मध्यप्रदेशराजनीति
सुलभ न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम: एमपी हाईकोर्ट ने लॉन्च किए डिजिटल प्लेटफॉर्म
सीएम बोले- नवाचारों से आसान हुई न्याय व्यवस्था
सुलभ न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम: एमपी हाईकोर्ट ने लॉन्च किए डिजिटल प्लेटफॉर्म
सीएम बोले- नवाचारों से आसान हुई न्याय व्यवस्था | जबलपुर में भव्य कार्यक्रम सम्पन्न
जबलपुर | 16 मई 2026 मध्यप्रदेश में न्याय व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए एमपी हाईकोर्ट ने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित देश के शीर्ष न्यायिक और कानूनी विशेषज्ञ मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संबोधन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय न्याय परंपरा सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन और पारदर्शी न्याय व्यवस्था से प्रेरित रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक न्याय प्रणाली को सरल और तेज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार साइबर तहसील, ई-फाइलिंग और डिजिटल गवर्नेंस को लगातार मजबूत कर रही है ताकि नागरिकों को त्वरित न्याय मिल सके।
केंद्रीय कानून मंत्री का बयान
केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री ने कहा कि देश की न्याय व्यवस्था “ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म और परफॉर्म” की दिशा में आगे बढ़ रही है। मध्यप्रदेश ने डिजिटल नवाचारों के माध्यम से देश को नई दिशा दी है।सीजेआई सूर्यकांत का महत्वपूर्ण संदेश
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका को अस्पतालों की तरह 24×7 कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट, पुलिस, जेल और फॉरेंसिक सिस्टम एक साथ आते हैं तो न्याय व्यवस्था अधिक प्रभावी बनती है।उन्होंने एमपी हाईकोर्ट की डिजिटल पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह मॉडल देशभर में लागू किया जा सकता है।
हाईकोर्ट के प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स
- हाईकोर्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च
- CLASS (Court Live Audio-Visual Streaming System)
- AI आधारित “प्रथम” डेटा मैनेजमेंट सिस्टम
- नया हाईकोर्ट पोर्टल
- कॉपीिंग ऑटोमेशन सिस्टम
- ई-प्रिजन और सीसीटीएनएस इंटीग्रेशन
- ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम
डिजिटल न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव
अब सीसीटीएनएस, कोर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम और ई-प्रिजन डेटा को एकीकृत कर रियल टाइम जानकारी साझा की जाएगी। इससे जमानत, केस निपटारा और न्याय प्रक्रिया तेज होगी।मुख्य लाभ: पारदर्शिता, तेज न्याय, डिजिटल रिकॉर्ड, ई-समन और त्वरित निर्णय प्रक्रिया।
प्रमुख उपलब्धियां
- वार्षिक रिपोर्ट 2025 का विमोचन
- “संकेत वाणी” मोबाइल ऐप लॉन्च
- मध्यस्थता केंद्रों का शुभारंभ
- ज्योति जर्नल 2.0 सॉफ्टवेयर लॉन्च
- ई-न्यायिक प्लेटफॉर्म विस्तार
कार्यक्रम में मुख्य सचिव, न्यायाधीश, अधिवक्ता, पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। यह पहल मध्यप्रदेश को डिजिटल न्याय प्रणाली में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
