18 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत! MP-छत्तीसगढ़ ने खत्म की ‘परस्पर सहमति’ की शर्त, अब डीआर भुगतान का रास्ता साफ

MP Pensioners DR Payment : परस्पर सहमति खत्म, डीआर भुगतान का रास्ता साफ

सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। दोनों राज्यों के वित्त सचिवों के संयुक्त हस्ताक्षर से 17 जुलाई 2026 को जारी आदेश के तहत पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) देने में लागू ‘परस्पर सहमति’ की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। आदेश जारी होने की तिथि से यह व्यवस्था प्रभावी हो गई है।

मध्यप्रदेश वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे वर्षों से चली आ रही एक बड़ी प्रशासनिक बाधा के अंत के रूप में बताया है।

लंबे समय से उठ रही थी मांग

एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार की व्यवस्था में महंगाई राहत के भुगतान के लिए परस्पर सहमति जैसी कोई शर्त नहीं थी, लेकिन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच यह व्यवस्था लागू होने से पेंशनर्स को लंबे समय तक आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके खिलाफ पेंशनर्स लगातार आवाज उठाते रहे।

मुख्यमंत्री की पहल को बताया निर्णायक

एसोसिएशन के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल से इस दिशा में ठोस प्रगति हुई। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए पहल की, जिसके बाद दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी और वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया।

पेंशनर्स संगठन का मानना है कि यह निर्णय प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच को दर्शाता है।

बकाया डीआर के भुगतान की भी मांग

मध्यप्रदेश वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार दुबे सहित प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया है।

संगठन ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि पेंशनर्स की लंबित महंगाई राहत (डीआर) की बकाया राशि का परीक्षण कर दीपावली तक सुविधाजनक किस्तों में उसका भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि वृद्ध पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिल सके।

सीएम को जताया धन्यवाद

एसोसिएशन के वरिष्ठ उप प्रांताध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता डी.बी. नायर ने कहा कि प्रदेश के पेंशनर्स मुख्यमंत्री से भविष्य में भी ऐसी ही संवेदनशील और जनहितैषी पहल की अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए आगे भी सकारात्मक निर्णय लेती रहेगी।