ज्ञापन राष्ट्रीय विधिक सलाहकार गगन भलावी एवं प्रदेश अध्यक्ष निखलेश शाह उइके के नेतृत्व में सौंपा गया। इस दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष धनपाल धुर्वे, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मिथुन धुर्वे सहित संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश के आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, आवास भत्ता, भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितता, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, शिक्षकों की कमी, जर्जर शैक्षणिक भवनों तथा आदिवासी छात्रावासों में अव्यवस्थाओं जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संगठन का कहना है कि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो हजारों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित होगा।

ज्ञापन की प्रमुख मांगें

ज्ञापन में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की लंबित छात्रवृत्ति एवं आवास भत्ता राशि का शीघ्र भुगतान, नीट, टीईटी, एसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही प्रभावित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क एवं यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग भी उठाई गई।

संगठन ने कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के रिक्त पदों को भरने, शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने, सभी महाविद्यालयों में समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने, जर्जर स्कूल एवं आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कराने, 1.5 लाख रिक्त अतिथि शिक्षक पदों पर भर्ती, आदिवासी छात्रावासों में आदिवासी अधीक्षकों की नियुक्ति, मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने तथा खेल परिसरों को शीघ्र प्रारंभ करने जैसी मांगें भी रखीं।

ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग का भी उल्लेख किया गया है।

इस अवसर पर बकुल धुर्वे, अमन मरकाम, दीपक मर्सकोले, पीतम बट्टी, दीपिका उइके, रूपाली उइके सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

घंसौर यशो :- घंसौर तहसील परिसर में बुधवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ब्लॉक शाखा घंसौर के नेतृत्व में आदिवासी परिवार की बेदखली के विरोध में एकदिवसीय धरना एवं ‘हल्ला बोल’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने तहसीलदार एवं एसडीएम घंसौर के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।

पट्टाधारी आदिवासी को बेदखल करने का आरोप

यह आंदोलन गोंड समाज के गेंन सिंह मरावी पिता भजन सिंह मरावी के विरुद्ध जारी बेदखली आदेश को निरस्त कराने तथा पट्टाधारी भूमि पर उनका कब्जा यथावत बनाए रखने की मांग को लेकर किया गया।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायत बुधेरा, पटवारी हल्का नंबर 64, खसरा नंबर 287, कुल रकबा 3.93 हेक्टेयर भूमि पर गेंन सिंह मरावी लगभग 30 वर्षों से निवासरत हैं।

0.45 हेक्टेयर भूमि को बताया गया अवैध

आंदोलनकारियों के अनुसार उक्त भूमि शासकीय पट्टे की है, लेकिन तहसील घंसौर द्वारा 0.45 हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जा बताते हुए बेदखली नोटिस जारी किया गया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि गेंन सिंह मरावी बरगी बांध से प्रभावित विस्थापित हैं, जिनके पास वर्ष 1995 का शासकीय पट्टा उपलब्ध है।

वन अधिकार अधिनियम के तहत भी पट्टा प्राप्त

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने दावा किया कि संबंधित परिवार को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि काबिज पट्टा भी प्राप्त है, इसके बावजूद उन्हें अवैध कब्जाधारी बताकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

कई बार आवेदन, फिर भी नहीं हुई सुनवाई

ज्ञापन में बताया गया कि गेंन सिंह मरावी द्वारा 05/05/2020, 06/01/2025, 15/01/2025, 13/02/2025 एवं 24/02/2025 को तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत किए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस एवं न्यायसंगत कार्यवाही नहीं की गई।

पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि ग्राम के कुछ दबंग व्यक्तियों के प्रभाव में आकर आदिवासी परिवार को अवैध कब्जाधारी घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पूर्व शिकायतें जांच में निराधार पाई जा चुकी हैं।

खसरा नक्शे में जंगल दर्शाने पर भी आपत्ति

आंदोलनकारियों ने यह भी बताया कि संबंधित भूमि के खसरा नक्शे में ‘बड़े झाड़ का जंगल’ दर्शाया गया है, जिस पर पूर्व में आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है, इसके बावजूद प्रशासन द्वारा सुधार नहीं किया गया।

10 दिवस में कार्रवाई नहीं तो उग्र आंदोलन

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि 10 दिवस के भीतर बेदखली आदेश निरस्त कर पट्टाधारी आदिवासी परिवार को सुरक्षित नहीं रखा गया, तो पार्टी क्रमिक भूख हड़ताल एवं उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

अंत में आंदोलनकारियों ने एसडीएम घंसौर को ज्ञापन सौंपकर मामले में त्वरित एवं न्यायसंगत कार्यवाही की मांग की।

भलावी ने कहा कि यह गतिविधि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (MPLRC), एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 और बेनामी संपत्ति लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 (संशोधन 2016) का सीधा उल्लंघन है।

कानूनी और न्यायिक पहलू

भलावी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होना आवश्यक है। उनका कहना है कि

• आदिवासी भूमि के अवैध अधिग्रहण और बेनामी बिक्री पर रोक लगाई जाए,

• भूमाफियाओं के गिरोह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो,

• और आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

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