किसान पहली प्राथमिकता में प्रधानमंत्री मोदी ने दिये संकेत (Prime Minister Modi indicated that farmers are the first priority)    seoni .10 june.2024 -  18 वीं  लोकसभा के गठन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होने पश्चात एनडीए के नेता चुने नरेन्द्र मोदी और उन्होंने अपने मंत्रीमंडल के सदस्यों के साथ राष्ट्रपति भवन में आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम  में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi)ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू  (First Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru) के रिकार्ड (record) की बराबरी करली ।  सोमवार 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय (The Office of the Prime Minister) पहुँचकर विधिवत प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया और उन्होंने पहली फाईल (first file) में हस्ताक्षर करते हुये अपने कार्यकाल की प्राथमिकता को रेखांकित किया । प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर किसान है ।  प्रधानमंत्री पद की शपथ के लगभग 16 घंटे बाद उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल की अपनी पहली फाइल  पीएम किसान निधि सम्मान योजना से जुड़ी फाइल पर साइन किए. पीएम किसान निधि सम्मान योजना की 17वीं किस्त से जुड़ी फाइल को हरी झंडी दी गई है. इसके तहत लगभग 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे, जिससे देश के 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा । 

सिवनी यशो:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी क्षितिज सिंघल (Collector and District Magistrate Kshitij Singhal) द्वारा मध्य प्रदेश खनिज विभाग (Mineral Department) के आदेशानुसार एवं खनिज निरीक्षक सिवनी के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम खुरसुरा तहसील केवलारी के आंशिक भाग में शासकीय भूमि पर अवैध रेत भण्डारण पाये जाने पर अवैध भण्डारित खनिज रेत (illegally stored mineral sand) 375 घन मीटर को मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन,भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 18 (11) तहत राजसात (royalty) करने के आदेश जारी किए हैं।

   छपारा यशो:- भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन के उद्देश्यों के सफल क्रियान्वयन की दिशा में नगर के शासकीय आईटीआई कॉलेज में मीडिया कर्मियों को आमंत्रित करते हुये एक कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में नगर के मीडिया कर्मियों ने अपने सुझाव आईटीआई प्रबंधन को दिए । कार्यशाला के कॉलेज प्राचार्य नलिन तिवारी ने बताया कि वर्तमान परिवेश विजुअल माध्यम की व्यापक उपयोगिता को दुष्टिगत रखते हुये संस्था ने एक नवाचार करते हुये प्रदेश की आईटीआई में संचालित व्यवसायों के परिचय वीडियों व प्रशिक्षण के बाद सफल विद्यार्थियों की सफलता की कहानी के वीडियों तैयार किये गये हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जनमानस में आईटीआई की अवधारणा स्पष्ट हो । बढ़ती बेरोजगारी का उत्तम निदान प्रत्येक हाथ में कौशल विकसित करना है। देश के विकास का मुख्य आधार है औद्योगिक विकास। उद्योगों के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करने का दायित्व है आई टी आई कॉलेज का है। प्रदेश में आईटीआई में 7 सेक्टर में कुल 57 विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आईटीआई के माध्यम से अल्प शुल्क व अल्प अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर देश के नौजवान रोजगार प्राप्त कर सकते हैं व स्वरोजगार भी स्थापित कर सकते है। उपस्थित वरिष्ठ मीडियाकर्मी बिलाल खान ने ग्रामीण अंचलों तक आईटीआई की जानकारी पहुँचाने की सलाह दी व क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाय यह भी अवगत कराया। युवा पत्रकार सुधीर नागले ने प्राचार्य तिवारी के कार्यग्रहण के बाद किये गये कार्यों की प्रशंसा की यादवेंद्र सिंह ठाकुर ने संस्था को हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन यश्विन ठाकूर ने किया। इस कार्यशाला में नगर के मीडिया कर्मियों प्रदीप श्रीवास्तव, बिलाल अंसारी, गजेन्द्र सिंह चौहान, आशीष अवधिया, रफीक खान, बैद्यनाथ सिंह,प्रदीप जैन,निशांत राजपूत भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर खनिज माफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भोपाल :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के रेत माफियाओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देशों के अनुरूप बैतूल में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन मे खनिज, राजस्व तथा पुलिस विभाग द्वारा विगत दिनों रेत माफियाओ के विरूद्ध कार्यवाही कर अनेक खनिज प्रकरण दर्ज कर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाए गए हैं। रेत माफियाओं के विरूद्ध दर्ज खनिज प्रकरण में शीघ्रता से सुनवाई कर अपर कलेक्टर बैतूल ने रेत माफियाओं के प्रकरणों का निराकरण कर 5 जून 2024 को मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (6) के तहत कुल चार प्रकरणों में एक अरब 37 करोड़ की शास्ति एवं नियम 22 के तहत एक करोड़ 25 लाख मूल्य की 02 पोकलेन और एक जेसीबी राजसात करने की कार्यवाही की है। अपर कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय अनुसार यदि रेत माफियाओं द्वारा अधिरोपित शास्ति 07 दिवस में जमा नहीं की जाती है, तो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान के तहत रेत माफियाओं की चल अचल संपत्ति कुर्क कर बकाया भू-राजस्व की भांति आरोपित शास्ति की वसूली की जाएगी। शाहपुर निवासी अंकुर उर्फ रिंकू राठौर और अरशद कुरैशी को ग्राम गुरगुन्दा में 70808 घनमीटर के अवैध उत्खनन पर अधिरोपित राशि 53 करोड़ 10 लाख 60 हजार रूपये एवं पोकलेन राजसात मूल्य लगभग 60 लाख रुपये की राशि अधिरोपित की है। अंकुर उर्फ रिंकू राठौर और अरशद कुरैशी के विरुद्ध ग्राम डेन्डूपुरा में 110,610 घनमीटर के अवैध उत्खनन पर 82 करोड़ 95 लाख 75 हजार एवं जेसीबी राजसात मूल्य लगभग 25 लाख रुपये, अंकुर उर्फ रिंकू राठौर, अरशद कुरैशी और साबू के विरुद्ध शाहपुर ग्राम डेन्डुपुरा में 700 घनमीटर के अवैध उत्खनन पर 52 लाख 50 हजार रुपये एवं श्री महेन्द्र धाकड़ ग्राम माण्डवी, श्री दीपेश पटेल निवासी भोपाल, श्री रविन्द्र चौहान निवासी भोपाल और श्री मो. इलियास निवासी ग्राम सारणी के विरुद्ध ग्राम धासईमाल में 252 घनमीटर के अवैध उत्खनन पर 18 लाख 90 हजार रुपये एवं पोकलेन हिटैची राजसात मूल्य लगभग 40 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की गयी है। अपर कलेक्टर राजीव नंदन श्रीवास्तव ने खनिज के अवैध उत्खनन को लेकर सहायक खनिज अधिकारी जिला बैतूल से तीन प्रकरणों में पुलिस थाना शाहपुर एवं चोपना में अवैध उत्खननकर्ताओं के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1890 की धारा 379 एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980 की धारा 3 के तहत अपराध भी दर्ज करवाया गया है।

पशु चिकित्सालय में इच्छुक किसान कर सकते हैं आवेदन     छपारा यशो: - नगर के पशु चिकित्सालय पदस्थ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ एस के गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा पशु पालकों के लिए चारा काटने की मशीन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जिसमें एक एचपी के पम्प सहित चारा काटने की मशीन प्रदान की जाएगी, जिसकी कुल लागत 22000/- रुपए है जिसमें किसान से अंशदान मात्र 10800/- रुपए है किसान को अंशदान डीडी के माध्यम से (प्रबध संचालक मध्यप्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम भोपाल) के नाम जमा किया जाएगा, इच्छुक आवेदक संपर्क कर सकते हैं, साथ ही उक्त योजना का लक्ष्य सीमित है आवेदन के साथ आधार कार्ड की फोटो कॉपी और एक पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लेकर आए।

कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किया कृषक के खेतों का भ्रमण सिवनी यशो:- उपसंचालक कृषि ने बताया कि कृषि विज्ञान केन्द्र, सिवनी के वैज्ञानिकों के तकनीकी मार्गदर्शन एवं सलाह से सतत बेहतरीन खेती करने वाले प्रगतिशील कृषक शिवराम सनोडिया के प्रक्षेत्र पर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉ. शेखर सिंह बघेल, मृदा वैज्ञानिक डॉ. के. के. देशमुख, उद्यानिकी विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉ. एन. के. सिंह एवं इंजीनियर कुमार सोनी द्वारा द्वारा ग्राम सिमरिया, हथनापुर के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विभिन्न कृषि के नवाचार एवं कार्यों के बेहतर खेती करने हेतु पुरस्कार प्राप्त एवं अन्य कृषकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करने वाले शिवराम सनोडिया के प्रक्षेत्र पर समय अनुकूल खेती की तकनीकी सलाह एवं जानकारी प्रदान की गई। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर फसल विविधीकरण के अंतर्गत क्षेत्र पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के साथ ही खरबूज की खेती, सब्जी वर्गीय फसलों में करेला, भटा एवं आगामी समय की तैयारी को लेकर फूलगोभी एवं पत्ता गोभी की खेती हेतु तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया। कृषि वैज्ञानिकों ने श्री सनोडिया को खरीफ मौसम हेतु फसल विविधीकरण के अंतर्गत सोयाबीन, मक्का एवं धान की नवीनतम किस्मों का चयन कर खेती करने की सलाह दी ताकि मौसम के विपरीत प्रभाव पर भी फसल उत्पादन में कम नुकसान हो। फसल विविधीकरण के अंतर्गत किसान भाइयों को खरीफ में विशेष रूप से मक्का, धान, अरहर, मूंग, उडद एवं सोयाबीन की खेती के लिये अपने खेत की मृदा की जांच के उपरांत फसलों का चयन कर बेहतर उत्पादन की दिशा में आगे बढना चाहिए। कृषक भाईयों को मृदा की जांच ग्रीष्मकाल में करवाना चाहिए एवं जांच उपरान्त मृदा स्वास्थ्य पत्रक प्राप्त होता है। जिसमें संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन की संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों को प्राप्त हो जाती है और भूमि के गुणों के आधार पर संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन कर उत्तम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

राष्ट्र की बढ़ती अर्थव्यवस्था में किसान का बहुत बड़ा योगदान, किसान कृषि उत्पादों के व्यवसाय, उनसे जुड़े उद्योगों और उनके मूल्य संवर्धन में भागीदार बनें ,  कृषि उत्पादों की मार्केटिंग में किसानों की भागीदारी बढऩी चाहिए,  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का दौरा किया नई दिल्ली :- उत्तराखंड (Uttarakhand) के अपने एक दिवसीय दौरे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Vice President Jagdeep Dhankhar) ने आज गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology) का दौरा किया और विश्वविद्यालय के शिक्षकगणों के साथ संवाद किया। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में कृषि और किसानों के महत्व को रेखांकित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि "भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के महायज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण आहुति किसान की होगी।" उपराष्ट्रपति ने किसानों को कृषि उत्पादों के व्यवसाय, उनसे जुड़े उद्योगों में भागीदार बनाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि उत्पादों की मार्केटिंग (marketing of agricultural products) और उनके मूल्य संवर्धन में शामिल होना चाहिए। श्री धनखड़ ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों को किसानों में उच्च मूल्य वाली उपज और नई तकनीकों के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया एवं विश्वविद्यालय की प्रारम्भ से वर्तमान तक की यात्रा को दर्शाते 'पंतनगर संग्रहालय (Pantnagar Museum) का भी निरीक्षण किया। ज्ञात रहे की गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी एवं हरित क्रांति (green Revolution) में इस विश्वविद्यालय ने अहम भूमिका निभाई।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रदेश में चलने लगा अभियान भोपाल - प्रदेश में खनिज के अवैध उत्खनन (illegal mining) पर मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) सख्त निर्देश दिये गये है और अवैध उत्खन्न के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही के निर्देश के तहत प्रदेश में कार्यवाही तेजी से प्रारंभ हो गयी बुधवार को पूरे प्रदेश अवैध उत्खनन के 200 से अधिक प्रकरण दर्ज (case registered) किये गये और अर्थदण्ड अधिरोपित (fine imposed) किया गया । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन (following instructions) में रेत सहित अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण तथा ओवरलोडिंग (Illegal excavation, transportation, storage and overloading) पर कार्यवाही जारी है। नदियों में निर्धारित मापदंड से हटकर उत्खनन करने वालों पर भी सख्त कार्यवाही की जा रही है। देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगौन, हरदा एवं शहडोल (Dewas, Sehore, Narmadapuram, Narsinghpur, Khargone, Harda and Shahdol) सहित प्रदेश में लगभग-200 प्रकरण दर्ज कर डंपर, पोकलेन मशीन, पनडुब्बी (dumper, poklane machine, submarine) इत्यादि ज़ब्त की गयी है और एक करोड़ 25 लाख रूपये का राजस्व अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा गत दिवस विभागों की समीक्षा के दौरान, नदियों से अवैध उत्खनन करने वालों पर सख़्त कार्रवाई (strict action) करने के निर्देश दिए थे। सीहोर जिले में  6 पोकलेन मशीन व 17 डम्पर जब्त सीहोर कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने बताया कि संयुक्त टीम द्वारा ग्राम डिमावर तहसील भैरूंदा से 4 पोकलेन मशीन, तहसील बुदनी के ग्राम सोमलवाडा से 2 पोकलेन मशीन रेत खनन करते हुए जब्त कर थाना भैरूंदा एवं शाहगंज की अभिरक्षा में खड़े किये गये। रेत के ओव्हरलोड परिवहन करते हुए 17 डम्पर जब्त कर थाना गोपालपुर एवं इच्छावर की अभिरक्षा में खड़े किये गये है। अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध 15 जून तक अभियान चला कर सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इन-स्ट्रीम माइनिंग पर प्रभावी रोक लगाने, जितनी मात्रा की ईटीपी जारी की गई है, उससे अधिक परिवहन ना हो यह सुनिश्चित करने और स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन ना करना सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर और खनिज अधिकारी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। रेत उत्खनन में अवैध रूप से लगी मशीनों को तत्काल जप्त किया जाए – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

सिवनी यशो:- खरीफ फसल की बोनी का समय नजदीक आते ही अवैध तरीके से अमानक बीज  (non standard seeds), खाद (Fertilizer) एव कीटनाशक (pesticides) विक्रय करने वाले सक्रिय हो जाते है । इसी प्रकार का एक मामला कुरई थाना (Kurai police station) क्षेत्र का सामने आया है जहाँ अधिक मुनाफा कमाने (make profits) की दृष्टि से एक व्यक्ति द्वारा बड़ी मात्रा में धान का बीज विक्रय हेतु भंडारित कियागया था । इस व्यक्ति के पास बीज भंडारित (seed storage) करने करने और विक्रय से संबंधित लायसेंस (license) भी नहीं है । सूचना पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुये 63 लाख रूपये से अधिक का भंडारित बीज जप्त कर कुरई के बड़झिर निवासी टालेन्द्र पारधी के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज करायी है । उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास (Deputy Director Farmer Welfare and Agricultural Development) सिवनी मोरिस नाथ (morris nath)  ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर क्षितिज सिंघल (Collector Kshitij Singhal) के निर्देशानुसार (as per instructions) जिले में अमानक एवं अवैध खाद-बीज भण्डारण एवं विक्रय करने वाले विक्रेताओं पर सतत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में उपसंचालक कृषि मोरिस नाथ के मार्गदर्शन में सहायक संचालक कृषि प्रफुल्ल घोडेसवार, सहायक संचालक कृषि राजेश मेश्राम एवं सहयोगी स्टॉफ के निरीक्षण के दौरान विकासखण्ड कुरई ग्राम बड़झीर निवासी टालेन्द्र पारधी पिता नारायण प्रसाद पारधी के घर से अवैध धान बीज किस्म RPH1215 कम्पनी राईस क्रापसाईस प्रायवेट लिमिटेड एस.वाय नम्बर 619 प्लाटन, 130 नीयर शिवाजी स्टेच्यू एन.जे.आर.एण्ड के. एल.आर नगर मेड़चल मल्काजगिरी, तेलागंना इंडिया का लगभग 141.75 क्विटल का भण्डारण पाया गया। प्रति 3 कि.ग्रा. के पैकेट पर अंकित एम.आर.पी. मूल्य 1350 रूपये के आधार पर कुल भण्डारित बीज की कुल कीमत 6378750/- रूपये आंकलित की गई है। जिसे टालेन्द्र पारधी द्वारा बिना वैध लायसेंस के विक्रय करना पाया गया। निरीक्षण दल द्वारा उक्त भण्डारित धान बीज के संबंध में टालेन्द्र पारधी से बीज भण्डारण एवं विक्रय करने का लायसेंस, स्त्रोत प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज चाहे गये किन्तु टालेन्द्र पारधी द्वारा मौके पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। जिसके कारण उपसंचालक कृषि के निर्देशानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 के नियम 3 का उल्लघंन के तहत निरीक्षण दल द्वारा टालेन्द्र पारधी की थाना कुरई में एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

सिवनी यशो:- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी क्षितिज सिंघल द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर मतगणना दिवस 04 जून 2024 को सम्पूर्ण दिवस (एक दिन) का शुष्क दिवस घोषित किया है।       उक्त शुष्क दिवस अवधि में जिले की मदिरा विक्रय की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकाने, बार लायसेंस एफ.एल-3 (क), विदेश मदिरा भाण्डागार सिवनी, देशी मदिरा भाण्डागार सिवनी एवं लखनादौन से किसी भी प्रकार की मदिरा का विक्रय / वितरण अथवा प्रदायगी को प्रतिबंधित किया है। साथ ही जिले के सम्पूर्ण विधानसभा मतदान क्षेत्र में किसी भी होटल, आहार गृह, गैर मालिकाना क्लब, मधुशाला में अथवा अन्य किसी सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्राकृति या अन्य पदार्थ का भी विक्रय / वितरण प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।           

 सिवनी यशो:- बिजली विभाग में व्यापक लापरवाही से काम हो रहा है यह बात दैनिक यशोन्नति पहले भी लिख चुका है परंतु विभागीय उच्चाधिकारी लापरवाह रवैये में सुधार नहीं ला रहे है । पहले भी यह उल्लेख किया जा चुका है कि किसी दिन कोई गंभीर दुर्घटना घटित हो सकती है । 24 मई को उगली में बिजली के करेंट से झुलसे देवेन्द्र देशमुख के साथ यह दुर्घटना भी विभागीय लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है और इस लापरवाही पर बेशर्मी से विद्युत वितरण केन्द्र उगली के जेईई जाँच के आदेश दे रहे है । जबकि उन्हें यह आदेश देने का अधिकार नहीं है जाँच तो जेईई की कार्यप्रणाली और उनकी जिम्मेदारी की होना चाहिये । इस दुर्घटना के लिये सीधे तौर पर जेईई उगली ही जिम्मेदार है और वरिष्ठ अधिकारियों को जेईई उगली के विरूद्ध जिम्मेदारी तय करते हुये कार्यवाही भी सुनिश्चित करना चाहिये । यहाँ बता दें कि बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी देवेन्द्र देशमुख करेंट लगने से गंंभीर अवस्था में बालाघाट में उपचार प्राप्त कर रहा है । गत 24 मई को उसे बिजली सुधार कार्य करते समय करेंट लग गया था आज वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है । इस प्रकार दुर्घटना के लिये उगली में पदस्थ जेईई आनंद गोराई ने जाँच के आदेश दिये है, जेईई का यह आदेश देना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है । विद्युत विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ विभागीय उच्चाधिकारी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे है और उनकी जिंदगी दांव पर लगा रहे है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बिजली विभाग का अधिकांश कार्य आउटसोर्स के कर्मचारियों के भरोसे है । इन कर्मचारियों को विभागीय सक्षम अधिकारी के मार्गदर्शन में पूरी सुरक्षा के साथ काम करना है परंतु विभागीय अधिकारियों ने विभाग का पूरा काम इनके सुपुर्द कर दिया है और स्वयं अपने मुख्यालय से गायब रहते है । जिले के अधिकांश जेईई अपने मुख्यालय में रहते ही नहीं है कोई सिवनी में रहता है तो कोई अन्य अपने सुविधाजनक स्थानों में रहते है । उगली के जेईई भी उगली में नहीं रहते । बिजली संबंधी समस्या आने पर आउटसोर्स के कर्मचारी समस्याओं का निराकरण करते है । उगली में पिछले दिनों जो दुर्घटना घटित हुई वह भी विभागीय लापरवाही का परिणाम है। जानकारी के अनुसार उगली के विद्युत सेवा केंद्र के अंतर्गत सरेखा मुख्यालय के ग्राम बिभारी में देवेंद्र कुमार देशमुख परमिट लेकर खंबे पर चढ़कर सुधार कार्य कर रहा था । इस दौरान विद्युत सप्लाई शुरू होने से उसे करंट लग गया। यहाँ सवाल यह उठता है कि यह परमिट दिया किसने ? आउटसोर्स कर्मचारियों को परिमट देने का अधिकार नहीं है यह परमिट जेईई उगली ही दे सकते है जब परमिट देने का अधिकार ही इन्हें है तो इन्होंने किस पर जाँच के आदेश दिये है और जेईई ने अपनी गलती का ठीकरा आउटसोर्स कर्मचारी जिसे यह आपरेटर बता रहे है पर फोड़ते हुये उसे हटा दिया है । विभागीय उच्चाधिकारी भी अपने जेईई की गलतियों पर पर्दाडालने का प्रयास कर रहे है और आउटसोर्स कर्मचारी को दोषी बताया जा रहा है जो आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ अन्याय की श्रेणी में आता है । आउटसोर्स कर्मचारियों का आर्थिक शोषण तो बिजली विभाग सहित अन्य विभागों में हो ही रहा है । सरकारी विभागों में पदस्थ अधिकारी और नियमित कर्मचारी भी आउटसोर्स कर्मचारियों को मनमानी तरीके से प्रताडि़त करते है और विद्युत कंपनियों के अधिकारी कर्मचारी तो आउटसोर्स कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति भी गंभीर नहीं है । अप्रशिक्षित आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे विद्युत सुधार की जिम्मेदारी सौंपकर नियमित कर्मचारी मनमानी कर रहे है और आउटसोर्स कर्मचारी दुर्घटना ग्रस्त हो जाते है तो विभाग इसके लिये जिम्मेदारी भी नहीं लेता और उन्हीं की गलती निकालकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्लाझाड़ लेता है । उगली में जो घटना घटित हुई है उस पर श्रम विभाग को सुक्ष्मता से जाँच करना चाहिये ओर जिम्मेदारी तय कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही निर्धारित करना चाहिये । सुरक्षा में इस प्रकार की चूक, कई घरों में मातम ला सकती है