केन्द्रीय मंत्री नितिन मडकरी ने स्वीकृत किये 210 एवं 400 करोड़ रूपए Chhindwara 15 April 2025 छिंदवाड़ा यशो:- केन्द्रीय लोक निर्माण मंत्री नितिन गड़करी ने सौंसर में जाम सांवली मंदिर को जोडऩे हनुमान लोक पथ के लिए 210 करोड़ रूपये की लागत से फोरलेन एवं पंचमढ़ी से चौडग़ढ के लिए रोप वे निर्माण हेतु 400 करोड़ रूपए की स्वीकृत प्रदान कर दो बड़ी सौगात छिंदवाड़ा जिले को दी है। हनुमान लोक पथ के लिए नितिन गडकरी हनुमान जयन्ती पर आये थे तब उन्होने घोषणा की थी। इसके लिए स्थानीय नेता संदीप मोहोड़ नाना मोहोड़, गोपाल शर्मा एवं सांसद विवेक बंटी साहू ने मांग की थी। इसी तरह चौड़ागढ में भगवान शिव के दर्शन हेतु रोपवे के लिए 400 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। इसके लिए छिंदवाड़ा के सांसद विवेक साहू नर्मदापुरम के सांसद दर्शनसिंह लोधी एवं राज्यसभा सदस्य माया नारोलिया ने नितिन गड़करी एवं प्रधानमंत्री का आभार माना।

लोक निर्माण से लोक कल्याण प्रगति के पथ पर मध्यप्रदेश : हर मार्ग अब लोक कल्याण की ओर सड़क निर्माण मे आधुनिक तकनीक,पर्यावरण संरक्षण लोकपथ ऐप और गुणवत्ता नियंत्रण से बदला राज्य का बुनियादी ढांचा  Bhopal 14 April 2025 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश में अधोसंरचना विकास अब केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह समग्र सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन का माध्यम बन चुका है। राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा "लोक निर्माण से लोक कल्याण" के मूल मंत्र के साथ बुनियादी ढांचे को सुदृढ़, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधीन 80,775 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क क्रियाशील है, जिसमें 9,315 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग, 11,389 किमी राज्य राजमार्ग, 25,639 किमी मुख्य जिला मार्ग तथा 34,432 किमी अन्य जिला मार्ग शामिल हैं। यह नेटवर्क प्रदेश के ग्रामों, नगरों, कृषि क्षेत्रों और औद्योगिक केंद्रों को एकसूत्र में पिरोने का कार्य कर रहा है। विगत 14 महीनों के दौरान 6,400 करोड़ रुपये की लागत से 5,500 किमी सड़कों का निर्माण एवं मजबूतीकरण, 345 करोड़ रुपये से 1,500 किमी का डामरीकरण तथा 2,000 करोड़ रुपये से 110 पुलों और एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। वर्तमान में 22,500 करोड़ रुपये लागत की 10,000 किमी सड़कों एवं 10,463 करोड़ रुपये से 474 पुलों और फ्लाईओवरों पर कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर जैसे प्रमुख शहरों में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही नर्मदा प्रगतिपथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा-निमाड़ कॉरिडोर, अटल प्रगतिपथ, बुंदेलखंड और मध्य भारत विकास पथ जैसी छह प्रमुख परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जो प्रदेश के पिछड़े अंचलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ेंगी। प्रदेश के लगभग सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को फोर लेन में परिवर्तित करने की योजना के अंतर्गत अब तक 4,740 किमी मार्गों का फोर लेन में उन्नयन किया जा चुका है, तथा शेष 3,050 किमी पर कार्य जारी है। एक लाख करोड़ की लागत से 22 नई सड़क परियोजनाओं पर हुआ समझौता इस क्रम में मध्यप्रदेश शासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (nhai) के मध्य हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से 4,010 किमी लंबाई की 22 नई सड़क परियोजनाओं हेतु ऐतिहासिक समझौता संपन्न हुआ है। इसमें इंदौर-भोपाल व भोपाल-जबलपुर हाईस्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, लखनऊ-रायपुर एक्सप्रेसवे, आगरा-ग्वालियर, उज्जैन-झालावाड़, सतना-चित्रकूट और रीवा-सीधी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं। उज्जैन सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत इंदौर-उज्जैन मार्ग का सिक्स लेन चौड़ीकरण एवं उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का कार्य प्रगति पर है, जो प्रदेश का पहला पूर्ण ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। साथ ही उज्जैन, सागर, जबलपुर में रोपवे परियोजनाओं का कार्य भी भारत सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, व्हाइट टॉपिंग, माइक्रो सर्फेसिंग जैसी नवीन तकनीकों को अपनाया गया है। निरीक्षण की सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली, गोपनीय कोडिंग और सैंपलिंग प्रक्रिया लागू की गई है। पिछले दो महीनों में 21 जिलों में 104 निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर दोषियों पर कार्रवाई की गई तथा श्रेष्ठ कार्यों को सम्मानित किया गया। तकनीकी उन्नयन की दिशा में विभाग ने "लोक पथ" मोबाइल ऐप, सार्थक ऐप, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम और पीएम गति शक्ति पोर्टल को लागू कर निगरानी और शिकायत निवारण प्रक्रिया को सशक्त बनाया है। उल्लेखनीय है कि लोक पथ ऐप का उल्लेख 'कौन बनेगा करोड़पतिÓ जैसे प्रतिष्ठित मंच पर भी किया गया है। मानव संसाधन के विकास हेतु राज्य के सभी 1,750 इंजीनियरों का कौशल विश्लेषण कर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। साथ ही दीर्घकालिक रोड नेटवर्क मास्टर प्लान एवं रोड सेक्टर पॉलिसी का निर्माण भी प्रगति पर है। पर्यावरणीय संतुलन के लिए वृक्षों को काटने के स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है। साथ ही जल संरक्षण हेतु 'ग्राउंड वॉटर रिचार्ज बोरÓ और 'लोक कल्याण सरोवरÓ जैसी पहलें लागू की गई हैं। इस समग्र विकास यात्रा में "लोक निर्माण से लोक कल्याण" की भावना ही प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। मध्यप्रदेश में सड़कें अब केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि का आधार बन चुकी हैं। आधुनिक तकनीकों, पर्यावरणीय संतुलन, पारदर्शिता और जनभागीदारी से सुसज्जित यह अधोसंरचनात्मक विकास प्रदेश को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। निर्माण की प्रत्येक ईंट अब कल्याण की नींव रख रही है। लोक निर्माण विभाग अपने "लोक निर्माण से लोक कल्याण" के ध्येय वाक्य के अनुरूप कार्य करते हुए प्रदेशवासियों को बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है। यही निर्माण कार्यों की वह सोच है जो हर गांव, हर नगर और हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

मध्यप्रदेश प्राथमिक साख सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन में देश में प्रथम: अमित शाह प्रदेश में सुशासन के चलते, सहकारिता को जीवंत करने का स्वर्णिम अवसर प्रदेश के किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है मोदी सरकार सहकारी गतिविधियों से होने वाली आय किसानों के खातों में आएगी: मुनाफा किसानों को मिलगा, व्यापारी को नहीं केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन में सहकारी आंदोलन में आया क्रांतिकारी परिवर्तन: मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश के 50 प्रतिशत गांवों तक सहकारिता ओर डेयरी गतिविधियों का विस्तार आवश्यक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन के मध्य सहकारिता अनुबंधों का हुआ आदान-प्रदान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह और मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन Bhopal 13 April 2025 भोपाल यशो:- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राज्यों में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां (पैक्स) के कंप्यूटराइजेशन का कार्य चल रहा है। इसमें मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री ने मध्यप्रदेश में शत-प्रतिशत उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में साढ़े 5 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है जो देश के कुल उत्पादन का 9 प्रतिशत है। प्रदेश में सुशासन का दौर चल रहा है, यह सहकारिता को जीवंत करने का स्वर्णिम अवसर है। प्रदेश के किसानों के साथ केन्द्र सरकार चट्टान की तरह खड़ी है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर कम से कम 50 प्रतिशत गांवों तक सहकारिता और डेयरी गतिविधियों का विस्तार करना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक नीति निर्माण और प्लानिंग भी करना होगी। केन्द्र सरकार की ओर से वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को दुग्ध उत्पादन का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर गतिविधियां संचालित करनी होंगी। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और उसकी प्रोसेसिंग से विभिन्न उत्पाद निर्मित कर किसानों की आय बढ़ाने की ओर एनडीडीवी और राज्य सरकार एक साथ अग्रसर होंगे। यह रास्ता अभी टू-लेन है, जिसे 6 लेन में विस्तारित करना होगा। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह रविवार को भोपाल के रविन्द्र भवन में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री श्री शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन के मध्य अनुबंधों का आदान प्रदान हुआ। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा है कि देश में कृषि, पशुपालन और सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साढ़े तीन साल में सहकारिता क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पैक्स के सशक्तिकरण, डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता, गतिविधियों के विस्तार, नगरीय सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंकों के सुचारू संचालन की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने गठन के बाद सबसे पहले प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के लिए मॉडल बायलॉज विकसित कर उन्हें राज्यों के साथ साझा किया। यह प्रसन्नता का विषय है कि संपूर्ण भारत में यह बायलॉज को लागू किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने मॉडल बायलॉज को अपनाने के लिए सभी राज्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कदम से सहकारिता आंदोलन को नया जीवन प्राप्त हुआ है। सहकारी समितियां अब पेट्रोल पम्प व गैस एजेंसी संचालन, रेल्वे टिकट बुकिंग, बिल जमा करने जैसी गतिविधियां भी संचालित कर रही हैं। एक समय था जब पैक्स केवल कम अवधि के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराते थे जिसमें उन्हें केवल आधा प्रतिशत लाभ होता था। वर्तमान में पैक्स 30 से अधिक गतिविधियों में संलग्न है इससे उनकी आय भी बढ़ रही है। 75 साल बाद सहकारिता मंत्रालय स्थापित हुआ केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों में सहकारिता आंदोलन धीरे-धीरे मृत प्राय: होता जा रहा था। पूरे देश में सहकारिता आंदोलन का परिदृश्य भिन्न-भिन्न था। छ: राज्यों में सहकारिता आंदोलन गति पर पकड़ चुका है, कुछ जगह इसका सरकारीकरण हुआ, परंतु कुछ जगह इसे नुकसान भी हुआ । इस स्थिति का मूल कारण यह था कि समय के साथ कानूनों में जो बदलाव होना चाहिए थे वे नहीं हुए। संवैधानिक व्यवस्था में सहकारिता राज्यों का विषय है, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कानून में बदलाव नहीं किया गया और न ही कानून बनाए गए। देश की राजनीतिक- भौगोलिक स्थिति, ग्रामीण, कृषि विकास और पशुपालन के आयाम पर समग्रता में केंद्रीय स्तर पर कभी विचार नहीं किया गया। यह संभव भी नहीं था, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर कोई सहकारिता मंत्रालय था ही नहीं। आजादी के 75 साल बाद, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने केंद्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को सशक्त करने के लिए त्रि-स्तरीय सहकारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति और डेयरी व मछुआरा गतिविधियों को जोड़कर एम-पैक्स बनाने का कार्य नए बायलॉज द्वारा संभव हो सका। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा 2500 करोड़ की राशि से सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया गया। अब पैक्स, जिला सहकारी बैंक, राज्य व सहकारी बैंक के साथ-साथ नाबार्ड से भी जुड़े हैं। इसके साथ ही इनके ऑनलाइन ऑडिट की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। किसानों की सुविधा के लिए स्थानीय भाषा में कार्य के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। सहकारिता के प्रशिक्षण के लिये विश्वविद्यालय केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर तीन नई किसान सहकारी समितियां का गठन किया गया। किसानों के उत्पाद को ग्लोबल मार्केट में स्थान मिले, इसके लिए एक्सपोर्ट को-ऑपरेटिव बनाया गया, ऑर्गेनिक को-ऑपरेटिव का गठन किया गया। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहित किया जा सके और किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य दिलवाने के उद्देश्य से यह पहल की गई। यह दोनों संस्थाएं अगले 20 साल में अमूल से भी बड़ी संस्थाओं के रूप में आकर लेंगी। किसानों को बीज उत्पादन से जोडऩे के लिए बीच सहकारिता के अंतर्गत ढा़ई एकड़ वाले किसानों को भी मान्यता दी गई। इन सहकारी गतिविधियों से होने वाली आय सीधे किसानों के खातों में आएगी उसका मुनाफा किसानों को मिलेगा, व्यापारी को नहीं। साथ ही सहकारिता में प्रशिक्षण के लिए सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। किसानों को दूध के बेहतर दाम मिलते है केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि किसानों द्वारा खुले बाजार में दूध बेचने पर उचित दाम नहीं मिलता है अत: प्रत्येक गांव के किसानों को अधिक से अधिक संख्या में डेयरी के साथ जोड़कर दूध के विभिन्न उत्पाद निर्मित करने का लक्ष्य निर्धारित करना होगा। दूध से दही, म_ा, छाछ, पनीर, चीज़ का निर्माण हो और इसका मुनाफा किसानों को मिले यह व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए दूध का उत्पादन बढ़ाने, पशुओं की नस्ल सुधारने और दूध के संकलन के लिए बेहतर नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता है। इन गतिविधियों में आज हो रहे अनुबंध महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री प्रबंधन में पारस की तरह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के कुशल प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि वे पारस की तरह हैं, उनके पास जो विभाग आ जाए वह "सोना" हो जाता है। उनकी उपस्थिति में हो रहे अनुबंध से प्रदेश में नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। सहकारिता के क्षेत्र में अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से प्रदेश में भी सहकारिता की गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है। सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अब सहकारी समितियों से पेट्रोल पंप, दवाई की दुकान व अन्य गतिविधियां संचालित होंगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में फैक्ट्रियों को भी सहकारिता से चलाने के लिए अनुबंध हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादन हर घर की आय में वृद्धि का प्रमाणिक स्त्रोत है। प्रदेश में गौ-पालन और दुग्घ उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गौ-पालन पर अनुदान की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने दूध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा है। सरकार घर-घर गोकुल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए सरकार गाय का दूध खरीदेगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी और श्री केन्द्रीय मंत्री श्री शाह के मार्गदर्शन में किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ प्रतिबद्ध है। वृहद स्तर पर एमओयू होने से आज बड़ी संभावनाओं का द्वार खुले है। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि आज का दिन प्रदेश के सहकारी आंदोलन और श्वेत क्रांति के लिए एतिहासिक है। राज्य सरकार ने सहकारिता के साथ निजी व शासकीय भागीदारी को जोड़ते हुए सी.पी.पी.पी. के माध्यम से पहली बार देश में नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में सहकारिता को नए आयाम प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। पशुपालन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने अनुबंध की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। सांसद वी.डी. शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री शाह ने आज अनुबंध के माध्यम से मध्यप्रदेश को नई सौगात दी है। डेयरी विकास में गुजरात में किए विकास कार्य मध्यप्रदेश को नई गति प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निदेशक डॉ. निमेश शाह ने कहा कि एनडीडीबी, मध्यप्रदेश सरकार और 6 दुग्ध संघ के बीच सहकार्य अनुबंध (एमओयू) हो रहा है। राज्य सरकार ने संगठित बोर्ड के माध्यम से दूध उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनुबंध की सहमति प्रदान की है। इस अनुबंध से किसानों को प्रशिक्षण देना, दूध उत्पादों की मार्केटिंग सहित अनेक कार्य किए जाएंगे। राष्ट्रीय डेयरी प्लान श्वेत क्रांति 2.0 के लक्ष्यों में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करना शामिल है। एनडीडीबी दूध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सी.पी.पी.पी. के अंतर्गत हुए अनुबंध केंद्रीय मंत्री श्री शाह और मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में सी.पी.पी.पी. के तहत मेजेस्टिक ग्रुप मंडीदीप के प्रबंध संचालक विज्ञान लोढ़ा द्वारा पैक्स घाट पिपरिया जिला रायसेन के समिति प्रबंधक भास्कर शर्मा के साथ पूसा बासमती धान के प्रोक्योरमेंट एवं कल्टीवेशन के लिये अनुबंध का निष्पादन हुआ। इसके साथ ही मैसर्स मशरूम वर्ल्ड अम्ब्रेला लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री समीर सागर द्वारा पैक्स सलामतपुर जिला रायसेन के समिति प्रबंधक कुँवर सिंह दांगी के साथ नेपियर घास के कल्टीवेशन के लिये अनुबंध हुआ। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कार्यक्रम में चिन्हित पैक्स के व्यवसाय वृद्धि के लिये स्वीकृत ऋण पत्र भी वितरित किए। इसमें जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रतलाम द्वारा पैक्स बांगरोद को धर्मकांटा स्थापना के लिये 15 लाख रूपये का प्रोजेक्ट ऋण वितरण और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मंडला द्वारा पैक्स मेंहदवानी को कोदो-कुटकी की ग्रेडिंग प्लांट स्थापना के लिये 60 लाख रूपये का प्रोजेक्ट ऋण प्रदान किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पैक्स गोगांवा जिला खरगौन को सुपर मार्केट के लिये 120 लाख रूपये का प्रोजेक्ट ऋण प्रदान किया गया। दुग्ध सहकारी संस्था टीलाखेड़ी जिला भोपाल के सचिव महेश वर्मा को माइक्रो एटीएम और पैक्स सांकलखेड़ा खुर्द के कृषक यश रघुवंशी को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया। पैक्स सुसनेर जिला आगर-मालवा के समिति प्रबंधक पुष्पेन्द्र सिंह पेट्रोल पंप आवंटन का एलओआई दिया गया। साथ ही जन औषधि केन्द्र पैक्स कुआं जिला कटनी के समिति प्रबंधक अजय कुमार नायक को ड्रग लाइसेंस प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अनुराग जैन, केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी, प्रमुख सचिव सहकारिता अशोक बर्णवाल और अपर मुख्य सचिव पशुपालन उमाकांत उमराव उपस्थित थे।

पार्टी संगठन को जमीनी स्तर तक सशक्त बनाया जाएगा चार दिवसीय दौरे पर छिन्दवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ Chhindwara 11 April 2025 छिंदवाड़ा यशो:- मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चार दिवसीय दौरे पर छिन्दवाड़ा पहुंचे। ईमलीखेड़ा हवाईपट्?टी पर उपस्थित मीडियाकर्मियों के प्रश्नों के प्रत्युत्तर में माननीय कमलनाथ जी ने अहमदाबाद में सम्पन्न हुए कांग्रेस के अधिवेशन के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्टी संगठन को सशक्त करना ही प्रमुख विषय था जिस चर्चा की गई। इस वर्ष संगठन को शक्ति देने पर ही कार्य किया जावेगा जिसमें पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता व पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी गांव-गांव व बूथ स्तर पर भी पूरी मजबूती के साथ उपस्थिति है। पार्टी को नए स्वरूप व नई ऊर्जा के साथ जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा। कांग्रेस अपनी विचारधारा को गांव-गांव से होकर बूथ स्तर तक लेकर जाएगी। देशहित में कांग्रेस नेताओं का बलिदान, समर्पण व श्रम की गाथा आमजन को सुनाई जाएगी। मतदाताओं को पार्टी से जोडऩे का कार्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्तागण एकजुट होकर करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे ही अन्य संगठनात्मक विषयों पर अहमदाबाद अधिवेशन में चर्चा हुई। ईवीएम मशीन पर नाथ ने उठाए सवाल:- कमलनाथ जी ने मीडिया से चर्चा में ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुनिया के विकसित देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होते, जबकि वे भी ईवीएम का उपयोग कर सकते हैं, किन्तु नहीं करते इसके पीछे बड़ा कारण है जो कि सार्वजनिक रूप से स्पष्ट है और इस पर मैंने अनेकों दफा सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका व जापान जैसे विकसित देशों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इन देशों को पता है कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ बड़ी ही आसानी से की जा सकती है। इसीलिए वे ईवीएम से चुनाव नहीं कराते। ईमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, पांढुर्ना जिला प्रभारी गंगाप्रसाद तिवारी, परासिया विधायक सोहन वाल्मिक, जामई विधायक सुनील उइके, चौरई विधायक सुजीत चौधरी, निगम अध्यक्ष धर्मेन्द्र सोनू मागो, शहर अध्यक्ष पप्पू यादव सहित जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस, महिला कांग्रेस, शहर महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, कांग्रेस सेवादल, कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, किसान कांग्रेस, कांग्रेस के पार्षदगण सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण व आमजन उपस्थित रहे।

विश्वास सारंग ने किया कार्यक्रम स्थल रवीन्द्र भवन का निरीक्षण Bhopal 09 April 2025 भोपाल यशो:- केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को रवीन्द्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे। इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री श्री शाह सहकारिता विभाग की समीक्षा भी करेंगे । सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इस परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम स्थल रवीन्द्र भवन में आयोजित होने वाले सम्मेलन की रूपरेखा तय की। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का मुआयना कर वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। मंत्री श्री सारंग ने निर्देश दिये कि कार्यक्रम स्थल पर विभागीय नवाचार संबंधी प्रदर्शनी लगाई जाये। उन्होंने बैठक के लिये बोर्ड रूम सहित हॉल और अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वक्फ संशोधन बिल-2025 के बहुमत से पारित होने पर दी बधाई Bhopal 04 April 2025 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'वक्फ (संशोधन) बिल-2025Ó के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बहुमत से पारित होने पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सभी वर्गों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं, इसी का परिणाम है कि वक्फ (संशोधन) बिल-2025 लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से पारित हुआ। यह बिल वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन, पारदर्शिता और सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। साथ ही इस बिल से गरीब मुस्लिम भाई-बहनों के हितों की रक्षा होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश में महिलाएं निरंतर सशक्त हो रही हैं। इस दिशा में यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं सहित संपूर्ण समाज को और अधिक सशक्त करेगा तथा उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह बिल निश्चित ही डिजिटलीकरण को बढ़ावा देकर वक्फ संपत्तियों में होने वाली वित्तीय गड़बडिय़ों और अवैध कब्जों पर लगाम लगाकर राज्यों के वक्फ बोर्ड के राजस्व में वृद्धि करेगा। निश्चित रूप से 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के संकल्प को साकार करता यह महत्वपूर्ण कदम नए, सशक्त और विकसित भारत की ओर एक नया मील का पत्थर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में यह बिल बहुमत से पारित हुआ। लोकतंत्र के मूल भाव के अनुसार दोनों सदनों के सम्मानीय सदस्यों के बीच विचारों का आदान-प्रदान हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अभूतपूर्व बिल के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरन रिजिजू का आभार माना। सिवनी में 6 सौ करोड़ रूपये से अधिक की वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा 

अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर उप मुख्यमंत्री  ने व्यक्त किया शोक Bhopal 04 April 2025 भोपाल यशो:- उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने भारत के सिनेमा जगत को राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करने वाले महान अभिनेता, निर्माता-निर्देशक मनोज कुमार के निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि भारत की बात सुनाने वाली आवाज़ आज खामोश हो गई। उन्होंने कहा कि मनोज कुमार का निधन भारतीय सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपने फिल्मों के माध्यम से देशभक्ति, संस्कृति और जन चेतना को नई ऊँचाइयाँ दीं। 'उपकारÓ, 'पूरब और पश्चिमÓ, 'क्रांतिÓ जैसी कालजयी फिल्मों से उन्होंने हर भारतीय के हृदय में देश के प्रति गर्व और सम्मान का भाव जगाया। वे वास्तव में 'भारत कुमारÓ थे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि स्व. मनोज कुमार न केवल एक महान कलाकार थे, बल्कि एक विचारक और सच्चे राष्ट्रवादी भी थे। उनका जाना सिनेमा जगत के एक युग का अंत है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों, प्रशंसकों तथा देशवासियों को इस अपार दु:ख को सहने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

"दास्तां खुशियों की" संभागीय मिलेट फ़ूड फेस्टिवल कृषि मेला जबलपुर में छिंदवाड़ा जिले के श्रीअन्न एवं पारंपरिक व्यंजनों पर आधारित पातालकोट की रसोई को मिला प्रथम स्थान, छिन्दवाड़ा जिले का बढ़ा मान Chhindwara 31 March 2025 छिंदवाड़ा यशो:- जहां एक ओर गत दिवस मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छिंदवाड़ा जिले के महुआ के फूलों से बने लड्डू एवं कुकीज़ का जिक्र कर महिला स्वसहायता समूहों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की, वहीं दूसरी ओर छिंदवाड़ा जिले की ओर से 29 व 30 मार्च 2025 को जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रांगण में आयोजित दो दिवसीय संभाग स्तरीय मिलेट फ़ूड फेस्टिवल सह कृषि मेला में पातालकोट की रसोई की स्वीट डिश महुआ की पूड़ी- रबड़ी, महुआ के लड्डू मेले की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाले व्यंजन बने। साथ ही पातालकोट की रसोई को संभागीय स्तर पर प्रथम स्थान भी मिला। प्रथम पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति के हस्ते फाउंडर  पवन श्रीवास्तव को गमछा ओढ़ाकर प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पातालकोट की रसोई के फाउंडर  पवन श्रीवास्तव ने संयुक्त संचालक कृषि जबलपुर श्री के.एस.नेताम एवं उप संचालक कृषि छिंदवाड़ा  जितेंद्र कुमार सिंह सहित कृषि विभाग का धन्यवाद किया । जिनके प्रयासों से इस आयोजन में जिले की ओर से प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता का अवसर मिल पाया, जिसके कारण छिंदवाड़ा जिले का मान बढ़ा। इस फेस्टिवल में विभिन्न कृषि उत्पादों के स्टॉल संभाग के सभी जिलों के द्वारा लगाए गए। जिसमें से छिंदवाड़ा जिले के विभिन्न मिलेट्स उत्पादों, प्राकृतिक/जैविक उत्पादों, कच्ची घानी तेल तथा पातालकोट की रसोई के द्वारा बनाये गये महुआ, ज्वार, रागी के लड्डू, महुआ की पूड़ी-रबड़ी, बरबटी के बड़े, बाजरा की खिचड़ी और संवा की खीर और विभिन्न प्रकार के मिलेट व्यंजनों की धूम पूरे मेले में छाई रही । संभागीय मेले का शुभारम्भ जबलपुर कैंट विधायक अशोक रोहणी एवं जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ.पी.के.मिश्रा ने किया । मिलेट मेले में जबलपुर संभाग के सभी जिलों की खास पहचान और फसल उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए करीब 200 से अधिक विक्रय सह स्टॉल लगाए गए, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के उत्पादों के स्टॉल के प्रति लोगों में खासी दिलचस्पी दिखाई दी प्रधानमंत्री ने छिंदवाड़ा राजाखोह की महिलाओं द्वारा बनाये जा रहे महुआ की कुकीज की प्रशंसा की  

 मन की बात कार्यक्रम में किया उल्लेख Chhindwara 30 March 2025 छिंदवाड़ा यशो :- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आकाशवाणी पर प्रस्तुत मन की बात के 120 वे एपिसोड कार्यक्रम को संपूर्ण देश में सुना और देखा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने छिंदवाड़ा के दूरस्थ ग्राम राजाखोह में समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे महुआ की कुकीज का जिक्र करते हुए महिलाओं के जज्बे की तारीफ की। विदित हो कि सांसद बंटी विवेक साहू द्वारा विगत दिनों दिल्ली की संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें आदिवासी बहनों द्वारा तैयार महुआ की कुकीज और लड्डू भेंट करते हुए इसकी विशेषताओं से उन्हें अवगत कराया था। रविवार 30 मार्च को आकाशवाणी में प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महुआ की कुकीज का जिक्र किया। सांसद ने प्रधानमंत्री का माना आभार रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में छिंदवाड़ा का जिक्र करने पर सांसद बंटी विवेक साहू ने उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आदिवासी क्षेत्र की स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाये जा रहे महुए की कुकीज की चर्चा की और महिलाओं के हौसलों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा के अनुरूप आज देश की महिलाएं अपने हुनरों के माध्यम से लखपति बन रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी का सपना है कि देश की महिलाएं लखपति बने, इसी कड़ी में छिंदवाड़ा की आदिवासी अचंल की महिलाएं स्वसहायता समूह के माध्यम से लखपति बन रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम को रविवार को एम.एल.बी. स्कूल में आयोजित विक्रमोत्सव कार्यक्रम के दौरान सांसद बंटी विवेक साहू, कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह, महापौर विक्रम अहके, मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, सौरभ ठाकुर, श्रीमती लीला बिजोलिया, नगर निगम सभापति बलराम साहू, राहुल उईके, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधियों अधिकारियों व आमजनों ने सुना और देखा। एक राष्ट्र एक चुनाव, चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम – मीना बिसेन

सामाजिक भावनाओं की पर्याय जन परिषद, वियतनाम में हुई ग्यारहवीं अंतरराष्ट्रीय मीट Chhindwara 30 March 2025 छिंदवाड़ा यशो :- पर्यावरण पर केंद्रित, अग्रणी संस्था जन परिषद की ग्यारहवीं अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, वियतनाम की हो ची मिन्ह सिटी में जन परिषद के अध्यक्ष एवं पूर्व डीजीपी एन के त्रिपाठी , सुप्रसिद्ध शिक्षाविद श्रीमती नयनतारा पाठक , श्रीमती लक्ष्मी त्रिपाठी एवं मिस यूनिवर्स टाइटैनिक ब्यूटी सुश्री हर्षल बजाज की उपस्थिति में संपन्न हुई । कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संस्था के अध्यक्ष एन के त्रिपाठी ने जन परिषद की 36 वर्षों की यात्रा की अनेक उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि सबके सम्मिलित प्रयासों एवं जन परिषद के रचनात्मक प्रयासों से संस्था जन परिषद सामाजिक भावनाओं की पर्याय बन गई है। जन परिषद की इस मीट में पधारे सभी डेलीगेट्स का स्वागत करते हुए श्री त्रिपाठी ने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण को बचाना हम सबकी प्रमुख जिम्मेदारी है । श्रीमती नयन तारा पाठक ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि एक एक व्यक्ति को इस अभियान से जुडऩा चाहिए। सुश्री हर्षल बजाज ने जन परिषद के रचनात्मक कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि, यह बात सच है कि जन परिषद, संस्था नहीं,परिवार है । इस अवसर पर सर्व 6 एन के त्रिपाठी, श्रीमती नयन तारा पाठक, सुश्री हर्षल बजाज, वरिष्ठ पत्रकार गोविंद चौरसिया, अशोक निगम समेत करीब आठ डेलीगेट्स को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन रामजी श्रीवास्तव ने एवं आभार श्रीमती भट्ट ने किया ।

Seoni 30 March 2025 सिवनी यशो:- भारत में आज रविवार को चाँद के दीदार हो गये है, सोमवार को मुस्लिम समाज ईद का त्यौहार मनायेगा । सोमवार 31 मार्च को ईदुलफितर की नमाज ईदगाह मस्जिद अहले सुन्नत सिवनी में सुबह 09 बजे होगी । और नमाज के पश्चात ईद की खुशियाँ बांटने का सिलसिला प्रारंभ हो जायेगा । ईद एक ऐसा त्योहार है जिसे हर मुसलमान धूमधाम और उल्लास के साथ मनाता है। पिछले कुछ दिनों से ईद की तैयारियों में जुटे परिवार चांद दिखने बाद तैयारियों की गति को तेज कर दिया गया है । चांद दिखने की जानकारी के बाद बाजार में खरीददारी बढ़ गयी है ।