भोपाल यशो :-  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश जल्द ही समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इसी महीने UCC लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। [caption id="attachment_48173" align="alignnone" width="300"] भोपाल में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में प्रदेश के कदमों की जानकारी दी।[/caption] राजधानी भोपाल के लालघाटी स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने देश में "एक निशान, एक प्रधान और एक विधान" की अवधारणा को मजबूत स्वर दिया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उनके सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और मध्यप्रदेश भी उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश औद्योगिकीकरण, रक्षा उत्पादन और जनकल्याण के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने डिफेंस सेक्टर में नई पहचान बनाई है और आने वाले समय में प्रदेश रक्षा उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि भोपाल के सतगढ़ी में एक बड़े इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया जाएगा, जहां उद्योग, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं का समग्र विकास होगा। साथ ही भोपाल को आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए बड़े कन्वेंशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के निकट 5 हजार क्षमता वाला तथा सतगढ़ी में 10 से 15 हजार लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है और सरकार रोजगार सृजन, निवेश तथा आधारभूत संरचना के विकास पर लगातार कार्य कर रही है। (यह समाचार मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा साझा की गई जानकारी एवं सार्वजनिक वक्तव्य पर आधारित है।)

Bhopal 05 July 2026 भोपाल/शिवपुरी यशो:- मध्यप्रदेश के लिए 5 जुलाई का दिन औद्योगिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हुआ। राज्य के शिवपुरी जिले में 2500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले डिफेंस एंड एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया गया। इस परियोजना के माध्यम से रक्षा उत्पादन और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा अडाणी ग्रुप के युवा नेतृत्व जीत अदाणी और करण अदाणी उपस्थित रहे। [caption id="attachment_48134" align="alignnone" width="1024"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ की डिफेंस एंड एयरोस्पेस यूनिट का शिलान्यास किया, इस अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित रहे।[/caption]  रक्षा उत्पादन का नया केंद्र बनेगा शिवपुरी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शिवपुरी से बनने वाले रक्षा उपकरण और मिसाइलें देश की सुरक्षा क्षमता को मजबूत करेंगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है और इससे मध्यप्रदेश को रक्षा उत्पादन के नक्शे पर नई पहचान मिलेगी। सरकारी अनुमान के अनुसार इस परियोजना से करीब 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। [caption id="attachment_48132" align="alignright" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ की डिफेंस एंड एयरोस्पेस यूनिट का शिलान्यास किया, इस अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित रहे।[/caption] 211 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिवपुरी जिले में 211 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया। इनमें सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं।  शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी जोर कार्यक्रम में कई नई घोषणाएं भी की गईं— शिवपुरी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा 120 करोड़ की लागत से 14 किमी फोरलेन सड़क निर्माण मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी यूनिट की स्थापना खोड में नया कला-विज्ञान-वाणिज्य कॉलेज सुभाषपुरा में नवीन तहसील गठन 200 बिस्तरों वाला मातृ-शिशु अस्पताल कृषि मंडी और नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना  शिवपुरी बनेगा विकास का नया मॉडल मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवपुरी क्षेत्र अब तेजी से औद्योगिक, शैक्षणिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि शिवपुरी और आसपास का ग्वालियर-चंबल क्षेत्र आने वाले वर्षों में विकास का नया इंजन बनेगा। नेताओं के प्रमुख बयान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह दिन ऐतिहासिक है और भगवान शिव की भूमि शिवपुरी अब राष्ट्र निर्माण के नए अध्याय की साक्षी बन रही है। वहीं अडाणी समूह के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह निवेश केवल उद्योग नहीं बल्कि मध्यप्रदेश के भविष्य में किया गया निवेश है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

अडानी डिफेंस प्लांट शिवपुरी - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 5 जुलाई को करेंगे 2,500 करोड़ के अडानी डिफेंस प्लांट का शिलान्यास Bhopal 04 July 2026 भोपाल यशो:-  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 5 जुलाई को शिवपुरी जिले में अडानी समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे लगभग 2,500 करोड़ रुपये की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार के अनुसार यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' अभियान को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यह भी पढ़े :- सारा ऐप के गलत सर्वे से PMAY 2.0 के सैकड़ों पात्र हितग्राही वंचित! छपारा सभापति ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र प्लांट के स्थापित होने से रक्षा उत्पादन क्षेत्र में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा और प्रदेश में नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। रोजगार और स्थानीय उद्योगों को मिलेगा लाभ सरकार का कहना है कि इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। यह भी पढ़े :- नर्मदा संरक्षण का मेगा प्लान: ‘नमन मिशन’ से बदलेगी पूरी घाटी, हर महीने खुद समीक्षा करेंगे सीएम मोहन यादव 211.29 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात शिवपुरी प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 211.29 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी करेंगे। यह भी पढ़े :- सौंसर के तीन एथेनॉल प्लांट में प्रतिदिन लाखों लीटर उत्पादन, प्रदूषण नियंत्रण के सभी मानक अपनाए गए: क्षेत्रीय अधिकारी एम.पी. तिवारी इन परियोजनाओं से जिले के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। https://www.amarujala.com/madhya-pradesh/bhopal/mp-news-call-it-shipra-not-kshipra-cm-dr-mohan-yadav-informs-officials-of-the-river-s-actual-name-2026-07-03

‌सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला, नर्मदा संरक्षण के लिए बनेगा नर्मदा 'नमन मिशन' Bhopal 02 July 2026 भोपाल यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में नर्मदा समग्र की समीक्षा बैठक में कहा कि मां नर्मदा मध्यप्रदेश की जीवनरेखा है और प्रदेश की 33 प्रतिशत से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस नदी एवं इसके जलग्रहण क्षेत्र पर निर्भर है। उन्होंने नर्मदा को निर्मल और अविरल बनाए रखने, नर्मदा परिक्रमा पथ को अतिक्रमण मुक्त करने तथा नदी संरक्षण के लिए व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर माह नर्मदा समग्र की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि नदी संरक्षण और विकास से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग हो सके। यह भी पढ़ें:- बरघाट में ‘मन की बात’ का सामूहिक श्रवण, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर डिजिटल लर्निंग प्रशिक्षण का आयोजन उन्होंने नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाएं, संकेतक बोर्ड, धार्मिक स्थलों को प्रदूषण मुक्त बनाने और आवश्यक स्थानों पर दीनदयाल रसोई प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। 18 जिलों में नर्मदा जयंती पर होंगे विशेष आयोजन बैठक में बताया गया कि नर्मदा तटवर्ती 18 जिलों में नर्मदा जयंती पर भव्य आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं और जन-जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे। यह भी पढ़ें:- सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- नवकरणीय ऊर्जा में नया अध्याय लिख रहा मध्यप्रदेश, निवेशकों को दिया आमंत्रण युवाओं को नदियों के संरक्षण अभियान से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। 'नमन मिशन' से होगा समग्र विकास पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार 'नमन मिशन' के माध्यम से नर्मदा घाटी क्षेत्र के समग्र विकास का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस मिशन की साधारण सभा के अध्यक्ष होंगे। मिशन के संचालन के लिए वर्ष 2026-27 का रोडमैप तैयार किया गया है तथा राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रस्ताव रखा गया है। यह भी पढ़ें:- जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 का समापन: 10 हजार करोड़ से संवारी गईं 3.62 लाख से अधिक जल संरचनाएं, मुख्यमंत्री बोले- जल संरक्षण में मध्यप्रदेश अग्रणी अमरकंटक में बनेगा जैव विविधता प्रबंधन संस्थान वन विभाग ने बैठक में जानकारी दी कि नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में 32 लाख रुपये की लागत से जैव विविधता प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। साथ ही नर्मदा घाटी क्षेत्र में लगभग 415 हेक्टेयर क्षेत्र में 2.70 लाख पौधे लगाए जाएंगे। यह भी पढ़ें:-कृष्ण-सुदामा की याद दिलाने वाला दृश्य: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गरीब परिवार के घर पहुंचे, जमीन पर बैठकर किया चूल्हे का भोजन 35 एसटीपी और नर्मदा कोष पोर्टल की तैयारी नगरीय विकास विभाग ने बताया कि नर्मदा तट के 21 नगरों में 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा नर्मदा कोष पोर्टल विकसित किया जा रहा है तथा ओंकारेश्वर के विकास के लिए स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (साडा) गठित करने की तैयारी है। https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/bhopal-mp-weather-forecast-3rd-july-monsoon-tracker-imd-heavy-rain-alert-expected-in-55-districts-8448886

संभावित अल्प वर्षा मध्यप्रदेश - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सतर्क, किसानों के लिए जारी किए अहम निर्देश Bhopal 02 July 2026 भोपाल यशो:-  संभावित अल्प वर्षा की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में किसान कल्याण एवं कृषि विकास, जल संसाधन, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित विभिन्न विभागों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभावित कम वर्षा को संकट नहीं बल्कि वैज्ञानिक योजना और बेहतर प्रबंधन के अवसर के रूप में लिया जाए तथा सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करते हुए किसानों को समय पर आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराएं। यह भी पढ़े :-सिवनी आगमन पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का भव्य स्वागत, किसान मोर्चा ने भगवान बलराम की प्रतिमा एवं हल भेंट कर किया सम्मान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को कम पानी और कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, तुअर तथा कोदो-कुटकी की खेती के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसान पर्याप्त नमी बनने के बाद ही बुवाई करें तथा नमी संरक्षण और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाएं। जल संरक्षण और वैकल्पिक व्यवस्था पर जोर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नगरीय निकायों में वैकल्पिक जल स्रोतों का चिन्हांकन किया जाए तथा टैंकर व्यवस्था की आकस्मिक योजना तैयार रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत बंद और अधूरी नल-जल योजनाओं की मरम्मत के लिए 90 दिवसीय अभियान चलाया जाएगा। साथ ही पुराने तालाब, कुएं, बावड़ियों और अन्य जल संरचनाओं के पुनर्जीवन का कार्य मिशन मोड में किया जाएगा। यह भी पढ़े :-सीएम डॉ. मोहन यादव ने 33.92 लाख हितग्राहियों के खातों में ₹203.56 करोड़ किए ट्रांसफर, बोले- बुजुर्गों और असहायों का सम्मान हमारा धर्म हर जिले के लिए अलग आकस्मिक योजना बैठक में बताया गया कि प्रत्येक जिले के लिए कंटीजेंसी क्रॉप प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रमुख जलाशयों के जल प्रबंधन के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल लागू होगा, जिसमें पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य स्तर पर जल डैशबोर्ड बनाकर रियल टाइम मॉनिटरिंग और पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों तक पहुंचेगी जानकारी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मौसम की जानकारी, फसल सलाह और कृषि विशेषज्ञों के सुझाव सोशल मीडिया एवं कृषि विस्तार तंत्र के माध्यम से किसानों तक नियमित रूप से पहुंचाए जाएं। यह भी पढ़े :-विकास और जनकल्याण का मुकाबला नहीं कर पा रही कांग्रेस, इसलिए फैला रही झूठ और भ्रम : भाजपा साथ ही फसल बीमा, डिजिटल क्रॉप सर्वे और सैटेलाइट आधारित क्षति आकलन प्रणाली को भी प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है और संभावित अल्प वर्षा के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार हर आवश्यक कदम उठाएगी। https://www.krishakjagat.org/news/crop-insurance-month-to-be-observed-in-chhindwara-from-july-1-to-31/

सीएम मोहन यादव धान रोपाई - किसानों संग धान रोपण, ₹494 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, UCC पर भी बड़ा ऐलान Seoni 01 July 2026 सिवनी यशो:-  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को सिवनी जिले के धान महोत्सव एवं कोदो-कुटकी बोनस वितरण समारोह में किसानों के बीच पहुंचकर खेत में धान रोपाई की, उनके साथ भोजन किया और आत्मीय संवाद कर अपनी सादगी का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने जिले के लिए 349.33 करोड़ रुपये के 586 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 144.80 करोड़ रुपये के 43 विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। साथ ही बालाघाट-सिवनी फोरलेन सड़क, छपारा विकासखंड में शासकीय महाविद्यालय एवं स्टेडियम सहित कई नई घोषणाएं भी कीं। [caption id="attachment_47900" align="alignnone" width="1024"] सिवनी के धान महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिला किसानों के साथ खेत में उतरकर धान की रोपाई की और अन्नदाताओं से आत्मीय संवाद किया।[/caption] यह भी पढ़े :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी में करेंगे प्रदेश स्तरीय धान महोत्सव का शुभारंभ, जिले को 494.16 करोड़ के 629 विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रदर्शनी का अवलोकन किया, कन्या पूजन किया और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धान को जीआई टैग मिलने से किसानों की पहचान और सम्मान बढ़ा है। [caption id="attachment_47897" align="alignleft" width="300"] सिवनी के धान महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिला किसानों के साथ खेत में उतरकर धान की रोपाई की और अन्नदाताओं से आत्मीय संवाद किया।[/caption] कोदो-कुटकी किसानों को मिला बोनस मुख्यमंत्री ने बताया कि रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के 3,941 किसानों को 282.99 करोड़ रुपये की बोनस राशि वितरित की गई। यह भी पढ़े :-कृष्ण-सुदामा की याद दिलाने वाला दृश्य: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गरीब परिवार के घर पहुंचे, जमीन पर बैठकर किया चूल्हे का भोजन सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ बोनस भी दे रही है तथा पहली बार शासकीय स्तर पर कोदो-कुटकी की खरीदी शुरू की गई है। संबल योजना से श्रमिक परिवारों को राहत मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) 2.0 योजना के तहत 16,754 श्रमिक परिवारों के खातों में 365 करोड़ रुपये की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और दिव्यांगता पर 1 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के नि:शुल्क उपचार की सुविधा भी उपलब्ध है। [caption id="attachment_47896" align="alignright" width="200"] सिवनी के धान महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिला किसानों के साथ खेत में उतरकर धान की रोपाई की और अन्नदाताओं से आत्मीय संवाद किया।[/caption] धान उत्पादकों को मिलेगा भावांतर का लाभ मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मध्यप्रदेश में धान उत्पादक किसानों के लिए भी भावांतर योजना लागू की जाएगी। इससे किसानों को एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच का अंतर सरकार देगी। उन्होंने कहा कि सरकार खेत से बाजार तक मूल्य संवर्धन की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। मानसून और श्रीअन्न पर विशेष जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मानसून कमजोर रहता है तो किसानों को कोदो-कुटकी, ज्वार, बाजरा और अन्य श्रीअन्न फसलों पर भी ध्यान देना चाहिए। यह भी पढ़े :-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी में करेंगे प्रदेश स्तरीय धान महोत्सव का शुभारंभ, जिले को 494.16 करोड़ के 629 विकास कार्यों की सौगात उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार श्रीअन्न की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर तेजी से काम कर रही है तथा डिंडोरी की सीताही कुटकी, नागदमन कुटकी और बैगनी अरहर को जीआई टैग मिल चुका है। UCC पर बड़ा बयान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इसी माह मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10 लाख से अधिक नागरिक इस पहल का समर्थन कर चुके हैं। यह भी पढ़े :-विद्याभारती महाकौशल प्रांत की प्रांतीय प्राचार्य/प्रधानाचार्य बैठक सम्पन्न [caption id="attachment_47903" align="alignnone" width="1024"] सिवनी के धान महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिला किसानों के साथ खेत में उतरकर धान की रोपाई की और अन्नदाताओं से आत्मीय संवाद किया।[/caption] मुख्य घोषणाएं 349.33 करोड़ के 586 विकास कार्यों का लोकार्पण। 144.80 करोड़ के 43 कार्यों का भूमि-पूजन। बालाघाट-सिवनी फोरलेन सड़क निर्माण की घोषणा। छपारा में शासकीय महाविद्यालय और स्टेडियम की स्थापना। 3,941 किसानों को कोदो-कुटकी बोनस। 16,754 श्रमिक परिवारों को 365 करोड़ की सहायता। धान उत्पादकों के लिए भावांतर योजना लागू करने की घोषणा। मध्यप्रदेश में UCC लागू करने हेतु प्रस्ताव लाने का ऐलान। https://www.un.org/en/climatechange/what-is-renewable-energy

CM Mohan Yadav ने किया 950MW नीमच सोलर पार्क का लोकार्पण किया भोपाल/नीमच यशो:- मध्यप्रदेश ने स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए देश के अग्रणी राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी की उपस्थिति में नीमच में 500 मेगावॉट क्षमता वाले नीमच सोलर पार्क तथा 450 मेगावॉट क्षमता वाले शाजापुर सोलर पार्क का लोकार्पण किया। लगभग 2080 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इन परियोजनाओं के शुरू होने से प्रदेश में हरित ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं नीमच जिले की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला सहित कई जनप्रतिनिधि, उद्योगपति और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। [caption id="attachment_47810" align="alignnone" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने नीमच एवं शाजापुर की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का लोकार्पण किया।[/caption] हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार हरित विकास को आर्थिक विकास का आधार बना रही है। स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अब केवल बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने वाला अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन क्षेत्र भविष्य में ग्रीन एनर्जी और औद्योगिक विकास के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि नीमच में देश की सबसे बड़ी पंप स्टोरेज परियोजनाओं में से एक पर कार्य जारी है। [caption id="attachment_47809" align="alignnone" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने नीमच एवं शाजापुर की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का लोकार्पण किया।[/caption] देश की सबसे सस्ती सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने का दावा मुख्यमंत्री ने कहा कि नीमच में स्थापित नए सोलर पार्क से लगभग 2.14 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध होगी, जिसे देश की सबसे कम सौर ऊर्जा दरों में शामिल बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे बिजली वितरण कंपनियों को कम लागत पर बिजली मिलेगी और दीर्घकाल में उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में नीमच जिले में 675 मेगावॉट क्षमता की सौर परियोजनाएं संचालित हैं, जबकि लगभग 1952 मेगावॉट क्षमता की नई परियोजनाओं का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। 1553.98 करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं का भी शुभारंभ सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने 1553.98 करोड़ रुपये की लागत वाली 38 औद्योगिक इकाइयों एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया। इसके अतिरिक्त नीमच जिले में लगभग 160 करोड़ रुपये की लागत से 98 विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योगों के लिए बेहतर अधोसंरचना विकसित कर रही है। फूड पार्क, पीएम मित्र पार्क, सोलर ग्लास निर्माण इकाई तथा अन्य औद्योगिक परियोजनाएं प्रदेश में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगी। किसानों और ग्रामीण विकास का भी किया उल्लेख मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस वर्ष प्रदेश ने गेहूं उत्पादन और खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है तथा किसानों से 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा गया। उन्होंने कहा कि किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है और सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने जल गंगा संरक्षण अभियान, लाड़ली बहना योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम कुसुम योजना तथा ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। ग्रीन एनर्जी का पावरहाउस बन रहा मध्यप्रदेश केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और मध्यप्रदेश इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकसित हो रही सौर एवं पंप स्टोरेज परियोजनाएं देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगी। उन्होंने बताया कि मुरैना की सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना और नीमच की नई सौर परियोजनाएं भविष्य में देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगी। यह भी पढ़ें - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सिवनी आगमन को लेकर भाजपा की तैयारियां तेज, होगा भव्य और ऐतिहासिक स्वागत उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा हरित ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे निवेश, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण तीनों को समान रूप से लाभ मिलेगा। निवेश और रोजगार को मिलेगी नई गति मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में मध्यप्रदेश को 33 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। यह भी पढ़ें -कृष्ण-सुदामा की याद दिलाने वाला दृश्य: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गरीब परिवार के घर पहुंचे, जमीन पर बैठकर किया चूल्हे का भोजन उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए पर्याप्त भूमि, बिजली और जल उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। मध्यप्रदेश की बढ़ी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में अब 12 हजार मेगावॉट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है। आगर, रीवा, ओंकारेश्वर, मक्सी और नीमच जैसी परियोजनाएं मध्यप्रदेश को देश के प्रमुख सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल कर रही हैं। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को और अधिक बढ़ाकर औद्योगिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को मजबूती प्रदान करना है। https://www.google.com/amp/s/navbharattimes.indiatimes.com/tech/gadgets-news/new-floating-solar-panel-fpv-in-australia-solve-two-resource-problems-safe-water-and-generate-electricity/amp_articleshow/132065707.cms

 कृष्ण-सुदामा की याद दिलाने वाला दृश्य: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गरीब परिवार के घर पहुंचे, जमीन पर बैठकर किया चूल्हे का भोजन "पद की ऊंचाई तब सबसे सुंदर लगती है, जब वह इंसान को जमीन से जोड़े रखे।" नीमच। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नीमच में आयोजित उद्योगों एवं विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान एक गरीब परिवार के घर पहुंचकर सादगी और आत्मीयता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। [caption id="attachment_47765" align="aligncenter" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गरीब परिवार के घर भोजन[/caption] मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ जमीन पर बैठकर चूल्हे पर बना सादा भोजन ग्रहण किया। उनका यह सहज व्यवहार उपस्थित लोगों के लिए भावुक और प्रेरणादायक क्षण बन गया। [caption id="attachment_47766" align="aligncenter" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गरीब परिवार के घर भोजन[/caption]   💛 कृष्ण-सुदामा की याद मुख्यमंत्री का यह आत्मीय व्यवहार देखकर अनेक लोगों ने इसे "मानो श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता की याद ताजा हो गई" जैसी भावनात्मक अनुभूति बताया। इस अवसर पर केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। विशेष: मुख्यमंत्री का यह सादगीपूर्ण व्यवहार सामाजिक समरसता, संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति उनके जुड़ाव का संदेश देता है। [video width="848" height="478" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/06/VID-20260629-WA0009.mp4"][/video]

कुकरू में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुनी मन की बात, बैतूल को दी पर्यटन विकास की सौगात Bhopal 28 June 2026 भोपाल/बैतूल यशो:-  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने रविवार को बैतूल जिले के कुकरू स्थित बूथ क्रमांक-318 पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम का श्रवण किया। इसके बाद जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 'स्मरण पखवाड़ा' कार्यक्रम के अंतर्गत स्व-सहायता समूह की महिलाओं और स्थानीय नागरिकों से संवाद किया। [caption id="attachment_47760" align="alignleft" width="300"] बैतूल के कुकरू में आयोजित 'मन की बात' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों के साथ शामिल हुए।[/caption] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के कारण जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटाने का ऐतिहासिक निर्णय संभव हुआ। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया तथा उनके विचार आज भी राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणास्रोत हैं। यह भी पढ़े :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रस्तावित सिवनी दौरे की तैयारियां तेज, कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड का किया निरीक्षण पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता की सराहना मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम में राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं ने प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण कर पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने लोगों से आगामी गणेशोत्सव पर मिट्टी से बनी प्रतिमाओं का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील भी की। [caption id="attachment_47759" align="alignright" width="300"] बैतूल के कुकरू में आयोजित 'मन की बात' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों के साथ शामिल हुए।[/caption] भाजपा राष्ट्र प्रथम की विचारधारा को पहुंचाएगी घर-घर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह भी पढ़े :- ई-विकास प्रणाली से किसानों को समय पर मिल रहा उर्वरक, सिवनी में 1.24 लाख किसानों ने उठाया लाभ उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता डॉ. मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों और भाजपा की 'राष्ट्र प्रथम' की विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटाकर डॉ. मुखर्जी का सपना साकार किया गया है। उन्होंने ब्यावरा की महिलाओं के पर्यावरण संरक्षण अभियान की भी सराहना करते हुए कहा कि समाज में परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बैतूल को मिली विकास परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैतूल जिले के पर्यटन विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कुकरू के सनराइज और सनसेट प्वाइंट के विकास, चिखलदरा, मेलघाट और मुक्तागिरी को जोड़कर पर्यटन सर्किट विकसित करने तथा क्षेत्र में पेयजल और सड़क निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये की स्वीकृति की घोषणा की। यह भी पढ़े :-‘विकसित भारत-2047’ के संकल्प को मिलेगा गांवों का आधार, दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुए सांसद बंटी विवेक साहू मुख्यमंत्री ने कहा कि कुकरू क्षेत्र में कॉफी उत्पादन, डेयरी उत्पादों के संग्रहण और स्थानीय उत्पादों को 'कुकरू ब्रांड' के रूप में विकसित करने की दिशा में भी राज्य सरकार कार्य करेगी। कार्यक्रम में रहे मौजूद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष पद्मश्री मोहन नागर, विधायक महेन्द्र सिंह चौहान सहित जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, स्व-सहायता समूह की महिलाएं तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/ujjain-cm-dr-mohan-yadav-ujjain-simhastha-2028-will-be-global-model-of-faith-culture-and-modern-management-8447814

विधानसभा प्रश्न सार्वजनिक - सदन से पहले सार्वजनिक हुआ, गोपनीयता पर उठे सवाल Seoni 28 June 2026 सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र से जुड़े एक प्रश्न के सार्वजनिक होने के बाद संसदीय गोपनीयता और प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। लखनादौन विधायक योगेन्द्र सिंह (बाबा) द्वारा जनपद पंचायत घंसौर की ग्राम पंचायतों से संबंधित पूछा गया अतारांकित प्रश्न क्रमांक-214 अभी विधानसभा में प्रस्तुत भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे संबंधित दस्तावेज और विभागीय पत्राचार सार्वजनिक रूप से प्रसारित हो रहे हैं। यह भी पढ़े :- सदन से पहले ही लीक हुआ विधायक का प्रश्न, सरकार की गोपनीयता व्यवस्था पर उठे सवाल उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार प्रश्न का विधानसभा में उत्तर 20 जुलाई 2026 को दिया जाना प्रस्तावित है, जबकि संबंधित विभाग को 09 जुलाई 2026 तक उत्तर विधानसभा सचिवालय को भेजना है। [caption id="attachment_47756" align="alignleft" width="300"] लखनादौन विधायक योगेन्द्र सिंह बाबा, विधानसभा प्रश्न सार्वजनिक[/caption] इसके लिए पंचायत राज संचालनालय ने 26 जून 2026 को कलेक्टर सिवनी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी सहित संबंधित अधिकारियों से 01 जुलाई 2026 तक तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। विधानसभा में आने से पहले सार्वजनिक कैसे हुआ प्रश्न? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब संबंधित प्रश्न पर विभागीय स्तर पर जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया अभी जारी है, तब उसकी प्रति और उससे जुड़ा पत्राचार सार्वजनिक मंच तक कैसे पहुंचा? यह भी पढ़े :-सिवनी के 1478 बूथों पर गूंजेगी प्रधानमंत्री मोदी की ‘मन की बात’, भाजपा ने पूरी की व्यापक तैयारियां यह स्पष्ट नहीं है कि दस्तावेज किस स्तर से सार्वजनिक हुए और किसके माध्यम से मीडिया अथवा अन्य लोगों तक पहुंचे। संसदीय गोपनीयता पर उठे सवाल संसदीय प्रक्रिया की जानकारी रखने वाले जानकारों के अनुसार सामान्यतः विधानसभा प्रश्नों की प्रक्रिया गोपनीय मानी जाती है। प्रश्न विधानसभा सचिवालय में प्रस्तुत होने, परीक्षण और सूचीबद्ध होने के बाद संबंधित विभागों से उत्तर मांगे जाते हैं। प्रश्न और उत्तर सदन की प्रक्रिया के अनुसार सार्वजनिक होते हैं। ऐसी स्थिति में सदन में उत्तर प्रस्तुत होने से पहले प्रश्न और विभागीय पत्राचार का सार्वजनिक होना संसदीय गोपनीयता को लेकर सवाल खड़े करता है। हालांकि, इस विशेष मामले में गोपनीयता के किसी नियम का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकारी या विधानसभा ही कर सकती है। पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला जानकारी के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित एक अन्य विधायक का विधानसभा प्रश्न भी पूर्व में सार्वजनिक हो चुका था, लेकिन उस मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई सामने नहीं आई। इससे प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी है कि संभव है विभागीय स्तर पर ऐसे प्रश्न संबंधित अधिकारियों को व्यापक रूप से भेजे जाते हों अथवा विभाग ने ऐसी कार्यप्रणाली या परंपरा विकसित कर ली हो, हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक दिशा-निर्देश या स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होना बाकी फिलहाल विधानसभा सचिवालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा जिला प्रशासन की ओर से इस विषय में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। ऐसे में यह प्रश्न बना हुआ है कि विधानसभा प्रश्न की प्रति सार्वजनिक होने की प्रक्रिया क्या थी और क्या यह संसदीय नियमों के अनुरूप थी या नहीं। यह भी पढ़े :-सीएम डॉ. मोहन यादव ने कुकरू में महिलाओं के स्वरोजगार की सराहना की, सिपना सनसेट पॉइंट पर प्राकृतिक सौंदर्य का लिया आनंद यदि संबंधित विभाग या विधानसभा सचिवालय इस विषय में कोई स्पष्टीकरण जारी करता है, तो उससे स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। https://assembly.cornell.edu/resources/legislative-process-and-parliamentary-procedure

विकसित भारत 2047 पर दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला, सांसद बंटी विवेक साहू हुए शामिल Chhindwara, 27 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:-भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर नई दिल्ली के गुलमोहर हॉल में नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित विशेष कार्यशाला 'ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047' में छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने सहभागिता की। कार्यशाला में ग्रामीण भारत के समग्र विकास, युवाओं के सशक्तिकरण और कुशल कार्यबल तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। यह भी पढ़े :-मध्यप्रदेश 2047 तक 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार – सीआईआई रिपोर्ट कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग सहित अनेक विशेषज्ञों एवं नीति निर्माताओं ने विकसित भारत-2047 के रोडमैप पर अपने विचार रखे। ग्रामीण भारत के विकास पर विशेष जोर कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब ग्रामीण भारत आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत होगा। इसके लिए कौशल विकास, रोजगार सृजन, आधुनिक कृषि, बेहतर अधोसंरचना और युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है। यह भी पढ़े :-छिंदवाड़ा में सेवा की मिसाल: हर रविवार हजारों लोगों को मिल रही नि:शुल्क छाछ, भीषण गर्मी में राहत सांसद ने बताया कार्यशाला का उद्देश्य सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में भाग लेने का अवसर मिला, जहां विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर महत्वपूर्ण विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने बताया कि यह संस्थान साक्ष्य-आधारित (Evidence-Based) नीति निर्माण और राष्ट्र-प्रथम दृष्टिकोण के साथ शासन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है। यह भी पढ़े :-प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों से यह संस्थान सांसदों और विधायकों के साथ मिलकर शोध आधारित सुझाव एवं नीति सहयोग प्रदान कर रहा है, जिससे राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। यह भी पढ़े :-विकसित भारत 2047 के संकल्पों को साकार करने वाला केंद्रीय बजट 2026-27 : भारती पारधी सांसद ने कहा कि यह कार्यशाला श्रमिकों और युवाओं की आवश्यकताओं को समझने, ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने तथा जनसेवा को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। https://mybharat.gov.in/mega_events/viksit-bharat-ambassador-yuva-connect-programme