानी रोजगार (सरकारी नौकरी) उपलब्ध कनायी जाए। अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा एवं समस्त प्रकार की फीस माफ करायी जावे।
5) जिन किसानों के खत्तरे अधिग्रहण से छूट गये हो, मकान छूट गये हो, केवलारी बस्ती, टापू में तबदील हो गयी है। बधी जमीन टापू में तबदील हो गयी है। जमीन हुब में चली गयी है, मकान बचा है पुन: जाँच करा कर उसका भी मुआवजा दिलाया जाये। 6) प्रभावित किसानों के परिवार की समग्र आई. डी. के आधार पर जिन किसानों को भू-खण्ड नहीं दिया गया है। भू-खण्ड दिलाया जावेएवं मकान बनानें के लिये 5 लाख 80 हजार की राशि दिलाई जावे, जो आज तक नहीं दी गई है।
7) प्रभावित किसानों को दिये गये भू-खण्ड को प?ट्टा न देकर भूमि स्वामी बनाया जाए। जिससे किसान एक-दूसरे को क्रय-विक्रय कर राके।
8) जिन किसानों के विरुद्ध म.प्र. शासन भू-अर्जन प्रकरण लंबित है। उन सभी प्रकरणों को वापस लेकर उनका मुआवजा दिया जायें।
9) जिला स्तर की समस्याओं का निराकरण कलेक्टर महोदय द्वारा प्रभावित किसानों को एवं उनके जन प्रतिनिधियों को बुलाकर या बैठक लेकर तत्काल निराकरण किया जावे।
10) प्रभावित किसानों को तात्कालिक सुविधा उपलब्ध कराई जाने हेतु प्रत्येक ग्राम में पृथक-पृथक कैम्प लगाया जावे।
11) मुआवजा में हुई भिन्नता को दूर करते हुये प्रत्येक ग्राम के मुआवजा को ग्राम नेर जैसा कमांड एरिया मानकरके मुआवजा को बराबर करते हुये एक जलाशय एक मुआवजा दिया जावे। नहर प्रभावित किसानों को भी उसका फायदा दिया जावे।अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की जावेगी अत: आप सभी डूब प्रभावित किसानों से निवेदन है कि माताओं-बहनों, बाल-बच्चों सहित अधिक-से-अधिक संख्या में दिनांक 22 सितम्बर 2024, रविवार समय दोप. 12 बजे से उक्त कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देवें ।
