प्रदेश सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल विकास, सुशासन और जनआकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जाना जाएगा – आलोक दुबे

Seoni 15 December 2024
सिवनी यशो:- मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार का यह 1 वर्ष विकास, सुशासन, जन आवश्यकताओं , मानवीय संवेदनाओं और विरासत के संवर्धन से भरा हुआ है। हमारी सरकार ने गौरवशाली सम्पन्न एवं विकसित मध्यप्रदेश की संकल्पना को साकार करने का ईमानदार प्रयास किया हैं।

उक्त आशय की बात भाजपा जिला अध्यक्ष श्री आलोक दुबे द्वारा प्रदेश सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियां पर अपनी बात रखते हुए कही गई। श्री दुबे नेकहा कि,यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की उन्नति के लिये किसान, गरीब, महिला और युवाओं के लिये सफलता के द्वार खोल दिये हैं, इससे इन वर्गों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है।

भाजपा मीडिया प्रभारी श्रीकांत अग्रवाल ने बताया कि जिला अध्यक्ष श्री दुबे द्वारा एक वर्ष में किए गए कार्यों एवं आगामी योजनाओं के बारे में विस्तृत विवरण रखते हुए कहा गया कि, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 36 लाख से अधिक परिवारों और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 8 लाख से अधिक परिवारों का साकार हुआ घर का सपना। स्वामित्व योजना में 24 लाख लोगों को भू-अधिकार पत्र वितरित कर मध्यप्रदेश देश में प्रथम बना!

वोकल फॉर लोकल के तहत धनतेरस से देवउठनी ग्यारस तक शिल्पकार और छोटे व्यवसायियों को कर से मुक्त रखा। पीएम स्वनिधि योजना में 11 लाख से अधिक हितग्राहियों को 10 से 50 हजार रूपये तक के ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना होगी। रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1 हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3900 रूपये प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस का भुगतान। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपार्जन करने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि में 6 हजार रूपये प्रति वर्ष का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा रहा है।फसल की बोनी के सही आंकलन के लिये डिजिटल क्राप योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राजस्व महाअभियान के दो चरणों में 80 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा किया गया। राजस्व महाअभियान 3.0 शुरू हुआ। प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे।

राज्य स्तरीय रोजग़ार दिवस के अवसर पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5 हजार करोड़ रुपये का स्व-रोजग़ार ऋण वितरित हुआ।सभी शासकीय विभागों में लगभग 1 लाख पदों पर भर्तियां की जा रही। आगामी 5 वर्ष में 2.50 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के उद्देश्य से 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ। विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की अंकसूची एवं उपाधियों को डिजीलॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू की गई।

शासकीय सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। लाड़ली बहना योजना में 1.29 करोड़ बहनों को जनवरी 2024 से अब तक 19 हजार 212 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अंतरण किया गया। रक्षाबंधन पर बहनों को 250-250 रूपये अतिरिक्त राशि नेग के रूप में दी गई। प्रदेश की लगभग 26 लाख लाड़ली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर की रीफिलिंग के लिए वर्ष 2024 में 715 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अंतरण किया गया। एक लाख से अधिक दीदीयां लखपति बनी हैं। महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए 850 एमएसएमई इकाइयों को 275 करोड़ रुपये का अंतरण।

सेनिटेशन एवं हाईजीन योजना में 19 लाख से अधिक बालिकाओं को 57 करोड़ 18 लाख रुपये की राशि अंतरित। आहार अनुदान योजना में विशेष पिछड़ी जनजातीय बहनों के खाते में जनवरी, 2024 से लेकर अब तक 325 करोड़ रुपये की राशि अंतरित।

वर्ष 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में किया गया घोषित किया गया है ।अब तक सम्पन्न हुईं 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम से रु. 2.07 लाख करोड़, मुंबई, बेंगलुरू, कोयम्बटूर, कोलकाता में किये गये रोड-शो कार्यक्रमों में रु. 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश, भोपाल में आयोजित खनन कॉन्क्लेव में रुपये 20 हजार करोड़ के निवेश और मुख्?यमंत्री जी की यू.के. और जर्मनी की यात्रा में रु. 78 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन संयुक्त प्रयासों से कुल 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार सृजन होगा।

श्रीकृष्ण लीलाओं से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों (सांदीपनि आश्रम, नारायणा गांव उज्जैन, जानापाव इंदौर एवं अमझेरा धार) को जोड़ कर श्रीकृष्ण पाथेय का निर्माण होगा, श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के गठन को स्वीकृति दी गई। विक्रमोत्सव के अवसर पर विश्व की पहली “विक्रमादित्य वैदिक घड़ीÓÓ का शुभारंभ कर भारतीय काल गणना परंपरा का साक्षात्कार पूरी दुनिया से कराया गया। 1450 किमी लंबे श्रीराम वन गमन पथ निर्माण का निर्णय लिया गया। प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया।

गीता जयंती पर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है। प्रदेश में सभी त्यौहार समाज के साथ मिलकर मनाए गए।
शासकीय कैलेण्डर में विक्रम संवत अंकित करना प्रारंभ किया गया है।

सुशासन के लिये प्रतिबद्धता के तहत साइबर तहसील से नामांतरण और बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों का ऑनलाइन निराकरण प्रारंभ किया गया। संपत्ति के ई-पंजीयन एवं ई-स्टेम्पिंग के माध्यम से रजिस्ट्री हेतु संपदा 2.0 शुरू किया जा रहा है।

जिला, संभाग, तहसील आदि की सीमाओं के पुन: निर्धारण एवं नियुक्तिकरण के लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित किया गया है! चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का विलय सुशासन और कार्यदक्षता का उदाहरण बना।

पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा के जरिए प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर रूप से बीमार/दुर्घटनाग्रस्त लोगों को एयरलिफ्ट उपलब्ध कराने के लिए सरकार की संवेदनशील पहल की गई। आयुष्मान भारत योजना में अब तक 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है!

साल 2024 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एमओयू हुआ।
10 से ज्यादा गाय पालने पर सरकार द्वारा अनुदान देने का निर्णय। गौशालाओं में गौ-वंश के लिए बेहतर आहार हेतु प्रति गौ-वंश मिलने वाली 20 रुपये की राशि बढ़ाकर 40 रुपये करने का निर्णय। प्रत्येक 50 किमी पर घायल गायों के इलाज के लिए हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहन का प्रबंध किया गया है।

वारंट और समन की तामील के लिए ई-तकनीक का उपयोग किया जाएगा। मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य। सायबर डेस्क स्थापित करने का निर्णय किया गया हे।

विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए प्रशिक्षण हेतु जनजातीय बटालियन गठित करने का निर्णय के साथ पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा निर्धारित, प्रतिवर्ष 10 सब इंस्पेक्टर एवं 50 कॉन्सटेबल की नियुक्ति होगी।

सिंहस्थ मेले के दौरान आने वाले अखाड़ों/आश्रमों/श्रद्धालुओं की स्थाई संरचना के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति की जायेगी। साधु-संतों के लिये हरिद्वार की तरह उज्जैन में स्थायी धार्मिक नगरी एवं आश्रम बनाए जाएंगे।

मां-क्षिप्रा शुद्धिकरण का संकल्प पूरा करने के लिये 599 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना का काम शुरू हुआ। सिंहस्थ में श्रद्धालु क्षिप्रा के जल से ही स्नान करेंगे।
उज्जैन में दर्शन के लिये आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये बड़े पैमाने पर क्षिप्रा नदी के दोनों ओर घाट निर्माण, शहर के चारों ओर सड़क परियोजनाओं में काम शुरू किया गया है।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 3 हजार 500 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 8,565 ग्राम 19,378 किलोमीटर लंबी सड़कों से बारहमासी मार्ग से जुड़े।

पीएम स्?व-निधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्?वामित्?व योजना, नशामुक्?त भारत अभियान, आयुष्?मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्?ट्रीय पशु रोगनियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्?ट्रीय आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत मिशन में मध्यप्रदेश लगातार अग्रणी है।विकसित भारत के सपनों को पूरा करने, विकसित मध्यप्रदेश के लिए हमने रोड-मेप तैयार किया है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना किया जायेगा। कृषकों को सौर ऊर्जा

एक लाख 25 हजार अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेने वाले कृषकों को सौर ऊर्जा के पम्प प्रदाय किये जाएंगे। अगले चार वर्ष में सौर ऊर्जा पम्प प्रदाय कर किसानों को विद्युत आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाया जायेगा।

कृषि फसलों के विविधिकरण की पहल की जाएगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ौत्तरी हो। अधिक दाम प्रदान करने वाली फसलों की ओर किसानों को प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रदेश में वर्तमान में 50 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। अगले पाँच वर्षों में इसे दोगुना (1 करोड़ हेक्टेयर) किया जायेगा।

प्रदेश में दुग्ध समितियों का विस्तार किया जायेगा। वर्तमान में प्राथमिक दुग्ध समितियां 8,500 गाँवों में ही है। एक वर्ष में 15 हजार गांवों तथा 4 वर्षों में प्रदेश के समस्त गाँवों तक दुग्ध समितियां गठित की जायेंगी।

महिला स्व-सहायता समूह को जन आंदोलन बनाया जायेगा। वर्तमान में 25 लाख महिलाएं स्व-सहायता समूह से जुड़ी है। यह संख्या चार वर्ष में 50 लाख तक बढ़ाई जायेगी।

यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में बसों के लिये परिवहन कंपनी बनाकर संचालन किया जाएगा! वर्ष-2025 को उद्योग एवं रोजगार-वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। जिसमें युवाओं को शासकीय नौकरी के साथ स्व-रोजगार से जोडऩे का वृहद स्तर पर कार्य होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत प्रदेश के शहरी गरीब परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण अंतर्गत किसी कारणवश लाभ प्राप्त नहीं कर पाये ऐसे सभी शहरी गरीब तथा मध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों को आवास प्रदान किए जाएंगे।

श्रीराम-वन-पथ-गमन, श्रीकृष्ण पाथेय

श्रीराम-वन -गमन – पथ तथा श्रीकृष्ण पाथेय का निर्माण किया जाएगा!
10 दुधारू पशु पालने पर अनुदान तथा दुग्ध उत्पादन पर बोनस दिया जायेगा!गौ-शालाओं का संचालन प्रदेश की सभी गौ-शालाओं का सुचारू संचालन किया जायेगा।
जल संवर्धन अभियान और जनकल्याण अभियान प्रतिवर्ष आयोजित किये जायेंगे। प्रदेश में 4 मिशन (युवा, नारी, किसान और गरीब कल्याण) 26 जनवरी से प्रारंभ किए जायेंगे।
प्रदेश में वर्तमान में कुल विद्युत उपलब्ध क्षमता 23 हजार 30 मेगावाट है। आगामी 5 वर्षों में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 31 हजार मेगावाट करने का लक्ष्य है।
प्रदेश की उन्नति और प्रगति के साथ जनता को खुशहाल बनाने के लिये हमारी सरकार का जो संकल्प-पत्र था, उसपर चरणबद्ध तरीके से तेजी से कार्य हो रहा है। प्रदेश के विकास और जनता के हित में तय किये गये 456 संकल्पों पर तेजी से कार्य चल रहा है। आगे आने वाले 4 वर्ष में हम एक-एक संकल्प पूरा करेंगे।
डॉ मोहन यादव जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने कम समय में ही अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। अंत्योदय यानी समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन-जन के जीवन में खुशहाली लाने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहेगी। प्रदेश सरकार का यह एक वर्ष मध्यप्रदेश को विकसित, गौरवशाली, वैभवशाली, संपन्न और समृद्ध बनाने के अभियान में मील का पत्थर साबित होगा।