डॉ. ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के राज्यपाल, सिवनी में खुशी Seoni, 12 October 2026 सिवनी यशो:-मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के लिए सोमवार का दिन गौरव और हर्ष लेकर आया। जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने की घोषणा होते ही सिवनी जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार, 12 अक्टूबर को छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा की। इनमें डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड की महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉ. ढाल सिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति को सिवनी जिले के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। उनके समर्थकों, भाजपा कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों में उत्साह का माहौल है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों तक बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। सिवनी की माटी के बेटे को मिली उत्तराखंड की कमान डॉ. ढाल सिंह बिसेन लंबे समय से सार्वजनिक जीवन और राजनीति में सक्रिय रहे हैं। सिवनी-मंडला क्षेत्र से सांसद के रूप में उन्होंने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और संगठनात्मक एवं राजनीतिक गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब राष्ट्रपति द्वारा उन्हें उत्तराखंड जैसे महत्वपूर्ण राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए जाने से सिवनी की राजनीतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर एक और महत्वपूर्ण सम्मान मिला है। उनकी नियुक्ति को लेकर जिले के लोगों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। राष्ट्रपति ने छह राज्यों में किए राज्यपालों के नियुक्ति आदेश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा घोषित नियुक्तियों के अनुसार— उत्तराखंड: डॉ. ढाल सिंह बिसेन केरल: ओम प्रकाश माथुर तमिलनाडु: राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ओडिशा: ब्रज मोहन राम कर्नाटक: डॉ. सुधा यादव सिक्किम: दुष्यंत गौतम इस फेरबदल के तहत ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम से केरल भेजा गया है, जबकि दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संवैधानिक जिम्मेदारी मिलने से जिले में उत्साह डॉ. ढाल सिंह बिसेन को राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की जिम्मेदारी मिलने को उनके समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं। राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण है और राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डॉ. बिसेन की नियुक्ति की खबर सामने आते ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों से उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने इस नियुक्ति को सिवनी जिले के लिए गौरव का क्षण बताया है। राजनीतिक सफर से संवैधानिक दायित्व तक डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने अपने सार्वजनिक जीवन में संगठन और राजनीति के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। सांसद के रूप में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के बाद अब उन्हें राज्यपाल के रूप में संवैधानिक जिम्मेदारी मिलना उनके सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। उनकी नियुक्ति से सिवनी जिले के राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी नई चर्चा शुरू हो गई है। जिलेवासियों को अब उम्मीद है कि सिवनी की माटी से निकला यह जनप्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर जिले की पहचान को और मजबूत करेगा। सिवनी में जश्न की तैयारी, बधाइयों का दौर शुरू राज्यपाल नियुक्त किए जाने की खबर के बाद जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। विभिन्न स्थानों पर बधाई संदेशों का दौर शुरू हो गया है। कार्यकर्ता इस उपलब्धि को सिवनी के लिए गौरव का विषय बताते हुए डॉ. ढाल सिंह बिसेन के उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। डॉ. ढाल सिंह बिसेन की उत्तराखंड के राज्यपाल पद पर नियुक्ति ने सिवनी जिले को राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर एक बार फिर गौरवान्वित किया है।

नरसिंहपुर में 175 करोड़ के विकास कार्य, सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण Narsinghpur, 11 October 2026 नरसिंहपुर यशो:-  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बच्चे और युवा देश-प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के आधार हैं। उनकी शिक्षा, प्रतिभा और तरक्की में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। राज्य सरकार आधुनिक शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के साथ युवाओं को रोजगार और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री रविवार, 11 अक्टूबर को नरसिंहपुर में 42.52 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित शासकीय सांदीपनि विद्यालय भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। नवरात्रि के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले को लगभग 175.14 करोड़ रुपये लागत के 31 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें लोकार्पण और भूमिपूजन दोनों शामिल हैं। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 35.56 लाख से अधिक हितग्राहियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 213.41 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इसके अलावा सांदीपनि विद्यालय की 15 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर बस सेवा का शुभारंभ किया और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किए। गुरुकुल परंपरा का आधुनिक स्वरूप हैं सांदीपनि विद्यालय मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुरु हों तो सांदीपनि जैसे, शिष्य हों तो कृष्ण जैसे और मित्रता हो तो कृष्ण-सुदामा जैसी। प्रदेश में विकसित किए जा रहे सांदीपनि विद्यालय प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति और गुरु-शिष्य परंपरा का आधुनिक स्वरूप हैं। सरकार विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने के लिए आधुनिक भवन, स्कूल बस, पुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिल जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप तथा स्कूल टॉपर्स को स्कूटी देने जैसी योजनाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतर सीखने की आदत अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित कर लगातार प्रयास करने से सफलता हासिल की जा सकती है। 35.56 लाख पेंशन हितग्राहियों को 213.41 करोड़ रुपये कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 35.56 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 213.41 करोड़ रुपये अंतरित किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और जरूरतमंद परिवारों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना और मेधावी विद्यार्थियों के लिए संचालित योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है। युवाओं के लिए भर्ती और चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर जोर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उनके अनुसार, अगले वर्ष मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं दो बार आयोजित की जाएंगी। उन्होंने प्रदेश में 85 हजार नई नियुक्तियां किए जाने और एक लाख से अधिक नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की बात कही। साथ ही अगले वर्ष प्रदेश में 12 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने सड़क, बिजली, पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक विकास और हवाई संपर्क के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। नरसिंहपुर-पिपरिया मार्ग के लिए 540 करोड़ रुपये देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने नरसिंहपुर जिले के विकास के लिए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने नरसिंहपुर से पिपरिया मार्ग के उन्नयन के लिए 540 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की घोषणा की। इसके अलावा नरसिंहपुर में नगर वन कॉरिडोर विकसित करने, खैरीनाका से रेलवे स्टेशन तक पक्की और सुसज्जित सड़क बनाने तथा नगर क्षेत्र में गीता भवन के निर्माण की बात कही। उन्होंने बरमान घाट पर नर्मदा रिवर फ्रंट विकसित करने की घोषणा करते हुए कहा कि जिले के सभी विकासखंडों में पशुपालकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः एक लाख, 50 हजार और 25 हजार रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरसिंहपुर को जबलपुर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का लाभ मिलेगा। जिले के 50 गांवों में जल जीवन मिशन के तहत 23.17 करोड़ रुपये की लागत से नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम में जिले की चार सड़कों और शासकीय हाईस्कूल कल्याणपुर का लोकार्पण भी किया गया, जबकि लगभग 95 करोड़ रुपये लागत के 21 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। किसानों, महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों के कल्याण की बात मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गेहूं खरीदी के लिए किसानों को 2,625 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया गया। उन्होंने जल संरक्षण, नल-जल योजना और नदी जोड़ो अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इन प्रयासों से कृषि और ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। उन्होंने प्रदेश में सड़क नेटवर्क, मेट्रो रेल और हवाई संपर्क के विस्तार का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन संचालित हो रही है तथा रीवा, सतना और दतिया को हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में काम हुआ है। मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने भी रखे विचार स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि नरसिंहपुर के विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त सांदीपनि विद्यालय भवन मिला है। उन्होंने प्रदेश में सांदीपनि विद्यालयों के विस्तार और विद्यार्थियों को लैपटॉप, स्कूटी तथा साइकिल उपलब्ध कराने की योजनाओं का उल्लेख किया। नर्मदापुरम के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने विद्यालय को विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने शिक्षा और कृषि क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल ने युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने और नशे के विरुद्ध अभियान की चर्चा की। हितग्राहियों को वितरित किए विभिन्न योजनाओं के लाभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरित किए। स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन योजना-2026 के अंतर्गत हितग्राहियों को मालिकाना अधिकार से संबंधित दस्तावेज और ई-रजिस्ट्री प्रदान की गईं। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, पशुपालन एवं डेयरी, उद्यानिकी और आजीविका मिशन की योजनाओं के तहत भी हितलाभ वितरित किए गए। कार्यक्रम में दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट, डेयरी इकाइयों और सूक्ष्म खाद्य उद्यमों से जुड़े हितग्राहियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने सांदीपनि विद्यालय भवन का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कक्षाओं, पुस्तकालय, संगीत कक्ष और प्रयोगशालाओं सहित शैक्षणिक सुविधाओं का जायजा लिया। सेवा संकल्प अभियान के तहत रक्तदान शिविर और पोषण प्रदर्शनी विद्यालय परिसर में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत रक्तदान शिविर और पोषण प्रदर्शनी आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए वृद्धजनों का सम्मान किया और जरूरतमंद विद्यार्थियों को सामग्री भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर विधायक महेंद्र नागेश, महिला आयोग की सदस्य साधना स्थापक, देवीसिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति नीलेश काकोडिया, रामस्नेही पाठक सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :- सिवनी जिला अस्पताल में शिशु मृत्यु के बढ़ते मामलों पर विधायक दिनेश राय मुनमुन नाराज, औचक निरीक्षण में डॉक्टर भी मिले अनुपस्थित रेत के कारोबार पर किसका राज? उगली से कन्हरगांव तक उत्खनन के आरोप, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई पर सवाल! सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की उपस्थिति में हिंगवानी में सेवा संकल्प अभियान का शिविर ताड़का वध से अहिल्या उद्धार तक, रामलीला में गूंजा श्रीराम का जयघोष https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=²°²¶±°±±Î´´&fontname=Íáîçáì&pubdate=10/11/2026&LocID=³²

सेवा के रंग, राष्ट्र के संग कार्यक्रम में शामिल हुए CM मोहन यादव भोपाल यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के टी.टी. नगर स्थित तात्या टोपे स्टेडियम में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित ‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ एवं ‘सेवा-ज्योति’ कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘विकसित भारत’ की थीम पर तैयार की गई आकर्षक रंगोली का अवलोकन किया। रंगोली में भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों, चंद्रयान मिशन और अयोध्या में निर्मित श्रीराम मंदिर की झलक को कलात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भारत के मानचित्र की मानव श्रृंखला में भी सहभागिता की। उन्होंने विद्यार्थियों के बीच बैठकर उनसे आत्मीय संवाद किया और उनके उत्साह की सराहना की। कार्यक्रम में सेवा, राष्ट्रभक्ति और विकसित भारत के संकल्प को विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। विद्यार्थियों और युवाओं की सहभागिता ने आयोजन को विशेष आकर्षण प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी में राष्ट्र के प्रति गौरव, सेवा भावना और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नये कलेवर में जल्द नजर आएगा ‘दैनिक यशोन्नति’ निरंतर बढ़ते पाठक, प्रदेशभर में बढ़ती लोकप्रियता और देश-विदेश से मिल रहे स्नेह के बीच वेबसाइट को दिया जा रहा नया रूप Seoni, 08 October 2026 सिवनी यशो:- नियमित पाठकों की निरंतर बढ़ती संख्या और उनके विश्वास के साथ ‘दैनिक यशोन्नति’ ने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। मध्यप्रदेश में लगातार बढ़ते पाठक वर्ग के साथ अब देश के बाहर से भी बड़ी संख्या में पाठक वेबसाइट से जुड़ रहे हैं। पाठकों की अपेक्षाओं और बदलती डिजिटल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दैनिक यशोन्नति वेबसाइट को जल्द ही नये कलेवर में प्रस्तुत किया जाएगा। तेज गति, आकर्षक प्रस्तुति और आसानी से पढ़ी जा सकने वाली सामग्री के साथ वेबसाइट पर स्थानीय खबरों से लेकर मध्यप्रदेश, देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों का भी विस्तार किया जाएगा। जनसरोकार से जुड़ी खबरों के साथ राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार, खेल और समाज से जुड़ी पठनीय एवं उपयोगी सामग्री पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। पाठकों का बढ़ता स्नेह और विश्वास ही दैनिक यशोन्नति की सबसे बड़ी ताकत है। नए कलेवर के साथ यह प्रयास पाठकों को निश्चित रूप से पसंद आएगा। यह भी पढ़े :-दैनिक यशोन्नति व्हाट्सएप चैनल से जुड़े खबर की दौड़ में सबसे आगे नहीं, भरोसे की दौड़ में सबसे आगे! ओलंपियाड विजेता विद्यार्थियों ने अहमदाबाद और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सीखा विज्ञान, इतिहास और संस्कृति का पाठ अल्प प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल https://www.youtube.com/@dainikyashonnati

MP में युवा वर्ष: MPPSC साल में 2 बार, 12 मेडिकल कॉलेज और 12 यूनिवर्सिटी Bhopal 06 October 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और स्टार्टअप के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। भोपाल के टी.टी. नगर स्थित शासकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत आयोजित ‘मेरे सपनों का भारत’ राज्य स्तरीय चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अगला वर्ष मध्यप्रदेश में ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए प्रदेश में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश के सभी जिलों के शासकीय महाविद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। रिसर्च स्कॉलर्स की छात्रवृत्ति 16 हजार से बढ़कर 25 हजार डॉ. मोहन यादव ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि रिसर्च स्कॉलरशिप को ₹16,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रतिमाह किया जाएगा। इससे शोध के क्षेत्र में कार्य कर रहे विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और एडवांस्ड कंप्यूटिंग लैब स्थापित की जाएंगी। स्टार्टअप आइडिया के लिए 5 करोड़ का आइडिया फंड युवाओं के नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर ₹5 करोड़ का आइडिया फंड बनाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। इसका उद्देश्य युवाओं के नए और उपयोगी स्टार्टअप आइडिया को प्रोत्साहित करना होगा। उन्होंने कहा कि बेटियों के लिए संचालित ‘गांव की बेटी’ और ‘प्रतिभा किरण’ योजनाओं का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेजों में बेहतर प्लेसमेंट के लिए एक विशेष एजेंसी निर्धारित की जाएगी। अब साल में दो बार होगी MPPSC परीक्षा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक करते हुए कहा कि अब एक वर्ष में MPPSC की एक नहीं, बल्कि दो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने और अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। 12 नए मेडिकल कॉलेज और 12 नई यूनिवर्सिटी मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा वर्ष के दौरान प्रदेश में उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में 12 नए मेडिकल कॉलेज और 12 नई यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि युवाओं से सुझाव लेकर युवा वर्ष के दौरान कई नए नवाचार किए जाएंगे। स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए बस सुविधा की तैयारी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शासकीय नौकरियों में लगातार नई भर्तियां और प्रमोशन कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का उल्लेख करते हुए कहा कि 21 वर्ष बाद विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुगम और सुरक्षित परिवहन की सुविधा मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी बसों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ‘मेरे सपनों का भारत’ में 50 लाख विद्यार्थियों की सहभागिता मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि राज्य स्तरीय आयोजन में लगभग 60 हजार शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के 50 लाख विद्यार्थियों ने सहभागिता की। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बदलाव दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों को सेवा के 25 वर्षों को केवल याद करने के बजाय उसे सेवा-संकल्प के रूप में समझना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को स्वच्छता, पौधरोपण, जल संरक्षण, जरूरतमंदों की सहायता, माता-पिता और शिक्षकों के सम्मान तथा देश की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। दो वर्षों में जर्जर और भवनविहीन स्कूलों के भवन पूरे करने का संकल्प मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष सरकार ने संकल्प लिया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के जर्जर भवनों और भवनविहीन शालाओं के सभी भवन आगामी दो वर्षों में पूर्ण किए जाएंगे। उन्होंने आयोजन में सहभागी विद्यार्थियों, शिक्षकों और आयोजकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं एक नजर में सभी जिलों के सरकारी कॉलेजों में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग रिसर्च स्कॉलरशिप 16,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह सरकारी कॉलेजों में AI और एडवांस्ड कंप्यूटिंग लैब युवाओं के स्टार्टअप के लिए 5 करोड़ का आइडिया फंड ‘गांव की बेटी’ और ‘प्रतिभा किरण’ का दायरा बढ़ेगा कॉलेजों में बेहतर प्लेसमेंट के लिए विशेष एजेंसी अगला वर्ष ‘युवा वर्ष’ MPPSC की साल में दो परीक्षाएं प्रदेश में 12 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश में 12 नई यूनिवर्सिटी स्कूल-कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बस सुविधा विस्तार की तैयारी दो वर्षों में जर्जर व भवनविहीन स्कूलों के भवन पूरे करने का लक्ष्य यह भी पढ़े :- राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से नवाजे गए शिक्षक अनिल राजपूत, डॉ. राधाकृष्णन सम्मान से बढ़ाया सिवनी का गौरव कंजई के जंगल में अवैध शराब के अड्डे पर डूण्डासिवनी पुलिस का प्रहार ओमकला केंद्र की मातृशक्ति को 50 सिलाई मशीनों की सौगात, 8 अक्टूबर को सिवनी में सेवा का महाआयोजन पांढुर्णा के विकास में कोई कसर नहीं रहेगी, किसानों की फसल का होगा सर्वे: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE_%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B8_(%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4)

अमित शाह बोले- पशुधन और दूध उत्पादन से आएगी गौपालकों के घर समृद्धि भोपाल यशो:- केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पशुधन और दुग्ध उत्पादन किसानों तथा गौपालकों की आर्थिक समृद्धि का प्रमुख आधार है। पशुधन जितना बढ़ेगा, उतनी ही समृद्धि बढ़ेगी। दूध उत्पादन से गौपालकों की आय बढ़ती है और यही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में हो रहा राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलन प्रदेश में शुरू हो रही नई श्वेत क्रांति का शुभ संकेत है। अमित शाह शनिवार को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मध्यप्रदेश के गौपालकों से प्रदेश में प्रतिदिन 50 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया और कहा कि सामूहिक प्रयासों से यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। [caption id="attachment_52952" align="alignnone" width="1024"] भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित करते केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह[/caption] केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं गौपालक हैं और उनके नेतृत्व में मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 255 करोड़ के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का भूमि-पूजन ‘सहकार से समृद्धि’ की थीम पर आयोजित सम्मेलन में अमित शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का डिजिटल भूमि-पूजन किया। उन्होंने भोपाल में 16.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 40 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले फर्मेटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट, 12.42 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राज्य स्तरीय केंद्रीय गुणवत्ता प्रयोगशाला तथा शिवपुरी में 6.50 करोड़ रुपये की लागत से मिनी डेयरी प्लांट के सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री ने भोपाल एवं इंदौर दुग्ध संघों से जुड़े पशुपालकों को 15.10 करोड़ रुपये की लाभांश/बोनस राशि तथा प्रदेश की गौशालाओं को गौवंश संरक्षण और आहार आदि के लिए 88 करोड़ रुपये की सहायता राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। इस दौरान पांच गौपालक दीदियों और सर्वश्रेष्ठ दुग्ध उत्पादन करने वाली समिति के सदस्यों को सम्मानित किया गया। दो पशुपालकों को डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत स्वीकृति आशय-पत्र भी प्रदान किए गए। सहकारिता मंत्रालय का सबसे अधिक लाभ पशुपालकों को मिला अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा दी है। इसका सबसे अधिक लाभ गौपालकों और पशुपालकों को मिला है। उन्होंने कहा कि बिचौलियों को दूध बेचने पर उत्पादकों को कम कीमत मिलती थी, जबकि सहकारी समितियों के माध्यम से दूध बेचने पर बेहतर मूल्य सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार दूध से दही, मक्खन, पनीर सहित विभिन्न उत्पाद तैयार करने के लिए पूरी डेयरी वैल्यू चेन और इकोसिस्टम विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गाय-भैंस की नस्ल सुधार, पशु आहार, चारा प्रबंधन, कृत्रिम गर्भाधान, गोबर से बायोगैस और अन्य उत्पाद तैयार करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। तीन साल में 50 लाख लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन का लक्ष्य केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में अगले तीन वर्षों में दूध उत्पादन को बढ़ाकर 50 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने इसे कठिन लेकिन हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में प्रदेश के साथ पूरी तरह खड़ी है। उन्होंने बताया कि देश में 2013-14 में करीब 14.07 करोड़ टन दूध उत्पादन था, जो पिछले वर्षों में बढ़कर 25 करोड़ टन से अधिक हो गया है। भारत आज दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। अमित शाह ने कहा कि अब ‘श्वेत क्रांति 2.0’ को आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य गांवों में 75 हजार नई डेयरी सहकारी समितियां बनाने और 46 हजार मौजूदा डेयरियों को मजबूत करने का है। इस लक्ष्य को पूरा करने में मध्यप्रदेश की बड़ी भूमिका होगी। 2029 तक देश को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य अमित शाह ने कहा कि देश नक्सलवाद की समस्या से निजात की दिशा में बड़ी सफलता हासिल कर चुका है। अब अगला लक्ष्य देश को नशामुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 के अंत तक भारत को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने मध्यप्रदेश के नागरिकों से 31 दिसंबर 2029 तक प्रदेश को पूर्णतः नशामुक्त बनाने के संकल्प के साथ अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया। नई न्याय संहिता के मूल में न्याय, दंड नहीं केंद्रीय मंत्री ने सम्मेलन में न्याय संहिता प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अंग्रेजी दौर के कई कानूनों को समाप्त कर नई न्याय संहिता लागू की है। उन्होंने कहा कि नई न्याय संहिता के मूल में ‘न्याय दिलाना है, दंड देना नहीं’ की भावना है। ऑनलाइन एफआईआर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल और आधुनिक वैज्ञानिक प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है। महिला सुरक्षा, आतंकवाद और लिंचिंग जैसी घटनाओं से निपटने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। मध्यप्रदेश में 80 लाख से अधिक गौपालकों का परिवार : मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश नई दुग्ध क्रांति की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में 80 लाख से अधिक गौपालकों का विशाल परिवार है और सरकार का लक्ष्य मध्यप्रदेश को देश का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला प्रदेश बनाना है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश वर्तमान में दूध उत्पादन में देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश में 6 करोड़ से अधिक पशुधन है और करीब 3500 गौशालाओं में 5 लाख से अधिक गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष में 17 विभागों को जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कृषि के साथ गौपालन, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मुर्गीपालन, बकरीपालन और मत्स्यपालन को भी आय के महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित किया जा रहा है। हर ब्लॉक के वृंदावन ग्राम में होगी गौपालक प्रतियोगिता मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गौपालकों के हित में तीन बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 313 ब्लॉकों के वृंदावन ग्रामों में उत्कृष्ट गौपालकों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रथम पुरस्कार – 1 लाख रुपये द्वितीय पुरस्कार – 50 हजार रुपये तृतीय पुरस्कार – 25 हजार रुपये उन्होंने कहा कि इससे उन्नत पशुपालन और अधिक दूध उत्पादन के लिए गौपालकों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में चलेंगी 168 नई गौ-एम्बुलेंस मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 406 गौ-एम्बुलेंस संचालित हैं। अब इसमें 168 नई गौ-एम्बुलेंस जोड़कर पशुओं के उपचार और आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदेशभर में वृहद पशुपालक मेले आयोजित करने की भी घोषणा की। गौपालकों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 40 लाख रुपये तक का ऋण लेकर 25 गाय पालने पर सरकार द्वारा 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र की गौशालाओं में अनुदान 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति गाय किया गया है। प्रत्येक ब्लॉक में विकसित किए जा रहे वृंदावन ग्रामों में उन्नत नस्ल के पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। 1700 से अधिक दुग्ध सहकारी समितियां गठित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश में सहकारिता को नई दिशा दी है। मध्यप्रदेश में अब तक 1700 से अधिक दुग्ध सहकारी समितियां बनाई जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सांची और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच हुए एमओयू के बाद प्रदेश में दूध कलेक्शन बढ़कर 12 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है और गौपालकों को दूध का 8.50 रुपये प्रति लीटर अधिक मूल्य मिल रहा है। [caption id="attachment_52951" align="alignnone" width="300"] भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित करते केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह[/caption] नगर वन के लिए कृभको और जैव विविधता बोर्ड में एमओयू सम्मेलन के दौरान भोपाल के मोरवन प्रोजेक्ट के तहत नगर वन विकसित करने के लिए कृभको एवं मध्यप्रदेश बॉयोडायवर्सिटी बोर्ड के बीच एमओयू हुआ। इसका उद्देश्य भोपाल में हरित क्षेत्र का विस्तार, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन है। सम्मेलन में कृषक कल्याण वर्ष 2026 एवं बलराम कृषि महोत्सव तथा मध्यप्रदेश में दुग्ध क्रांति पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, कृषि कल्याण किसान एवं विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना, राज्यमंत्री कृष्णा गौर, भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी, विष्णु खत्री, महापौर मालती राय, सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, नर्मदापुरम और हरदा से बड़ी संख्या में दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े गौपालक उपस्थित रहे। श्वेत क्रांति 2.0 से बदलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भोपाल का यह राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलन केवल गौपालन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारिता, महिला सशक्तिकरण और किसान आय बढ़ाने के बड़े अभियान के रूप में प्रस्तुत किया गया। केंद्र और राज्य सरकार का जोर अब पशुधन को ग्रामीण परिवारों की स्थायी आय का आधार बनाने और दूध से लेकर गोबर तक हर संसाधन के आर्थिक उपयोग की व्यवस्था विकसित करने पर है।

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा: 2030 तक पूरे MP में बसों का विस्तार भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को चरणबद्ध तरीके से प्रदेशभर में विस्तार देने की तैयारी है। प्रदेश सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को बस संचालन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) और परिवहन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर—इन तीन प्रमुख आधारों पर विकसित करने की योजना बनाई है। कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह के अनुसार सरकार का लक्ष्य ऐसी परिवहन व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें आम यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा मिले और निजी बस ऑपरेटरों को भी व्यवस्थित तरीके से संचालन का अवसर मिले। सरकार की योजना वर्ष 2030 तक प्रदेश के अधिक से अधिक हिस्सों को इस व्यवस्थित परिवहन प्रणाली से जोड़ने की है। सरकार खुद नहीं खरीदेगी बसें, निजी ऑपरेटरों के जरिए होगा संचालन मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सरकार बड़े पैमाने पर स्वयं बसें खरीदकर उनका संचालन नहीं करेगी। व्यवस्था में निजी बस ऑपरेटरों की बसों का उपयोग किया जाएगा। उदय प्रताप सिंह के मुताबिक निजी बस ऑपरेटर अपने व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रहेंगे, जबकि सरकार की भूमिका पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित करने, उसकी निगरानी करने, विसंगतियों को दूर करने और ऑपरेटरों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की होगी। इसके लिए निजी ऑपरेटरों के साथ समझौते किए जा रहे हैं। वर्ष 2029-30 तक PPP मॉडल पर संचालन के लिए पूरा तंत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। जहां मांग, वहां बस सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार परिवहन व्यवस्था को डिमांड-सप्लाई बेसिस पर संचालित करने की योजना बना रही है। इसका मतलब यह होगा कि जिन क्षेत्रों से बस सेवा की आवश्यकता और मांग सामने आएगी, वहां उपलब्धता के अनुसार ऑपरेटर के माध्यम से बस सेवा शुरू की जा सकेगी। इस व्यवस्था से उन क्षेत्रों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है जहां वर्तमान में नियमित सार्वजनिक परिवहन की सुविधा सीमित है। सरकार के अनुसार परिवहन सेवा का विस्तार केवल बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय यात्रियों की वास्तविक जरूरत के आधार पर विभिन्न मार्गों और क्षेत्रों तक किया जाएगा। ITMS से बसों की लाइव लोकेशन पर नजर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में तकनीक का महत्वपूर्ण उपयोग किया जाएगा। इसके लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। ITMS के माध्यम से बसों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। बस इस समय कहां है, उसकी गति क्या है और उसका संचालन किस प्रकार हो रहा है, जैसी जानकारी सिस्टम के माध्यम से देखी जा सकेगी। ड्राइविंग पैटर्न और संचालन से जुड़ी जवाबदेही पर भी निगरानी रखी जाएगी। बसों में कैमरे सहित आवश्यक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इसका उद्देश्य केवल बसों को ट्रैक करना नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा, समयबद्धता और परिवहन व्यवस्था की जवाबदेही को मजबूत करना है। कंट्रोल कमांड सेंटर से होगी निगरानी बसों के संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों की निगरानी ITMS और कंट्रोल कमांड सेंटर के माध्यम से की जाएगी। बसों की टाइमिंग, संचालन, ड्राइवर-कंडक्टर से संबंधित व्यवस्थाओं तथा रेवेन्यू लीकेज जैसी संभावित विसंगतियों पर भी नजर रखने की व्यवस्था विकसित की जा रही है। इससे परिवहन विभाग के पास बस संचालन की निगरानी के लिए अधिक व्यवस्थित डिजिटल तंत्र उपलब्ध होगा। ड्राइवर-कंडक्टर की ट्रेनिंग भी कराएगी सरकार नई परिवहन व्यवस्था में केवल बस संचालन पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार की ओर से ड्राइवर और कंडक्टर के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा बस डिपो और टर्मिनल जैसी आवश्यक सुविधाएं विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे निजी ऑपरेटरों को केवल बस उपलब्ध कराने तक सीमित रहने के बजाय एक व्यापक परिवहन नेटवर्क का हिस्सा बनाया जा सकेगा। पुराने बस स्टॉप होंगे व्यवस्थित, जहां जरूरत वहां बनेंगे नए स्टॉप प्रदेश के कई शहरों और कस्बों में पुराने बस स्टॉप बंद अथवा अव्यवस्थित स्थिति में हैं। सरकार ने ऐसे बस स्टॉप के पुनर्निर्माण और व्यवस्थित विकास की योजना बनाई है। जहां बस स्टॉप उपलब्ध नहीं हैं, वहां यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार नए बस स्टॉप बनाए जाएंगे। बस स्टॉप पर यात्रियों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि सार्वजनिक परिवहन केवल बस उपलब्ध कराने तक सीमित न रहे, बल्कि यात्रियों को पूरी यात्रा के दौरान बेहतर सुविधा मिल सके। लंबी दूरी के यात्रियों के लिए सड़क किनारे सुविधाएं लंबी दूरी की बस यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़क किनारे यात्रियों की जरूरत के अनुरूप सुविधाएं विकसित करने की योजना भी है। बसों के ठहराव के दौरान यात्रियों को रिफ्रेशमेंट, फ्रेश होने और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थित प्रणाली विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बीच रास्ते में भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पहले चरण में प्रमुख संभागीय मुख्यालयों पर फोकस मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के पहले चरण में प्रदेश के प्रमुख संभागीय मुख्यालयों को प्राथमिकता दी जा रही है। इनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रमुख शहर शामिल हैं। इसके बाद सेवा को अन्य शहरों, कस्बों और जरूरत वाले मार्गों तक चरणबद्ध तरीके से विस्तारित करने की योजना है। बसों की संख्या लगातार बढ़ाने की योजना सरकार की योजना आने वाले वर्षों में इस व्यवस्था से जुड़ी बसों की संख्या लगातार बढ़ाने की है। बताया गया है कि पहले चरण में इस वर्ष लगभग 1,500 से 1,700 बसों को व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके बाद अगले चरण में बसों की संख्या लगभग 2,500 और आगे बढ़ाकर करीब 3,000 बसों तक ले जाने की योजना है। वर्ष 2030 तक पूरे प्रदेश को व्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। निजी बस ऑपरेटरों के लिए भी बदलेगा संचालन का तरीका नई व्यवस्था में निजी बस ऑपरेटरों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सरकार का कहना है कि निजी ऑपरेटर अपने व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन परिवहन व्यवस्था में तकनीकी निगरानी और निर्धारित प्रणाली के अनुसार संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। इससे एक तरफ यात्रियों को अधिक व्यवस्थित बस सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास होगा, वहीं दूसरी तरफ निजी ऑपरेटरों को डिपो, टर्मिनल, प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक सुविधाओं के माध्यम से सहयोग दिया जाएगा। सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन पर जोर कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का उद्देश्य प्रदेश में ऐसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करना है जो सुरक्षित, सुगम, सुविधाजनक और आधुनिक हो। सरकार का फोकस केवल बसों की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि बस संचालन की निगरानी, यात्रियों की सुरक्षा, ड्राइवर-कंडक्टर प्रशिक्षण, बस स्टॉप, टर्मिनल, डिपो और यात्री सुविधाओं सहित पूरी परिवहन व्यवस्था को एक साथ विकसित करने पर है। सरकार के अनुसार नई व्यवस्था के तीन प्रमुख आधार 1. बस संचालन निजी बस ऑपरेटरों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से बस सेवा का विस्तार। 2. इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम बसों की लाइव लोकेशन, स्पीड, ड्राइविंग पैटर्न और संचालन की डिजिटल निगरानी। 3. परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर बस स्टॉप, टर्मिनल, डिपो और यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास। उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के माध्यम से सरकार का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। यह भी पढ़ें:- गांधी जयंती पर सिवनी में होगा ‘ग्राम विकास संवाद’, लक्ष्मण सिंह मरकाम होंगे मुख्य वक्ता ‘एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ’ सम्मान: सुनीता सनोडिया और कमलकिशोर चौधरी सम्मानित रेत खदान में फिर बवाल! कर्मचारी को घेरकर मारपीट, पिछले गोलीकांड की याद से बढ़ी चिंता DPS छिंदवाड़ा के सानिध्य धुर्वे का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज सोशल मीडिया पर नाबालिगों के अकाउंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत https://x.com/CMMadhyaPradesh/status/2103524399764967521

3 अक्टूबर को भोपाल आएंगे अमित शाह, 35 हजार गोपालकों का सम्मेलन Bhopal 30 September 2026 भोपाल यशो:- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को मध्यप्रदेश के भोपाल दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे भेल दशहरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने भोपाल कलेक्टर, कमिश्नर और संबंधित अधिकारियों को सम्मेलन में आने वाले अतिथियों एवं नागरिकों के लिए बैठक व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भेल दशहरा मैदान में होगा राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन 3 अक्टूबर को भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह न्याय संहिता पर केंद्रित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे गोपालकों और दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में भोपाल, सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा, रायसेन और नर्मदापुरम सहित विभिन्न जिलों से 35 हजार से अधिक गोपालकों एवं दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों की भागीदारी प्रस्तावित है। उज्जैन में 255 करोड़ के डेयरी प्लांट की सौगात प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह प्रदेश में दुग्ध संयंत्र, डेयरी प्रसंस्करण और गुणवत्ता जांच लैब से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत वाला डेयरी प्लांट तथा भोपाल में फॉर्म्युलेटेड मिल्क प्रोडक्ट प्लांट शामिल हैं। भोपाल पश्चिमी बायपास के भूमिपूजन का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इसके अलावा भोपाल और इंदौर दुग्ध संघों से जुड़े पशुपालकों को बोनस वितरण, गौशालाओं के लिए सहायता राशि तथा गोपालक दीदियों का सम्मान किया जाएगा। डॉ. भीमराव आंबेडकर कामधेनु योजना के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए जाने हैं। IISER परिसर का शिलान्यास, विवेकानंद प्रतिमा का अनावरण अमित शाह भोपाल बायपास-भौरी के पास IISER परिसर का शिलान्यास करेंगे। परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री को कृषक कल्याण वर्ष के तहत प्रदेश में आयोजित गतिविधियों और बलराम कृषि महोत्सव की जानकारी भी दी जाएगी। गृह, पशुपालन एवं डेयरी, सहकारिता, लोक निर्माण और परिवहन विभाग के कार्यों का प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा। कार्यक्रम पूरा होने के बाद अमित शाह शाम को नई दिल्ली रवाना होंगे। यह भी पढ़े :- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी खुमान सिंह का सहारा, फसल नुकसान पर मिली 1.10 लाख रुपये की राहत 11 अक्टूबर को भव्यता से मनाया जाएगा महाराज श्री अग्रसेन का जन्मोत्सव सिवनी की शान बढ़ाएंगे वायुसेना का फाइटर जेट और नौसेना के युद्धक उपहार सावरवानी पर आया बंगाल का दिल, ‘रायसेन रहस्य’ की शूटिंग से गूंजा ‘लाइट, कैमरा, एक्शन’ https://newsonair.gov.in/home-minister-amit-shah-to-arrive-in-bhopal-today/

गधे के नाम नर्सिंग सर्टिफिकेट! MP में DONKEY के रजिस्ट्रेशन से हड़कंप भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था ने ऐसा कारनामा सामने ला दिया है, जिसे देखकर अच्छे-अच्छे होशियार भी माथा पकड़ लें। मामला है एक ऐसे कथित नर्सिंग अभ्यर्थी का, जिसके नाम के स्थान पर ‘DONKEY’ और पिता के नाम के स्थान पर ‘DONKEY FATHER’ दर्ज है। हैरानी की बात यह कि इसी नाम से नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का प्रोविजनल प्रमाण-पत्र जारी होने का मामला सामने आया है। मामले ने नर्सिंग रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था और दस्तावेज सत्यापन प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गधे की फोटो, नाम DONKEY और फिर भी बन गया सर्टिफिकेट! मामले में NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार का दावा है कि उन्होंने मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के ऑनलाइन पोर्टल की जांच करने के लिए जानबूझकर एक गधे की फोटो अपलोड की। आवेदन में नाम DONKEY और पिता के नाम में DONKEY FATHER जैसे विवरण दर्ज किए गए। परमार के अनुसार, ऐसे दस्तावेज भी अपलोड किए गए जिनसे किसी वास्तविक नर्सिंग योग्यता का प्रमाण नहीं मिलता था। इसके बावजूद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रोविजनल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र जारी हो गया। यानी जिस सिस्टम से असली नर्सिंग अभ्यर्थियों की पहचान और योग्यता जांचने की उम्मीद की जाती है, उसी सिस्टम में गधे की फोटो पहुंची और मामला प्रमाण-पत्र तक जा पहुंचा। नाम से लेकर पिता तक... सब DONKEY! सामने आए प्रमाण-पत्र में आवेदक के नाम के स्थान पर DONKEY दर्ज है। पिता के नाम वाले कॉलम में DONKEY FATHER लिखा हुआ दिखाई देता है। प्रमाण-पत्र पर मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल का नाम, पंजीयन क्रमांक, डिजिटल हस्ताक्षर और वैधता संबंधी विवरण भी दर्ज हैं। यही वजह है कि मामला अब महज मजाक का विषय नहीं रह गया है। सवाल सीधे उस ऑनलाइन सिस्टम पर है, जो किसी व्यक्ति की पहचान और पेशेवर योग्यता से जुड़े रजिस्ट्रेशन को संभालता है। ‘गधे का रजिस्ट्रेशन हो सकता है तो होशियारों का क्या होगा?’ रवि परमार ने इसी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि यदि गधे की फोटो और कथित रूप से अमान्य दस्तावेजों के आधार पर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र जारी हो सकता है, तो वास्तविक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों और पहचान का सत्यापन किस स्तर पर किया जा रहा है? उनके अनुसार, यह मामला नर्सिंग रजिस्ट्रेशन की विश्वसनीयता और मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। काउंसिल बोली- यह प्रोविजनल सर्टिफिकेट है मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल की अध्यक्ष डॉ. वेणु कुशवाहा ने मामले में स्पष्ट किया है कि संबंधित प्रमाण-पत्र प्रोविजनल है और काउंसिल के सत्यापन के अधीन है। काउंसिल के अनुसार, आवेदक द्वारा गलत अथवा फर्जी जानकारी प्रस्तुत करना धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। ऑनलाइन व्यवस्था का उद्देश्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और बिचौलियों की भूमिका कम करना है। काउंसिल के मुताबिक आवेदक ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करता है और प्रोविजनल प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है, जबकि प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता का सत्यापन आगे किया जाता है। मामला सामने आने के बाद अतिरिक्त सिस्टम चेक लागू करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रोकने की बात भी सामने आई है। सर्टिफिकेट मिला, लेकिन स्थायी नर्सिंग लाइसेंस नहीं यहां यह अंतर समझना भी जरूरी है कि सामने आया दस्तावेज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र बताया गया है। इससे यह साबित नहीं होता कि किसी गधे को स्थायी नर्सिंग लाइसेंस मिल गया या उसने इस प्रमाण-पत्र के आधार पर किसी अस्पताल में नौकरी हासिल कर ली। लेकिन सवाल फिर भी बड़ा है—जब प्रारंभिक ऑनलाइन प्रक्रिया में ही इतनी असामान्य जानकारी के साथ प्रमाण-पत्र जनरेट हो गया, तो सिस्टम की शुरुआती जांच कितनी मजबूत है? नर्सिंग व्यवस्था पर फिर उठे सवाल मध्यप्रदेश में नर्सिंग शिक्षा और नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े विवाद पहले भी जांच और न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में रजिस्ट्रेशन पोर्टल से जुड़ा यह मामला व्यवस्था के एक और महत्वपूर्ण हिस्से पर सवाल खड़े करता है। मामला अब यह जानने का है कि ‘DONKEY’ के नाम से आवेदन आखिर किस-किस डिजिटल जांच से गुजरकर प्रमाण-पत्र तक पहुंचा और किस स्तर पर उसे रोका नहीं गया। अब सिस्टम से चाहिए इन सवालों का जवाब गधे की फोटो वाला आवेदन सिस्टम में आगे कैसे बढ़ा? DONKEY और DONKEY FATHER जैसे नामों पर सिस्टम ने आपत्ति क्यों नहीं की? पहचान और शैक्षणिक दस्तावेजों का प्रारंभिक सत्यापन कैसे हुआ? प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले दस्तावेजों की वास्तविक जांच क्यों नहीं हुई? क्या ऐसे और आवेदन भी बिना पर्याप्त जांच के प्रोविजनल रूप से जारी हुए हैं? अतिरिक्त सिस्टम चेक की जरूरत आखिर अब क्यों पड़ी? गधे खा रहे च्यवनप्राश और होशियारों को घास नहीं मिल रही—यह सिर्फ व्यंग्य नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जहां ‘DONKEY’ नाम से भी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र निकलने का दावा सामने आ गया। अब असली परीक्षा काउंसिल की जांच की है कि सिस्टम में यह कारनामा हुआ कैसे और इसके लिए जिम्मेदार चूक आखिर कहां हुई। यह भी पढ़ें:- अवैध शराब के खिलाफ सिवनी पुलिस का बड़ा अभियान, 752 लीटर शराब जब्त, 117 क्विंटल महुआ लहान नष्ट छापारा के प्रत्यूष और तनिष्का ने लहराया परचम, राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के लिए चयन उद्घाटन से पहले 9.47 करोड़ के पुल पर उठे सवाल, ग्रामीण बोले—पहले जांच, फिर उद्घाटन गूंजा सैला नृत्य का उल्लास, 40 से 45 टीमों ने दी शानदार प्रस्तुतियां छपारा में ठगी का फिर बड़ा खेल! रेलवे में टीसी की नौकरी का झांसा देकर 4.90 लाख ऐंठे https://navbharattimes.indiatimes.com/state/bihar/patna/where-does-bihar-liquor-ban-law-stand-today-amidst-all-controversies/amp_articleshow/133189472.cms

सिवनी के शौर्य पथ पर स्थापित होगा फाइटर जेट और INS विक्रांत का युद्धक प्रतीक Seoni, 29 September 2026 सिवनी यशो:-  राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रहित और भारतीय वीर सैनिकों के सम्मान को सर्वोपरि मानकर पिछले 19 वर्षों से कार्यरत मातृ शक्ति संगठन, सिवनी के प्रयासों को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने जा रही है। भारतीय वायुसेना एवं भारतीय नौसेना से प्राप्त होने वाले युद्धक उपहारों को सिवनी के शौर्य पथ पर सम्मानपूर्वक स्थापित किए जाने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ी है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार शौर्य चौक से अंबेडकर चौक के बीच विकसित किए जा रहे शौर्य पथ पर भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट और नौसेना से संबंधित INS विक्रांत का युद्धक प्रतीक स्थापित किया जाएगा। इन सैन्य प्रतीकों के स्थापित होने के बाद सिवनी का शौर्य पथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम, शौर्य और गौरव को प्रदर्शित करने वाले महत्वपूर्ण स्थलों में शामिल होगा। यह आने वाली पीढ़ियों को देश की रक्षा में भारतीय सैनिकों के योगदान और सैन्य शक्ति से परिचित कराने का माध्यम भी बनेगा। मातृ शक्ति संगठन के प्रयासों को मिली सफलता मातृ शक्ति संगठन द्वारा भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रति निरंतर सम्मान एवं राष्ट्रसेवा की भावना के चलते भारतीय वायुसेना से फाइटर जेट तथा भारतीय नौसेना से INS विक्रांत से संबंधित युद्धक उपहार प्राप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इन्हें शौर्य चौक से अंबेडकर चौक के बीच विकसित किए जा रहे शौर्य पथ पर स्थापित करने की योजना है। संगठन की ओर से इन युद्धक प्रतीकों को सिवनी में सम्मानपूर्वक स्थापित करने के उद्देश्य से भोपाल जाकर MPRDC के प्रबंध निदेशक भरत यादव के समक्ष विशेष आग्रह किया गया था। संगठन के अनुसार राष्ट्रहित से जुड़े इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए MPRDC की ओर से दोनों युद्धक उपहारों की स्थापना के लिए अलग-अलग पेडिस्टल तैयार कराने के आदेश दिए गए हैं। INS विक्रांत स्वदेशी नौसैनिक क्षमता का प्रतीक INS विक्रांत भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता और नौसैनिक सामर्थ्य का महत्वपूर्ण प्रतीक है। भारतीय नौसेना के Warship Design Bureau द्वारा डिजाइन किए गए इस विमानवाहक पोत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। सिवनी के शौर्य पथ पर इससे जुड़े सैन्य प्रतीक की स्थापना को शहर की सैन्य विरासत और राष्ट्रप्रेम की भावना को नई पहचान देने वाली पहल के रूप में देखा जा रहा है। पहले से शौर्य चौक पर स्थापित है T-55 टैंक मातृ शक्ति संगठन के अनुसार संगठन को भारतीय थलसेना का युद्धक उपहार T-55 टैंक पहले ही प्राप्त हो चुका है, जो वर्तमान में शौर्य चौक पर स्थापित है। अब वायुसेना और नौसेना के युद्धक प्रतीकों की स्थापना के बाद सिवनी में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों के सैन्य गौरव को प्रदर्शित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। शौर्य पथ की परिकल्पना को विकसित करने की दिशा में तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले तथा क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान किए जाने की बात भी संगठन ने कही है। युवाओं को मिलेगा राष्ट्रप्रेम और शौर्य से जुड़ने का संदेश मातृ शक्ति संगठन का कहना है कि शौर्य पथ पर स्थापित होने वाले ये सैन्य प्रतीक केवल सजावट का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि देश की रक्षा में समर्पित भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साहस, पराक्रम और त्याग की जीवंत यादगार बनेंगे। इनके माध्यम से युवाओं को भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस से प्रेरणा लेने और राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। संगठन ने कहा कि जिस सिवनी में शहीदों के आंगन की मिट्टी को शौर्य कलश में सहेजकर वीरों को नमन किया जाता है, उसी धरती पर भारतीय थलसेना, वायुसेना और नौसेना के युद्धक प्रतीकों की मौजूदगी शहर के लिए गौरव का विषय होगी। “शौर्य केवल इतिहास में पढ़ने की चीज नहीं,शौर्य वह विरासत है जिसे अगली पीढ़ी तक सहेजना हमारा दायित्व है।” मातृ शक्ति संगठन ने इस कार्य में सहयोग के लिए भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, MPRDC के प्रबंध निदेशक भरत यादव, तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले एवं विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रति आभार व्यक्त किया है। यह भी पढ़े :- सावरवानी पर आया बंगाल का दिल, ‘रायसेन रहस्य’ की शूटिंग से गूंजा ‘लाइट, कैमरा, एक्शन’ “राष्ट्रहित सर्वोपरि” के संकल्प को साकार कर रहा मातृ शक्ति संगठन: IG ललित शाक्यवार मुख्यमंत्री मोहन यादव के फ़ैसले का मातृ शक्ति संगठन ने किया स्वागत.. कक्काजी के बयान पर विधायक भड़के, कहा- मातृशक्ति का अपमान बर्दाश्त नहीं! https://www.nationalheraldindia.com/india/fighter-plane-gifted-by-iaf-to-amu-listed-for-sale-on-olx

21 साल बाद MP में लोक परिवहन की वापसी, अब खटारा नहीं चलेंगी आधुनिक बसें Bhopal 25 September 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश में करीब 21 साल बाद लोक परिवहन बस सेवा के पुनः विस्तार का रास्ता खुल गया है। अब प्रदेशवासियों को खटारा और पुरानी बसों के भरोसे सफर करने के बजाय आधुनिक सुविधाओं से युक्त बसों की सुविधा मिलेगी। भोपाल के बीएचईएल दशहरा मैदान में शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा एवं पीएम ई-बस सेवा का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश के सात शहरों की 351 इंटरसिटी एवं इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। [caption id="attachment_52381" align="alignright" width="300"] 21 साल बाद MP में लोक परिवहन की वापसी, अब खटारा नहीं चलेंगी आधुनिक बसें[/caption] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इससे पहले इस सेवा को प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा था कि आधुनिक एवं यूनिक मॉडल के तहत ई-बसों सहित विभिन्न प्रकार की बस सेवाओं को चरणबद्ध रूप से हर नगर और हर जिले तक पहुंचाया जाएगा। 21 साल बाद फिर पटरी पर लोक परिवहन मध्यप्रदेश में लोक परिवहन व्यवस्था को नए स्वरूप में शुरू करने का यह कदम करीब दो दशक बाद आया है। नई व्यवस्था में सिर्फ बसों की संख्या बढ़ाने के बजाय यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टॉप, बस स्टैंड, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संसाधन और बेहतर कंट्रोलिंग व्यवस्था विकसित करने की योजना है। सरकार का उद्देश्य शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी बेहतर बस कनेक्टिविटी से जोड़ना है, ताकि प्रदेशवासियों को आवागमन के लिए अधिक सुविधाजनक विकल्प मिल सके। [caption id="attachment_52380" align="alignleft" width="300"] 21 साल बाद MP में लोक परिवहन की वापसी, अब खटारा नहीं चलेंगी आधुनिक बसें[/caption] सिटी बस से लग्जरी बस तक का नेटवर्क मुख्यमंत्री के अनुसार नई परिवहन व्यवस्था में सिटी बसों के साथ राज्य के भीतर और दूसरे राज्यों के लिए लग्जरी बस सेवाओं को भी विस्तार दिया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश के प्रमुख शहरों को देश के प्रमुख तीर्थस्थलों और महानगरों से जोड़ने की दिशा में भी काम होगा। इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के साथ धार्मिक, व्यावसायिक और पर्यटन यात्राओं को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है। पहले चरण में 7 शहरों की 351 बसें मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के शुभारंभ अवसर पर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड की कुल 351 बसों को रवाना किया गया। इंदौर में 145 बसें, जिनमें 50 इंटरसिटी और 95 इंट्रासिटी बसें शामिल हैं। भोपाल में 106 बसें, जिनमें 23 इंटरसिटी और 83 इंट्रासिटी बसें हैं। जबलपुर में 67 बसें, जिनमें 14 इंटरसिटी और 53 इंट्रासिटी बसें हैं। इसके अलावा रीवा में 18, देवास में 10, कटनी में 3 और भिंड में 2 इंटरसिटी बसें शुरू की गई हैं। [caption id="attachment_52383" align="alignleft" width="300"] 21 साल बाद MP में लोक परिवहन की वापसी, अब खटारा नहीं चलेंगी आधुनिक बसें[/caption] ई-बसों से आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन पर जोर नई परिवहन व्यवस्था में ई-बसों को भी शामिल किया जा रहा है। इससे सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने के साथ पर्यावरण-अनुकूल यातायात व्यवस्था विकसित करने पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्यप्रदेश में बिजली, पानी, सड़क और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के बाद अब सुगम यातायात की सुविधा के विस्तार पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में मेट्रो सेवा की शुरुआत के बाद सड़क परिवहन के क्षेत्र में लोक परिवहन बस सेवा का पुनः शुभारंभ इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 21 नए स्क्रैपिंग सेंटर और 61 नए ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश में पुराने वाहनों के व्यवस्थित निपटान के लिए 21 नए स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित किए जाने की जानकारी दी। वर्तमान में प्रदेश में 8 स्क्रैपिंग सेंटर संचालित हैं। वहीं ऑटोमेटेड टेस्टिंग व्यवस्था को भी विस्तार दिया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में 30 ऑटोमेटेड टेस्टिंग केंद्र शुरू हो चुके हैं, जबकि 6 अन्य केंद्रों को अनुमति दी जाएगी। ड्राइविंग क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रदेश में पहले से स्वीकृत 29 केंद्रों के अलावा 61 नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इनमें 56 चालक प्रशिक्षण केंद्र, 4 एकीकृत चालक प्रशिक्षण केंद्र और 1 चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान शामिल हैं। [caption id="attachment_52382" align="alignright" width="150"] 21 साल बाद MP में लोक परिवहन की वापसी, अब खटारा नहीं चलेंगी आधुनिक बसें[/caption] सेवा संकल्प अभियान से जुड़े इस बड़े कदम को मिला नया विस्तार यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चल रहा है। इसी अवधि में लोक परिवहन व्यवस्था के पुनः विस्तार को प्रदेश की कनेक्टिविटी और जनसुविधा से जुड़े महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नई बस सेवा का उद्देश्य प्रदेशवासियों को सुविधा, बेहतर कनेक्टिविटी और सुगम आवागमन उपलब्ध कराना है। अब प्रारंभिक चरण के बाद इस व्यवस्था को प्रदेश के अन्य नगरों और जिलों तक चरणबद्ध रूप से विस्तार देने की दिशा में कार्य किया जाएगा। यह भी पढ़े :- जलते अंगारे और बेल्ट से नाबालिग छात्रों को बेरहमी से पीटा! आधी रात हॉस्टल में ‘सजा’ का खौफनाक आरोप दैनिक वेतनभोगियों की पुरानी सेवा को पेंशन में जोड़ने पर हाई कोर्ट का अहम फैसला हाईकोर्ट का डबल एक्शन: छिंदवाड़ा SP और पन्ना कलेक्टर के खिलाफ NBW 25 सितंबर को सिवनी में गूंजेगा ‘वंदे मातरम्’, एक समय-एक स्वर में होगा सामूहिक गायन https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=²°²¶°¹²´Î³¸&fontname=Íáîçáì&pubdate=09/24/2026&LocID=³²