40 प्रतिशत पानी का अपव्यय रूकेगा
सिवनी यशो:- संजय सरोबर भीमगढ़ बांध की जर्जर हो चुकी नहरों के कारण सिचाई के लिये दिये जाने वाले जल का 40 प्रतिशत अपव्यय होता था और हेड से टेल तक पानी पहुँचना संभव नही हो पाता था सिंचाई के समय किसानों का गुस्सा प्रदर्शन में बदलते रहा है किसानों की समस्या को दूर करने के लिये केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह केवलारी विधायक बनने के साथ ही इस समस्या के निराकरण के लिये लगातार प्रयासरत रहे । प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केन्द्रीय जल शक्ति नियोजन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उनकी समस्या का निराकरण करते हुये केवलारी विधानसभा की सभी मेजर और माइनर नहरों का सीमेंट लाइनिंगकरण के लिये 194 करोड़ की राशि स्वीकृत की है । इसके साथ ही संजय सरोबर बांध की बालाघाट जिले की नहरों के लिये भी राशि स्वीकृत की गयी है ।
यहाँ बता दें कि 40 वर्ष पूर्व निर्मित हुई संजय सरोवर भीमगढ़ बांध की नहरे जीर्ण शीर्ण होकर अस्त व्यस्त हो गयी है । वर्तमान स्थिति में सभी नहरें बेहद खराब अवस्था में है । इन सभी मेजर एवं माइनर नहरों का सीमेंट लाइनिंगकरण हेतु केंद्रीय जल आयोग से 194 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं। पिछले कुछ वर्षो से केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह सभी मेजर एवं माइनर नहरों के सीमेंट लाइनिंगकरण के कार्य हेतु प्रयासरत थे। उनके प्रयासों को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश शासन द्बारा प्रोजेक्ट को स्वीकृत कर दिल्ली पहुँचाया गया था जिसे केंद्रीय जल आयोग की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी दिल्ली द्बारा सिवनी एवं बालाघाट की सभी मेजर एवं माइनर नहरों के सीमेंट लाइनिंकरण कार्य की 332 करोड़ रुपये कार्य प्रोजेक्ट की कमेटी द्बारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई गए हैं। संजय सरोवर बांध भीमगढ़ की केवलारी विधानसभा क्षेत्र आने वाली सभी मेजर एवं माइनर नहरों का सीमेंट लाइनिगकरण का कार्य194 करोड़ की लागत से होगा।शेष राशि से बालाघाट जिले की मेजर एवं माइनर नहरों का सीमेंट लाइनिंगकरण का कार्य । केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह जी एवं केवलारी विधानसभा क्षेत्र के किसान भाइयों ने किसान हितैषी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय जलशक्ति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल का आभार व्यक्त किया है। नेहरो के सीमेंट लाइनिंगकरण होने से हेड से लेकर टेल तक के किसान भाइयों को आसानी से फसलों की सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सकेगा। 40 प्रतिशत नहरों के पानी का अपव्यय रुकेगा।