25,530 करोड़ की सार्थक-पीडीएस योजना को मंजूरी, राशन व्यवस्था में बढ़ेगी पारदर्शिता
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बोले- एआई और आधुनिक तकनीक से और मजबूत होगी सार्वजनिक वितरण प्रणाली
सार्थक पीडीएस फेज 2 को मिली मंजूरी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार
Bhopal 27 May 2026
भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक-पीडीएस (SMART-PDS) फेज-2 के लिए 25 हजार 530 करोड़ रुपये की मंजूरी दिए जाने पर आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “राशन परिवहन और प्रबंधन में सहायता- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्वचालन के साथ आय” की यह पहल गरीब कल्याण और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
एआई और आधुनिक तकनीक से मजबूत होगी राशन व्यवस्था
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सार्थक-पीडीएस योजना के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और अन्य आधुनिक तकनीकों के उपयोग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह तथा प्रभावी बनाया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि तकनीकी नवाचारों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों तक खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने में मदद मिलेगी।
गरीब कल्याण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह निर्णय गरीब एवं जरूरतमंद वर्गों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे देशभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा।
डिजिटल सुधारों से बदली पीडीएस की तस्वीर
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इनमें टीपीडीएस का संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस (IM-PDS) तथा स्मार्ट पीडीएस जैसी योजनाएं प्रमुख हैं।
इसके साथ ही मेरा राशन, अन्न मित्र, राइटफुल टारगेटिंग डैशबोर्ड तथा अन्न सहायता जैसी नागरिक-केंद्रित पहलें भी लागू की गई हैं।
तकनीक आधारित व्यवस्था से बढ़ी पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने बताया कि राशन कार्डों के डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, ई-पीओएस मशीनों के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों के स्वचालन, ऑनलाइन आवंटन तथा कम्प्यूटरीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसी तकनीकी व्यवस्थाओं ने पीडीएस प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई है।
उन्होंने कहा कि इन सुधारों के परिणामस्वरूप पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से पहुंच रहा है।
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